कोरोनानंतरचे भारताचे नवनिर्माण

दुस-या महायुद्धात जपानने शरणागती पत्करल्याच्या घटनेला येत्या २ सप्टेंबर रोजी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. १९४५ मध्ये अमेरिकेची यूएसएस मिसुरी ही युद्धनौका टोकियो बंदरात लागली होती. तिथेच जपानने शरणागती पत्करली आणि दुस-या महायुद्धाचे सूप वाजले. आता हा संदर्भ अशासाठी की, सर्व काही ठीक राहिले आणि कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यात जगाला यश आले तर दुस-या महायुद्धात जपानने शरणागती पत्करल्यानंतर जशी जागतिक शांतता स्थापन झाली, अगदी तशीच परिस्थिती निर्माण होईल. तेव्हा आव्हान असेल आर्थिक संकटातून उभे राहत नवनिर्माण करण्याचे.

कोरोनाचे वर्णन शतकातला सर्वात प्राणघातक विषाणू असे केले जात असून, त्यापासून लवकरात लवकर सुटका मिळविण्यासाठी जगभरात प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने जग काळवंडले आहे. सर्वत्र निराशा दाटून राहिली असून आता जगाचा अंत होणार, अशा भावनांनी सर्वत्र कल्लोळ केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी या सर्व परिस्थितीचे फार समर्पक वर्णन केले आहे. ते म्हणतात, ‘कोरोनामुळे नजीकच्या भविष्यात गंभीर आर्थिक संकट उद्भवण्याची शक्यता आहे. जगाची न भूतो, न भविष्यति अशा महामंदीकडे वाटचाल सुरू आहे.’ दुस-या महायुद्धानंतरच्या सर्वात मोठ्या कठीण परिस्थितीचा आपण सामना करत आहोत, अशी पुस्तीही गुटेरस यांनी जोडली आहे.

प्रख्यात लेखक आणि अर्थतज्ज्ञ नौरिल रुबिनी यांनीही त्यांच्या ‘द कमिंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन २०२०’ या निबंधात जागतिक महामंदीचे सूतोवाच केले आहे. दरम्यान, गोल्डमॅन सॅक यांनी जूनच्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था ४५ टक्क्यांपर्यंत गडगडू शकते आणि भारताचा जीडीपी ५ टक्क्यांनी घसरू शकतो, असे भाकीत वर्तवले आहे. बँक ऑफ इंग्लंडनेही गेल्या ३०० वर्षांत अनुभवलेली नाही एवढी महामंदी येत्या काळात इंग्लंडला पाहावी लागेल. तसेच पहिल्या सहामाहीत उत्पादनाचा वेग ३० टक्क्यांनी घटलेला असेल, असे विदारक चित्र देशवासीयांसमोर उभे केले आहे. मात्र, या निराशानजक भविष्यवाणीने अधिक विचलित न होता आपण दुस-या महायुद्धानंतर इंग्लंड, जर्मनी आणि जपान यांनी घेतलेल्या भरारीने प्रेरित व्हायला हवे. दुस-या महायुद्धात अक्षरशः मोडकळीस आलेल्या या तीनही देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी नंतरच्या काळात एवढी कात टाकली की त्यांनी साध्य केलेल्या प्रगतीने जगाचे डोळे दिपून गेले.

दुस-या महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर जपानचा ताबा घेऊन त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी अमेरिकेने जनरल डग्लस ए. मॅक्आर्थर यांच्या नेतृत्वाखालील दोस्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च कमांडकडे (सुप्रीम कमांड ऑफ अलाइड पॉवर्स – एससीएपी) जबाबदारी सोपवली. १९४५ ते १९५२ या कालावधीत एससीएपीने लष्करी, राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम धडाक्याने राबवला. टप्प्याटप्प्याने जपानचे पुनर्वसन करण्यात आले.

जपानच्या साहसी लष्करवाद आणि विस्तारवाद या अतिमहत्त्वाकांक्षी आदर्शवादाला शिक्षा म्हणून पहिल्या टप्प्यात जपानला निःशस्त्र करण्यात आले. दुस-या टप्प्यात अर्थातच आर्थिक सुधारणांना हात घालण्यात आला. त्यात जमिनीविषयक सुधारणांना प्राधान्य देण्यात आले. जपानी वर्चस्ववादाला सोडचिठ्ठी देत मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करण्यात आला. १९४७ पर्यंत नवीन राज्यघटना तयार करण्यात आली. त्यात राजाच्या अमर्याद अधिकारांना कात्री लावत संसदीय पद्धतीला प्राधान्य देण्यात आले. महिलांना आणि नागरिकत्वाला अधिकाधिक स्वातंत्र्य देण्यात आले आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याचे त्यांचे स्वातंत्र्य काढून घेण्यात आले, त्यामुळे सशस्त्र सेना तैनात ठेवण्याची गरज उरली नाही. सुधारणांचा तिसरा टप्पा १९५० मध्ये सुरू झाला. त्यात एससीएपीने जपानच्या स्थिर राजकीय आणि आर्थिक भविष्याचा पाया रचला आणि युद्ध व कब्जा समाप्तीसाठी शांततेच्या तहाचा प्रस्ताव तयार केला.

१९५० मध्ये सुरू झालेले कोरियन युद्ध जपानच्या पथ्यावर पडले. हे युद्ध म्हणजे जपानसाठी संकटातील सुसंधी ठरले. मूलगामी सुधारणांमुळे स्थिरावलेला जपान आता संयुक्त राष्ट्रांच्या फौजांसाठी मुख्य पुरवठादार देश म्हणून सज्ज होता. अमेरिकेच्या सुरक्षा छत्रछायेखाली असलेल्या जपानने समेटवादी युगात प्रवेश केला. त्यातून हे निश्चित झाले की, जपान त्याच्याकडील स्रोतांचा वापर लष्करी बळ आणि शस्त्रास्त्र यांच्या वाढीसाठी न करता शैक्षणिक आणि वैज्ञानिक प्रगती साधण्यासाठी करणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

दुस-या महायुद्धानंतर युरोपची अवस्था तर जपानपेक्षा वाईट होती. युरोपातली अनेक शहरे उद्ध्वस्त झाली होती. त्यांच्या पुनर्निर्माणाला तातडीने सुरुवात करणे आवश्यक होते. त्यासाठी काही तर अद्भुत-अचाट करण्याची गरज होती. युरोपात साम्यवादाने हातपाय पसरू नये यासाठी १९४६-१९४७ च्या हिवाळ्यात अमेरिकी प्रशासनाने युरोपकडे अधिकाधिक लक्ष द्यायला सुरुवात केली. अमेरिकी काँग्रेसने मार्च, १९४८ मध्ये आर्थिक सहाय्य कायदा मंजूर करून घेत पश्चिम युरोपच्या पुनर्बांधणीसाठी १२ अब्ज डॉलरचा निधी उपलब्ध करून दिला.

जॉर्ज सी. मार्शल यांनी तयार केलेली ही योजना ‘मार्शल योजना’ म्हणून ओळखली जाते. १२ अब्ज डॉलरच्या निधीतून पश्चिम युरोपचा चेहरामोहरा बदलण्यात आला. युरोप औद्योगिकदृष्ट्या विकसित झाला आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार तिकडे आकर्षित होऊ लागले. यातून अमेरिकी उत्पादनांनाही मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ लागली आणि अमेरिकेचाही आर्थिक विकास झाला. परंतु मार्शल योजनेचा सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला इंग्लंड. त्यानंतर फ्रान्स आणि जर्मनी यांनाही या योजनेचा प्रचंड फायदा झाला. हिटलरच्या मृत्यूच्या वेळी जर्मनीतल्या फक्त १० टक्के रेल्वेगाड्या कार्यरत होत्या. जून, १९४६ मध्ये ही टक्केवारी ९३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आणि ८०० हून अधिक पुलांची पुनर्बांधणी करण्यात आली होती.

कोव्हिड-१९ या आजाराची साथ मृत्यू आणि आर्थिक नुकसान यांबाबत विध्वंसकारी आहे. कोरोनाने आतापर्यंत जगभरात लाखो बळी घेतले असून संपूर्ण जगातील पुरवठा साखळीच कोरोनाने खंडित केली आहे. काहींसाठी हे चित्र आशा-निराशेचे असू शकते परंतु चौकटीबाहेर जाऊन विचार करण्याची संधी या संकटाच्या निमित्ताने जागतिक नेत्यांना प्राप्त झाली असून या संकटाला भिडण्यासाठी अभूतपूर्व अशा प्रतिसादांची निर्मिती करणे, जे पूर्वी राजकीय मर्यादा, व्यापार किंवा भूराजकीय परिस्थितीमुळे अशक्य होते, त्यांना शक्य झाले आहे. अशा वेळी साहसी उपाययोजनांचे कौतुक व्हायलाच हवे.

युद्ध किंवा रोगराईमुळे कसे होत्याचे नव्हते होते याची जाणीव इंग्लंड, जर्मनी आणि जपान यांना आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला मात्र अद्याप असा काही अनुभव नाही. इंग्लंड, जर्मनी आणि जपान यांच्या अर्थव्यवस्थांनी राखेतून उठणा-या फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेतली ती केवळ लोकांच्या निर्धाराच्या बळावर. या देशांतील राज्यकर्ते आपापसांतील मतभेद विसरून देशहितासाठी एकत्र आले. त्यांनी देशाच्या पुनर्उभारणीला महत्त्व दिले. भारतालाही आता तशी संधी प्राप्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी २० लाख कोटी रुपयांची आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना नुकतीच जाहीर केली आहे.

पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या या योजनेवर चहूबाजूंनी टीका झाली. मात्र, असे असले तरी या प्रस्तावित सुधारणांच्या माध्यमातून अविश्वास आणि भ्रष्टाचार यांच्यावर उभारलेल्या प्रशासनाची  पोलादी चौकट भेदण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या २१ लाख कोटी रुपयांच्या योजनेचा – यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे (आरबीआय) जाहीर झालेल्या ८ लाख कोटी रुपयांच्या उपाययजनांचाही समावेश आहे – राजकोषावर फक्त १.७५ लाख कोटी रुपयांचाच परिणाम होईल जो जीडीपीच्या ०.७५ टक्के एवढा असेल, असे बर्कलेजच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याचाच अर्थ २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज हे जीडीपीच्या १० टक्के एवढे असल्याचा पंतप्रधानांचा दावा फोल ठरतो.

हवाई, आदरातिथ्य आणि पर्यटन क्षेत्रातील असंख्य कंपन्यांना कोरोनाची सर्वाधिक झळ पोहोचली असून नजीकच्या भविष्यात तरी त्यात फारशी सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. तरलतेला प्रोत्साहन देऊन त्या माध्यमातून पुरवठा साखळीला मजबूत करण्याचे आर्थिक पॅकेजचे मुख्य उद्दिष्ट असून उद्योगकेंद्री पॅकेजची मागणी पूर्ण करण्यात पॅकेज अयशस्वी ठरले आहे. थेट धंद्यांत गुंतवणूक झाली असल्याचे कुठेही दिसून नाही आले.

टाळेबंदीच्या काळात श्रमिकांचे मोठ्या प्रमाणात झालेले स्थलांतर फाळणीची आठवण करून देणारे ठरले आहे. या स्थलांतर प्रक्रियेला हाताळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हीही अपयशी ठरले. श्रमिकांबाबत झालेला हा अन्याय दूर होत नाही तोपर्यंत पायाभूत क्षेत्र भरारी घेईल, अशी अपेक्षा भारताने ठेवू नये. अलीकडेच दूरचित्रवाणीवरील एका मुलाखतीत या मुद्द्यावरून केंद्रीय सचिवांनी असहाय्यता प्रकट केली. स्थलांतरण करत असलेल्या मजुरांच्या हातात कोणत्याही डेटाविना पैसे ठेवणे कठीण आहे. यातून केंद्राचा या श्रमिकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधोरेखित तर होतोच शिवाय चार दशकांपूर्वी पारित झालेल्या आंतरराज्य कामगार कायदा, १९७९ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यातही आपल्याकडील यंत्रणा कशा कुचकामी ठरत आहेत, याचेही दर्शन होते.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत परदेशातील नोकरी गमावलेले हजारो जण मायदेशात परतत असताना रोजगारवृद्धीसाठी कामगार कायद्यांत करण्यात आलेल्या बदलांवरही प्रश्नचिन्हे उठवली जात आहेत. रोजगार बुडाल्यामुळे मायदेशात परतलेल्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. कारण याच लोकांनी त्यांच्याकडील परकीय चलन आतापर्यंत भारतात पाठवून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात मोठा हातभार लावला आहे. कामगार संघटना आणि त्यांचे नेते यांना निव्वळ राजकारणातच रस असून रोजगार वाढविण्यात त्यांचा काडीचाही उपयोग नाही.

काही विशिष्ट राज्यांनी केलेल्या कामगार कायदे सुधारणांमध्ये कामगारा कल्याणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र, दुसरीकडे चांगल्या सुधारणांनीही योग्य प्रक्रियेचे पालन करायलाच हवे. हितैषींनी विश्वासात घेतल्याशिवाय किंवा त्यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या जाऊ नयेत किंवा त्यांची राज्यांनी अंमलजावणी करू नये. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५४ अनुसार संसद आणि राज्याचे विधिमंडळ यांनी केलेल्या कायद्यांदरम्यान विसंगती असायला नको.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते १९९१ मध्ये उद्भवलेले आर्थिक अरिष्ट आणि विद्यमान परिस्थिती यांच्यात ब-यापैकी साम्य आहे. मात्र, त्यावरील उतारा भिन्न आहे. विदेशातील नेत्यांना आकर्षित करण्याची पंतप्रधानांची हातोटी अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळेच व्यापार व उत्पादन क्षेत्रातील कामगिरी उंचावण्यासाठी चीनमधून काढता पाय घेणा-या कंपन्यांना आपल्याकडे आणण्याच्या दिशेने भारत संयुक्तपणे प्रयत्न करू शकतो. धोरण आखणीनंतर केंद्र सरकारने एककल्ली न राहता धोरणानुसार उद्योगांशी वर्तन करायला हवे.

अमूलाग्र उपाययोजनांमागे नेहमीच भीती हे मुख्य कारण असते. त्यामुळेच दुस-या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत जगभरात साम्यवादाचा झपाट्याने प्रसार होईल या भीतीपोटीच दोस्त राष्ट्रांना युरोप आणि जपानच्या पुनर्निर्माणाला प्राधान्य द्यावे लागले आणि त्यानुसार कृती करावी लागली. १९९१ मध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक अरिष्टामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल या भीतातूनच भारताला लायसन्स राजचा त्याग करून खुल्या आर्थिक धोरणाचा अंगीकार करावा लागला. आताही भारत आणि जगाला कोव्हिड-१९ मुळे अभूतपूर्व अशी मंदी येईल, या भीतीने पछाडले आहे. ही भीता अनाठायी आहे, हे सिद्ध करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

• Indian Economy
• Development
• India
• Atmanirbhar
• Coronavirus
• economics
• International affairs
• Marathi
• Narendra Modi
• National affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.