-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
2638 results found
ये लेख उन गोरखाओं की स्थिति पर चर्चा करता है, जो नागरिक, लड़ाकुओं और भाड़े के सैनिकों के तौर पर रूस की सेना और वैगनर समूह में शामिल हुए हैं. गोरखा भारत और ब्रिटेन की नियमित सेन
इंडो-पॅसिफिकवरून, अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढतोय. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहायला हवे.
अफगाणिस्तानच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दक्षिण आशियाबाबतची भूमिका निश्चित करून, चीन-रशियासह सर्व संभाव्य भागीदारांशी जोडून घेणे, देशहिताचे ठरेल.
अलीकडील भू-राजकीय घटनांमुळे तांबड्या समुद्राच्या आसपासच्या प्रदेशाची सामरिक सुसंगतता वाढल्याने तेथे मोठी चढाओढ दिसून येत आहे.
जुलाई 2024 में यूनाइटेड स्टेट्‌स (US) के राष्ट्रपति, जो बाइडेन ने तिब्बती नागरिकों के आत्मनिर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए. इस कानून की भा�
अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्‍वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्या �
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा यूक्रेन के लिए मंजूर किया गया नया सहायता पैकेज निकट भविष्य के लिए भले पर्याप्त हो, वाइट हाउस में नए राष्ट्रपति के आने या आगामी चुनावों में कांग्रे�
हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने गर्व से कहा कि यूक्रेन जिंदा है और कभी समर्पण नहीं करेगा.
ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने जिस प्रकार अपनी बढ़त बनाई है, उसे देखते हुए डेमोक्रेट्स के लिए हवा को अपने पक्ष में मोड़ना और मुश्किल हो सकता है.
पिछले दिनों यूक्रेन के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोंकझोक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. लेकिन क्या इस तनाव से वै�
डॉलर कमकुवत होत असल्याबाबतची अटकळ वाढत असताना, चीनचे चलन युआन डॉलरला पर्याय म्हणून कसे अनुकूल आहे, हे सांगत चीन आगीत तेल ओतत आहे.
अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्या अवकाशमोहिमा आणि त्याभोवती सुरू असलेल्या जागतिक राजकारणात येत्या काही काळात नवे चढउतार दिसणार आहेत.
भारताची कहाणी आजच्यापेक्षा अधिक विश्वासार्ह दिसली नाही ज्यात आज जग अशांत आहे आणि भारत आशेचा किरण म्हणून उभा आहे.
आक्रमकतेकडे झुकलेल्या बीजिंगला सामोरे जाण्यासाठी नवी दिल्लीने आपली तयारी वेगाने वाढवली पाहिजे.
चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत प्रचंड आहे. पण भारताचा आफ्रिकेतील विकास आराखडा हा अटीशर्तींविना आहे. त्यामुळे चीनशी भारताची तुलना होऊ शकत नाही.
विश्व की कुछ दिग्गज कंपनियों द्वारा स्थापित आपूर्ति शृंखला इससे चरमरा सकती है.
EAMF आधीच गर्दीच्या आणि गुंतागुंतीच्या भौगोलिक राजकीय संदर्भ आणि भूगोल मध्ये जागेसाठी लढत आहे.
अलिकडच्या वर्षांत आग्नेय आशियाई प्रदेशातील आसियान संघटनेमधली मध्यवर्ती रचना कमी झाली आहे का?
भू-राजकीय अशांतता आणि चीनमधून बाहेर पडताना, भारताने आपल्या इंडो-पॅसिफिक व्यापार संबंधांवर सावधगिरीने वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे.
जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
इंडो–पॅसिफिक क्षेत्राबाबत एशियान देशांनी नवे धोरण स्वीकारण्यामागे अमेरिका-चीनमधले वाढते व्यापारी युद्ध हे महत्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
इंडो-पॅसिफिकमधील गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित वातावरणातील आव्हाने आणि जोखमींसह पाकिस्तान आणि चीनची आण्विक क्षमता 1998 मध्ये पोखरण II चाचण्यांद्वारे भारताच्या दूरदृष्टीच�
इंडोनेशिया 2023 मध्ये ASEAN चे अध्यक्षपद स्वीकारत असताना अनेक आव्हाने समोर आहेत.
आज़ादी के बाद से ही भू-राजनीति की वजह से बुरी तरह बंटी हुई दुनिया में तमाम देशों के साथ साझेदारी करना भारतीय कूटनीति की एक ख़ूबी रही है. भारत और रूस के संबंधों का फ़ायदा न केव�
इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.
बदलत्या जागतिक व्यवस्थेने शांघाय सहकार्य संघटनेचे दरवाजे इराणसाठी खुले केले आहेत, परंतु ते देशासाठी उपयुक्त ठरेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे.
सिस्टम पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि यह मौलवियों और उनके रूढ़िवादी सहयोगियों की सत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है.
अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्यातील भू-राजकीय शत्रुत्वामुळे सामुद्रधुनीचे महत्त्वाचा सागरी शिपिंग मार्ग म्हणून सामरिक महत्त्व वाढले आहे.
शिंजियांगमधील उईगूर महिलांवरील अन्यायाविरोधात चीनच्या आहारी गेलेल्या युएई, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया यांच्यासह ३७ मुस्लिम राष्ट्रांनी मिठाची गुळणीच घेतली आहे.
भारताच्या रॉकेट फोर्सच्या स्थापनेचे मुख्य कारण चीनचे वेगाने विस्तारणारे क्षेपणास्त्र आणि आण्विक सैन्य असले तरी, IRF त्याच्या चिनी समकक्षापेक्षा तीव्र विरोधाभास आहे.
भारतात औषधनिर्माणासाठी लागणा-या कच्च्या मालापैकी जवळपास ७० टक्के माल हा चीनमधून आयात करावा लागतो. त्यामुळे भारत चीनवर अतिअवलंबून आहे.
जोपर्यंत कंबोडिया इतर भागीदारांशी आपले संबंध जास्तीत जास्त वाढवू शकत नाही, तोपर्यंत दक्षिणपूर्व आशियामध्ये अमेरिका-चीन स्पर्धेमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना
करोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे भांबावलेला चीनची देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही चीनची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.
साल 2024 में भारत की वैश्विक छवि बेहतर बनी है, क्योंकि नई दिल्ली ने वैश्विक व्यवस्था में अपने को मजबूती से रखने के साथ-साथ ग्लोबल साउथ, यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का भी सफ�
फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.
कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, भारतासह जागतिक अर्थकारणावर त्याचे जबरदस्त आफ्टरशॉक्स जाणविणार आहेत. कोरोनानंतर त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी कोरोना संकटाचा पुरेपूर वापर करत आहेत.
या क्षेत्रातल्या देशांमधले अंतर्गत राजकारण आणि चीनच्या प्रभावामुळेही कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या ध्येय उद्दिष्टांना बाधा पोहचू शकते.
कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.
चीनने जारी केलेल्या डेटावर जागतिक संशयाच्या दरम्यान कोविडला पराभूत केल्याचा दावा केला आहे.
इंडो- पॅसिफिक प्रदेशात क्वाड सदस्य व बाहेरील राष्ट्रे यांत सुरक्षा सहकार्य वाढत आहे.
भारत-चीन सीमा विवाद के पूर्व भारत वन चाइना पालिसी पर आस्‍था व्‍यक्‍त करता रहा है लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद गहराने पर भारत ने अपनी नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं. ऐसे में स�
वैश्विक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आ रहे हैं. दुनिया को दो ध्रुवीय बनाने के लिए अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. लेकिन बाकी देश इसे बहुध्रुवीय दुनिया बनाना चाह�
२०२२ च्या हिवाळी ऑलिम्पिक्सवर बायडन सरकारने घातलेला बहिष्कार हा अमेरिका-चीन दरम्यानच्या संघर्षाचा वेगळा पैलू ठरला आहे.
मानक कार्यपद्धती आणि खुल्या संप्रेषणाची गरज आहे, विशेषत: जेव्हा तंत्रज्ञान अशा पद्धतीने वापरले गेल्यावर संवादाची गरज निर्माण झाली आहे.
प्रादेशिक सहकार्य यंत्रणांनी हातमिळवणी करून इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सार्वभौमत्व हक्कांचा दावा करणाऱ्या चिनी डावपेचांना तोंड देण्यासाठी, नियमांची चौकट तयार करायला हवी.
तैवान सामुद्रधुनीतील तणाव हे उद्याच्या तंत्रज्ञान जगतात वर्चस्व गाजवण्याच्या चीन-अमेरिकन संघर्षाचे रूपक आहे.
तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत चीनला अन्यायकारक मार्गाने फायदा मिळण्याची भीती अमेरिकेच्या धोक्यांच्या आकलनावर अवलंबून आहे.
