अमेरिका-जपान-दक्षिण कोरिया या त्रिपक्षीय युती समोरील चीनचे आव्हान

कॅम्प डेव्हिडमुळे ईशान्य आशियाई प्रदेशातील सुरक्षा संरचनेत बदल होईल का? हा प्रश्न विचारला जात असतानाच  या व्यवस्थेमुळे ईशान्य आशियाई प्रदेशात धोरणात्मक बदल दिसणार हे स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी, युनायटेड स्टेट्स (यूएस)-जपान-दक्षिण कोरिया हा त्रिपक्षीय गट नियमांवर आधारित प्रादेशिक सुव्यवस्था राखण्यात तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी मांडल्याप्रमाणे ‘लोकशाही विरूद्ध निरंकुशता अशी स्पर्धा’ जिंकण्यात किती परिणामकारक ठरू शकतो ?  हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.

पूर्व आशियातील अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील प्रादेशिक व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्याचा बीजिंग पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर तसेच चीन-रशिया-उत्तर कोरिया यांच्यातील युतीला आकार येत असताना, १८ ऑगस्ट रोजी वॉशिंग्टनने आपले आशियाई अलायंस नेटवर्कचा प्रभाव वाढवत अनुकूल धोरणात्मक किनार कायम ठेवण्याचा आपला दृढ संकल्प निर्णायकपणे प्रदर्शित करण्यात यश मिळवले आहे. मजबूत त्रिपक्षीय सुरक्षा सहकार्याची वॉशिंग्टनची इच्छा १९६९ च्या निक्सन-साटो कोरिया क्लॉजमध्ये यापूर्वीच दिसून आली आहे. यूएस-जपान-दक्षिण कोरिया ही तीनही राष्ट्रे इंडो-पॅसिफिक डायलॉग स्थापित करण्यास प्रयत्नशील आहेत. असे असतानाच नेतृत्वाच्या स्तरावर या त्रिपक्षीय युतीने संस्थात्मक रूप धारण केले आहे. या युतीचे यश देशांतर्गत राजकारण अधिक लवचिक बनविण्यावर अवलंबून असणार आहेच पण त्यासोबत पूर्व आशियामधील अमेरिकेची दोन प्रमुख मित्रराष्ट्रे त्यांच्यामधील इतिहास आणि राजकारण यांचा समतोल कसा साधतात यांवरही असणार आहे.

प्रादेशिक सुरक्षेच्या संदर्भात, जपानच्या २०२२ च्या राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीत (एनएसएस) सेऊलला ‘अत्यंत महत्त्वाचा शेजारी देश’ म्हणून ओळखले गेले आहे, तर दक्षिण कोरियाच्या एनएसएस २०२३ मध्ये टोकियोबरोबर प्रादेशिक आणि जागतिक बाबींवर सहकार्य वाढवण्याची निकड अधोरेखित करण्यात आली आहे. कोरिया आणि जपान यांच्यातील संबंध दृढ करणे आणि आर्थिक व सुरक्षा मुद्द्यांवर भर देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सेऊलमधील सत्तांतरानंतर दोन्ही देशातील संबंध अधिक वेगाने सुधारत आहेत. जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फॉर्मेशन ऍग्रीमेंट (जीएसओएमआयए) अंतर्गत दोन्ही राष्ट्रांनी गुप्तचर माहितीचे सामायिकरण पूर्ण केले आहे. तसेच जपानने दक्षिण कोरियाला त्याच्या पसंतीच्या निर्यातदारांच्या यादीत पुन्हा समाविष्ट केल्यामुळे आणि निर्यात नियंत्रणावर धोरणात्मक संवाद पुढे नेल्याने दोन्ही राष्ट्रातील व्यापार युद्ध थंडावले आहे. असे असले तरीही, दक्षिण कोरियातील देशांतर्गत राजकीय घटक, विशेषत: पुरोगामी गट अजूनही जपानबद्दल साशंक आहे. त्याचप्रमाणे, जपानच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षातील दुफळीचे राजकारण, विशेषत: पुराणमतवादी फळीमध्ये संतुलन राखणे, हे किशिदाच्या प्रयत्नांना आव्हान ठरण्याची दाट शक्यता आहे.

दरम्यान, स्पिरिट ऑफ कॅम्प डेव्हिड स्टेटमेंटमध्ये तैवानच्या संदर्भात यूएस-जपान-दक्षिण कोरिया या त्रिपक्षीय गटाने मांडलेली भूमिका ही नक्कीच बीजिंगला अस्वस्थ करणारी आहे. चीनने वॉशिंग्टनवर ऑकस, युएस-जपान-दक्षिण कोरिया युती आणि क्वाडसारख्या गटांमध्ये शीतयुद्धाची मानसिकता पसरवल्याचा आरोप केला आहे. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) आणि ट्रान्स-पॅसिफिक भागीदारी (सीपीटीपीपी) यांसारख्या व्यापक आणि प्रगतीशील करारांमधून चीन एकता आणि आर्थिक एकात्मतेच्या शोधात आहे हे अमान्य केले जाऊ शकत नाही.

ऑक्टोबर २०२२ च्या अमेरिकन नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजीमध्ये बीजिंगचा ‘आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा आकार बदलण्याचा हेतू असलेला एकमेव स्पर्धक आणि त्या उद्दिष्टाला पुढे नेण्यासाठी आर्थिक, मुत्सद्दी, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य असलेले राष्ट्र’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. जपानच्या डिसेंबर २०२२ मधील एनएसएसमध्ये चीनचा उल्लेख हा ‘अभूतपूर्व आणि सर्वात मोठे धोरणात्मक आव्हान’ असा करण्यात आला आहे. चीन-केंद्रित व्यवस्था नाकारण्याचा जपानचा धोरणात्मक हेतू हा युद्धोत्तर काळात अमेरिकेशी करण्यात आलेल्या युतीतून स्पष्ट झाला आहे. एकीकडे एनएसएस ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, युरोप, आसियान, नाटो यांसारख्या मित्र राष्ट्रांमध्ये आणि समविचारी देशांमधील ‘बहु-स्तरित नेटवर्क’ला प्रोत्साहन देते तर दुसरीकडे अमेरिका- जपान-दक्षिण कोरिया व अमेरिका- जपान- ऑस्ट्रेलिया या त्रिपक्षीय युतीचे महत्त्व अधोरेखित करते.

किशिदा यांनी तैवान आणि दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रासारख्या फ्लॅशपॉईंट्सच्या संदर्भात ‘आज युक्रेनमध्ये घडणाऱ्या घटना उद्या पूर्व आशियातही घडू शकतात’ या मुद्द्याची प्रभावी मांडणी केली आहे आणि युरोप आणि इंडो-पॅसिफिक या दोन सुरक्षा थिएटर्सना एकत्र करण्यात यश मिळवले आहे. पूर्व आशियाई सुरक्षेच्या आघाडीवर जपानने आपले लक्ष स्थिर करत, एनएसएसमध्ये काऊंटर स्ट्राइक क्षमता मिळवणे, संरक्षण खर्च जीडीपीच्या २ टक्के वाढवणे आणि आर्थिक सुरक्षा मुख्य प्रवाहात आणणे यांचा समावेश केला आहे. एक धोरणात्मक आघाडी म्हणून टोकियोचे विकसित होणारे पात्र इंडो-पॅसिफिकमधील सत्ता संतुलन स्पष्टपणे निश्चित करणार आहे.

दक्षिण कोरियाच्या एनएसएस २०२३ मध्ये सुरक्षेच्या मुद्दयावर उत्तर कोरियाला प्राधान्यक्रमावर ठेवण्यात आल्याने चीनबाबतचे देशांतर्गत वाद हे तुलनेने नगण्य आहेत. सेऊलने निर्णायक जागतिक सत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेवर लक्ष केंद्रित केल्याने त्याची उद्दिष्टे वॉशिंग्टनशी जुळणारी आहेत. यात स्वातंत्र्य, मानवी हक्क आणि कायद्याचे राज्य यासारख्या वैश्विक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी व नियम आणि तत्त्वांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी हातमिळवणी करण्याच्या वचनबद्धतेचा समावेश आहे. अध्यक्ष यून सुक येओल यांच्या एनएसएसमध्ये बीजिंगसोबत परस्पर आदर आणि परस्पर संबंधांवर आधारित निरोगी आणि अधिक परिपक्व नातेसंबंधावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.  तसेच टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स (टीएचएएडी) तैनात करणे हा सुरक्षेच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा आहे, असे समर्थन करण्यात आले आहे. अध्यक्ष यून यांनी मागील मून जे-इन प्रशासनाशी २०१७ मध्ये बीजिंगने वाटाघाटी केलेल्या ‘थ्री नोज’ पुढे नेण्यास नकार दिला आहे. यात अतिरिक्त टीएचएएडी प्रणालीचा वापर न करणे, अमेरिकन क्षेपणास्त्र संरक्षण नेटवर्कमध्ये सहभाग न घेणे आणि वॉशिंग्टन व टोकियोसह त्रिपक्षीय लष्करी युती न करणे यांचा समावेश आहे. या नवीन त्रिपक्षीय युतीमुळे ही थ्री नोज व्यवस्था सौम्य झाली आहे.

यून प्रशासन उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र आव्हानाला तसेच आर्थिक अवलंबित्वाचा सामना करण्यासाठी बीजिंगची ताकद ओळखून असताना, सेऊल निःसंशयपणे एकीकडे वॉशिंग्टनशी आपली युती मजबूत करण्यात आणि दुसरीकडे जपानच्या धोरणावर पुनर्विचार करत आहे. बीजिंगने केलेल्या आर्थिक बळजबरीमुळे राष्ट्राध्यक्ष यून हे वॉशिंग्टन आणि टोकियोच्या अधिक जवळ जाण्यास उत्सुक आहेत. दक्षिण कोरियामध्ये चीनबद्दलची प्रतिकूलता २०१५ मधील ३७ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढलेली आहे. यामुळे अमेरिका आणि जपानसोबत त्रिपक्षीय लष्करी सहकार्य मजबूत करण्याकडे दक्षिण कोरियाचा कल अधिक आहे. यात  उदाहरणार्थ, संयुक्त नौदल क्षेपणास्त्र संरक्षण सराव, एजिस रडार प्रणालीसह सुसज्ज विनाशकांना एकत्र आणणे, उत्तर कोरियाकडून येणार्‍या क्षेपणास्त्र धोक्यांचा सामना करण्यासाठी सक्षमीकरण व  जुलैमध्ये हवाई येथे लष्करी प्रमुखांदरम्यान होणारी त्रिपक्षीय बैठक यांचा यात समावेश आहे.

उच्च-तंत्रज्ञान पुरवठा साखळींमधील धोका कमी झाल्याने पॉवर बॅलन्सची पुनर्व्याख्या केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही तिन्ही राष्ट्रे इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क (आयपीईएफ) मध्ये सामील झाली असून ‘डेमोक्रसी सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या चीप ४ या युतीमध्येही समाविष्ट आहेत. कॅम्प डेव्हिडमध्ये तंत्रज्ञान सुरक्षा आणि मानकांवर भर देण्यासोबतच,  नेत्यांनी त्रिपक्षीय आर्थिक सुरक्षा संवादाचे महत्त्व, आणि मुख्य प्रवाहात पुरवठा साखळीतील लवचिकता या बाबीही अधोरेखित केलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, भविष्यात पुरवठा साखळीत येणाऱ्या व्यत्ययांच्या माहितीची देवाणघेवाण आणि धोरणात्मक समन्वय अधिक सखोल करण्यासाठी या त्रिपक्षीय युतीने अर्ली वॉर्निंग सिस्टम व प्रिएम्पट पॉलिसी सोल्यूशन्स यांची अंमलबजावणी केली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा बेकायदेशीरपणे वापर टाळण्यासाठी,  यूएस डिस्रप्टिव्ह टेकनॉलॉजी स्ट्राईक फोर्स जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या समकक्षांशी देवाणघेवाण सुरू करणार आहेत जेणेकरून एन्फोर्समेंट एजन्सींमध्ये माहितीची देवाणघेवाण अधिक परिणामकारकरित्या वाढणार आहे.

जागतिक व्यत्यय टाळण्यासाठी वॉशिंग्टन हा तैवानी आणि कोरियन चिपमेकरसाठी एक्सपोर्ट वेवर वाढवून देत असल्याने सेमीकंडक्टरच्या पुरवठा साखळीत स्थिरता राखणे हे धोरण नियोजकांसाठी सर्वात जटिल आव्हानांपैकी एक ठरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सॅमसंग, एस के हायनिक्स आणि टीएसएमसी या कंपन्यांचे प्रमुख उत्पादन केंद्र चीनमध्ये असल्याने त्यांनी अमेरिकेसोबत लॉबिंग केल्याचे बोलले जात आहे. एस के हायनिक्सच्या डीआरएएमच्या एकूण उत्पादन क्षमतेपैकी जवळपास ४० टक्के क्षमता ही चीनमधून येते. चीनपासून चिप इकोसिस्टम दूर हलवण्यास काही काळ लागणार आहे. जागतिक सेमीकंडक्टर विक्रीपैकी जवळपास एक तृतीयांश विक्री चीनमधून होते हे ही लक्षात ठेवावे लागणार आहे. दक्षिण कोरिया आणि तैवान नंतर, चिपमेकिंग क्षमतेत चीनने जपानला मागे टाकले आहे. याशिवाय, चीन हा जपान आणि दक्षिण कोरिया तसेच तैवानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असूनही, तो अमेरिकेन आयातीचाही सर्वात मोठा स्रोत आहे.

दरम्यान, कोरियन भुप्रदेश हा प्रमुख जागतिक सत्तांसाठी एक महत्त्वाचा स्पर्धात्मक रंगमंच ठरत असून अण्वस्त्रमुक्तीकरण हे ईशान्य प्रादेशिक सुरक्षेला आकार देण्याच्या सर्वात निर्णायक आव्हानांपैकी एक म्हणून समोर येत आहे. कोरियन द्वीपकल्पासाठी उत्तर कोरिया हे एक गंभीर सुरक्षा आव्हान आहे हे लक्षात घेता उत्तर कोरियाच्या आण्विक आणि क्षेपणास्त्र धोक्यांचा सामना करण्यासाठी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण सहकार्य वाढवणे तसेच प्योंगयांगच्या क्षेपणास्त्रविषयक डेटाचे वास्तविक वेळेत सामायिकरण कार्यान्वित करणे हे त्रिपक्षीय युतीचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, सायबर सुरक्षा देखील धोरणात्मक चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. याच पार्श्वभूमीवर या त्रिपक्षीय युतीने उत्तर कोरियाच्या सायबर धोक्यांना संबोधित करण्यासाठी एक कार्य गट स्थापन केला आहे.

भौगोलिक-राजकीय आणि भू-आर्थिक हितसंबंधाशी निगडीत स्पर्धा या ईशान्य आशियाई सुरक्षा व्यवस्थेतील प्रमुख भागधारकांच्या धोरणात्मक निवडी परिभाषित करतात. या त्रिपक्षीय गटाचे भवितव्य पुढील वर्षी अमेरिकेत येऊ घातलेल्या निवडणूका व त्यातील विजयी उमेदवाराचे या गटाविषयीचे मत यावर अवलंबून असणार आहेत व त्यासोबतचे टोकिओ आणि सेऊल कशाप्रकारे एकमेकांशी परस्पर संबंध राखतात यावरही अवलंबून असणार आहे.

तितली बसू जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू)असोसिएट प्रोफेसर आहेत.

• Neighbourhood
• US Foreign Policy
• China
• Americas
• Cold War
• cybersecurity
• Indo-Pacific
• national security
• RCEP

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.