ज्या विकासाचा मार्ग नैसर्गिक भांडवलाच्या उधळपट्टीतून जातो, तो तपकिरी विकास. तसेच पर्यावरण आणि विकास यांची सांगड घालणारा हरित विकास. यातील आपला रंग कोणता?
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच भारतीय अर्थव्यवस्थेने मान टाकली. तब्बल २३.९ टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेची घसरण झाली आहे. उदारीकरणानंतर प्रथमच हे असे झाले आहे. कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी कठोरपणे राबविण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा हा परिणाम आहे, असे मानले जात आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्था उताराला लागलेली असताना, दुसरीकडे मात्र पर्यावरणाचा आलेख मात्र उंचावत चालला आहे. म्हणजे विकास आणि पर्यावरणाचे निर्देशांक यांचे परस्परविरोधी संबंध पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहेत. टाळेबंदीच्या काळात अनेक पर्यावरणीय बदल देशात झाले. काही ठिकाणी हिरवाईत वाढ झाली, शहरी भागाताली हवेचा स्तर सुधारला, वातावरणातील प्रदूषण कमी झाले, भूपृष्ठावरील तसेच जलचर प्राण्यांच्या वावरात बदल झाला तसेच त्यांच्या प्रजोत्पादनातही वाढ झाली, नद्यांमधील प्रदूषणाची पातळी लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली. यातून एन्व्हायर्नमेंटल कुझनेट्स कर्व्हमध्ये (हा कर्व्ह अस्तित्वात असेल तर) भारताची वाटचाल सकारात्मक पद्धतीने चालू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘हरित विकास’ आणि ‘अधोगती’ या दृष्टिकोनातून प्रश्न निर्माण होतातच. पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे विकासाचा सध्याचा स्तर आणि वेग कायम ठेवणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. हे विकसित देशांच्या लक्षात यायला लागले असून तशी कबुलीही ते देऊ लागले आहेत. पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे परिसंस्था सेवांवर केवळ ओरखडाच ओढला गेला आहे, असे नव्हे तर त्यामुळे अखिल भूतलावरील सर्व सजीवांचा आदर राखणा-या पारंपरिक सांस्कृतिक रूढी परंपरांवरही आघात झाला आहे. या ठिकाणीच आधुनिकतेची तुलना बेलगाम विकास आणि असुरक्षित अशा उपभोग पातळीशी समांतर असणा-या उपभोक्तावादाशी केली गेली आहे.
वादाचा मुद्दा हा आहे की, जगाच्या संपन्न, श्रीमंत भागातील अति-उपभोगवादी वर्गाकडून होणा-या अतिउपभोगामुळे नैसर्गिक परिसंस्थेची अपरिमित अशी हानी होत आहे. त्याबाबत आतापासूनच हालचाली करणे अगत्याचे झाले आहे, परंतु ते कोणी लक्षात घ्यायला तयार नाही. मात्र, विकसित देशांकडून पर्यावरणाची लयलूट केली जात आहे, असे कोणी मान्यच करायला तयार नाही. याला कारण त्यांना वंश परंपरेने मिळालेला ‘वाढ संभ्रम’हे आहे.
मी आधीच्या निबंधांमध्येही ‘वाढ संभ्रम’ (म्हणजे विकासाबाबत अवास्तव कल्पना) ही संज्ञा वापरली आहे. विकसनशील आणि अविकसित जगासाठी विकासाची व्याख्या म्हणजे वाढलेले सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) होय. त्यांच्या प्रगतीचा मापदंड तेवढाच असतो. या आकडेवारीच्या पलीकडे जायची त्यांची तयारी नसते. निःपक्षपात आणि शाश्वतता या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ते फारसे गांभीर्याने विचार करत नाहीत. मात्र, असे असले तरी मानवी आर्थिक विकासासाठी उत्पन्नात वाढ होणेही तितकेच आवश्यक असून हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. म्हणूनच ‘हरित विकासा’ची संकल्पना आता मूळ धरू लागली असून पर्यावरणाच्या हानीला रोखण्यासाठीचा हा उत्तम उपाय असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. हरित विकासाच्या माध्यमातूनच विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांची सांगड घातली जाऊ शकत असल्याचा समजही दृढ होऊ लागला आहे.
‘हरित विकासा’चे प्रारूप नैसर्गिक स्रोतांचा वापर आणि आर्थिक विकास या दोन गोष्टींना विलग करण्याच्या मूळ उद्देशावर आधारलेले आहे. यातून हे सूचित होते की, विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करताना नैसर्गिक स्रोतांच्या वापरात वाढीव बदलाला पर्याय ठरू शकेल, अशा घटकाचे असणे आवश्यक आहे. उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी तांत्रिक आणि संस्थात्मक सर्जनशीलतेबद्दलच नेहमी चर्चा होत असताना वरील घटकाचे माहात्म्य मी थॉमस होमर-डिक्सन यांच्या ‘कल्पकता’ या शब्दांत उद्धृत करू इच्छितो. मात्र, पर्यावरणावर वरवंटा फिरविल्याशिवाय विकास साधताच येत नाही, अशी सांप्रत काळातील समाजाची धारणा झाली आहे की काय, अशी शंका यायला जागा आहे. कारण विकास आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास हे समसमान झाले आहे जणू!
नैसर्गिक भांडवल हे आता भांडवलाचे मूळ रूप झाल्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे. शास्त्रीय अर्थव्यवस्थांमध्ये हे मूळ भांडवल जमिनीच्या रूपाने ग्रहण केले जाते. यासंदर्भात नैसर्गिक भांडवलापासून किंवा निसर्गापासून उपलब्ध झालेल्या स्रोतांपासून विकास विलग करणे निव्वळ अशक्य आहे. २०१६ मध्ये वार्ड एट अल यांनी सादर केलेल्या प्रबंधामध्ये हे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यांच्या सूक्ष्म प्रारूपाच्या विश्लेषणात ते पुढील निरीक्ष मांडतात, “जीडीपीमध्ये झालेला विकास अंतिमतः तुम्ही साहित्य आणि ऊर्जा वापरातून झालेल्या विकासापासून विलग करू शकत नाहीत”, यातून जीडीपीद्वारे साध्य केला गेलेला विकास अनिश्चित काळापर्यंत शाश्वत राहू शकत नाही, हेच यातून अधोरेखित होते. त्यामुळे विलग करणे शक्य आहे, असे दाखवत त्याभोवती फिरणारे विकासाभिमुख धोरण विकसित करणे म्हणजे दिशाभूल करण्यासारखे आहे.
जीडीपीच्या आकडेवारीतून संपूर्ण देशाचे आर्थिक चित्र स्पष्ट होते असे नाही. कदाचित त्यात सामाजिक स्वास्थ्याचे चित्र पूर्णतः उमटलेले नसते. जीडीपी मोजण्यासाठी ज्या ज्या घटकांचा विचार केलेला असतो त्यात बहुधा या घटकाचा समावेश केलेला नसू शकतो. जीडीपी विकास आणि सामाजिक विकास यांचा मेळ साधला गेलेला असेलच असे नाही.
‘ना-आर्थिक विकासा’चा वाढत चाललेला खर्च, जीडीपी विकास साधण्यासाठी विलगतेचा – अर्थात शक्य असेल तरच – घेतलेला ध्यास निरुपयोगी ठरला असून ते दिशाभुलीचे प्रयत्न असल्याचे सूचित करतो. त्यामुळेच ‘हरित विकास’ हा विरोधाभासाचा अलंकार असल्याचे या ठिकाणी नमूद करायला मला आवडेल.
विकासाच्या अनुषंगाने होणा-या प्रदूषणामुळे विकासाच रंग ‘तपकिरी’ होतो. त्याच भाषेत बोलायचे म्हणजे असे म्हटले जाऊ शकते की, तपकिरी विकास म्हणजे असा विकास की ज्या विकासाचा मार्ग नैसर्गिक भांडवलाच्या उधळपट्टीतून जातो आणि त्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढतात आणि प्रदूषणाचे प्रमाणही वाढते. परंतु मानवजातीपुढील खरा प्रश्न आहे तो म्हणजे अधोगती हा त्यावरचा उपाय ठरणार आहे का? हा.
तसेही अधोगती आणि हरित विकास या दोन्हींच्या समर्थकांची एका मुद्द्यावर सहमती झाली आहे – संवर्धनाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी निश्चित धोरण आखण्याची गरज, पर्यावरणीय संरक्षण, परिसंस्था रचनेची देखभाल आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी अक्षय्य साधनांचा विकास. मात्र, दोन मुद्द्यांवर ते परस्परांना विरोध करतात– अ. संवर्धनाच्या उद्दिष्टांना प्रोत्साहन देतानाच विकासाचा पाठपुरावा यांच्या सहजीवनाचा मुद्दा ब. परिसंस्थांमधील बदलाचा आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम. निसर्गात अधिवास करणा-या जीवांच्या मूलतत्वांचा आधार शाश्वत राहावा यासाठी अधोगतीच्या सिद्धांतामध्ये स्वाभाविकपणे विकासापेक्षा -हासाबद्दल अधिक चर्चा होते. त्या अर्थी ते कॉन्व्हिव्हायलिस्ट घोषणापत्राच्या समीप जाते.
कॉन्व्हिव्हायलिस्ट घोषणापत्र हे अशा फ्रेंच विद्वानांच्या गोतावळ्यातून तयार झाले आहे की जे मानवी प्रयत्नांच्या प्रगती लाटांच्या ओहोटीचा पुरस्कार करतात आणि मानव व निसर्ग यांच्या सहजीवनाचे सुंदर चित्र रंगवतात. त्या अर्थी जागतिक उत्तरेत आर्थिक क्रियाकलापांच्या आकुंचनातून अधोगती जगण्याच्या विद्यमान मार्गांपासून परावृत्त करण्यास भाग पाडते आणि वर्चस्व कमी करणा-या विकासाच्या प्रासंगिक नमुन्यातून (आर्थिक विकासच्या चक्षूंतून पाहिल्यास) मुक्त करते. यातून जागतिक दक्षिणेला सामाजिक संघटनांचे प्राबल्य निर्माण होईल, असा होरा आहे.
आता आपण मोठ्या प्रश्नाकडे वळू या : भारतासारख्या विकसनशील देशाला विकासाऐवजी वेगळी उद्दिष्ट्ये राखणे परवडू शकते का? ‘अधोगती’ ही पाश्चिमात्य संकल्पना असून जिथे आधीच खूप विकास झाला आहे तिथेच ती लागू होऊ शकते आणि अद्याप विकासाच्या उच्च पातळीपर्यंत पोहोचू न शकलेल्या अर्थव्यवस्थांना ही संज्ञा वापरणे गैरलागू आहे, असा अनेक जणांचा युक्तिवाद आहे. भारतात टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित मजुरांच्या तसेच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या आणि गरिबांच्या व्यथा जगासमोर आल्या.
टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लागला आणि त्यातून या सगळ्यांची परवड झाली. यातून हे सूचित होते की, देशात जी काही सामाजिक सांधलेपणाची वीण होती ती आतापर्यंत कोणत्याही सरकारांनी नव्हे तर बाजारशक्तींनी सावरून धरली होती – सद्यःस्थिती ही धोरणात्मक अपयशातून निर्माण झाली आहे. मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे. बाजारशक्ती क्षीण होऊ लागल्या आहेत. ज्या व्यवस्थेमध्ये सामाजिक सुरक्षा ही पारंपरिकरित्या अपयशी ठरली आहे तीच व्यवस्था निसर्गासाठी अधोगतीची मूळ नैतिक तत्त्वे स्वीकारेल असे वाटते का? म्हणूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये बाजारशक्तींची भूमिका अगदी महत्त्वाची आणि निर्णायक ठरते. विकास हा बाजारशक्तींचा अविभाज्य घटक असून परिसंस्था आणि शाश्वतता या संज्ञा त्यांच्या शब्दकोशातही नाहीत.
१५ एप्रिल २०२० रोजी फायनान्शिअल टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात अमर्त्य सेन म्हणतात की, “चांगला समाज टाळेबंदीतून पुन्हा उभारी घेऊ शकतो”. विकासाच्या दृष्टीने इक्विटी आणि वितरण हे महत्त्वाचे असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी या लेखात केला तसेच युद्धजन्य दशकांदरम्यान इंग्लंडमध्ये जन्मावेळी आयुर्मानाचे प्रमाण कसे वाढले याचे उदाहरणही त्यांनी उद्धृत केले. “इक्विटीचा पाठपुरावा करतेवेळी काही सकारात्मक धडे मिळाले आणि वंचितांकडे अधिक लक्ष दिल्याने एक कल्याणकारी राज्य म्हणून आम्ही उभारी घेऊ शकलो.” टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था घायकुतीला आलेली असताना लोकनियुक्त सरकारला सर्वोत्तम वितरणव्यवस्थांचे जाळे निर्माण करण्याची तसेच संस्थांची उभारणी करण्याची सुवर्णसंधी चालून आली होती. तसेच कोरोना संकटानंतर या व्यवस्थांच्या माध्यमातून सरकार सक्रिय राहू शकले असते. मात्र, सेन हताशपणे पुढे म्हणतात की, “समाजिक अंतराचे काटेकोर पालन केल्याने विषाणू संसर्गावर निर्बंध आले. परंतु टाळेबंदीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांच्या दुःखावर फुंकर मारण्यासाठी त्याच्या जोडीला काही भरपाई करणारी व्यवस्था असायला हवी होती – जसे की उत्पन्न, अन्न, वैद्यकीय सुविधांची उपलब्धता इ. इ. खरोखर दुःखी अंतःकरणाने नमूद करावेसे वाटते की, जेव्हा आपण पुन्हा भेटू त्यावेळी आपण ज्या समाजात राहतो त्याची स्थिती पूर्वीसाराखीच राहिली असेल का, याबाबतच्या शंकांनी मन दाटून येत आहे.”
उल्लेखनीय म्हणजे अधोगती ही विकसित जगातील लोकप्रिय संज्ञा आहे, असे मानणा-यांनी हे लक्षात ठेवायला हवे की, जिथे सामाजिक सुरक्षा ही व्यवस्था अगदी मजबूत असून पेचप्रसंगावेळी वा आपत्कालीन परिस्थितीत ती सामाजिक वीण अधिक घट्ट करते, जिथे न्याय योग्यपणे दिला जातो अशा धोरणांची जिथे अंमलबजावणी केली जाते आणि सामाजिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी जिथे बाजारशक्तींवर विसंबून राहता येत नाही अशा न्याय जगातून ही संज्ञा उत्सर्जित झाली आहे. भारताचे विकासाचे द्रष्टेपण हे बहुतेकदा विरूद्ध दिशेला होते.
स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांनंतरही समताधिष्ठीत वितरणातील अडचणी अजून सुटू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशावेळी पर्यावरणीय पेचप्रसंगांना अधोगती वैचारिकतेने सामोरे जाणे शक्य नाही. उलटपक्षी आता अशी वेळ आहे की, भारताला एका चांगल्या साक्षेपी, स्थिर विकासाची गरज आहे ज्यातून परिसंस्था आणि वितरण व्यवस्था यांचा समतोल साधला जाऊ शकेल. उल्लेखनीय म्हणजे भूतानसारख्या लहानशा देशाने हे साध्य केले असून त्यांच्या सकल राष्ट्रीय आनंद (जीएनएच) मार्गदर्शक तत्त्वांत या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. अर्थात भारतासारख्या महाकाय लोकशाही देशाला त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अंगीकार करणे शक्य नाही. विकासाच्या बाबतीत वेगळा विचार केला जाणे अभिप्रेत आहे. या गोष्टींवर भर देऊन त्यानुसार धोरणांची आखणी केल्यास नक्कीच अर्थव्यवस्था उभारी घेऊ शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Nilanjan Ghosh is a Director at the Observer Research Foundation (ORF), India. In that capacity, he heads two centres at the Foundation, namely, the ...
Read More +
PREV
