आगामी दशक भूअर्थशास्त्राचे

एकविसाव्या शतकारीत सरलेल्या पहिल्या दोन दशकांत, जगातील विविध देशांमध्ये असणारी आर्थिक आंतरराष्ट्रीयता (मल्टिलॅटरलिझम), जागतिकीकरण आणि जागतिक वित्तीय संस्था यांचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास झाला. या सर्वाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दिसत असतानाच, वैश्विक क्षितिजावर एक नवीन आशेचा किरण दिसू लागला आहे. तीन मोठ्या गोष्टी नव्याने जुळून येऊ लागल्या असून त्यातून पुढील दशकातील नव्या भूअर्थशास्त्राची एक नवी व्याख्या जन्माला येणार आहे.

पहिली राष्ट्रव्यवस्था आणि आर्थिक आंतरराष्ट्रीयता यांच्यादरम्यान युती होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांवरील हळूहळू अस्तंगत होत चाललेला विश्वास त्यांच्या गळ्याला नख लावू पहात आहे. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या प्रमुखांनी ‘नव्या ब्रेटन वूड्स मोहिमे’साठी हाक दिली आहे (ब्रेटन वूड्स ही दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी झालेली परिषद होय.). त्यानुसार सद्यःस्थितीत ज्यांना मदतीची खरोखर गरज आहे अशा आजारी विकसित देशांच्या मदतीसाठी कर्जसेवेसारखा उपक्रम उपक्रम राबविण्याचा पुढाकार आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या प्रमुखांनी घेतला आहे. परंतु आर्थिक आंतरराष्ट्रीयकरणाचा परिणाम जागतिक सहकार्यासारख्या एकल प्रयत्नांतून दूर होईल, हा भाबडा आशावाद आहे. परंतु प्रयत्नांना कुठून तरी सुरुवात करणे आवश्यक होतेच. त्यात विकसित देश आणि भारतासारख्या उभरत्या आर्थिक सत्तांचे अस्तित्व टिकून राहणे, आत्यंतिक गरजेचे आहे.

‘सुधारित आंतरराष्ट्रीयता’ आणि ‘लोककेंद्री जागतिकीकरण’ यांच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावरील आपल्या सहभागाच्या कळीच्या मार्गदर्शिकांची भारत सरकारने यापूर्वीच अंमलबजावणी सुरू केली आहे. भारतातील दहशतवादी कारवाया तसेच बनावट चलनाचा प्रसार वाढविण्यासाठी अवैधरितीने होणारा पतपुरवठा रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून यासंदर्भात काही एक जागतिक मार्गदर्शक तत्त्वे असणे गरजेचे आहे, असे भारताचे आग्रही मत सुरुवातीपासूनच आहे. आंतरराष्ट्रीय करांसाठी, विशेषतः डिजिटल बहुराष्ट्रीय राजवटीसाठी, जागतिक मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करण्याच्या मुद्द्याचेही भारत समर्थन करेल. ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी मार्गदर्शिका २०२५ हा आर्थिक सहकार्याचा एक उत्तम असा रोडमॅप आहे, ज्याला यंदाच्या वर्षात ब्रिक्स देशाच्या नेत्यांनी मंजुरी दिली, ज्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास तो अत्यंत उपयुक्त ठरू शकेल.

जागतिक शक्ती आणि जागतिक उद्योग यांच्यात पुन्हा मिलाफ होणे, हे एक दुसरे नवे समीकरण आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी युद्ध, व्यूहात्मक रचना म्हणून हिंद-प्रशांत महासागरीय सहकार्य संघटनेचा उदय आणि भारत-चीन यांच्यात सुरू असलेला सीमासंघर्ष यांतून परस्परांमध्ये गुंतलेले आर्थिक हितसंबंध परराष्ट्र नीतीच्या उद्दिष्टांवर कायम परिणाम करतीलच असे नाही, हे स्पष्टपणे निदर्शनास आले. दावोसमध्ये दरवर्षी होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेप्रमाणे, जागतिक समुदायाने जी-२० आणि संयुक्त राष्ट्रे यांनाही गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे.

भूराजकीय संबंध कमालीचे ताणले गेलेले असताना चीनमधील अमेरिकी, युरोपीय आणि जपानी कंपन्यांनी त्यांच्या पुरवठा साखळीत बदल करून त्यास विरोध दर्शवला. १० टक्क्यांहून कमी कंपन्यांनी त्यांच्या पुरवठा साखळ्या अन्यत्र स्थलांतरित केल्या. त्यातील काहींनी भारताची वाट निवडली तर अनेकांनी व्हिएतनामला जवळ केले. त्याचप्रमाणे जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांनी सुरू केलेल्या पुरवठा साखळी विरोध उपक्रमाला तेव्हाच यश मिळेल जेव्हा की, त्या त्या देशांची सरकारे आणि कंपन्या यांनी एकत्रितरित्या पर्यायी पुरवठा साखळीची चाचपणी करून त्यानुसार बाजारपेठा आणि वित्तीय पुरवठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याची खातरजमा केली असेल. कंपन्यांचे स्थलांतरण नियोजनबद्धरित्या केल्यास होणारे नुकसान नक्कीच भूराजकीय अडचणींमुळे झालेल्या नुकसानापेक्षा कमी असेल, याची खात्री आहे.

चीनमधील सरकारी मालकीच्या उद्योगांनाही त्यांच्या परदेशातील विस्ताराबाबतच्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करावा लागत आहे. अन्य देशांत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणुका करून समोरच्या देशाला आपले अंकित करण्याचे चीनचे धोरण जुनेच आहे. त्यासाठी चीनच्या मोठमोठ्या बँका, बांधकाम कंपन्या आणि औद्योगिक कंपन्या सदैव तत्पर असतात. चीनच्या आर्थिक मुत्सद्देगिरीत हे तीनही घटक कळीची भूमिका निभावतात. मात्र, सार्वभौम ताळेबंदांवर लादण्यात आलेल्या वित्तीय खर्चांकडे पाहता ही सर्व चिनी धोरणे नेहमीच यशस्वी ठरतीलच असे नाही. चीनची जागतिक गुंतवणूक घटत चालली असल्याचे आता हळूहळू निदर्शनास येऊ लागले असून त्याचा थेट परिणाम चीनच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अर्थपुरवठ्यावर होणार आहे.

तिसरे नव्याने जुळून येत असलेले समीकरण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय रचना आणि भूअर्थशास्त्र. अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या वित्तीय आणि आर्थिक निर्बंधांतून आंतरराष्ट्रीय व्यवहारपूर्ती यंत्रणा भूराजकीय फायद्यांसाठी कशी वेठीस धरता येते, हे जगाच्या निदर्शनास आले. आपल्या व्यवहारपूर्तीसाठी युरोपने इन्सटेक्स (आयएनएसटीईएक्स) ही यंत्रणा सुरू केली. मात्र त्यासाठी जागतिक वित्तीय एकटेपणाची जोखीमही पत्करली. त्याचप्रमाणे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध व्यापार युद्धामुळे खालावत गेले त्यातून प्रसंगी व्यापाराचा शस्त्र म्हणून कसा वापर करता येतो, हे जगाला दिसले. त्यामुळे वाणिज्य आणि सेवा या नव्या मुद्द्यांवरील चर्चाही कठीण होऊन बसल्या. भारताने २०२० मध्ये चिनी अॅप्सवर घातलेल्या बंदीतून चीनवर केलेला तो सर्जिकल स्ट्राइक असल्याचे भासवले गेले. यातून डिजिटल बहुराष्ट्रीयांना ते भूराजकारणापासून अधिक काळ अलिप्त राहू शकत नाहीत, हा संदेश गेला.

अनेक समविचारी देशांच्या भूअर्थशास्त्रीय आघाड्या आता आकाराला येऊ लागल्या आहेत. (जी-७) पासून डी-१०ची झालेली निर्मिती हेच दर्शवते की, एक सक्षम आर्थिक पर्याय जागतिक स्तरावर उदयाला येणे गरजेचे असून त्या माध्यमातून जगातील लोकशाही देशांना आपापल्या वित्तीय निकड पूर्ण करता येऊ शकणार आहेत. आणि नव्याने उभारलेल्या आर्थिक सहकार्य संघटना जुन्यांपेक्षा अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम आहेत, हे दाखवून देण्याची संधीही या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील जागतिक भागीदारी हेही समविचारी लोकशाही देशांच्या अजेंड्यावर आहे.

जागतिक आर्थिक यंत्रणा आणि भूराजकीय जागतिक रचना यांचे भविष्य वर्तविण्यासाठी या सर्व जुळून येत असलेल्या नव्या समीकरणांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. भारताने जर या सर्व समीकरणांशी स्वतःला जुळवून घेतले तर नक्कीच उभरत्या नव्या जागतिक वित्तीय, आर्थिक, डिजिटल आणि भूराजकीय एकात्मतेपासून त्यास लाभ मिळू शकतील, यात शंका नको.

• Economics and Finance
• Geoeconomics
• international trade

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.