अमेरिका आणि तांबड्या समुद्राचे बदलते भू-राजकीय स्वरूप

अलीकडील भू-राजकीय घटनांमुळे तांबड्या समुद्राच्या आसपासच्या प्रदेशाची सामरिक सुसंगतता वाढल्याने तेथे मोठी चढाओढ दिसून येत आहे. येमेनच्या समुद्रात तसेच आसपासच्या प्रदेशात शस्त्रे आणि अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अमेरिकेने एक नवीन बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशात आपल्या कारवाया वाढवण्याच्या इराणच्या निर्णयामुळे या प्रदेशातील स्पर्धा तीव्र झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षा आणि तांबडा समुद्र तसेच बाब अल-मंदेब आणि एडनच्या आखातामध्ये क्षमता-निर्मिती प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अमेरिकेने संयुक्त टास्क फोर्स (सीटीएफ) १५३ ची स्थापना केली आहे. या प्रदेशात आपले हितसंबंध टिकवतानाच प्रादेशिक संतुलन साधण्याचाही प्रयत्न अमेरिकेकडून केला जात आहे. सीटीएफ हा संयुक्त सागरी दलाचा भाग असून त्याचे मुख्यालय मनामा, बहरीन येथे आहे. ही टास्क फोर्स सीटीएफ १५०, १५१ आणि १५२ च्या प्रयत्नांना पूरक ठरणार आहे. सीटीएफ १५३ ची स्थापना आणि सीएमएफचा एकूण भौगोलिक विस्तार यांचा फायदा सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व हिंदी महासागराच्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रदेशातील सुरक्षा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी होणार आहे. आय२यू२ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि अमेरिका यांच्या चतुर्भुज गटाच्या स्थापनेमुळे या राष्ट्रांना तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशात एकत्र काम करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. भारतीय नौदलाने मागील वर्षीप्रमाणे याही वर्षी तांबड्या समुद्रात युद्धसराव केला आहे ही बाब यादृष्टीने महत्त्वाची आहे.

आय२यू२ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि अमेरिका यांच्या चतुर्भुज गटाच्या स्थापनेमुळे या राष्ट्रांना तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशात एकत्र काम करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

इस्रायलचे संरक्षण मंत्री बेनी गॅंट्झ यांनी तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशात इराणच्या लष्करी उपस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या दशकाच्या तुलनेत गेल्या काही महिन्यांत या प्रदेशात इराणची उपस्थिती लक्षणीयरित्या वाढली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. २०१५ नंतर येमेनमधील युद्ध तीव्र होत असतानाच, तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशात हौथी बंडखोरांना पाठिंबा देण्यासाठी वाढती इराणी लष्कराची उपस्थिती ही अरब राष्ट्रे आणि इस्रायलसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. आण्विक कार्यक्रम आणि संपूर्ण मध्यपूर्वेतील आक्रमक प्रादेशिक धोरणांमुळे इराणचे सौदी अरेबिया आणि यूएई सारख्या प्रादेशिक राष्ट्रांशी सामरिक शत्रुत्व वाढले आहे. या प्रदेशातील  इराणची लष्करी उपस्थिती ही अरब राष्ट्रांना मागे टाकण्याच्या उद्देशाने आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. ही बाब इस्रायलसाठी सुरक्षेची चिंता वाढवणारी तसेच महत्त्वाच्या जागतिक जलमार्गामध्ये लष्करी उपस्थिती सुनिश्चित करणारी आहे.

तांबड्या समुद्रात विस्तारणाऱ्या लष्करी पाऊलखुणा

गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांनी तांबड्या समुद्राच्या किनारी प्रदेशात लष्करी तळ स्थापन केले आहेत. इजिप्त, सुदान, इरिट्रिया आणि जिबूती ही पश्चिमेकडील किनाऱ्यावरील राष्ट्रे आहेत तर सौदी अरेबिया आणि येमेन पूर्व किनारपट्टीवर आहेत. इस्रायलचे इलात बंदर सामरिक जलमार्गाच्या ईशान्य भागात आहे. वरीलपैकी इजिप्त, इस्रायल आणि सौदी अरेबिया ही बडी राष्ट्रे आहेत तर इतर चार राज्ये कमकुवत, गरीब, अस्थिर आणि असुरक्षित आहेत. या अशा प्रदेशात प्रादेशिक आणि जागतिक लष्करी शक्तींचा सातत्याने वाढता सहभाग ही बाब आश्चर्यकारक नाही.

रशियाने सुदानमध्ये नौदलाचा तळ स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली आहे तर चीनचा जिबूतीमध्ये लष्करी तळ आहे. २०११ मध्ये लिबियातून आणि २०१५ मध्ये येमेनमधून बाहेर पडल्यामूळे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस राखण्याची चीनची गरज अधोरेखित झाली आहे. जिबूतीमधील तळ, इजिप्त, इस्रायल आणि सौदी अरेबियाशी जवळचे धोरणात्मक संबंध आणि सीएमएफसारखे बहुराष्ट्रीय प्रयत्न यांमुळे प्रादेशिक भू-राजकारणात अमेरिकेची बाजू मजबूत झाली आहे. तांबड्या समुद्री प्रदेशातील अमेरिका, चीन आणि रशियाची उपस्थिती ही महासत्तांच्या राजकारणाशी संबंधित तीव्र वास्तवाचे दर्शन आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

२०१५ पासून, येमेनमधील युद्धामूळे यूएई आणि सौदी अरेबियाने इराण-समर्थित हौथींची शक्ती मर्यादित करण्यासाठी व तांबड्या समुद्राच्या दक्षिण भागात इराणी प्रभाव रोखण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या देशांनी सुदान, जिबूती आणि इरिट्रिया यांच्याशी भागीदारी करून त्यांचा प्रभाव तसेच लष्करी उपस्थिती वाढवण्याचे प्रयत्न केले आहे. सोमालियातील उपस्थितीला पूरक ठरणाऱ्या सुदानमधील सुआकिन बंदराची पुनर्बांधणी करण्याचा टर्कीचा मानस आहे. तांबड्या समुद्राच्या विस्तृत प्रदेशात वसलेल्या आफ्रिकन राज्यांच्या देशांतर्गत राजकारणात मध्यपूर्वेतील राष्ट्रे खोलवर गुंतलेली आहेत. यामुळे तांबड्या समुद्राच्या भू-राजनीतीला एक वेगळा आयाम प्राप्त झाला आहे.

तांबड्या समुद्राच्या विस्तृत प्रदेशात वसलेल्या आफ्रिकन राज्यांच्या देशांतर्गत राजकारणात मध्यपूर्वेतील राष्ट्रे खोलवर गुंतलेली आहेत. यामुळे तांबड्या समुद्राच्या भू-राजनीतीला एक वेगळा आयाम प्राप्त झाला आहे.

तांबड्या समुद्राच्या प्रदेशातील सत्तासंघर्ष व तीव्र स्पर्धा हा वसाहतवादी भूतकाळाची आठवण करून देतो. या प्रदेशाच्या नियंत्रणासाठी ब्रिटन, इटली आणि फ्रान्स यांच्यातील तीव्र वसाहतवादी स्पर्धेमुळे त्यांच्या वसाहती समुद्रकिनारी स्थापन करण्यात आल्या होत्या. इजिप्त, सुदान, येमेन आणि ब्रिटीश सोमालीलँड या प्रदेशात ब्रिटनचे नियंत्रण होते. तर इरिट्रिया आणि इटालियन सोमालीलँड या प्रदेशावर इटलीने नियंत्रण प्रस्थापित केले. जिबूती येथील तळाद्वारे दक्षिण प्रदेशात फ्रेंच लष्कराची उपस्थिती हे प्रादेशिक भूराजनीतीचे एक निरंतर वैशिष्ट्य ठरले आहे. युरोपियन युनियन (ईयू) आणि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) यांचा या प्रदेशातील सहभागामागे फ्रान्स ही प्रमुख प्रेरक शक्ती आहे. ईयूने या प्रदेशात ऑपरेशन अटलांटा आणि ऑपरेशन ओशन शिल्ड द्वारे आपली उपस्थिती प्रस्थापित केली आहे. तांबड्या समुद्राजवळ असलेल्या सोमालियासाठी युरोपियन युनियनचे प्रशिक्षण मिशन देखील आहे.

या प्रदेशात वाढती जागतिक लष्करी उपस्थिती असूनही, येथील सागरी वाहतूक अखंडपणे चालू आहे. तांबड्या समुद्रातील जागतिक आणि प्रादेशिक हिताचा लाभ प्रादेशिक राज्यांनी जास्तीत जास्त फायदा मिळवण्यासाठी घेतला आहे. परदेशी लष्करी तळ चालवणाऱ्यांनी दिलेल्या भाड्यावर जिबूती जगते आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. इरिट्रिया आणि सुदान येथील राजकारणात गुंतल्यामुळे त्यांची अलिप्ततावादी भुमिका संपुष्टात आली आहे. तथापि, या प्रदेशातील बाह्य सहभागाचाही विपरीत परिणाम राजकारणावर झाला आहे. यादवी आणि प्रादेशिक शत्रुत्वामुळे येमेनचे तुकडे झाले आहेत. जिबूतीमधील अमेरिका आणि चीनच्या तळांमूळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

येमेनमधील हुथी बंडखोरांना मिळणारा पाठिंबा आणि ढासळता जेसीपीओए या पार्श्वभूमीवर आपल्या हितसंबंधांची पूर्तता करण्यासाठी पश्चिम आशियातील झपाट्याने बदलत असलेल्या प्रादेशिक गणितामध्ये, अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल दिसून आले आहेत.

या प्रदेशातील अमेरिकेचा प्रभाव कमी होत चालला आहे हा समज बदलण्यासाठी आणि सौदी अरेबिया आणि यूएई सारख्या मित्रांना खात्री देण्याच्या दुहेरी उद्देशाने या प्रदेशात आपली सामरिक उपस्थिती वाढवण्यासाठी अमेरिकेने पाऊल उचलले आहे. याशिवाय, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर तेल उत्पादन वाढवण्यासाठी अमेरिकेला या राष्ट्रांच्या सहकार्याची गरज आहे. इराणची वाढती लष्करी उपस्थिती आणि जेसीपीओए पुनरुज्जीवित करण्यात होणारा विलंब आणि रशिया व पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील तीव्र स्पर्धा हे प्रादेशिक सुरक्षेसाठी योग्य नाही.

तांबड्या समुद्रात आपली सामरिक उपस्थिती वाढवण्याचा अमेरिकेचा निर्णय हा अफगाणिस्ताननंतरच्या या प्रदेशात सुरू असलेल्या संघर्षाशी सुसंगत आहे. इराण आणि रशियामधील वाढती जवळीक, येमेनमधील हुथी बंडखोरांना मिळणारा पाठिंबा आणि ढासळता जेसीपीओए या पार्श्वभूमीवर आपल्या हितसंबंधांची पूर्तता करण्यासाठी पश्चिम आशियातील झपाट्याने बदलत असलेल्या प्रादेशिक गणितामध्ये, अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल दिसून आले आहेत.

१८६९ मध्ये सुएझ कालवा उघडल्यापासून तांबड्या समुद्राचे सामरिक महत्त्व खूप वाढले आहे. सुएझ कालवा लाल समुद्राला भूमध्य समुद्राशी जोडतो आणि जागतिक व्यापारातील सर्वात महत्त्वाच्या मार्गांमधील एक आहे. गेल्या वर्षी, जेव्हा एचएमएस एव्हर हे एक महाकाय जहाज सुएझ कालव्यात अडकले होते, तेव्हा जगभरातील अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला होता. यूएस व्यतिरिक्त, लाल समुद्र हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हमधील महत्त्वाचा भाग आहे. तांबड्या समुद्रात नुकतीच झालेली महाशक्तीची चढाओढ ही केवळ व्यापारासाठीच नव्हे तर जगासाठीही या प्रदेशाच्या अखंड महत्त्वाची आठवण करून देणारी आहे.