२०२२ च्या हिवाळी ऑलिम्पिक्सवर बायडन सरकारने घातलेला बहिष्कार हा अमेरिका-चीन दरम्यानच्या संघर्षाचा वेगळा पैलू ठरला आहे.
सध्या जगभरात शीतयुद्धकालीन भावना वेगाने वाढीस लागली आहे. अमेरिका आणि चीनमधील तेढ अधिक घट्ट होणारे वर्ष असे २०२१ या वर्षास संबोधले जाईल आणि क्रीडा क्षेत्र हे त्यामध्ये गुंतले आहे. चीनमध्ये झालेल्या मानवी हक्कांच्या पायमल्लीसंबंधात व्यक्त होत असल्याच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून त्या देशात राजनैतिक अधिकारी पाठवण्यात येणार नाहीत, असे बायडन सरकारने चालू महिन्याच्या सुरुवातीलाच जाहीर केले होते.
‘या काळात प्रशिक्षण घेणाऱ्या क्रीडापटूंना दंड करणे,’ योग्य नाही, असे बायडन सरकारला वाटते आहे; तसेच ‘शिनजियांगमधील मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आणि अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारची कृती करणे,’ योग्य होऊ शकत नाही, असा संदेशही त्यांना द्यावयाचा होता.
सन १९७९ मध्ये तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाने अफगाणिस्तानावर आक्रमण केले होते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने १९८० मध्ये होणाऱ्या मॉस्को ऑलिम्पिक्सवर बहिष्कार टाकला होता. हा तसा बहिष्कार नाही, तर २०२२ मध्ये हिवाळी ऑलिम्पिक्सवर बायडन सरकारने घातलेला राजनैतिक बहिष्कार हा अमेरिका आणि चीनदरम्यानच्या सतत वाढणाऱ्या आणि अधिक गहिऱ्या होणाऱ्या संघर्षाला एक वेगळी बाजू देणारा ठरला आहे.
शिनजियांगपासून हाँगकाँगपर्यंत, दक्षिण चीन समुद्रापासून हिमालयाच्या सीमेपर्यंत चीनकडून पश्चिमेकडील राष्ट्रांसह आपल्या परिघात येणाऱ्या अन्य राष्ट्रांना अशा प्रकारे देण्यात येत असलेल्या आव्हानांचे परिणाम गंभीर होत आहेत.
चीन हा आपला धोरणात्मक प्रतिस्पर्धी असून त्याच्याशी जुळवून घेण्याची केंद्रे दिवसेंदिवस कमी होत आहेत, या दृष्टिकोनावर अमेरिकेत एकमत झाले आहे. आणि भू-राजकीय स्पर्धा सुरू असलेले क्रीडा हे नवे क्षेत्र आहे. चीनची प्रमुख टेनिसपटू पेंग शुई हिचे उदाहरण घ्या. तिने चीन सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केल्यानंतर ती सार्वजनिक जीवनात अचानक दिसेनाशी झाली. हा जागतिक चिंतेचा विषय बनला.
पेंग शुई प्रकरणात महाकाय व्यापारी बाजारपेठेच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेऊन ‘महिला टेनिस संघटने’ने (डब्ल्यूटीए) सर्व स्पर्धा रद्द करून चीनवर परिणामकारक बहिष्कार घातला. याच्या बरोबर उलट, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) हा राजकीय मुद्दा असून अशा विषयांवर ‘तटस्थ’ भूमिका घेतली जाईल, असे अधोरेखित केले आणि या अवघड विषयावर चीनशी बोलण्यास असमर्थता दर्शवली.
या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या कृतीचा निषेध नोंदवून अमेरिकेने ‘खेळातील तटस्थपणाचे उल्लंघन केले आहे,’ अशी टीका चीनने केली; तसेच ‘याला जशास तसे उत्तर दिले जाईल,’ अशी धमकीही दिली. ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनीही चीनवरील बहिष्कारास अमेरिकेची साथ दिली. मात्र चीनला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचा महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळाला.
बीजिंग येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या उद्घाटनाच्या समारंभासाठी पुतिन स्वतः उपस्थित राहणार असून ते चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही भेट घेतील. पुतिन यांच्या या कृतीची परतफेड म्हणून चीनकडून पूर्वेकडे कूच केली जाणार नाही, अशी लेखी सुरक्षा हमी ‘नाटो’कडून मिळवून द्यावी, ही रशियाची मागणी अध्यक्ष शी जिनपिंग पूर्ण करणार आहेत. शिवाय रशियाला धोका असणाऱ्या युक्रेनमध्ये चीनकडून शस्त्रास्त्रे आणून ठेवली जाणार नाहीत, ही रशियाची मागणीही पूर्ण केली आहे.
विशेष म्हणजे, इटली आणि फ्रान्ससारख्या देशांनी बहिष्कारात सहभागी व्हायचे नाही, असे ठरवले आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी अमेरिकेच्या बहिष्कारास ‘प्रतिकात्मक आणि दुर्लक्षणीय,’ असे संबोधले आहे. युरोपीय संसदेने युरोपीय महासंघातील देशांना जुलैमध्ये ‘हाँगकाँग, शिनजियांग वीगर, तिबेट आणि मंगोलियातील अंतर्गत भागासह चीनमधील अन्य भागांमधील मानवी हक्कविषयक परिस्थितीत चीन सरकारकडून सुधारणा करण्यात आली नाही, तर सरकारी प्रतिनिधी आणि राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी बीजिंग २०२२ हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होण्याची आमंत्रणे नाकारावीत,’ असे आवाहन युरोपीय संसदेने युरोपीय महासंघातील देशांच्या सरकारांना केले असले, तरीही युरोपीय महासंघाने चीनच्या विरोधी भूमिका घेण्यास असमर्थता दर्शवली.
अमेरिकेने चीनबाबत घेतलेली भूमिका निश्चितपणे केवळ एक प्रतिकात्मक पाऊल आहे. यामुळे खेळाचे वैभव कमी होण्याची शक्यता नाही. हा संपूर्ण बहिष्कार नसून हा अमेरिका आणि त्याच्या मित्रदेशांना केवळ आपला मुद्दा उपस्थित करण्यासाठीचे एक दर्शक आहे. स्पर्धांमध्ये केवळ काही राजनैतिक अधिकारी सहभागी होणार नसल्याने जगातील अन्य बहुतांश देशांना त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही आणि चीनही आपल्या धोरणांमध्ये आणि भूमिकेत कोणताही बदल करणार नाही.
अमेरिकेतील काही धोरणकर्त्यांनी या भूमिकेला ‘अर्ध उपाययोजना’ असे संबोधून बायडन सरकारने स्पर्धांवर संपूर्ण बहिष्कार घालायला हवा होता, अशी टिप्पणी केली असली, तरीही तेथे या धोरणास द्विपक्षीय दुर्मीळ समर्थन लाभले आहे. मात्र अमेरिकेच्या या भूमिकेबद्दल मतमतांतरे असली, तरीही २०२२ मध्ये होणारे हिवाळी ऑलिम्पिक हे अलीकडील काळातील सर्वांत वादग्रस्त ऑलिम्पिक बनले आहे आणि १९३६ च्या बर्लिन ऑलिम्पिक्सचा वारसा या वादाला आकार देत आहे.
अध्यक्ष शी जनिपिंग यांच्या सुधारणावादी कारकिर्दीने जगासमोर जे आव्हान उभे केले आहे, त्याची अद्याप हिटलरशी तुलना करता येत नसली, तरीही शी जिनपिंग यांच्या धूर्तपणाशी सामना करण्यातील कायमस्वरूपी धोके दिवसेंदिवस स्पष्ट होऊ लागले आहेत. आणि यामुळेच बीजिंग ऑलिम्पिक्सवर बहिष्कार टाकण्याची ही मोहीम नागरिक आणि राष्ट्रांच्या केंद्रस्थानी आली आहे. आपला राजकीय मुद्दा पुढे रेटण्यासाठी क्रीडाक्षेत्राचा वापर हत्यार म्हणून करण्यास चीन कायमच आघाडीवर राहिले आहे. मग ती १९५६ मध्ये मेलबर्न ऑलिम्पिक्सवर बहिष्कार घालण्याची भूमिका असो वा टीकाकारांना शांत करण्यासाठी साधन म्हणून आपल्या बाजारपेठांवर वेळोवेळी दबाव आणण्याची कारवाई असो, चीनने हे वेळोवेळी दाखवून दिले आहे.
शी जिनपिंग यांचे आक्रमक परराष्ट्र धोरण आणि चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा क्रूर हुकूमशाही कार्यक्रम यांनाही आव्हान देता येते, हे आता स्पष्ट झाले आहे; परंतु ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घालून काही साध्य होऊ शकते का, हा वादाचा मुद्दा आहे. शी जिनपिंग यांची कठोर भूमिका आणखी दुप्पट तीव्र म्हणजे कट्टर होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता कमी होत असल्याने आपली देशांतर्गत विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी देशाबाहेरील संघर्ष तीव्र करणे हा एकमेव मार्ग त्यांच्याकडे आहे.
तीव्र सत्तासंघर्षाच्या युगात क्रीडाक्षेत्र हे पुन्हा एकदा रंगमंच म्हणून उदयास येत असून शत्रुत्वाचा सामना अधिक समन्वयाने खेळण्यात येईल, यात कोणतीही शंका नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
