Author : Harsh V. Pant

Published on Nov 12, 2020 Commentaries 0 Hours ago

ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे.

अमेरिकेतील ‘बायडन’पर्व आणि भारत

रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एककल्ली कारभाराला कंटाळलेल्या अमेरिकी मतदारांनी शांत आणि संयत जो बायडन यांची निवड करत सर्वांचा अंदाज खरा ठरवला. ट्रम्प यांनी अजूनही पराभव स्वीकारलेला नसला तरी, अमेरिकी मतदारांनी त्यांचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये बायडन अध्यक्षपदाची शपथ घेऊन व्हाइट हाऊसमध्ये विराजमान होतील, यात काही शंका नाही.

बायडन आणि ट्रम्प यांच्यातील निवडणूक उत्कंठावर्धक ठरली. जगभरातूनच या निवडणुकीबाबत उत्सुकता ताणली गेली होती. रशिया आणि चीन हे दोन देश अमेरिका आता काही महासत्ता उरलेली नाही, असे जगाला सांगत आहेत. बायडन यांचा विजय झाला असला तरी या दोन्ही देशाच्या नेत्यांनी अद्याप त्यांचे अभिनंदन केलेले नाही. कारण काय तर म्हणे अद्याप अमेरिकेतील मतमोजणी संपलेली नाही. असो. उपाध्यक्ष म्हणून बायडन यांची कारकीर्द चांगली असून, त्यांचे भारताशी संबंध उत्तम म्हणावेत, असेच होते. त्यामुळे बायडन यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध कसे असतील, याचा विचार करणे, महत्त्वाचे ठरते.

गेल्या काही वर्षांत जागतिक आर्थिक परिस्थितीत कमालीचा बदल झाला आहे. ट्रम्प यांची विक्षिप्त अध्यक्षीय कारकीर्द आणि त्याच्या जोडीला आलेली करोना महासाथ यांमुळे जगाची आर्थिक दिशाच बदलून गेली आहे. अनेक देश स्वतःच्या कोशात गेले आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरणाचे विकेंद्रीकरण झाले असून अतिसुरक्षावाद वाढीस लागला आहे. चीनशी आर्थिक संबंध तोडण्याकडे अनेकांचा कल वाढू लागला आहे.

ट्रम्प यांनी टॅरिफ्सचा (कर) फायदा घेणा-यांना आव्हान देण्यासाठी कररचनेमध्ये अमूलाग्र बदल केले. ज्या देशाने आर्थिक जागतिकीकरणाचा धडा संपूर्ण जगाला दिला, त्या देशाच्या सर्वोच्च नेत्याने ‘अमेरिका प्रथम’ असा नारा देणे, नक्कीच कोत्या मनाचे दर्शन घडवणारे होते. जागतिक व्यापारी संघटनेसारख्या (डब्ल्यूटीओ) बहुपक्षीय संघटनांबाबत त्यांचे धोरण उपहासात्मक ठरले. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा ४० टक्के भाग ज्या कराराच्या माध्यमातून व्यापला जातो, त्या ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशीप (टीपीपी) करारातूनही ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये माघार घेतली.

बायडन यांचे व्यक्तिमत्व मात्र अगदी ट्रम्प यांच्या विरुद्ध आहे. ते मुक्त व्यापार आणि बहुपक्षीयतावादावर प्रगाढ विश्वास असलेले खरेखुरे आंतरराष्ट्रीय राजकारणी आहेत. मात्र, असे असले तरी आताची अमेरिका ही काही १९९० मधली अमेरिका राहिलेली नाही. ९०च्या दशकात मुक्त आंतररष्ट्रीयवाद उच्चबिंदूवर होता. डोनाल्ड ट्रम्प हरले असले तरी ट्रम्पवाद कायम आहे. कारण ट्रम्प यांना थोडेथोडके नव्हे तर सात कोटींहून अधिक लोकांनी पसंती दर्शवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात ट्रम्प आणि त्यांची धोरणे यांविषयी सहानुभूती असणारच आणि नव्या अध्यक्षांकडून त्यांना ती धोरणे किमान काही प्रमाणात राबवली जावीत, या अपेक्षा असणार.

दुसरीकडे सिनेटमध्ये रिपब्लिकनांचा वरचष्मा राहणार असल्याने, बायडन अध्यक्षपदी असले तरी त्यांना सातत्याने ट्रम्प यांच्या या धोरणाची आठवण करून दिली जात जाईल. बायडन यांनाही याची कल्पना आहेच. कारण प्रचारादरम्यान त्यांनी हिलरी क्लिंटन यांना अध्यक्षपदाच्या संधीला कसे हुकावे लागले याची आपल्याला जाणीव असून, अमेरिकी मतदारांनी दिलेल्या मतकौलाचा अन्वयार्थ मला चांगला ठाऊक आहे, असे सतत सांगितले होते. परिणामी बायडन यांनी अमेरिकी वस्तूंची खरेदी करा, असा धोशा लावला असून ज्या कंपन्यांनी त्यांचे रोजगार परदेशात स्थलांतरित केले त्यांना दंड ठोठावणार असल्याचे जाहीर केले आहे. चीनविरोधातही बायडन यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.

बायडन यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत अमेरिका नक्कीच कूस बदलेल आणि बहुपक्षीय चौकटीत अमेरिका पुन्हा सहभागी होईल, अशी आशा आहे. अमेरिकी दोस्तराष्ट्रांशी पुन्हा एकदा सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्यावर बायडन यांचा भर असेल आणि त्यांच्या बरोबरीने काम करून जिथ जिथे चीनचे नाक दाबता येईल तिथे तिथे अधिक प्रयत्न करण्याला बायडन यांचे प्राधान्य राहील. त्यामुळे त्यांच्या कार्यशैलीमुळे अमेरिका-चीन यांच्यातील वाद पेटताच राहील, असे तरी तूर्तास वाटते.

भारतासारख्या देशांसाठी हे तंतोतंत खरे आहे कारण ट्रम्प यांचा अमेरिकी राजकीय क्षितिजावर उदय होण्याच्याही आधीपासून भारताला अमेरिकेशी व्यवहार करताना कर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ट्रम्प याबाबतीत अधिक कठोर होते. भारताने आपली बाजारपेठ किफायतशीर दरात वापरण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल, याची हमी अमेरिकेला दिल नाही, असा आरोप करत ट्रम्प यांनी जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी) या व्यापार उपक्रमातून भारताला बाजूला केले. या उपक्रमांतर्गत भारताला लाभार्थी विकसनशील देशाचा दर्जा देण्यात आला होता. ट्रम्प एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी भारतीय पोलाद आणि अॅल्युमनियम वस्तूंवर कर लादला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही अमेरिकी वस्तूंवर कठोर कर लादले.

हे सर्व धोरण मागे घेऊन परिस्थिती जैसे थे करणे बायडन यांना सहजशक्य आहे. परंतु आता अशी परिस्थिती आहे की, गेल्या काही महिन्यांपासून उभय देशांमध्ये सुरू असलेल्या छोट्याशा व्यापारी करारासंदर्भातील बोलणी अंतिम टप्प्यात आली असून ती पूर्ण होणे सद्यःस्थितीत कठीण दिसत आहे. बायडन प्रशासन कदाचित चर्चेची दारे पुन्हा उघडतील आणि कदाचित कराराच्या कक्षा अधिक रुंदावतील आणि उभय देशांतील संबंधांचे नवे पर्व पुन्हा सुरू होईल.

बायडन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका पुन्हा एकदा आर्थिक जागतिकीकरणाचा केंद्रबिंदू बनेल, तेव्हाच भारताला त्याचा खरा लाभ होईल. जागतिक आर्थिक उतरंडीचा भारत हा एक मोठा लाभार्थी असून त्याचा आवाका वाढल्यास भारतासारख्या उभरत्या आर्थिक शक्तीसाठी अधिकाधिक आव्हाने निर्माण होतील, हे नक्की. आणि जर बायडन अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यात यशस्वी ठरले तर भारतासाठी ती नक्कीच सुवार्ता असेल.

भारत आणि अमेरिका हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही देश असून उभय देशांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुदृढ आर्थिक संबंध आहेत. तसेच द्विपक्षीय संबंधही उत्तम आहेत. वस्तू आणि सेवांच्या बाबतीत अमेरिका हा भारताचा एक चांगला व्यापारी भागीदार असून थेट परकीय गुंतवणुकीचा पाचवा सर्वात मोठा स्रोतही आहे. त्यातच अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार दिवसेंदिवस अधिकाधिक वृद्धिंगत झाला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत त्याला खीळ बसली होती. बायडन यांच्या येण्याने आता सर्व त्रुटी दूर होऊन उभ देशांतील व्यापारी संबंध अधिक खुलतील, अशी आशा आहे.

अमेरिकेकडून खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांची आयात करून भारताने या दिशेने पाऊल उचलले आहे आणि भारतालाही समकक्ष व्यापाराची अमेरिकेकडून अपेक्षा आहे, हे ठसविण्यातही भारत यशस्वी ठरला आहे. मात्र, बायडन जेव्हा चीनला आव्हान देतील आणि टीपीपीमध्ये पुन्हा सहभागी होतील, त्यावेळी निर्माण होणा-या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी भारताने ठेवायला हवी.

बराक ओबामा प्रशासनावेळी बायडन सलग आठ वर्षे अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदी होते. या कालावधीत त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. आताही त्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत भारताशी अमेरिकेचे संबंध दृढ होऊन व्यापारवृद्धी होईल, अशी अपेक्षा आहे. अमेरिकेतर्फे व्यापार आणि आर्थिक आघाडीवर निर्माण करण्यात आलेल्या आव्हानांना व्यूहात्मक प्रतिसाद कसा द्यायचा, याचा आराखडा तयार करण्याच्या कामात बायडन यांचे मुक्त धोरण उपयुक्त ठरेल. अमेरिकी अर्थव्यवस्था जेवढ्या लवकर पूर्वपदावर येईल तेवढे ते जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त राहील. कारण त्यामुळे जागतिक मागणीत वाढ होऊन भारताला त्याचा फायदा होईल. परंतु हे सर्व जर-तर आहे कारण बायडन प्रशासन अणेरिकी आर्थिक धोरणात दीर्घकालीन बदल करतील की, नाही याचे उत्तर तूर्तास तरी गुलदस्त्यात आहे.

व्यापार आणि इमिग्रेशन (स्थलांतरण) या मुद्द्यांवर बायडन प्रशासन अधिक शैलीदार काम करेल, असे वाटते. कारण बायडन आणि ट्रम्प यांच्या कार्यशैलीत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. परंतु तरीही अमेरिकी मतदारांचा कल पाहता त्यात बदल न होता कदाचित ट्रम्प यांचे धोरण – वर उल्लेखलेल्या दोन्ही मुद्द्यांबाबतचे – पुढे नेले जाईल, असा अंदाज आहे. अमेरिकी मतदारांनी राजकारण्यांना एक स्पष्ट संदेश दिला आहे, तो म्हणजे अमेरिकी नेत्यांनी सर्वप्रथम आपल्या देशांतर्गत गरजा आणि आव्हाने लक्षात घ्यावीत आणि त्यांची पूर्तता करू शकतील, अशी धोरणे राबवावीत. देशांतर्गत परिस्थिती बदलण्यास यश मिळाल्यानंतर जगाची धुणी धुवावीत!

या साऱ्यामुळे अमेरिकेत एक दरी निर्माण झाला असून, जो बायडन ज्या पक्षाचे नेतृत्व करतात तो डेमोक्रॅटिक पक्षही थोडा पंगू झाला आहे. त्यामुळे जागतिक परिस्थिती वगैरेत डोकावण्याच्या आधी बायडन यांना आपल्या अध्यक्षीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीला रिपब्लिकन पक्षाच्या मतदारांना आश्वस्त करावे लागेल, त्यांच्यात विश्वास निर्माण करावा लागेल, तेच त्यांच्या आणि अमेरिकेच्याही हिताचे ठरेल.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Harsh V. Pant

Harsh V. Pant

Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...

Read More +