भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन

येत्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन प्रमुख पाहुणे असतील असं भारताने 22 डिसेंबर रोजी जाहीर केलंय. भारतीय माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, अगदीच कमी कालावधीत त्यांना निमंत्रण देण्यात आलंय कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याची अपेक्षा होती. पण वॉशिंग्टन डीसी येथील वार्षिक स्टेट ऑफ द युनियन कार्यक्रमामुळे त्यांचं येणं रद्द झालं आहे.

आता स्पष्टपणे सांगायचं तर अगदी शेवटच्या क्षणी केलेली विनंती असूनही फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी निमंत्रण स्वीकारलं आहे. ते म्हणाले की,  फ्रान्स आणि भारत हे चांगले मित्र राष्ट्र आहेत. भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात फ्रेंच नेता प्रमुख पाहुणा म्हणून उपस्थित राहण्याची ही सहावी वेळ असेल. 1976 साली फ्रान्सचे पंतप्रधान जॅक शिराक, 1980 साली व्हॅलेरी गिसकार्ड डी'एस्टिंग, 1998 मध्ये जॅक शिराक, 2008 साली निकोलस सारकोझी, 2016 मध्ये फ्रँकोइस ओलांद अशा फ्रेंच नेत्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती.

भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे. युरोप आणि इंडो-पॅसिफिक या दोन्ही देशांमधील मोठ्या भू-राजकीय मंथनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी एक मोठं प्रकरण बनवलं आहे, याकडे भारत आणि फ्रान्स हे धोरणात्मक अजेंडा पुढे नेण्यासाठी एक प्रमुख चालक म्हणून पाहिले जाऊ शकते. पुढे, दोन्ही देशांनी अशा संस्थांना अधिक प्रातिनिधिक आणि प्रभावी बनवून बहुपक्षीयता आणि बहुपक्षीय संस्थांच्या बळकटीसाठी प्रयत्न केले आहेत.

या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पॅरिस भेटीदरम्यान एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं होतं. यात म्हटलंय की, "सामायिक मूल्य, सार्वभौमत्व, धोरणात्मक स्वायत्ततेवरील विश्वास, आंतरराष्ट्रीय कायदा, यूएन चार्टर, बहुपक्षीयतेवरील अढळ विश्वास स्थिर बहुध्रुवीय जगासाठी यावर लक्ष द्यायला हवं."

भारत आणि फ्रान्समधील उच्चस्तरीय भेटी हे दोघे एकमेकांना किती महत्त्व देतात याचं एक प्रात्यक्षिक आहे. जुलै 2023 मध्ये फ्रेंच राष्ट्रीय दिनाच्या समारंभात मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून फ्रान्समध्ये होते. ही भेट भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीच्या 25 व्या वर्धापन दिनानिमित्त देखील होती. दोन्ही बाजूंनी स्वाक्षरी केलेल्या दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी करणं एक मोठं यश होतं. दोन्ही देशांनी अनेक दस्तऐवज सादर केले, ज्यात  संयुक्त निवेदनाचा समावेश होता. भारत-फ्रान्स धोरणात्मक भागीदारीच्या 25 व्या वर्धापन दिनी भारत-फ्रान्स संबंध आणखीन बळकट झाल्याचं दिसलं. त्यानंतर, सप्टेंबरमध्ये झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेसाठी मॅक्रॉन भारतात आले होते. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी उन्हाळ्यात स्वाक्षरी केलेल्या अनेक करारांचा आढावा घेतला.

भारत आणि फ्रान्स हे दोन्ही देश नागरी अणुऊर्जा, संरक्षण, बाह्य अवकाश यासह सर्व धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन सहकार्यासह जवळचे धोरणात्मक भागीदार राहिले आहेत. या बैठकीत हे द्विपक्षीय संबंध समोर आले. दोन्ही देशांनी अणुऊर्जेमधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी उद्योग आणि स्टार्ट-अप्समध्ये भर कशी टाकता येईल यावर चर्चा केली. यात लहान मॉड्यूलर अणुभट्टी आणि प्रगत मॉड्यूलर रिअॅक्टर तंत्रज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान कनेक्टिव्हिटी सह ऊर्जा, हवामान बदल आणि शिक्षण या गोष्टींचा समावेश आहे.

फ्रान्सने भारतातील राजकीय लोकांचा आणि जनतेचा बिनशर्त पाठिंबा मिळवणं सुरूच ठेवलं आहे. यामुळे भारत सरकारला नागरी अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात किंवा पारंपारिक संरक्षण आघाडीवर कोणत्याही अडथळ्याशिवाय अशा भागीदारीचा पाठपुरावा करण्यास मदत मिळेल.

किंबहुना इतिहासात गंभीर प्रसंगीही फ्रान्सने भारताला खंबीर पाठिंबा दिला आहे. मे 1998 मध्ये, भारत आणि फ्रान्सने आपली भागीदारी धोरणात्मक दृष्टिकोनातून वाढवल्यानंतर भारताने पुढच्या काही महिन्यात आपली पहिली अणुचाचणी केली. याचा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने निषेध केला. निषेध करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, जपान, ब्रिटन आणि इतर अनेक देश होते. या देशांनी भारतावर निर्बंध लादले. फ्रान्स हा एकमेव देश होता ज्याने अणुचाचण्यांसाठी भारताचा निषेध केला नाही किंवा त्याला मंजुरी दिली नाही. आणि भारत ही गोष्ट दीर्घकाळ लक्षात ठेवेल यात शंकाच नाही.

त्यामुळे भारताच्या धोरणात्मक गणनेत फ्रान्सला उच्च स्थान दिलं जातं. आणि मोहम्मद झीशान यांनी या वर्षी जुलैमध्ये लिहिल्याप्रमाणे, "जर कोणी भारताचा नैसर्गिक मित्र असेल तर तो कदाचित फ्रान्स असेल." अशा मैत्रीत जपान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. झीशान यांनी हिंदी महासागरातील महत्त्वपूर्ण भौगोलिक आणि राजकीय प्रभावासह एक मध्यम शक्ती म्हणून फ्रान्सची भूमिका नोंदवली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, "फ्रान्सकडे भारताचा प्राधान्य संरक्षण भागीदार होण्यासाठी सामर्थ्याचे योग्य मिश्रण आहे."

जुलैमध्ये मोदींच्या भेटीदरम्यानही, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य अजेंड्यावर असल्याचं दिसून आलं. भारताला अधिक शस्त्र आणि पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. कधी काळी रशियन शस्त्रास्त्रांनी भारताची ही गरज भागवली. त्यामुळेच संरक्षण व्यापारात विविधता आणण्याच्या भारतीय प्रयत्नांना गती मिळाली. 

सत्तेच्या राजकारणातील झपाट्याने बदलणाऱ्या समतोला दरम्यान, चीनची युद्धखोर भूमिका आणि किफायतशीर संरक्षण सौद्यांमुळे भारत-फ्रान्स संबंध सदैव मजबूत आहेत. मात्र हे देखील लक्षात घेतलं  पाहिजे की आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर दोघांमध्ये काही मतभेद आहेत. उदाहरणार्थ, फ्रान्स युक्रेनचा खंबीर समर्थक आहे आणि युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर रशियावर निर्बंध टाकण्यात आले. त्याचप्रमाणे फ्रान्सनेही चीनशी घनिष्ठ आर्थिक संबंध ठेवण्याची मागणी केली आहे. यामुळे भारत आणि फ्रान्स मधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही, परंतु या गोष्टीही लक्ष देण्यासाठी तितक्याच महत्वाच्या आहेत.

हा मूळ लेख द डिप्लोमॅटमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
    

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.