भारताच्या संरक्षण क्षेत्राच्या संशोधनाला गती देण्याची गरज

युक्रेनमधला संघर्ष, रशियाच्या हवाई क्षेत्रातील उद्योगांवर पाश्चिमात्य देशांनी घातलेले तंत्रज्ञानाचे निर्बंध यामुळे रशियाचं संरक्षण उत्पादन आणि पुरवठा साखळीमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. हे पाहता भारताने संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.  भारत हा जगातला तिसरा मोठा लष्करी खर्च करणारा देश आहे. जागतिक शस्त्रास्त्र व्यापारात 2017 आणि 2021 च्या आकडेवारीनुसार भारताचा वाटा 11 टक्के आहे. भारत संरक्षणाची साधनं प्रामुख्याने रशिया, इस्रायल आणि फ्रान्समधून आयात करतो.

शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमुळे भारतातल्या संरक्षण संशोधन व्यवस्थेवर वाईट परिणाम होतो आहे. इतर मोठ्या लष्करी शक्तींच्या तुलनेत भारताचं संरक्षण संशोधन पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचलेलं नाही.

त्यामुळे आता भारत सरकार खाजगी क्षेत्र आणि स्टार्ट अप्सना सहभागी करून घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर संशोधन आणि विकास वाढवण्याला चालना देण्यासाठी पावलं उचलत आहे. इतर देशांच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास व्यवस्था आणि नाविन्यपूर्ण निधी यंत्रणांशी अधिक संबंध वाढवल्यास या प्रयत्नांना यश येईल आणि विस्तारित संरक्षण – औद्योगिक क्षमतेला हातभार लागेल. खाजगी क्षेत्र, स्टार्ट अप्स, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान, हिंदुस्तान एराॅनाॅटिक्स लिमिटेड

संरक्षण संशोधनातला भारताचा संघर्ष

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) ही भारतातील प्रमुख संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था आहे. ही संस्था नव्या तंत्रज्ञानाच्या स्थानिक विकसनामध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावत असते. या संस्थेच्या 50 हून अधिक प्रयोगशाळा आहेत. त्याचबरोबर सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स यासारख्या शैक्षणिक संस्था, हिंदुस्तान एराॅनाॅटिक्स लिमिटेड यासारख्या संरक्षण क्षेत्रातल्या सार्वजनिक यंत्रणाही त्यात योगदान देतात.

वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद यासारख्या राष्ट्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान आस्थापनांचाही यात समावेश आहे. त्याचबरोबर संरक्षण संशोधनांच्या क्षेत्रात खाजगी कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय भागिदारही आहेत. असं असलं तरी एवढी महत्त्वाची संस्था असूनही DRDO भारतीय सैन्यासाठी पुरेसं प्रगत तंत्रज्ञान तयार करण्यात पूर्णपणे यशस्वी झालेली नाही.

 अर्जुन रणगाड्यांची निर्मिती

याचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे अर्जुन रणगाडे. या रणगाड्यांच्या निर्मितीसाठी 1974 मध्ये 15 कोटी 50 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती पण जेव्हा 2004-2005 मध्ये हे रणगाडे लष्कराच्या ताफ्यात दाखल झाले तेव्हा त्यांची संरचना जुनी झालेली होती. त्यातही आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अर्जुन रणगाडे ‘मेड इन इंडिया’ असल्याचा गवगवा केला गेला पण त्यातले 69 टक्के घटक हे परदेशी व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केलेले होते.

त्याचबरोबर या रणगाड्यांच्या निर्मितीला इतका वेळ लागल्याने भारतीय लष्कराला रशियाकडून T 90 रणगाडे विकत घ्यावे लागले. यासारखीच आणखी बरीच उदाहरणं देता येतील. DRDO च्या अपुऱ्या कार्यक्षमतेमुळे ही शस्त्रास्त्रं भारताला दुसरीकडून खरेदी करावी लागली.

संरक्षण विभागाचे काही प्रकल्प आणि त्यांची सध्याची स्थिती पाहूया…

स्रोत : लेखकाचं संशोधन

भारतातल्या तंत्रज्ञानांवरच्या निर्बंधांमुळे स्थानिक पातळीवरचं संशोधन आणि विकास याला विलंब होत असला तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये DRDO ची कामगिरीही खालावलेलीच होती हे लक्षात घ्यायला हवं. खर्चात वाढ आणि प्रकल्पांचं अपुरं व्यवस्थापन या कारणांमुळे या संशोधनात अपेक्षित परिणाम साधता आला नाही.

DRDO ची मक्तेदारी 

स्पर्धात्मकतेचा अभाव, शैक्षणिक संस्था आणि खाजगी क्षेत्रांचा अगदीच तोकडा सहभाग यामुळे संरक्षण संशोधन आणि विकास फक्त DRDO पुरताच मर्यादित राहिला आणि या क्षेत्रावर DRDO ची पकडही वाढत गेली.

याउलट अमेरिकेमधल्या शैक्षणिक संस्थांनी संरक्षण संशोधनात सक्रिय सहभाग घेतला. अमेरिकेच्या सरकारनेही याला प्रोत्साहन देण्यासाठी 3.5 अब्ज यू. एस. डाॅलर्सची भरीव तरतूद केली.

तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न

गेल्या काही वर्षांत सरकारने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत. उदाहरणच द्यायचं झालं तर 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रातल्या संशोधनासाठी 1200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

याच अर्थसंकल्पात संरक्षण संशोधन, विकास आणि खरेदी ही क्षेत्रं खाजगी क्षेत्रासाठी खुली करण्याच्या तरतुदींचाही समावेश आहे.  भांडवली संपादन अर्थसंकल्पाच्या 68 टक्के रक्कम ही स्थानिक उद्योगांकडून घेण्याची तरतूदही यात आहे. त्याचबरोबर स्टार्ट अप आणि खाजगी क्षेत्रासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास तरतुदीच्या 25 टक्के रक्कम ठेवण्याची योजना आहे. याशिवाय DRDO च्या तंत्रज्ञान विकास निधीतून संरक्षण क्षेत्रातलं संशोधन आणि विकास यामध्ये काम करणाऱ्या संस्थांना 10 कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो.  सिलिकाॅन व्हॅलीमधल्या कंपन्यांसोबत काम करणाऱ्या अमेरिकेच्या डिफेन्स इनोव्हेशन युनिटच्या धर्तीवर डिफेन्स इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशन (डीआयओ) अंतर्गत स्थापन केलेल्या  इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (आयडेक्स) कार्यक्रमाद्वारे स्टार्ट-अप्सचा उपयोग सरकारने केला आहे.

संशोधन आणि विकास संस्था, शैक्षणिक क्षेत्र, व्यावसायिक, स्टार्ट अप आणि स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या संशोधकांसोबत ही यंत्रणा काम करते. लष्करासाठी शस्त्रसामग्री तयार करण्यासाठी अशा संस्थांना दीड कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे.

स्टार्ट अप उद्योगांना पुरस्कार

2018 पासून, iDEX च्या डिफेन्स इंडिया स्टार्ट-अप चॅलेंज (DISC) ने एनक्रिप्शन, कम्युनिकेशन्स, रडार सिस्टीम आणि मानवरहित प्लॅटफॉर्म संबंधी विशिष्ट लष्करी समस्यांवर उपाय योजण्याच्या क्षमतेवर आधारित तंत्रज्ञान बनवणाऱ्या स्टार्ट-अप्सना पुरस्कार दिले आहेत.

या तंत्रज्ञानाचा दुहेरी उपयोग होतो आहे. या  DISC विजेत्यांपैकी एका तंत्रज्ञानाचं उदाहरण पाहू.  निरीक्षण आणि दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या IROV Technologies च्या अंडरवॉटर ड्रोनचा सागरी क्षेत्र आणि तेल आणि वायू कंपन्यांसाठी व्यावसायिक उपयोग होतो आहे. यामध्ये संशोधन आणि विकासातील इतर भागधारकांच्या सहभागास प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा हेतू आहे.

संरक्षण संशोधन आणि विकासाची व्याप्ती वाढवण्याची गरज

हे उपक्रम भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणतील. याशिवाय, सरकारला इतर देशांच्या R&D सेट-अपशी अधिकाधिक संबंध वाढवण्याची गरज आहे. भारताने अमेरिका आणि इस्रायलसोबत याआधीच संरक्षण तंत्रज्ञान सहकार्याचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत.   मात्र, सध्या हे सहकार्य केवळ सरकारी संस्थांपुरतंच मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर २०२१ मध्ये, हवाई-लाँच ड्रोन विकसित करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यात करार झाला. यात अमेरिकेची हवाई दल संशोधन प्रयोगशाळा आणि DRDO यांचा समावेश आहे. जागतिक प्रवाहांची दिशा ओळखून या तंत्रज्ञान सहकार्याचा आणखी विस्तार करण्यात येणार आहे.  यामध्ये शैक्षणिक संस्था, स्टार्ट-अप उद्योग आणि खाजगी क्षेत्र यांचा समावेश करणं आवश्यक आहे. असं केलं तर हे तंत्रज्ञान व्यावसायिक पातळीवर उपयोगात आणता येईल.  संशोधन आणि विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणं ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे कारण भारतात यासाठी फारच कमी तरतूद केली जाते. म्हणूनच ही कमतरता दूर करण्यासाठी नवनवीन निधी यंत्रणांचा शोध घेणं गरजेचं आहे.

जागतिक प्रवाहांची दिशा ओळखून या तंत्रज्ञान सहकार्याचा आणखी विस्तार करण्यात येणार आहे. यामध्ये शैक्षणिक संस्था, स्टार्ट-अप उद्योग आणि खाजगी क्षेत्र यांचा समावेश करणं आवश्यक आहे.

लोकसभेच्या संरक्षणविषयक स्थायी समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, चीनमध्ये 20 टक्के आणि अमेरिकेत 12 टक्केच्या तुलनेत भारताच्या संरक्षण तरतुदींमध्ये संशोधन आणि विकास क्षेत्रासाठी केवळ 6 टक्के रकमेची तरतूद आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजेच GDP च्या टक्केवारीचा विचार केला तर हा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत फारच कमी आहे.

 संरक्षण संशोधन आणि विकास यावरचा खर्च : GDP च्या तुलनेतली टक्केवारी 2020

स्रोत : वर्ल्ड बँक डेटा – युनेस्को इन्स्टिट्यूट फार स्टॅटिटिक्स

भारताच्या संरक्षण क्षेत्राच्या नियोजनामध्ये ही एक महत्त्वाची मर्यादा आहे कारण हा खर्च वाढवण्यासाठी भारतात मुळात संसाधनांची उपलब्धताच नाही.   या सगळ्या कारणांमुळेच भारताला संशोधन आणि विकास म्हणजेच R&D साठी निधी मिळवण्याच्या दृष्टीने कल्पकतेने विचार करावा लागेल. यामधले काही प्रमुख तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा एक मार्ग असू शकतो. DIO च्या iDEX  प्रोग्रॅमचे  व्यवस्थापन खाजगी क्षेत्राकडे देणे हा एक मार्ग आहे.

R&D साठी अधिक स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे आणि  उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणे हा संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचा खात्रीशीर मार्ग आहे. म्हणूनच सरकारने अनेक धोरणात्मक उपाययोजना सुरू करून भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास परिसंस्थेचा विस्तार करण्याचा आपला हेतू स्पष्ट केला आहे.

खाजगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग आणि स्टार्ट-अप उद्योगांच्या मदतीने हे साध्य करता येईल. युद्धाच्या तंत्राचं स्वरूप सतत बदलतं आहे आणि त्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरचा संरक्षण-औद्योगिक तळ तयार करावा लागेल. तसं केलं तर शस्त्रास्त्रांच्या आयातीसाठी भारताला दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहावं लागणार नाही.