830 results found
फिलहाल जो परिस्थितियां आकार ले रही हैं उनका यही सार निकलता दिख रहा है कि निवेश के आकर्षक ठिकाने के रूप में उभरता भारत नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहम जगह बनाता जा रहा है. भा
नाटो आणि भारत स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या सामायिक मूल्�
नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �
भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध राखण्याऐवजी थोरलेपणाची किंवा सैनिकी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्यास परस्परांत कटुताच वाढण्याचा धोका आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
यह लेख दो हिस्सों में है. पहले हिस्से में, अर्थव्यवस्था, स�
पूर्व आशियामधील बदलणाऱ्या सुरक्षा कॅलिब्रेशनला अधोरेखित करणारी, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया शिखर परिषद कॅम्प डेव्हिड येथे पार पडली आहे.
बंगाल उपसागराच्या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या वावराच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाण्याखालील नौदल क्षमता विकसित करणे, संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवणे आणि पाण्याखालील क्षेत�
चीन के रक्षा मंत्री के दौरे से आपसी संबंधों में प्रगति होगी, ये कहना मुश्किल है. कुछ दिन पहले भी चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे, उस वक्त भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कुछ हुआ
जो बाइडेन का स्टेट ऑफ़ द यूनियन भाषण, यूक्रेन संकट और अफ़ग
रणनीतिक नियंत्रण बालाकोट वाली कार्रवाई से पहले की शब्दा�
अमेरिकी सेना के रूप में एक आम दुश्मन के चले जाने के साथ, क्�
खर्चाच्या विषमतेच्या वाढत्या समस्या लक्षात घेता, बॅलिस�
लागत में असमानता के बढ़ते मसलों को देखते हुए बैलिस्टिक म�
जहां तक रक्षा तकनीक की बात है, तो अन्य देशों के मुक़ाबले भ�
भारतीय नौसेना को लेकर बज़ट की कमी इसके स्वदेशीकरण और नवी�
हाल ही में नियुक्त किए गए समुद्री सुरक्षा को-ऑर्डिनेटर क�
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला संरक्षण आयातीच्या व्यसनातून मुक्त करून लष्करी उपकरणांचा निर्यातदार बनवण्याच्या सरकारच्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला.
भारत अमेरिका या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भागीदारीचे रूपांतर करण्याची इच्छा आहे, परंतु या हेतूचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल.
विविध स्तरांवर आढावा घेणे उपयुक्त असले, तरी उद्दिष्टांप�
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
इंडो-आफ्रिकन संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारीमधील वाढत्या समन्वयाला नवीन उपक्रम, प्लॅटफॉर्म आणि सराव हे साक्ष देत असले तरी, खरी क्षमता अजूनही वापरात नाही.
तकनीक से लेकर रक्षा तक, तमाम क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग के
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
भारतापुढे असलेले कमी पर्याय आणि चीनचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव यामुळे भारत-चीन नियंत्रण रेषेवरील तणाव नजीकच्या भविष्यात तरी निवळेल, याची शक्यता कमी वाटते.
मोदी सरकार से इस मसले पर कई गंभीर चूक हुई है. एक ग़लती तो ये
भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या सीमासंकटाचे मूळ इतिहासात आहे. इतिहासातील पानांपासून अद्यापही सुरू असलेला हा संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहचला आहे.
भारत आणि चीन या जगातील महत्त्वाच्या देशांचे परस्परांशी नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. या द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील गेल्या काही वर्षांचा हा आढावा.
दक्षिण कोरियासोबत झालेल्या लष्करी दळणवळाशी संबंधित महत्त्वाच्या करारामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसोबतच्या धोरणात्मक नात्याला नवे बळ मिळणार आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा भारताचा हेतू फिलिपाइन्सच्या अपारंपरिक भागीदारांसोबत सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या गरजेशी सुसंगत आहे. हे परस्पर हित
इंडो पॅसिफिक प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने ब्रिटन कटिबद्ध आहे, हे जाहीर करतानाच भारत हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हेही ब्रिटनने मान्य केले आहे.
मालदीवमध्ये या वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होत असताना, संरक्षण सहकार्याचे भवितव्य भारत आणि मालदीव यांच्या पक्षनिरपेक्ष संरक्षण भागीदारीकडे परत येण्याच्या क्षम�
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नुकत्याच झालेल्या व्हिएतनाम दौऱ्यादरम्यान 2030 च्या दिशेने भारत-व्हिएतनाम संरक्षण भागीदारीवरील संयुक्त व्हिजन स्टेटमेंटवर स्वाक्षर�
भारतीय नौदलावरील अर्थसंकल्पीय निर्बंध स्वदेशीकरण आणि नाविन्यपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा आणतात.
भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे.
संरक्षण क्षेत्रात भागधारकांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवणे आणि इतर देशांच्या संशोधन आणि विकास विभागांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे या दोन मार्गांद्वारे भारताच्या सं�
संस्थात्मक चौकटी आणि धोरणात्मक बदलांच्या संयोजनामुळे भारताच्या संरक्षण धोरणात खोलवर बदल झाला आहे.
चीनच्या संरक्षण क्षमतेतील प्रगती पाहता, भारताने BMD क्षमतेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील तसेच हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
भारत-चीन संबंधातील गंभीर प्रश्नांबाबत ठोस उपाय शोधणे आवश्यक असून, फक्त "वूहान स्पिरीट" किंवा "चेन्नई कनेक्ट" अशा संकल्पना फारशा उपयोगाच्या नाहीत.
आखाती प्रदेशात आपल्या सामरिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी भारत आपला संरक्षण क्षेत्र वाढवत आहे.
अभिनव तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्र प्रणालींमध्ये पाकिस्तानचे स्वारस्य लक्षणीय असले तरी, भारताकडे संख्यात्मक श्रेष्ठता आणि अधिक चांगली क्षमता असल्याचे अरबी समुद्रात प
भारतीय नौसेना के द्वारा तीसरे एयरक्राफ्टर करियर को शामि�
ये बहस तीन साल के लिए सेना में अस्थायी नौकरी (ToD) के प्रस्ता�
भारतीय सेना के द्वारा देसी तकनीक से हल्के टैंक का विकास ज�
