अमेरिका-तालिबान कराराचे पुढे काय?

फेब्रुवारी २०२०मध्ये अमेरिका-तालिबान शांतता करार झाला होता. या कराराचा आढावा घेणार असल्याची घोषणा अमेरिकेतील बायडन सरकारने केली आहे. दुसरीकडे अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले आणि हिंसाचार सुरूच आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आढावा घेतला जाईल, असे बायडन यांचे सुरक्षा सल्लागार जॅक सुलिवन यांनी स्पष्ट केले आहे. वाढत्या हिंसाचाराच्या घटना, वैचारिक मतभेद आणि द्विपक्षीयांमधील वाढता अविश्वास आदी कारणांमुळे इंट्रा-अफगाण चर्चा पुढे सरकत नाही. त्यामुळे अफगाणिस्तान सरकारने बायडन सरकारच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे.

तालिबानसह अमेरिका आणि नाटो सहकाऱ्यांमध्ये फेब्रुवारी २०२० च्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. विशेष दूत झाल्मी खलिलजाद यांच्या पुढाकाराने अमेरिका आणि तालिबानच्या अधिकाऱ्यांमध्ये ज्या चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या, ते या कराराचे फलित होते. चर्चेच्या नऊ फेऱ्या पार पडल्या. त्यानंतर तालिबानच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या करारानुसार, अमेरिका अफगाणिस्तानमधून २० आठवड्यांच्या आत ५,४०० सैन्य मागे घेणार असल्याचे खालिलजाद यांनी जाहीर केले.

या कराराच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानमधील सैन्य वापसी, इंट्रा-अफगाण शांतता वाटाघाटींसाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न, तसेच कैद्यांची सुटका आदी आश्वासने दिली गेली. हिंसाचाराला आळा घालणे आणि अल-कायदा आणि आयएसआयएस-खोरासन यांसारख्या दहशतवादी संघटना अफगाणिस्तानमधून कारवाया करत आहेत. त्यांना रोखण्याच्या मुद्द्यावरही तालिबानने संमती दर्शवली.

अफगाणिस्तान सरकारचा सहभाग नसणे आणि तालिबानच्या तुलनेत बऱ्याच महत्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती दर्शवण्यावर टीका करतानाच, २०२०मधील अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी या करारानुसार देशांतर्गत शांतता प्रस्थापित झाल्यास पुढील प्रक्रिया सुरू राहील, असे ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. अफगाणिस्तानात दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झालेली असतानाच, कराराच्या अटींचे काटेकोर पालन करून तालिबानशी व्यवहार पूर्ववत करण्यास अमेरिकेची सहमती असल्याची घोषणा खलिलजाद यांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये केली. मात्र, याचा अपेक्षित असा परिणाम झाला नाही.

अमेरिका-तालिबान अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा; कधी आणि कुठे?

जून २०१३, दोहा	दोहा येथे तालिबान्यांची हजेरी	अफगाण सरकारने आक्षेप नोंदवल्यानंतर कतारने अफगाणिस्तानचे झेंडे उतरवल्यानंतर ही कार्यालये तात्काळ बंद करण्यात आली.
जानेवारी २०१६, दोहा	दोहा चर्चासत्र	तालिबानशी चर्चा सुरू करण्यासाठी पाकिस्तानकडून चीन, अमेरिका आणि तालिबानसोबत चर्चासत्राचे आयोजन.
२१ सप्टेंबर २०१८	झाल्मी खलिलजाद यांची अमेरिकेकडून नियुक्ती	इंट्रा-अफगाण शांतता प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने तालिबानसोबत चर्चेसाठी विशेष दूत म्हणून झाल्मी खलिलजाद यांची नियुक्ती करण्यात आली.
१२ ऑक्टोबर २०१८, दोहा	अमेरिका-तालिबान अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेची पहिली फेरी	खलिलजाद हे पहिल्यांदाच तालिबानच्या प्रतिनिधींना भेटले
१४ – १६ नोव्हेंबर २०१८, दोहा	दुसरी फेरी	चर्चेनंतर पाकिस्तानने आणखी अफगाण- तालिबान नेत्यांची सुटका केली. चर्चेसाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती
१७ डिसेंबर २०१८,	यूएई- तिसरी फेरी	अबुधाबीत अमेरिकी अधिकाऱ्यांना अफगाण-तालिबानचे प्रतिनिधी भेटले
८ जानेवारी २०१९	चौथी फेरी (रद्द झाली)	तालिबानच्या विनंतीनंतर चर्चेचे ठिकाण बदलण्यात आले.
२५ फेब्रुवारी ते १२ मार्च २०१९ ,दोहा	पाचवी फेरी	अंतिम करार न होताच चर्चा संपली. मात्र, चर्चा प्रगतीपथावर असल्याचे खलिलजाद यांच्याकडून स्पष्टीकरण
१ ते ९ मे २०१९, दोहा	सहावी फेरी	खलिलजाद यांनी शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, सरकारी इमारती आणि विदेशी संस्थांवर  हल्ले सुरूच ठेवणाऱ्या तालिबानकडून प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
२९ जून ते ९ जुलै २०१९, दोहा	सातवी फेरी	सैन्य माघारीच्या योजनेवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यावर शांतता चर्चेत भर
३-१२ ऑगस्ट २०१९, दोहा	आठवी फेरी	सैन्य माघारीच्या योजना यशस्वी झाल्यानंतर, हल्ल्यांविरोधी तालिबानची हमी या मुद्द्यावर शांतता चर्चेत अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.
२२-३१ ऑगस्ट २०१९, दोहा	नववी फेरी	महत्वपूर्ण चर्चेअंती ‘शांततेसाठी रोडमॅप’ तयार करण्यात आला.
२ सप्टेंबर २०१९, दोहा	शांतता कराराच्या मसुद्याची घोषणा.	करार होण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचे जाहीर करतानाच, खलिलजाद यांनी अफगाणिस्तानच्या नेत्यांना कराराचा मसुदा दाखवला.
७ सप्टेंबर २०१९, दोहा	चर्चा थांबवण्यात येत असल्याची अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प यांची ट्विटरद्वारे घोषणा	काबुलमधील नाटोच्या मुख्यालयावर तालिबानने कारबॉम्ब हल्ला घडवून आणल्यानंतर, ट्रम्प यांनी तडकाफडकी चर्चा थांबवण्यात येत असल्याचे घोषित केले.
२९ फेब्रुवारी २०२०, दोहा	माइक पॉम्पिओ यांच्या साक्षीने अमेरिकेचे दूत झाल्मी खलिलजाद आणि तालिबानचे मुल्लाह अब्दुल घनी बरादार यांच्यात फेब्रुवारी २०२०च्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.	या करारानुसार, अमेरिका पुढील तीन-चार महिन्यांत सैन्याची संख्या १३ हजारांवरून ८६००पर्यंत आणेल. पुढील १४ महिन्यांत उर्वरित सैन्य मागे घेतले जातील.
२० ऑक्टोबर २०२०	करार पुनर्स्थापित	वाढत्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, करारासंदर्भात द्विपक्षीयांकडून जबाबदाऱ्या पुन्हा निश्चित करण्याची खलिलजाद यांच्याकडून घोषणा
२२ जानेवारी २०२१	बायडन यांचे सुरक्षा सल्लागार सुलिवन यांनी आढावा घेण्याचे जाहीर केले.	अफगाणिस्तानच्या सरकारी अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून फेब्रुवारी २०२०मध्ये झालेल्या कराराचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे अमेरिकेच्या उच्च सुरक्षा सल्लागारांनी जाहीर केले.

स्रोत: बीबीसी, अल-जजिरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, क्राइसिस इंटरनॅशनल

अफगाणिस्तानमधील सद्यस्थिती

अफगाणिस्तानची सुरक्षा दले आणि नागरिकांवर हल्ले सुरूच आहेत. आयएसआय-के या संघटनेकडूनही सातत्याने नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. अफगाणिस्तानच्या पूर्वेकडील प्रांतांमध्ये या संघटनेने हातपाय पसरले आहेत. अमेरिकी सैन्याच्या माघारीबाबत अफगाणिस्तानी जनतेत सध्या संभ्रम आहे.

तालिबान आणि अफगाणिस्तानच्या प्रतिनिधींमधील इंट्रा-अफगाण चर्चा हळूहळू प्रगतीपथावर आहे. फेब्रुवारी २०२०च्या करार हे इंट्रा-अफगाण शांतता प्रक्रियेच्या दिशेने टाकलेले पहिले महत्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जात होते; मात्र, अद्याप शस्त्रसंधी किंवा कोणताही ठराव झालेला दिसून येत नाही. दोहामध्ये १२ सप्टेंबर २०२० रोजी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा सुरू झाली आणि तीन महिन्यांनंतर भविष्यातील वाटाघाटींसाठी केवळ नियम आणि प्रक्रियेवर सहमती दर्शवली गेली आहे. हे दस्तावेज केवळ कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे दिसून येते. त्याचा उपयोग वादावर तोडगा काढणे, अमेरिकी सैन्यवापसी, एकमेकांना सन्मान आणि दोन्ही पक्षांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण आणि चर्चेमागील उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी होईल.

या प्रक्रियेतील वादाचे निराकरण करण्यासाठी एकमेव अधिकार सुन्नी हनाफी स्कूलकडे सोपवण्याचा तालिबानचा आग्रह हा याआधी चर्चेच्या प्रगतीच्या वादाचा केंद्रबिंदू होता. दोन्ही पक्षांनी मतभेद झाले तर, विविध वादविवादासंदर्भात सल्लामसलत करण्यासाठी संयुक्त वाद निराकरण समितीसमोर सहमती दर्शवली आहे. आता अजेंडा निश्चित करण्यात आलेला आहे. हिंसक हल्ल्यांच्या घटना कमी होण्यावर इंट्रा-अफगाण शांतता प्रक्रियेची पुढील वाटचाल बऱ्याचअंशी अवलंबून आहे.

अफगाणिस्तान सरकारमधील गटबाजी, अध्यक्ष घनी आणि अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह यांच्यात राजकीय मतभेद असतानाच, आपली जागा पुन्हा मिळवण्यासाठी आगामी सरकारच्या गटातून सुरू झालेली चर्चा हे या प्रक्रियेसमोरील आव्हान आहे. ५ जानेवारी २०२१ रोजी चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीला सुरुवात झाली. दोन्ही पक्षांत अजूनही फारशी उत्सुकता दिसून येत नाही. त्यासाठी अमेरिकी प्रशासन आणि अफगाणिस्तानबाबत बदललेल्या बायडन यांच्या अनिश्चित धोरणाला त्यासाठी जबाबदार धरले जात आहे.

अफगाणिस्तानमधून केवळ २५०० सैन्य मागे घेण्यात आले आहेत आणि सध्या तालिबानसोबतचा करार हा ऐरणीचा मुद्दा बनला आहे. अशा अवघड परिस्थितीला अमेरिकेतील नव्या सरकारला तोंड द्यावे लागणार आहे.

बायडन सरकारचे पुढचे पाऊल

फेब्रुवारी २०२०च्या कराराचा आढावा घेताना, सावध पावले उचलून पुढे जाण्याचा बायडन प्रशासनाचा मानस आहे. तालिबानने या नव्या प्रशासनाच्या महत्वाचा उल्लेख वारंवार करतानाच, दिलेली आश्वासने पाळल्याचे म्हटले आहे. त्याचवेळी तालिबानने वेळोवेळी करारातील अटी-शर्तींचे उल्लंघन केले आहे. तालिबान अमेरिकेवरही आरोप करत आहे. बालेकिल्ला असलेल्या हेलमांद प्रांतातील बॉम्बहल्ला आणि हवाई हल्ल्यात अमेरिकेचा हात असल्याचा दावा तालिबानने केला आहे.

इंट्रा -अफगाण शांतता वाटाघाटींसाठी पाठिंब्याची खात्री करतानाच, बायडन प्रशासनाने दोन्ही पक्षांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. अफगाणिस्तान सरकारने तालिबानसोबत विश्वासाने वाटाघाटी करण्यासह, अंतर्गत मतभेद दूर करण्यावर अधिक भर देतानाच, सैन्य वापसीआधी तालिबानने करारानुसार दिलेली सर्व आश्वासने पाळावीत, हे अधिक स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

तालिबानला कायदेशीररीत्या दंडित करणे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जबाबदार धरण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्याने अमेरिका-तालिबान करारावर टीका होत आहे. त्यामुळे बायडन प्रशासन कराराचा आढावा घेताना, या उद्दिष्टावर विचार करताना मंजुरीचे औपचारिक साधन म्हणून वापर करण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त, इंट्रा-अफगाण राजकीय ठरावातील पूर्वअट म्हणून या करारात पुन्हा शस्त्रसंधी लागू करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. सैन्यवापसी करण्याआधी किंवा अफगाण सरकारला पाठिंबा देण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांना ही अट मान्य आहे का, हे निश्चित करणे गरजेचे आहे.

अमेरिकेतील नवे सरकार तालिबानशी झालेल्या कराराचा फेरआढावा कशा प्रकारे घेईल, हे अद्याप अस्पष्टच आहे. अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे. ही जबाबदारी पार पाडताना, तालिबानला मोकळे रान मिळणार नाही हे पाहावे लागणार आहे. तालिबानला त्याच्या कारवायांचे उत्तर द्यावे लागेल अशी तजवीज करतानाच, अफगाण सरकार आणि जनता पुन्हा अराजकाच्या दलदलीत अडकणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, हे एक प्रचंड मोठे आव्हान आहे. सारासार विचार करून अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावर शांततापूर्ण राजकीय तोडगा काढण्यासाठी तालिबानसोबतच्या करारावर नव्याने चर्चा कशी करायची, हे समजून घेणे हे या प्रक्रियेतील पुढचे पाऊल ठरणार आहे.

• International Affairs
• Afghan Peace Deal
• Biden Administration
• Taliban

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.