इस्रायल-हमास युद्ध: ‘नव्या’ मध्य-पूर्वेसाठी एक आव्हान

गेल्या आठवड्यात इस्रायलवर हमासने केलेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचे प्रमाण प्रचंड होते. इस्रायलमध्ये ९०० हून अधिक झालेले मृत्यू आणि त्याचा बदला घेण्याकरता केलेल्या माऱ्यात गाझामध्ये ५०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याने, वाढत चाललेल्या या संकटात ‘नव्या’ मध्य-पूर्वेला (पश्चिम आशिया) जुन्या दुखण्याकडे खेचण्याची क्षमता आहे.

पॅलेस्टाईनचा मुद्दा हा अनेक दशकांपासून प्रादेशिक भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे, तर भौगोलिक घटकांवर आधारित अर्थकारणाला प्राधान्य देणार्‍या या प्रदेशात, अलीकडे जे बदल होत आहेत, त्या वाटचालीला यामुळे धक्का बसू शकतो.

संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन आणि इस्रायल यांनी संबंध पूर्वपदावर आणले आणि ‘अब्राहम करारा’चा एक भाग म्हणून अधिकृत राजनैतिक संपर्क प्रस्थापित केला तेव्हा ‘नव्या’ मध्य-पूर्वेच्या कल्पनेला २०२० मध्ये संस्थात्मक आकर्षण प्राप्त झाले. अमेरिका आणि तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मध्यस्थी झाली.

भौगोलिक घटकांवर आधारित अर्थकारणाला प्राधान्यक्रम

यामुळे आर्थिक सहकार्याच्या नव्या शक्यता खुल्या झाल्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इस्रायलला- दुबईसारख्या अरब केंद्रांमधील भरभराटीच्या व्यावसायिक वातावरणाच्या निकट आणले. इस्रायलच्या प्रसिद्ध तंत्रज्ञान क्षेत्राने दुबईकडे- जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी एक उसळफळी (स्प्रिंगबोर्ड) म्हणून पाहिले आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला या दोन देशांमध्ये स्वाक्षरी झालेल्या नवीन मुक्त व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देशांमधील व्यापार आधीच्या प्रभावी २.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे.

वरील मूलभूत बदलांमुळे, प्रादेशिक तणावाच्या आणि अविश्वासाच्या दशकांची मक्तेदारी मोडली आणि भारत- इस्त्रायल- संयुक्त अरब अमिराती- अमेरिका या गटाच्या स्थापनेसारख्या व्यापक भौगोलिक घटकांवर आधारित अर्थशास्त्रीय प्रकल्पांना जन्म दिला. २०२२ मध्ये तीन प्रदेशांमधील आर्थिक सहकार्य वाढवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला ‘आय२यू२’ हा  भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा गट म्हणून ओळखला जातो.

अगदी अलीकडे, नवी दिल्लीत जी-२० शिखर परिषदेच्या दरम्यान, आणखी एका आर्थिक उपक्रमाची, ‘भारत- मध्यपूर्व- युरोप आर्थिक जोडमार्गा’ची घोषणा करण्यात आली, ज्याने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इस्रायल, इटली, जर्मनी, युरोपीय युनियन आणि अगदी जॉर्डनसारखे आणखी भागधारक त्या परिघात आले.

मात्र, हे ‘मोठ्या खर्चाची तयारी करणारे’ प्रकल्प आहेत. ‘भारत- मध्यपूर्व- युरोप आर्थिक जोडमार्ग’ अजूनही कागदावर असला तरी, भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा एकत्रित गट त्याला बळ पुरविण्यात यशस्वी झाला आहे, आणि पुढील काही महिन्यांत या बाबतचा अधिक तपशील स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. जोडणी प्रकल्प अवघड, कठीण आहेत आणि ते पूर्ण होण्यास अनेक दशके लागू शकतात, ज्याकरता राजकीय संयम आवश्यक आहे आणि त्या प्रकल्पांचा भांडवली खर्च प्रचंड आहे.

या मोठ्या आणि विक्रीयोग्य घोषणांच्या अंतर्गत, मध्य-पूर्वेत, अनेक प्रादेशिक सुधारणा आणि नाट्यमय आर्थिक बदलही सुरू आहेत. हे जग हरित ऊर्जेच्या उपायांकडे वळत असताना पेट्रो-डॉलर्सची चटक लागण्यापासून दूर राहण्याच्या सौदी अरेबियाच्या हालचाली हे याचे प्रमुख उदाहरण आहे.

सौदी अरेबियाने हे ओळखले आहे की, तेल आगामी काही काळ टिकेल, परंतु भविष्यात ते जागतिक अर्थकारण चालविणारे प्रमुख इंधन राहणार नाही आणि याकरता सेवा व उत्पादन यांसारख्या देशांतर्गत उद्योगांचा विकास करणे आवश्यक आहे. हा देश आणि त्याचे युवा नवे वारसदार- राजपुत्र प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनाही असुरक्षित स्थितीत ठेवते.

संकटातून मिळालेले धडे

दहशतवादी हल्ल्यानंतर लगेचच जागतिक तेलाच्या किमती घसरल्या, भारतासारख्या निव्वळ आयातदारांसाठी, जो देश राज्य आणि सार्वत्रिक निवडणुका या दोन्ही महत्त्वाच्या टप्प्यांत लवकरच प्रवेश करेल, त्याच्याकरता हे नकोसे वाटणारे एक आव्हान आहे. येमेनमधील युद्ध, सीरियातील संकट, इराकमधील अस्थिरता आणि अशा प्रदेशातील इतर भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील फूट पाडणाऱ्या मुद्द्यांबाबत, चीनच्या मध्यस्थीने सौदी आणि इराणमधील स्थिती पूर्वपदावर येण्यासारख्या यंत्रणेद्वारे तथ्ये तपासली जात आहेत.

इस्त्रायल आणि गाझामधील विकसित होणाऱ्या घटनांद्वारे वर नमूद केलेले सर्व प्रतिबंधात्मक सामरिक शस्त्रे वापरण्याचे प्रकार पूर्ववत केले जाऊ शकतात. पॅलेस्टिनी समस्येच्या निराकरणाशिवाय ‘नवे’ मध्य-पूर्व तयार करणे शक्य नाही हे अधोरेखित करणे हा हमासचा मुख्य हेतू आहे. थोडक्यात, प्रादेशिक भागधारकांनी जे काही केले आहे, ते यशस्वी झाले नाही आणि त्यांना पुन्हा सुरुवात करावी लागेल किंवा दुसरी कल्पना करून पाहावी लागेल. सर्वात मोठा फूट पाडणारा मुद्दा किंवा मतभेद ज्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, त्यावर पुन्हा विचार करावा लागेल.

प्रदेशाचे नवीन भौगोलिक घटकांवर आधारित अर्थकारण टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हल्ल्याबद्दल संयुक्त अरब अमिरातीचे प्रारंभिक विधान कठीण, वेदनादायक किंवा धोकादायक होते, कारण गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी इस्रायली राजकीय कृतींना दोष देणे टाळले होते. इस्रायलला ‘कब्जा करणारी’ शक्ती म्हणून संबोधित करण्याच्या नामकरणाकडे परतणाऱ्या सौदीला अधिक व्यावहारिक असणे आवश्यक होते.

येत्या काही महिन्यांत इस्त्रायल-सौदी संबंध पूर्वपदावर येणे रद्द होईल, असे मानले जाते, कारण प्रादेशिक राजेशाही आणि देश मुस्लिम जगाच्या जनमताचा आधार घेतात, जे हमासच्या बाजूने नसले तरी एकंदर पॅलेस्टिनी कारणाची बाजू घेतात.

शेवटी, इस्रायलसह अरब जगताने सुरू केलेल्या प्रादेशिक एकात्मतेच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देणे जागतिक समुदायाच्या हिताचे आहे. भारतासह सर्व स्तरांतील, मतप्रवाहातील अनेकांनी या संकटावर दोन-देश उपायांची मागणी करणे सुरू ठेवले असले तरी, अंतिम परिणाम म्हणून त्याची शक्यता कमी आहे.

मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती चांगली होण्यापूर्वी आगामी काळात आणखी बिकट होऊ शकते. सद्यस्थिती कदाचित अधोरेखित करते की, उच्च-स्तरीय धोरणात्मक निर्णय आणि लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गातील विशिष्ट मते, हालचाली यांच्यातील तफावत ठळकपणे दिसून येते आणि संकटाच्या मुद्द्यांमधील अंतर प्रादेशिक शक्तींद्वारे संबोधित करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन टिकाव आणि भविष्यातील आर्थिक स्थिरता या क्षेत्राचे प्रतीक असेल.

भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा गट, भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक जोडमार्ग यांसारखी नवी व्यवस्था पॅलेस्टिनींसह सर्वांसाठी दीर्घकालीन आणि फायदेशीर ठरेल.

हा लेख मूलतः ‘मनीकंट्रोल’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.