भारतापुढचे चीनी आव्हान

भारतात आगमन होण्यापूर्वी चीनचे पंतप्रधान शी जिंगपिंग यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांचे सच्चे पाठीराखे, लष्कर प्रमुख जनरल कमर जावेद बाज्वा, यांचा पाहुणचार स्वीकारला. या भेटीत काश्मीर मुद्द्याकडे त्यांचे लक्ष असून मुलभूत हितसंबंधाच्या मुद्द्यावर ते पाकिस्तानची पाठराखण करतील, असे सूचक आश्वासन देखील त्यांनी दिले. भारत भेटीनंतर लागलीच शी नेपाळला निघून गेले. गेल्या २३ वर्षात नेपाळला भेट देणारे ते पाहिले चीनी पंतप्रधान असून, त्यांनी काठमांडूला पुढील दोन वर्षांसाठी ५६ अब्ज रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन देखील दिले आहे. या दरम्यान, मामल्लपुरम येथे एक भव्यदिव्य अनौपचारिक परिषद पार पडली जिथे, शी आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक आव्हानांना एकत्रितपणे कसे तोंड देता येईल आणि नागरी देवाणघेवाण कशी वाढवता येईल याबाबत चर्चा केली. भारताच्या समस्यांबद्दल चीन किती संवेदनशील आहे, हे दाखवण्याचा हा एक पर्याय होता.

दोन्ही देशांतील व्यापारी समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी नव्या व्यवस्थेची आवश्यकता आहे आणि सरंक्षण सहकार्याची देखील गरज आहे, हे जरी खरे असले तरी, चीन-भारत सीमारेषा करार ही एक अशी धोकादायक प्रक्रिया बनली आहे ज्यामुळे ठोस परिणामांची किंमत मोजावी लागू शकते. चीन हा भारतापेक्षा तुलनेने अधिक शक्तिशाली राष्ट्र आहे, त्यामुळे भारताच्या चीनबाबतच्या निर्णयावर मर्यादा येऊ शकतात. परंतु, चीनच्या बड्याबड्या नेत्यांना अनौपचारिक चर्चेत गुंतवून ठेवणे ही मोदींची कल्पना काही अंशी चांगली आहे. गेल्या वर्षीची वूहान परिषद ही डोकलाम सीमा संघर्षानंतर पार पडली होती, पण यामुळे दोन्ही देशांच्या वर्तनात काही अंशी नक्कीच फरक पडला होता. मोदी आणि शी यांनी आपापल्या सैन्याला “सामरिक मार्गदर्शन” देऊन, दोन्ही देशांमधील सुसंवाद  तसेच, विश्वास व सामंजस्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देशांनी सीमारेषेवर स्थैर्य टिकवण्याचा निश्चय जाहीर केला होता. परंतु, यावर्षीच्या परिषदेची वेळ होईपर्यंत, भारताने प्रभावीरित्या कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानला मिळत असेलल्या खंबीर पाठिंब्यामुळे  अशा प्रकारच्या करारांची मर्यादा देखील जाणवत आहे.

दुसरी अनौपचारिक परिषद ही अर्थातच वूहान करारावर आधारित असायला हवी होती, ज्यानुसार मोदी आणि शी यांनी, “दोन्ही देश समजदार असून, एकमेकांशी असलेले संपूर्ण संबंध लक्षात घेता, एकमेकांच्या समस्या, संवेदनशीलता आणि आकांक्षा यांचा आदर ठेवत, शांततेने आणि चर्चेच्या मार्गाने आपसातील मतभेद हाताळण्या इतपत शहाणपणा दोन्ही देशांकडे आहे,” असे म्हंटले होते. परंतु, सध्या तरी, या वचनाशी एकनिष्ठ राहण्याची बीजिंगची इच्छा नाही, असे दिसत आहे. मामल्लापुराम येथे देखील मोदींनी ही बाब शींच्या पुन्हा एकदा लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला की, “आपण विवेकाने आपल्यातील मतभेद हाताळू आणि त्यांचे कोणत्याही प्रकारच्या वादात रुपांतर होणार नाही याची काळजी घेऊ, परस्परांच्या समस्यांप्रती संवेदनशील राहू आणि जगात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करू असा निश्चय आपण केला होता.” वूहान करारावेळी देखील शी यांनी याची गांभीर्याने दाखल घेतली नाही आणि आत्ताही चेन्नई येथे भारताचा पाहुणचार स्वीकारल्यानंतर या कराराची अंमलबजावणी करण्यात त्यांना कसलाही रस नाही, हे स्पष्ट दिसते.

चीनकडून भारताला असलेले आव्हान दिवसेंदिवस वाढत असून भारतातील धोरणकर्त्यांनी हे चांगलेच ओळखले आहे की, याच्या परिणाम हाताळताना तितकेच दमदार उत्तर तयार ठेवण्याची गरज आहे. लडाखवरील नियंत्रण आणि अक्साई चीनमधला विस्तार लक्षात घेता चीन-भारतीय सीमारेषेबाबतच्या चर्चां एका नव्या टप्प्यावर पोहोचतील आणि त्यामुळे अपेक्षेनुसार आपली भूमिका अधिक ताठर असेल, याचे स्पष्ट संकेत चीनने दिले आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनमधील आपल्या समकक्ष अधिकाऱ्यांना, भारताने केलेल्या कायदेशीर बदलांचा भारताच्या बाह्य सीमारेषेवर किंवा चीनच्या नियंत्रण रेषेवर कोणताही थेट परिणाम होणार नाही,याची स्पष्ट कल्पना दिलेली असताना देखील, ही वस्तुस्थिती आहे.

गेल्या महिन्यात देखील संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने काश्मीर मुद्द्यावर कोणतेही अंतिम निष्कर्ष न काढता किंवा अंतिम विधान न करता सल्ला दिला होता. अनेक सदस्यांनी हा मुद्दा दोन्ही देशांनी, भारत आणि पाकिस्तान यांनी, एकत्र बसून चर्चेच्या मार्गाने सोडवला पाहिजे, या भारताच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते.  यापद्धतीने वरचेवर एकटे पडून देखील, चीन नि:शंकपणे पाकिस्तानसोबतची आपली भागीदारी टिकवण्यास कटिबद्ध आहे. भारताला प्रत्यक्षात या धोरणात्मक वास्तवाशी लढण्याची गरज आहे.

भारताने आता चीनचे वास्तववादी मूल्यमापन केले आहे आणि भारतीय परराष्ट्र धोरणाने आता आपली दिशा बदलली असून, भारत चीनकडून परस्पर सामंजस्याची अपेक्षा करत आहे. चीन हा भारताचा एक महत्वाचा शेजारी देश असून, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला प्रमुख आव्हान हे चीनकडूनच आहे. भारत चीनकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही आणि दोन्ही देशांमधील सामर्थ्याच्या तफावतीची त्याला जाणीव देखील आहे. परंतु, आता भारताकडे स्वतःचे पर्याय आहेत आणि भारताने गेल्या काही वर्षात चीनला याची स्पष्ट जाणीव करून दिली आहे की, भारत इतरांच्या मताने प्रभावित होणारा देश नाही. डोकलाम पासून ते बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पाला विरोध करण्यापर्यंत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपले मुलभूत हितसंबंध जपण्यासाठी भारत आता निश्चितच ठाम पणे उभा राहील. समविचारी देशांशी धोरणात्मक भागीदारी केल्याने निश्चितच आता भारताचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.

भारताने चीनपर्यंत आपली भूमिका पोहोचवण्याचा हरएक प्रयत्न करून देखील, भारत-चीन संबंधावर प्रभाव टाकणाऱ्या मुलभूत घटकांमध्ये गेल्या काही दशकात अजिबात फरक पडलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत एक अधिकाधिक सक्रीय देश बनत असताना आणि चीनचे इतर जगाशी असलेले तापदायक संबंध वाढत असताना देखील, चीन भारताला अधिक तीव्रतेने आपले लक्ष्य बनवीत आहे. अशा परिस्थितीत, भारताचे हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टीने भारताच्या अंतर्गत क्षमता अधिक मजबूत करणे आणि समविचारी राष्ट्रांशी अधिक सलोखा वाढवणे हाच पर्याय अधिक योग्य ठरेल. यासाठी “वूहान स्पिरीट” किंवा “चेन्नई कनेक्ट” अशा संकल्पना फारशा उपयोगाच्या नाहीत. आता भारताने भारत-चीन संबंधातील गंभीर प्रश्नांबाबत ठोस आणि सकारात्मक उपाय शोधण्यासाठी चीन गांभीर्याने पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे की नाही, हे ठरवण्याची संधी बीजिंगला दिली पाहिजे. इतर गोष्टींकडे एक उत्तम नाटक म्हणून दुर्लक्ष करणेच योग्य ठरेल!