पूर्व आशियामधील बदलणाऱ्या सुरक्षा कॅलिब्रेशनला अधोरेखित करणारी, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया शिखर परिषद कॅम्प डेव्हिड येथे पार पडली आहे.
युनायटेड स्टेटस(यूएस), दक्षिण कोरिया आणि जपान या तिन्ही देशांच्या दरम्यान झालेल्या शिखर परिषदेकडे पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात लक्ष दिले गेले नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन, दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल, जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी कॅम्प डेव्हिड येथे आयोजित केलेल्या बैठकीमुळे पूर्व आशिया मधील दोन आणि अमेरिकेचे मित्र देश यांच्यातील तणाव काही प्रमाणात कमी झाला आहे. परिषदेत सहभागी तिन्ही देशांनी लष्करी आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या “धोकादायक आणि आक्रमक वर्तनावर” तिन्ही देशांची संयुक्त मजबूत टिप्पणी देखील करण्यात आली आहे.
या तिन्ही देशांची एकमेकांशी असलेली राजकीय बांधिलकी औपचारिक युतीमध्ये कमी पडत असली तरी त्यांच्या स्वतःच्या मार्गाने पूर्व आशियातील यूएस संरक्षण हा महत्त्वाचा भाग आहे. ज्याने AUKUS ची उत्क्रांती आणि अपग्रेडेशन पाहिले आहे. या निमित्ताने जपान ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील लष्करी संबंध आणि यूएस फिलिपिन्स संरक्षण संबंधाची पुनर्स्थापना झाली आहे.
परिषदेत सहभागी तिन्ही देशांनी लष्करी आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या “धोकादायक आणि आक्रमक वर्तनावर” तिन्ही देशांनी संयुक्त टिप्पणी देखील केली आहे.
पूर्व आशियाच्या नवीन सुरक्षा रचनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या जपानने आपले आत्मसंयमाचे संरक्षण धोरण संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आहे. अलीकडच्या काळात जपान आता पूर्ण लष्करी शक्ती म्हणून उदयास येऊ लागला आहे.
टोकियोचे संरक्षण बजेट वाढत असून त्याच्या जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. या कृतीमुळे जपान हा देश अमेरिका आणि चीन नंतर संरक्षणावर जगातील तिसरा सर्वात मोठा खर्च करणारा देश ठरणार आहे.
आतापर्यंत जपानने आपल्या संरक्षणासाठी देशाच्या जीडीपीच्या एक टक्के स्वमर्यादा कायम ठेवली होती. सेल्फ डिफेन्स फोर्सेस (SDF) म्हणून ओळखले जाणाऱ्या जपानचे सैन्य साधारणपणे 231,000 इतके आहे. तर त्यांचे शत्रू असलेले चीन, उत्तर कोरिया आणि रशिया ही अण्वस्त्रधारी राज्य आहेत, ज्यांची सैन्य संख्या लाखो च्या घरात आहे. जपानमध्ये 2012 मध्ये शिन्झो आबे सत्तेत आले त्यांनी संरक्षण बजेट वाढवत नेला आहे. परंतु अलीकडे जे घडत आहे ते एक प्रकारे क्वांटम शिफ्ट आहे असे म्हणावे लागेल.
जपान आणि कोरिया यांच्यातील रॅप्रोचेमेंट हा कठीण उपक्रम होता असे म्हणावे लागेल. कारण दुसऱ्या महायुद्धात कोरियन द्वीपकल्पातील जपानने केलेल्या वर्तनाच्या दीर्घ आठवणींवर मात करायची होती. विवादाच्या अन्य मुद्द्यांपैकी दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जपानच्या अतिरेकासाठी भरपाईचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण होता.
यातील विरोधाभास म्हणजे 2022 च्या मध्यात शिन्झो आबे यांचे निधन झाले आणि दक्षिण कोरिया जपान यांच्यातील तणाव कमी होण्यास मदत झाली. दक्षिण कोरियामध्ये त्याच्याकडे “जपानच्या राजकीय अधिकाराचे एक उत्कृष्ट प्रतीक म्हणून” पाहिले गेले. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्या गटातील जवळच्या लोकांचा असा विश्वास आहे की आबे यांनी अनेक जपानी राजकारण्यांना दक्षिण कोरियाशी मोकळेपणाची पद्धत स्वीकारण्यासाठी तयार केले होते.
यातील विरोधाभास म्हणजे 2022 च्या मध्यात शिन्झो आबे यांचे निधन झाले आणि दक्षिण कोरिया-जपान यांच्यातील तणाव कमी होण्यास मदत झाली.
2018 च्या डिसेंबर महिन्यात दक्षिण कोरियाच्या युद्धनौकेने जपानी समुद्रावरील एका गस्ती विमानावर अग्नी नियंत्रण रडारला प्रशिक्षण दिल्याच्या घटनेनंतर त्यांच्यातील संबंध बिघडले. या घटनेची जबाबदारी स्वीकारण्यास दक्षिण कोरियाने नकार दिल्याने SDF मधील संबंध गोठले गेलेत. यानंतरच्या काळात म्हणजे 2019 मध्ये या समस्येने गंभीर वळण घेतले. ज्यावेळी दोन्ही देशांनी एकमेकांना पात्र असलेल्या विश्वासू व्यापार भागीदारांच्या त्यांच्या संबंधित पांढऱ्या यादीतून काढून टाकले. त्याच वेळी, दक्षिण कोरियाने जपानला कळवले की ते 2016 चा जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फॉर्मेशन ऍग्रीमेंट (GSOMIA) संपुष्टात आणण्याचा विचार करत आहे. हा एक गुप्तचर सामायिकरण करार आहे. दोन्ही देशांचा औपचारिक लष्करी सहयोग असलेल्या अमेरिकेने यावेळी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही.
2023 मधील मार्च महिन्यात दक्षिण कोरियाने जपानच्या द्वीपकल्पावर कब्जा करताना भरपाईच्या विवादाचे निराकरण करण्याच्या योजनेची घोषणा केली. यानंतर राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी टोकियोला प्रवास केला तेव्हा एक गोंधळ उडाला होता. ज्यावेळी दक्षिण कोरियाने जपानची श्वेतसूची मधील स्थिती पुनर्संचयित केली आणि घोषणा केली की ते GSOMIA वर सहकार्य पुन्हा सुरू करण्यासाठी तयार आहेत.
दक्षिण कोरिया आणि जपान मध्येबदल घडवून आणणारे तीन घटक आहेत. 1) उत्तर कोरियाने जपानवर क्षेपणास्त्रे डागली, ज्यामुळे दक्षिण कोरियाला असलेला धोका अधोरेखित झाला. 2) चीनच्या वाढत्या ठामपणामुळे दक्षिण कोरियामध्ये तापमान वाढले, जसे ते आशियातील इतरत्र पाहायला मिळत आहे. 3) मुख्य उत्प्रेरक रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण होते, ज्याने शीतयुद्धानंतरच्या आदेशामुळे संघर्षाला मार्ग मिळू शकतो हे सूचित केले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपान आणि रशियाने अद्याप ही औपचारिक शांतता करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.
या सर्व घडामोडींचा जपानमध्ये सर्वात मोठा परिणाम झाला आहे. जपान सरकारने युद्धोत्तर “स्वसंरक्षण” ची भाषा आता सोडून दिली आहे आणि जपानचे रक्षण करण्यासाठी अधिक सक्रियपणे उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे.
गेल्या आठवड्यात जपानने आपले 2024-25 चे संरक्षण बजेट जाहीर केले आहे. जे चालू आर्थिक वर्षाच्या US $ 46 अब्ज पेक्षा 13 प्रति यूएस $ 53 अब्ज होते. दोन एजिस सुसज्ज विनाशक जहाज बांधकामासाठी तसेच अमेरिकेबरोबर हायपर सोनिक क्षेपणास्त्र इंटरसेप्टरचा संयुक्त विकास अचूक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र घेणे, फ्रिगेट्सच्या नवीन वर्गाची निर्मिती, F-35A आणि 35B लाइटनिंग II संयुक्त स्ट्राइक फायटर खरेदी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधी अपेक्षित आहे. याशिवाय एक फ्लीट ऑइल टॅंक तयार करून दक्षिण पश्चिम बेटावर सैन्य आणि उपकरणे वाहून नेण्यासाठी जहाजे मिळवण्याचा विचार आहे.
2027 आणि 2028 मध्ये एजिस जहाजे वितरणासाठी नियोजित आहेत. या जहाजांमध्ये जपानी टाइप 12 पृष्ठभाग ते पृष्ठभाग क्षेपणास्त्रांची सुधारित आवृत्ती असणार आहे. तसेच हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र इंटरसेप्टरसारख्या भविष्यातील क्षमता समाविष्ट करण्यासाठी क्षमता देखील असणार आहे. F-35B लढाऊ विमाने चालवणार्‍या दोन इझुमो वर्ग वाहकांच्या रूपांतरणाच्या आधारे ते विमान वाहक गटाला एस्कॉर्ट करण्यासाठी दोन जुनी एजिस जहाजे सोडणार आहेत.
दक्षिण कोरियाच्या क्षेपणास्त्राचा प्रतिकार करण्यासाठी नियोजित खर्चामध्ये क्षेपणास्त्र संरक्षण क्षमता सुधारण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या यादीत चीनवर हल्ला करण्याची क्षमता असलेल्या अमेरिकेच्या टॉमहॉक क्रूझ क्षेपणास्त्रांसह काउंटर-स्ट्राइक शस्त्रे देखील आहेत. संरक्षण मंत्रालय यूके आणि इटलीसह 6व्या पिढीतील लढाऊ जेट कार्यक्रमासाठी US$500 दशलक्ष बाजूला ठेवण्याची अपेक्षा करत आहे. परंतु पैशाचा सर्वात मोठा भाग SDF ची “स्थायित्व आणि लवचिकता” मजबूत करण्यासाठी त्यांचा दारूगोळा साठा, इंधन टाक्या आणि इतर सुविधा तयार करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. SDF वर्षाच्या अखेरीस सायबर सुरक्षा कर्मचार्‍यांची संख्या 2,410 पर्यंत तिप्पट करणार आहे. जपान आपल्या कमांड स्ट्रक्चरची पुनर्रचना करणार असून एकीकृत हवाई, समुद्र आणि जमिनीवर कमांड तयार करेल. भविष्यामध्ये ही युती कमांड अधिक प्रभावी करण्यासाठी जपान आणि अमेरिका संयुक्त मुख्यालय तयार करण्याच्या मार्गावर आहेत.
2022 च्या शेवटच्या काळात जाहीर झालेल्या नवीन जपानी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण(NSS) मधून आले आहेत. ज्यामध्ये म्हटले आहे की जपान ‘दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर सर्वात गंभीर आणि जटिल सुरक्षा वातावरणाचा सामना करत आहे’. चीन आणि तैवानचा तिरकस संदर्भ देत असे नमूद केले आहे की ‘एकतर्फी स्थिती बळजबरीने बदलू पाहणाऱ्यांकडून दबाव वाढवला जात आहे’. एनएसएसने अध्यापन चीनला धोका म्हणून मानलेले नाही, त्याचे निवडलेले पद हे “जपानने तोंड दिलेले सर्वात मोठे धोरणात्मक आव्हान” होते.
NSS ने म्हटले आहे की, “चीनने तैवानच्या आसपास जबरदस्ती कारवाया तीव्र केल्या आहेत आणि तैवान सामुद्रधुनीतील शांतता आणि स्थिरतेबद्दलच्या चिंता वाढत आहेत…” तैवान वर जबरदस्ती करण्याच्या प्रयत्नात पाच चिनी क्षेपणास्त्रे ऑगस्ट मध्ये जपानच्या आर्थिक क्षेत्रामध्ये उतरली होती. शत्रूचे तळ आणि कंट्रोल नोड्स बाहेर काढू शकतील अशा लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांवर आधारित काउंटर-स्ट्राइक क्षमता तयार करण्याचा टोकियोचा निर्णय कदाचित सर्वात नाट्यमय बदल म्हणावा लागेल. आतापर्यंत जपानचा पवित्रा पूर्णपणे बचाव आत्मक होता. जपानी सुविधांना लक्ष्य करणारी क्षेपणास्त्रे पाडण्याच्या अँटी-बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र क्षमतेवर अवलंबून होता.
या सर्व घडामोडी आणि आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर कॅम्प डेव्हिड येथील बैठकीमुळे पूर्व आशियातील धोरणात्मक कॅलिब्रेशन मध्ये बदल झाला आहे.
मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
