आसियानचे केंद्रस्थान स्थान नेमके कुठे?

आसियान (ASEAN) म्हणजेच आग्नेय आशियातल्या देशांची संघटना आता 56 व्या वर्षात आहे. या संघटनेचे केंद्रस्थान कसे टिकवायचे आणि कसे सिद्ध करायचे हे आसियानसमोरचे आव्हान आहे. 1976 मध्ये पहिल्या ASEAN शिखर परिषदेत आग्नेय आशियातील देशांनी मैत्री आणि सहकार्य करारावर (TAC)  सहमती दर्शवली. याची सनद 2008 मध्ये मंजूर झाली. अनुच्छेद 1.15 मध्ये ASEAN ने कार्यात्मक अजेंड्याचा पाठपुरावा केल्यामुळे त्याचे केंद्रस्थानही घोषित करण्यात आले. दक्षिणपूर्व आशिया ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (SEATO) च्या माध्यमातून काही ASEAN सदस्यांनी स्वतःला अमेरिकेसोबत जोडून घेतले. हा व्हिएतनाम युद्धाचाही परिणाम होता.

ASEAN चे केंद्रस्थान ही एक संकल्पना होती. याद्वारे ASEAN ने संबंध प्रस्थापित केले आणि कंबोडिया, लाओस, म्यानमार आणि व्हिएतनाम हे देश 1995 ते 1999 दरम्यान त्यामध्ये सामील झाल्यानंतर ही संघटना आणखी शक्तिशाली झाली. या आसियान संघटनेच्या मध्यभागी नेमके काय होते?

प्रादेशिक स्थैर्य आणि शांतता 

आसियान सदस्य देशांमध्ये प्रादेशिक स्थैर्य आणि शांतता राखणे आणि नंतरच्या टप्प्यात या देशांच्या भागिदारांसह संपूर्ण प्रदेशातच स्थैर्य आणणे हा याचा उद्देश होता. मैत्री आणि सहकार्याच्या या करारामध्ये 2003 पासून भागिदारांनाही सामावून घेतल्याने ASEAN ची सनद आणखी बळकट झाली. भारत आणि चीन हे या कराराचे अनुयायी नसलेले पहिले आसियान देश बनले. यासाठी ASEAN ने समानतेच्या दृष्टिकोनावर आधारित उदारमतवादी रचनेसाठी एक प्रादेशिक प्रणाली सुरू केली. यामध्ये ASEAN केंद्रस्थानी आहे.

त्यानंतर ASEAN प्लस थ्री (APT) मध्ये 1997 च्या सुमाराला मुख्य आर्थिक भागीदार असलेले जपान, कोरिया आणि चीनही समाविष्ट झाले. त्याचवेळी त्या त्या देशांच्या प्रमुखांसोबत वैयक्तिक शिखर परिषदाही झाल्या. इतर संवाद भागिदारांनी (DPs) देखील ASEAN +1 शिखर परिषद सुरू केली.  मैत्री आणि सहकार्याच्या करारामध्ये सहभागी होऊन आणखी दहा जणांनी ASEAN ला जोडून घेतले आणि मैत्रीचा मंत्र म्हणून नेहमी ASEAN च्या केंद्रस्थानावर भर देण्याचे सौजन्य राखले.

सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी प्रादेशिक मंच तयार करणारी आसियान ही आशियातली पहिली संघटना आहे. ASEAN रिजनल फोरम (ARF) 1994 पासून सुरू आहे. आसियान-केंद्रित संस्थांमध्ये 27 सदस्यांसह ही सर्वात मोठी संघटना आहे. त्यानंतर पुढची ASEAN-केंद्रित संस्था म्हणून 2005 मध्ये पूर्व आशिया शिखर परिषद झाली.  2010 मध्ये दोन अन्य ASEAN-केंद्रित संस्था उदयास आल्या. ASEAN सदस्य देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची एकत्र बैठक (ADMM+) घेण्यात आली. तिथे आणखी काही संवादाचे भागिदार आले. ते पूर्व आशिया शिखर परिषदेचे सदस्य होते. त्यांनी ASEAN देशांमधल्या समकक्षांसोबतच्या बैठकीत भाग घेतला.

सागरी समस्या हाताळण्यासाठी आसियान सागरी मंच सुरू करण्यात आला. 2012 मध्ये जेव्हा विस्तारित ASEAN मेरीटाइम फोरम (EAMF) तयार करण्यात आला तेव्हा हा नवा ASEAN-केंद्रित मंच बनला. पण आसियान-केंद्रित संस्थांपैकी हा मंच सर्वात कमकुवत आहे.

आसियान संघटनेने एक प्रादेशिक रचना तयार केली. यामध्ये ते प्रदेश आणि त्यांच्या परिघातील देश तसेच महासत्ता आणि सगळेच सदस्य भेटू शकतात आणि चर्चा करू शकतात.  प्रत्येक सदस्य देशाने ASEAN संघटनेने या व्यवहारांच्या केंद्रस्थानी राहण्यास मंजुरी दिली कारण यामुळेच त्यांच्यातले शत्रुत्व नाहीसे झाले होते. यामुळे आसियानने असे गृहीत धरले की ही संघटना आता या प्रदेशाचे नेतृत्व करत आहे. तेव्हा जे केंद्रस्थानी होते ते प्रवक्ते आता जास्त मजबूत होत आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे.

जोपर्यंत या प्रदेशात शांतता नांदत होती  तोपर्यंत ही प्रादेशिक रचना प्रभावी ठरली. नंतर सत्तास्पर्धेत वाढ होत असताना ASEAN  संघटना सुरक्षेच्या मुद्द्यांसाठी अमेरिकेला अधिक चिकटून राहिली. त्याचवेळी आर्थिक बाबींसाठी या सदस्यांनी चीनमध्ये सखोल गुंतवणूक केली. हे करण्यासाठी प्रादेशिक रचनेचे व्यवस्थापन आवश्यक होते. त्यामुळे ASEAN  संघटनेच्या मध्यवर्ती स्थानाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आसियान-केंद्रित प्रादेशिक रचना ही या प्रदेशात फक्त एकच रचना होती ही धारणा योग्य नाही. 1989 मध्ये आशिया – पॅसिफिक आर्थिक सहकार्यासाठी   सिंगापूरमध्ये सचिवालयाची स्थापना झाली. हे सचिवालय जकार्तामधील ASEAN सचिवालयाच्या निकट नाही. त्यानंतर 1999 मध्ये आशियातील परस्परसंवाद आणि आत्मविश्वास वाढवण्याच्या उपाययोजना (CICA) आणि 2001 मध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेला (SCO) चीनने पाठिंबा दिला. हे आसियानला केंद्रस्थानी ठेवण्याच्या व्यतिरिक्तचे प्रयत्न होते.

2013 मध्ये चीनने केलेली बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) ची घोषणा जकार्तामध्येच केली होती. या उपक्रमामध्ये ASEAN देशांचा समावेश होता पण हे देश या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी नव्हते.

त्याचप्रमाणे चीनच्या नेतृत्वाखालील एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) ने आसियानला केंद्रस्थानी न ठेवता  आसियान देशांना आणि इतरांना या प्रदेशातील प्रमुख आर्थिक भागिदार बनण्यासाठी आमंत्रित केले. 

चीनला झुकतं माप 

2012 मध्ये जेव्हा प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (RCEP) वाटाघाटी सुरू झाल्या तेव्हा सर्व 10 आसियान देश त्यात सामील झाले पण याचं नेतृत्व आसियानकडे नव्हतं. अशा परिस्थितीत बहुधा गैर-आसियान देशांना झुकतं माप दिलं जातं. हे देश या वाटाघाटी एकतर संतुलित तरी ठेवतात किंवा कोणत्या तरी एका बाजूला झुकवतात.  ASEAN च्या केंद्रस्थानी असलेल्या देशांनी भारताला RCEP मध्ये राहण्यासाठी राजी केले असावे. RCEP आसियानच्या केंद्रस्थानी राहण्यापेक्षा चीनकडे झुकत असल्याचा आरोप होत होता.  आपण प्रादेशिक संरचनेचा प्रारंभ केला असा आसियानला  विश्वास आहे. त्यामुळे त्याचे केंद्र अधिक मजबूत झाले. इतर प्रादेशिक भागिदारांच्या संघटनांनी ही आसियान केंद्रत्वाची धारणा आणखी स्पष्ट केली.

इतर देशांनी TAC चे पालन केले नसते तर आसियान हे संवाद भागिदार बनले असते आणि ASEAN-केंद्रित संघटनांमध्ये सामील झाले असते. मग आसियान ला केंद्रस्थान उरले असते का हाही प्रश्नच आहे. ASEAN-केंद्रित संस्था चर्चेसाठीची व्यासपीठे आहेत. या संस्था अमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा नाहीत. जर भागीदार देश मंचाचे सहअध्यक्ष असतील तर ते विविध कार्यक्रमांसाठी सचिवालय उपलब्ध करून देऊ शकतात. ASEAN ला हे नको होते. कारण या संघटनेला आपले स्थान मध्यवर्ती असावे यावरच जोर द्यायचा होता. त्यांना हे स्थान  सामायिक नको होते. आसियान-केंद्रित व्यासपीठांवर जे संवाद होतात त्याचा पाठपुरावाही होत नाही.

दक्षिण चीन समुद्रात प्रथम आर्थिकदृष्ट्या आणि नंतर धोरणात्मकदृष्ट्या चीन अधिक आक्रमक होत असताना ASEAN मधील विभाजनांनी या संघटनेची एकात्मता नष्ट केली. खरंतर हे ऐक्यच त्यांच्या ASEAN च्या केंद्रस्थानाचा आधार होते.

2012 पासून दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या कारवायांमुळे एकसंध आसियान प्रतिसाद रोखला गेला. चीनने 2002 पासून त्याच्या घोषणेच्या पलीकडे फार काही घडू दिले नाही. त्यामुळे ही आचारसंहिता प्रगल्भ झाली नाही. चीनचे काही ठिकाणी हितसंबंध असल्याने चीनने ASEAN चे केंद्रस्थान स्वीकारले नाही. त्याचेच अनुकरण इतर देशांनी केले.  यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली. ज्या भागिदारांना ASEAN चे केंद्रस्थान स्वीकारणे हिताचे होते त्यांनी ते स्वीकारले. पण जोपर्यंत ASEAN त्या केंद्रस्थानावर ठामपणे आपला दावा सांगत नाही तोपर्यंत त्या सदस्यांचीही प्रगती होत नाही. सध्या आसियानसमोर चीन आणि अमेरिका-चीन शत्रुत्व याशिवाय चार प्रमुख आव्हाने आहेत. म्यानमारमुळे आसियान सतत अस्थिर राहते आहे.

ASEAN सदस्य देशांनी 2021 मध्ये पाच-मुद्द्यांवर सहमती दर्शवली तरीही सर्व देश त्याचे पालन करतातच असे नाही. त्यामुळे ASEAN च्या विनवण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात म्यानमारला काहीच वावगे वाटत नाही. म्यानमारच्या संकटाबद्दल त्यांच्या भागिदार देशांच्याही भिन्न धारणा आहेत. चीन आणि भारत दोघेही म्यानमारला आसियान देश म्हणून न पाहता शेजारी म्हणून पाहतात. या देशात लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी आसियानने जोरदार भूमिका बजावावी अशी पाश्चात्य भागिदारांची अपेक्षा असते.

संघटनेचे ऐक्य आणि केंद्रस्थान दुबळे होत चालले आहे. सर्व भागिदार देश ASEAN च्या केंद्रस्थानाची पुष्टी करत असले तरीही ही स्थिती ओढवली आहे. उदाहरणार्थ, चीनने शांघाय सहकार्य संघटनेबद्दल जी पावले उचलली ती मुद्दामच ASEAN पासून अंतर निर्माण करण्यासाठी होती.  Quad आणि AUKUS हे ASEAN च्या संवाद भागिदारीचेच प्रयत्न आहेत. पण धोरणात्मकदृष्ट्या हे आसियानला आव्हान देतात कारण यामध्ये चीनला रोखण्याची क्षमता कमी आहे. यावरून आसियानचे धोरणात्मक महत्त्व कमी होत असल्याचेच निदर्शक आहे.

चीन परावृत्त होवो वा न होवो  पण आसियानचे केंद्रस्थान ढासळले आहे. चतुर्भुज शिखर परिषद म्हणजेच Quad ही संघटना ASEAN च्या केंद्रस्थानाला मान्यता देते तर AUKUS ही संघटना आधीच्या प्रादेशिक रचनेपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने मार्गक्रमण करते.

अमेरिका, चीन, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी त्यांच्या सर्व   दस्तऐवजांमध्ये ASEAN ला केंद्रस्थानी ठेवण्याबद्दल वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे पूर्व आशिया परिषदेच्या भागिदारांचाही आसियानला केंद्रस्थानी ठेवण्याला कोणताही आक्षेप नाही.

हे देश आसियानच्या मध्य़वर्ती देशांच्या जबाबदारीबद्दल आणि ऐक्य टिकवून ठेवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबद्दल साशंक आहेत. क्वाड आणि AUKUS चीनबद्दल बोलले आहेत. त्यामुळे ASEAN चीनच्या प्रतिक्रियेबद्दल चिंताग्रस्त आहे. ASEAN ने कधीही कल्पना केली नव्हती की Quad चे सदस्य हे पूर्व आशिया परिषदेचाही (EAS )भाग असतील. क्वाडचा उदय हा EAS च्या अकार्यक्षमतेचाच परिणाम आहे. तिसरे म्हणजे आसियान तटस्थ आहे की धोरणात्मकदृष्ट्या स्वायत्त आहे?  या प्रदेशात मोठी सत्तास्पर्धा आणि शत्रुत्व निर्माण होत असताना ASEAN मध्ये फूट पडल्याचे चित्र आहे. या सदस्य देशांची युक्रेनबद्दल समान भूमिका नाही. त्यामुळे आसियान देश संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत रशियाबद्दल वेगळ्या पद्धतीने मतदान करतात.

तटस्थता किंवा स्वायत्ततेच्या दृष्टिकोनातून ASEAN च्या केंद्रस्थानाचा विचार करता येत नाही. कारण अशी भूमिका ASEAN संघटनेऐवजी वैयक्तिक सदस्य घेऊ शकतात. सध्या  म्यानमार, चीन किंवा युक्रेनबद्दल या सदस्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. त्याहीपुढे ASEAN  त्यांच्या संथ आणि कुचकामी पध्दतीमुळे शंकेच्या भोवऱ्यात आहे आणि एका सर्वेक्षणात 82.6 टक्के लोकांनी याबद्दल शंका व्यक्त केल्या आहेत. सर्वेक्षण काय सांगतं ? आसियान हे वादाचे मैदान आहे, असे 73 टक्क लोकांना वाटते.  त्यामुळे आसियानलाच धोका आहे.  60.7 टक्के लोक आसियानच्या अखंडतेबद्दल चिंतित आहेत.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून आसियान संघटना सावरणार नाही अशी भीतीही लोकांना वाटते आहे. याबद्दलच्या मतदानात फक्त 37.2 टक्के लोकांनी ही संघटना सावरण्याची शक्यता व्यक्त केली. पहिलं म्हणजे माजी परराष्ट्र मंत्री मार्टी नतालेगवा यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, आसियानने जे वचन दिले आहे त्याची अमलबजावणी करावी. हे देश एखाद्या गोष्टीवर सहमत असतील तर त्यांनी तशी ठाम भूमिका मांडली पाहिजे. यासाठी सचिवालयाला मदत करणे आणि या संघटनेच्या अध्यक्षपदाच्या अधिकारांचा पूर्ण उपयोग करून त्याची अमलबजवाणी करणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे आसियानमधील मतभेद सहमतीने निर्णय घेण्यात अडथळा आणतात हे ओळखून बहुमताच्या आधारे भूमिका ठरवल्या जाव्या.   निर्णय घेण्याचे नवीन नियम संपूर्ण सहमतीवर आधारित नसून बहुमतावर आधारित आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे.   ASEAN चे केंद्रीय अध्यक्षपद दरवर्षी एका सदस्य देशाकडे जाते. हे नेतृत्व ASEAN संघटनेचे सचिवालय करत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.

 निर्णय घेण्याचे नवीन नियम संपूर्ण सहमतीवर आधारित नसून बहुमतावर आधारित आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे.   ASEAN चे केंद्रीय अध्यक्षपद दरवर्षी एका सदस्य देशाकडे जाते.

आसियानच्या सरचिटणीसांकडे फारच कमी अधिकार असतात.   त्यामुळे या संघटनेने सरचिटणीसांना काम करण्यासाठीही अधिक वाव द्यायला हवा आणि त्यांना अधिकार बहाल करण्यात यावे. असं झालं तर ते संघटनेची सनद टिकवून ठेवण्यासाठीच्या संकल्पनांवर काम करू शकतील. ASEAN च्या सरचिटणीसाने अध्यक्षांच्या बरोबरीने काम केले पाहिजे. एरव्ही या संघटनेत समन्वय नसल्यामुळे जे सातत्य राहत नाही ते सरचिटणीस आणि अध्यक्ष टिकवून ठेवू शकतात.

शेवटचा मुद्दा हा की ASEAN संघटनेला त्यांच्या सर्व भागिदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. ASEAN च्या केंद्रस्थानी केवळ त्यांच्या विनम्र समर्थनाची प्रतिज्ञा करण्यासाठीच नव्हे तर प्रत्यक्षात त्याचे पालन आणि कृती करण्यासाठी ASEAN  ने आपण प्रभावी असल्याचे सिद्ध केले पाहिजे. असं केलं तरच त्यांना भागिदार देशांचा  पाठिंबा मिळू शकेल.