उझबेकिस्तानने चीन आणि इतर राष्ट्रांसह भागीदारीद्वारे आपली सामाजिक-आर्थिक क्षमता अनलॉक करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा मोहीम सुरू केली आहे.
२४ जानेवारी रोजी, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनपिंग आणि त्यांचे उझ्बेक समकक्ष, शवकत मिर्झीयोयेव यांची बीजिंगमधील तियानमेन स्क्वेअरच्या ग्रेट हॉल ऑफ पीपल येथे भेट झाली. या भेटीदरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी "नव्या युगासाठी सज्ज व सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी" विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे तसेच राजनयिक, सुरक्षा आणि व्यावसायिक संबंधांना चालना देण्यासाठी १४ द्विपक्षीय दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी केली आहे. जलद प्रगतीसाठी सामायिक दृष्टीकोनातून, १९९० साली सुरु झालेल्या किर्गिझस्तान-उझबेकिस्तान (सीकेयु) रेल्वे लाईन प्रकल्पाला आधी ठरवलेल्या तारखेबाबतही या दोन्ही नेत्यांमध्ये बातचीत झाली आहे. या गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीत उझबेकिस्तानच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला, प्रादेशिक अखंडतेला आणि स्वातंत्र्याला चीनने दिलेल्या पाठिंब्याचे पडसाद उमटणार हे स्पष्ट आहे. उझबेकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी "एक चीन" धोरणाचे ठामपणे समर्थन करत तैवान, शिनजियांग आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत बाह्य हस्तक्षेपाचा निषेध केला आहे.
या गुंतागुंतीच्या जागतिक परिस्थितीत उझबेकिस्तानच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाला, प्रादेशिक अखंडतेला आणि स्वातंत्र्याला चीनने दिलेल्या पाठिंब्याचे पडसाद उमटणार हे स्पष्ट आहे.
ईयू व मध्य आशियासाठी ग्लोबल गेटवे इन्व्हेस्टर्स फोरमच्या बैठकीच्या काहीच दिवस आधी झालेली ही भेट म्हणजे काही निव्वळ योगायोग नाही. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) शी संबंधित कर्जाच्या सापळ्यापासून वाचण्यासाठी ग्लोबल गेटवे हा उपाय म्हणून सादर करण्यात आला आहे. भौगोलिक स्थानामुळे अडकलेला, उझबेकिस्तान आपली रसद आणि पायाभूत सुविधा सुरळीत करण्यासाठी चीनशी आपले संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, सीकेयुमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे ताश्कंदला नवीन पर्याय शोधणे भाग आहे.
युक्रेन युद्धानंतर, कमी कामगार खर्च आणि मध्य आशियातील संभाव्य उदयोन्मुख बाजारपेठेमुळे उझबेकिस्तानमधील चिनी गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ झाली आहे. ३३ दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्येसह, उझबेकिस्तान हे प्रदेशातील हेवीवेट म्हणजेच महत्त्वाचे राष्ट्र आहे, असे मानले जात आहे. या राष्ट्रामधील तरुण लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, परिणामी नव्या दमाचे तरूण कुशल लोकसंख्येमध्ये सहभागी होत आहेत. उझबेकिस्तानमधील चिनी कंपन्यांची संख्या २०२१ मधील १८०० वरून जुलै २०२२ पर्यंत २०० पर्यंत वाढली आहे. या भेटीदरम्यान झालेल्या उच्चस्तरीय वाटाघाटीनंतर, उझबेकिस्तानची चीनसोबत तीव्र व्यापार तूट असूनही, दोन्ही देशांनी २०२३ मध्ये यूएस १४ अब्ज डॉलरवरून २० अब्ज डॉलरपर्यंत व्यापार वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. चीनच्या सीमाशुल्क खात्याच्या मते, १४ यूएस अब्ज डॉलरच्या एकूण द्विपक्षीय व्यापारापैकी, उझबेककडून चीनला होणारी निर्यात फक्त १.६ यूएस अब्ज डॉलर इतकी आहे.
चीन हा उझबेकिस्तानसाठी प्रमुख कर्जदाता आहे. २०२३ मध्ये, उझबेकिस्तानला २.८ अब्ज डॉलरचे कर्ज मिळाले होते. यात आशियाई विकास बँक आणि चीन यांचे अनुक्रमे ६१६ दशलक्ष डॉलर आणि ३९९ दशलक्ष डॉलरचे योगदान आहे. २०२२ पासून गॅस टंचाईमुळे चिंतीत असलेल्या उझबेकिस्तानने २०२३ पर्यंत २७ गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या अंदाजासह हरित ऊर्जा क्षेत्र वाढवण्यासाठी चीनी कंपन्यांसोबत भागीदारी केली आहे.
१९९७ मध्ये, चीन, किरगिझस्तान आणि उझबेकिस्तानने बीजिंगच्या महत्त्वाकांक्षी "ग्रेट वेस्टर्न डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटेजी" नुसार सीकेयु रेल्वे लाईन बांधण्यासाठी करार केला होता. ५२३ किलोमीटरचा हा रेल्वे मार्ग काशगर, झिनजियांग येथून सुरू होऊन किर्गिस्तानमधून पुढे जात उझबेकिस्तानमधील अंदिजानपर्यंत पोहोचतो. रशिया-युक्रेन संकटामुळे आणि मॉस्कोवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित सीकेयु रेल्वे मार्गाला नव्याने समर्थन मिळत आहे.
किर्गिझस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि तुर्कस्तान मार्गे चीनमधून युरोपला जाणाऱ्या गाड्यांसह दक्षिणेकडील मार्गाचा भाग बनण्याचे या मार्गाचे उद्दिष्ट आहे.
सध्या उपलब्ध असलेल्या मार्गांच्या तुलनेत सीकेयुचा मार्ग ९०० किलोमीटरने कमी असल्याने त्याचा महत्त्वपुर्ण फायदा आहे. म्हणजेच, चीनमधून करण्यात आलेली मालवाहतूक युरोपियन आणि मध्य पूर्वेकडील बाजारपेठांमध्ये ७ ते ८ दिवस आधी पोहोचू शकते. किर्गिझस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि तुर्कस्तान मार्गे चीनमधून युरोपला जाणाऱ्या गाड्यांसह दक्षिणेकडील मार्गाचा भाग बनण्याचे या मार्गाचे उद्दिष्ट आहे. सीकेयुमुळे उझबेकिस्तानला नैऋत्य आणि मध्य पूर्वेकडील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी एक धोरणात्मक किनार मिळाली आहे. तर युक्रेनच्या संकटानंतर पाश्चात्य निर्बंधांमुळे प्रभावित रशियाच्या उत्तर मार्गावरील अवलंबित्व कमी करण्याची अनुमती बीजिंगला मिळाली आहे. सीकेयु रेल्वे मार्ग हा गेल्या वर्षी शिआन येथे झालेल्या हाय-प्रोफाइल चीन-मध्य आशिया शिखर परिषदेत झालेल्या महत्त्वाच्या करारांपैकी एक होता. हे बांधकाम ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुरू होणार होते आणि यासाठी ४.५ अब्ज डॉलरचा खर्च येईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
असे असले तरी, पुढे सीकेयु प्रकल्प अडचणीत आला आणि मतभेद, आर्थिक अडथळे आणि राजनैतिक अडथळे यांसह विविध आव्हानांमुळे विलंब झाला. स्थानिक लोकांच्या फायद्यासाठी किर्गिझला त्याच्या दुर्गम व डोंगराळ प्रदेशातून जाणारा एक लांब मार्ग हवा होता, तर उझबेक आणि चीनला कमी लांबीचा आणि अधिक आर्थिक फायदे देणारा व्यवहार्य पर्याय हवा होता. याशिवाय, सीकेयु रेल्वेने चीनमधून युरोपला जाणाऱ्या मालासाठीच्या कमी लांबीच्या मार्गाबाबत आश्वस्त केले. परिणामी, रशिया आणि कझाकस्तान मधून जाणाऱ्या विद्यमान मार्गांची स्पर्धात्मकता कमी होऊन या प्रभावशाली प्रादेशिक सत्तांसोबत बीजिंगचे संबंध ताणले गेले. याव्यतिरिक्त, किर्गिस्तान आणि उझबेकिस्तानमध्ये या प्रकल्पाला निधी देण्याची आर्थिक क्षमता नाही, हे स्पष्ट आहे. किरगिझस्तानने घेतलेल्या एकूण परकीय कर्जामधील अर्धा वाटा चीनचा आहे. तसेच, उझबेकिस्तान त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या १६ टक्के इतका वाटा चीनला कर्जाची परतफेड म्हणून देणे अपेक्षित आहे. चीनमधील कर्जाचे संकट आणि देशांतर्गत आर्थिक संकटे यामुळे या प्रकल्पाला विलंब झाला आहे. आम्हाला आणि उझबेकिस्तानला या रस्त्याची गरज आहे आणि आमचे मित्रराष्ट्र असलेला चीन आम्हाला या प्रकल्पापासून परावृत्त करत आहेत, असे नमुद करत किर्गिझ मंत्रिमंडळाच्या प्रमुखांनी नुकतेच या प्रकल्पाच्या अनिश्चिततेवर प्रकाश टाकला आहे.
२०१६ मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून, राष्ट्राध्यक्ष शवकत मिर्झीयोयेव यांनी उझबेकिस्तानची सामाजिक-आर्थिक क्षमता अनलॉक करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा मोहिमेला सुरुवात केली आहे. सुधारणांमध्ये खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी परकीय चलन नियंत्रणात शिथिलता आणणे आणि अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्तरावर खुली करणे यांचा यात समावेश आहे. या आर्थिक उदारीकरणाला लोकशाहीकरणाच्या क्रमिक प्रक्रियेचे आणि युरोपियन युनियन समर्थित कायद्याचे समर्थन आहे.
२०२१ आणि २०२२ च्या सीमा संघर्षांदरम्यान किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तानमधील सीमा समस्यांमध्ये मध्यस्थी करण्यात ताश्कंदने रचनात्मक भूमिका बजावली आहे.
उझबेकिस्तानने विविध आंतरप्रादेशिक प्रकल्पांद्वारे प्रादेशिक एकात्मता आणि कनेक्टिव्हिटीला सक्रियपणे चालना दिली आहे. अधिक समृद्ध आणि एकमेकांशी जोडलेल्या मध्य आशियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पीपल टू पीपल संवाद वाढवण्यासाठी व्हिसा निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तानसोबत असलेल्या सीमांशी संबंधीत विवादांचे निराकरण केल्याने सहकार्य आणि प्रादेशिक एकात्मतेला चालना मिळाली आहे. २०२१ आणि २०२२ च्या सीमा संघर्षांदरम्यान किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तानमधील सीमा समस्यांमध्ये मध्यस्थी करण्यात ताश्कंदने रचनात्मक भूमिका बजावली आहे. प्रादेशिक एकात्मता आणि सामाजिक-आर्थिक सहकार्य यास उझबेकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आल्याने, त्याची वैविध्यपूर्ण आर्थिक क्षमता ईयू, चीन, फ्रान्स, तुर्की आणि इतर जागतिक सत्तांना आकर्षित करत आहे. जगाशी अधिक चांगल्या प्रकारे जोडून घेण्यासाठी, २०२७ मध्ये पूर्ण होणाऱ्या ६ अब्ज युएस डॉलरची गुंतवणूक असलेल्या ट्रान्स्-अफगाण रेल्वे प्रकल्पात उझबेकिस्तान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. कॅस्पियन समुद्र आणि मध्य कॉरिडॉरशी जोडण्यासाठी देखील उझबेकिस्तान हा तुर्कमेनिस्तान-उझबेकिस्तान लिंकला गती देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे.
सीकेयू रेल्वे प्रकल्पात चीन करत असलेली टाळाटाळ, बीजिंगबरोबरची वाढती व्यापारातील दरी आणि तरुण लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रादेशिक उपस्थितीमुळे, उझबेकिस्तानला इतर पर्यायांचा शोध घेणे भाग आहे. यामध्ये मिडल कॉरिडॉर रूट आणि जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये प्रवेशाचा पाठपुरावा करणे समाविष्ट आहे. ग्लोबल गेटवे इन्व्हेस्टर्स फोरम आणि उझबेकिस्तानची ईयू आणि त्याच्या सदस्य देशांसोबतची वाढलेली प्रतिबद्धता ही कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि व्यापारात विविधता आणण्यासाठी शाश्वत उपाय प्रस्तुत करू शकेल का हे पाहणे अद्याप बाकी आहे.
एजाज वानी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ayjaz Wani (Phd) is a Fellow in the Strategic Studies Programme at ORF. Based out of Mumbai, he tracks China’s relations with Central Asia, Pakistan and ...
Read More +
PREV
