विविध स्तरांवर आढावा घेणे उपयुक्त असले, तरी उद्दिष्टांप्रत जाण्यासाठी स्पष्ट दृष्टी आणि संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवण्यासाठी सामायिक वचनबद्धतेची गरज आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत व अमेरिकेदरम्यानच्या संबंधांत मोठी प्रगती झाली असून उभयतांमधील सहकार्य व्यापक असलेलेही दिसून येते. या कालावधीत सर्वसमावेशक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीच्या विकासासाठी संरक्षण व सुरक्षा सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. त्यामध्ये विविध क्षेत्रातील सहकार्याचा समावेश आहे. आणखी काही वेगळी क्षेत्रे वेळोवेळी समोर येत असली, तरी दोन्ही देशांनी हा मुद्दा आजवर अत्यंत प्रगल्भपणे आणि आपसांतील विश्वासाने हाताळला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ च्या जून महिन्यात अमेरिकेला दिलेल्या भेटीदरम्यान या संबंधांना महत्त्वपूर्ण बळ मिळाले. त्यामुळे उभय देशांमधील भागीदारीत अधिक गतिमानता आणि दृढतेच्या अपेक्षा वाढल्या. या दौऱ्यात संरक्षण तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक सहकार्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. उभयतांमधील संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये हा मुद्दा ‘पावरिंग अ नेक्स्ट जनरेशन डिफेन्स पार्टनरशिप’ या सुयोग्य शीर्षकाखाली अधोरेखित करण्यात आला आहे.
सर्वसमावेशक जागतिक धोरणात्मक भागीदारीच्या विकासासाठी संरक्षण व सुरक्षा सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. त्यामध्ये विविध क्षेत्रातील सहकार्याचा समावेश आहे. आणखी काही वेगळी क्षेत्रे वेळोवेळी समोर येत असली, तरी दोन्ही देशांनी हा मुद्दा आजवर अत्यंत प्रगल्भपणे आणि आपसांतील विश्वासाने हाताळला आहे.
भारत-अमेरिका संरक्षण व सुरक्षा सहकार्यातील क्षेत्रे एकमेकांशी संबंधित असली, तरी त्यांचे ढोबळमानाने तीन वेगवेगळ्या भागात वर्गीकरण करता येते. त्यामध्ये प्रादेशिक व जागतिक सुरक्षा आणि विकासात्मक गोष्टींमध्ये सहकार्य, सशस्त्र दलांमध्ये सुधारित व संस्थात्मक सहकार्य (सराव, माहितीची देवाणघेवाण, प्रशिक्षण, अन्य देवाणघेवाण व कार्यक्रम) आणि संरक्षण तंत्रज्ञान व उद्योग यांमध्ये सहकार्य. हा सहकार्याचा तिसरा भाग आहे (तंत्रज्ञान व उद्योग). हा भाग सातत्याने मागे पडत आहे आणि त्यात अद्याप अर्थपूर्णरीत्या काम होणे बाकी आहे.
संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवण्यासाठी गेल्या दशकात प्रयत्न करण्यात आले. सन २०१२-१४ या कालावधीत भारत-अमेरिका संरक्षण तंत्रज्ञान व व्यापार उपक्रमाअंतर्गत (डीटीटीआय) प्रगतीचा अभाव दिसून आला. सुयोग्य संयुक्त आराखडा नसल्याने आणि मूलभूत करारांमधील निष्कर्षामध्ये विलंब झाल्यामुळे प्रगती झाली नाही, असे त्याचे कारण सांगण्यात येते. भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांच्या आराखड्यावर (२०१५) सही करून या प्रश्नावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या वेळी भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदार (२०१६) असा दर्जा देण्यात आला आणि तीन करारांवर (२०१६ मध्ये एलईएमओए, २०१८ मध्ये सीओएमसीएएसए आणि २०२० मध्ये बीईसीए) सह्या करण्यात आल्या. दोन्ही बाजूंच्या डीटीटीआय समन्वयकांची वर्षातून दोनदा बैठक होण्याचे ठरले; तसेच डीटीटीआय आंतरसंस्था कृती दल आणि डीटीटीआय उद्योग सहकार्य व्यासपीठ यांची स्थापना करण्यात आली, सेवा देणाऱ्या चार कार्यकारी गटांची स्थापना करण्यात आली (भू-यंत्रणा, नौदल यंत्रणा, हवाई यंत्रणा आणि विमानवाहू तंत्रज्ञान सहकार्य). मात्र, तंत्रज्ञान सहकार्यात अगदीच नगण्य घडामोडी घडल्या.
याला नव्याने चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (आयसीईटी) योजनेची २०२२ च्या मे महिन्यात घोषणा करण्यात आली आणि २०२३ च्या जानेवारी महिन्यात या उपक्रमाला प्रारंभ झाला. तंत्रज्ञान सहकार्यासाठी एक व्यापक आराखडा म्हणून यात व्यापारी व संरक्षण तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आणि ते भारत-अमेरिका धोरणात्मक व्यापारी संबंधांना जोडण्यात आले.
सन २०१२-१४ या कालावधीत भारत-अमेरिका संरक्षण तंत्रज्ञान व व्यापार उपक्रमाअंतर्गत (डीटीटीआय) प्रगतीचा अभाव दिसून आला. सुयोग्य संयुक्त आराखडा नसल्याने आणि मूलभूत करारांमधील निष्कर्षामध्ये विलंब झाल्यामुळे प्रगती झाली नाही, असे त्याचे कारण सांगण्यात येते.
संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्यात वृद्धी करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यात रचनात्मक चर्चेत प्रगती झाली आहे; परंतु ठोस परिणामांची अद्याप प्रतीक्षा आहे. अमेरिकेतील खासगी क्षेत्रातील संशोधन व विकास कार्यक्रमांना भारतातील संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेशी (डीआरडीओ) जोडणे, संरक्षण तंत्रज्ञान, बौद्धिक संपदा हक्क, तंत्रज्ञान देवाणघेवाण कायम ठेवण्यासाठी धोरणात्मक गरज, उच्च संरक्षण तंत्रज्ञानाची विशेषता राखणे आणि प्रमुख तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी व्यावसायिक विचार ही महत्त्वाची आव्हाने आहेत. सहउत्पादनासाठी सहविकासाचा प्रस्ताव सर्वप्रथम ‘डीटीटीआय’अंतर्गत झालेल्या प्रारंभीच्या बैठकांमध्ये मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावावर भारताची जेवढी अनुकूलता आहे, तेवढी अमेरिकेची नाही, असे आतापर्यंत दिसून आले आहे.
सहविकासाच्या माध्यमातून सहउत्पादन करण्याच्या पद्धतीत अमेरिकेने हाती घेतलेल्या समान संयुक्त प्रकल्पांकडे दृष्टिक्षेप टाकणे उपयुक्त ठरेल. बऱ्याच गोष्टींमध्ये अगदी अमेरिकेच्या अत्यंत जवळच्या मित्रदेशांमध्येही आपल्या विशिष्ट गरजांनुसार रचनेतील बदल, अन्य बदल आणि प्लग-इन सिस्टम्स/उप-पद्धतींचा अवलंब करण्याची लवचिकता दिसत नाही. रचना व विकासाच्या कामात ‘ब्लॅक बॉक्स’ आणि काही महत्त्वाच्या भागांवरील अथवा सॉफ्टवेअरवरील कठोर नियंत्रण काढून टाकणे शक्य झालेले नाही.
अशा संयुक्त कार्यक्रमांसाठी इतर अनेक आव्हाने उभी असतात. मात्र, भारत व अमेरिकेला मिळणारे भू-राजकीय, आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक एकूण लाभ विचारात घेता तोट्यापेक्षा लाभाचे पारडे अधिक जड होते. या पद्धतीचा योग्य प्रकारे अवलंब करून दोन्ही देशांच्या ताकदीचा लाभ घेऊन आणि या कार्यक्रमामधून मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग अशाच प्रकारच्या अन्य कार्यक्रमांसाठी करून घेता येऊ शकतो. व्यावसायिक आणि नियामक या दोन्ही प्रकारांच्या समस्यांवर वेगाने उत्तर शोधायला हवे. त्यासाठी अशा प्रकारचे काही प्रकल्प २०२४-२५ मध्ये सुरू करायला हवेत. त्याबरोबरच काही संयुक्त संरक्षण संशोधन व विकास प्रकल्पांना येत्या दोन वर्षांत सुरुवात करण्यात येणार आहे.
तंत्रज्ञान, यंत्रणा व उत्पादनांमधील संरक्षण कल्पकतेमधील समन्वित प्रयत्नांसाठी भारत-अमेरिका प्रवेग परिसंस्था (इंडस-एक्स) या प्रकल्पाला २०२३ च्या जून महिन्यात प्रारंभ करण्यात आला. या प्रकल्पाला संबंधित राष्ट्रीय संरक्षण परिसंस्था प्रकल्पांशी जोडून घेण्यात आले होते. हे म्हणजे, भारतातील इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्सी (आयडीईएक्स) आणि अमेरिकेतील डिफेन्स इनोव्हेशन युनिट (डीआययू). या प्रकल्पाला प्रारंभ झाल्यानंतर एका वरिष्ठ सल्लागार गटाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीच्या संयुक्त कल्पकता विषयक (खोल समुद्रातील संपर्क, समुद्रात होणाऱ्या तेल गळतीचा शोध/एकात्मिक प्रणाली) उपक्रमांना इंडस-एक्स प्रगत संयुक्त तंत्रज्ञान परस्पर प्रोत्साहन (आयएमपीएसीटी) अंतर्गत प्रारंभ करण्यात आला. संरक्षण गुंतवणूकदार स्टार्ट-अप बैठका घेण्यात आल्या आणि शिक्षणतज्ज्ञ व उद्योजकांच्या मदतीने कार्यशाळा घेण्यात आल्या (त्यासाठी भारत-अमेरिका व्यापार मंडळ आणि भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी व्यासपीठ यांचे सहकार्य लाभले).
तंत्रज्ञान, यंत्रणा व उत्पादनांमधील संरक्षण कल्पकतेमधील समन्वित प्रयत्नांसाठी भारत-अमेरिका प्रवेग परिसंस्था (इंडस-एक्स) या प्रकल्पाला २०२३ च्या जून महिन्यात प्रारंभ करण्यात आला.
प्रारंभीचे उपक्रम आणि संरक्षण कल्पकतेच्या क्षेत्रात एकत्र काम करणे हे दोन्ही प्रयत्न चांगलेच आहे; परंतु याच्या अंमलबजावणीची महत्त्वाची चाचणी आता सुरू होणार आहे. संयुक्त निधी तरतूद आणि यशस्वी कल्पकतेचे व्यापारीकरण यांच्या अंमलबजावणीचा योजनांमध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे. यात बऱ्याच गोष्टींमध्ये दोन्ही बाजूंच्या प्रमुख उत्पादकांच्या साह्याने संरक्षण स्टार्ट-अप्स एकमेकांना जोडली, तर सशस्त्र दलांकडून परिणामकारक वापर होण्यासाठी कल्पकतेचा वापर व्यापक व्यासपीठांमध्ये आणि प्रणालींमध्ये एकत्रितरीत्या करता येईल.
गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२३ च्या जून महिन्यात सह्या करण्यात आलेल्या ‘भारत-अमेरिका संरक्षण औद्योगिक सहकार्य दिशादर्शन’ अंतर्गत उभय देशांमधील संरक्षण औद्योगिक सहकार्य प्रगतीपथावर आहे. या सहकार्यासाठी या कराराने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. त्यामध्ये धोरणे, परवाने, निर्यात नियंत्रण, पुरवठ्यासाठी सुरक्षा, थेट परकी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांवर काम करणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांतील आपसातील व्यापारी संबंधांमध्ये वृद्धी करणे आणि भारतीय संरक्षण उद्योगाचे जागतिक पुरवठा साखळ्यांशी एकीकरण करण्यास प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे. दोन्ही देशांकडून प्रगत कल्पकता व सहकार्याच्या संधी शोधण्यासाठी समन्वित प्रकल्पांसाठी संकल्पना मांडणेही यात अपेक्षित आहे.
दोन मोठ्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पहिला म्हणजे, जीई-४१४ एरो इंजिनच्या संयुक्त उत्पादनासाठी जीई आणि ‘एचएएल’मध्ये सामंजस्य करार. येत्या काही महिन्यांत अंतिम करारावर सही होण्याची शक्यता आहे. दुसरे म्हणजे, ३१ एमक्यू९बी ड्रोनची खरेदी (या प्रक्रियेत भारतात असेंब्ली आणि जागतिक एमआरओ यांचाही समावेश असेल. त्यासाठी भारताने विनंतीपत्र (लेटर ऑफ रिक्वेस्ट) पाठवले असून प्रस्ताव व स्वीकृती पत्र (लेटर ऑफ ऑफर अँड ॲक्सेप्टन्स) लवकर येणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकल्पांमध्ये उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची ताकद जरी असली, तरी ते दिशादर्शन कराराचे थेट निष्कर्ष नाहीत.
संरक्षण औद्योगिक सहकार्याचा आराखडा हा अल्प मुदतीसाठी मार्गदर्शक म्हणून आहे आणि लवकरच भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांचा २०१५ चा आराखडा अद्ययावत करण्यासह या आराखड्याचाही आढावा घेण्यात येणार आहे.
काही खासगी भारतीय संरक्षण व एरोस्पेस कंपन्या आता काही प्रमुख अमेरिकी कंपन्याबरोबर रचनेच्या दृष्टीने, प्रमुख भागांचे व सुट्या भागांचे उत्पादन करण्यासाठी आणि जागतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रणाली एकीकरणासाठी काम करीत आहेत. या योजना औद्योगिक सहकार्याच्या पुढच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी या व्यवस्था दशकभरापूर्वी होत्या त्या तुलनेत अधिक चांगल्या स्थितीत आहेत. संरक्षण औद्योगिक सहकार्याचा आराखडा हा अल्प मुदतीसाठी मार्गदर्शक म्हणून आहे आणि लवकरच भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांचा २०१५ चा आराखडा अद्ययावत करण्यासह या आराखड्याचाही आढावा घेण्यात येणार आहे. मात्र, आराखडा आणि संकल्पनांमधून कार्यक्रम व प्रकल्पांच्या प्रारंभीच्या दिशेने जाण्याची गरज आहे.
भारत-अमेरिका संरक्षण तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक सहकार्याच्या समान उद्दिष्टांसाठी गेली अनेक वर्षे ठोस प्रयत्न केले जात आहेत. अनेक उपयुक्त करार, आराखडे, संघटना आणि योजना यांच्या माध्यमातून व्यापक दृष्टिकोनाला आकार देण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ च्या जून महिन्यात अमेरिकेला दिलेली भेट ही हे प्रयत्न पुढे नेण्यासाठी टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे, असे मानले जाते. उभय देशांमधील २+२ संवादासह विविध स्तरांवरील आढावा उपयुक्त असला, तरी उद्दिष्टांप्रत जाण्यासाठी स्पष्ट दृष्टी आणि सामायिक प्रतिबद्धतेची आवश्यकता आहे. एकाच वेळी उद्भवणाऱ्या जागतिक समस्या, भिन्नतेची काही क्षेत्रे, दोन्ही बाजूंची सध्याची व संभाव्य संरक्षण भागीदारी आणि दोन्ही देशांमधील आगामी निवडणुका या घटकांमुळे द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रमुख क्षेत्रांतील सहकार्याचा वेग कमी होऊ नये. आराखड्याच्या मालिकांपासून आणि गाभा गटांपासून पुढे सरकण्यासाठी आणि आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढील दोन ते तीन वर्षे महत्त्वपूर्ण आहेत. उद्दिष्टपूर्ततेचा महत्त्वाचा टप्पा आता लवकर सुरू व्हायला हवा.
गिरीश लुथरा हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vice Admiral Girish Luthra is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He is Former Commander-in-Chief of Western Naval Command, and Southern Naval Command, Indian ...
Read More +
PREV
