Author : Pratnashree Basu

Published on Sep 28, 2023 Commentaries 0 Hours ago

प्रादेशिक सहकार्य यंत्रणांनी हातमिळवणी करून इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सार्वभौमत्व हक्कांचा दावा करणाऱ्या चिनी डावपेचांना तोंड देण्यासाठी, नियमांची चौकट तयार करायला हवी.

चिनी डावपेचांना तोंड देण्यासाठी, नियमांची चौकट हवी.

The China Chronicles या लेखमालिकेतील हा १४० वा लेख आहे.

___________________________________________________________________________________

साधारणपणे २०१० सालापासून, चीनने जागतिक कायदेशीर व्यवस्थेचा प्रभाव कमी करण्याचा आणि या व्यवस्थेचे संरक्षण करण्याचा आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा निर्धार कमकुवत करण्याचा प्रकल्प सातत्याने हाती घेतला आहे. सागरी क्षेत्रात, चीन आपल्या ‘ऐतिहासिक अधिकारां’चा हवाला देत ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द सी ऑफ द सी’ अंतर्गत त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील खडक, समुद्राखालील खडक, वाळू, मातीचे प्रकार आणि बेटांवर आपले नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न करत आहे. असे करताना, चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील  सार्वभौमत्वाचे दावे लागू करण्यासाठी विविध डावपेच वापरले आहेत.

सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांच्या कारवाया म्हणजे, ज्यात देशांद्वारे उघड लष्करी संघर्षात गुंतल्याखेरीज, आपली धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संदिग्ध डावपेचांचा वापर केला जातो. अलिकडच्या वर्षांत, चीनने दक्षिण चीन समुद्र आणि पश्चिम पॅसिफिकच्या इतर भागांत सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांचा वापर वाढवला आहे. सागरी चिथावणी करण्याचे जे चीनचे वैशिष्ट्य आहे, त्याप्रमाणे, सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांच्या मोहिमांची वारंवारता आणि भौगोलिक व्याप्ती वाढली आहे. सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांच्या कारवायांमध्ये चीन, पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे नेव्ही (प्लॅन), चायनीज कोस्ट गार्ड (सीसीजी) आणि चायनीज मेरीटाइम मिलिशिया (सीएमएम) यांचा वापर करतो. चायनीज कोस्ट गार्ड- आग्नेय आशियाई किनारी देशांतील मच्छिमारांवर कारवाई करत आहे, तर चायनीज मेरीटाइम मिलिशिया- या देशांच्या नौदलांना आणि तटरक्षक दलांना सर्व बाजूंनी प्रहार करण्याच्या धोरणात्मक मार्गाचा वापर करीत घाबरवते. कारण सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांच्या कारवाया या नेहमीच, संघर्ष वाढू शकेल, या कृतीपेक्षा जराशा कमी असतात, त्यामुळे प्रदेशातील देशांना प्रभावीपणे प्रतिसाद देणे कठीण होते.

राजनैतिक दबावामध्ये, चीनच्या राजनैतिक प्रभावाचा वापर करून तैवानला मुत्सद्दीपणे एकटे पाडणे आणि दक्षिण चीन समुद्रामध्ये त्याच्या प्रादेशिक दाव्यांना प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे.

चीनचे दावा करणारे डावपेच

सामान्यतः, चीनच्या सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांसंदर्भातील कारवायांमध्ये राजनैतिक दबाव, आर्थिक बळजबरी, लष्करी बळाच्या जोरावर धमकावणे, निमलष्करी कारवाया, माहितीविषयक कारवाया आणि सागरी सीमेवर फेरफार करणे यांसह अनेक डावपेचांचा समावेश असतो. राजनैतिक दबावामध्ये, चीनच्या राजनैतिक प्रभावाचा वापर करून तैवानला मुत्सद्दीपणे एकटे पाडणे आणि दक्षिण चीन समुद्रामध्ये त्याच्या प्रादेशिक दाव्यांना प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे. चीनने आपल्या प्रादेशिक दाव्यांना मान्यता मिळण्याकरता, या प्रदेशातील देशांवर दबाव आणण्यासाठी आणि दावे मान्य न करणाऱ्या देशांचा चीनच्या बाजारपेठेतील प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी, चीनने आपल्या आर्थिक बळाचा वापर केला आहे. त्यांचे प्रादेशिक दावे ठामपणे मांडण्यासाठी चीनतर्फे दिल्या जाणाऱ्या लष्करी धमक्यांमध्ये, चीनच्या तटरक्षक दल आणि नौदलासह लष्करी मालमत्तेचा वापर केला जातो. चीनने दक्षिण चीन समुद्रामध्ये कृत्रिम बेटे बांधली आणि त्यांचे लष्करीकरण केले आहे, ज्याचा वापर तो या प्रदेशात आपली लष्करी शक्ती प्रक्षेपित करण्यासाठी ‘फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस’ म्हणून करतो. चीनच्या तटरक्षक नौकांचा वापर इतर देशांच्या मासेमारी जहाजांना आणि या प्रदेशातील तेल विहिरांना त्रास देण्यासाठी आणि धमकावण्यासाठीही केला गेला आहे

अलिकडच्या वर्षांत या डावपेचांमध्ये आणखी एक भर पडली आहे, ती म्हणजे मानवरहित प्रणालीचा वापर! चीनचा दावा आहे की, ती प्रणाली गुप्तचर माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने आहे, परंतु यामुळे युद्ध नव्हे, पण त्याहून कमी तीव्रतेच्या लष्करी कारवायांची शक्यता वाढते. चीनने २०२० मध्ये हिंद महासागरातील समुद्रशास्त्रीय माहिती संकलित करण्यासाठी पाण्याखाली काम करणाऱ्या ड्रोन्सचा ताफा तैनात केला आणि चीनने आग्नेय आशियाई सागरी जागेत पाण्याखालील ड्रोन ग्लायडर वापरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांना पूरक अशाकारवाया करण्याच्या चीनच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांमध्ये, त्याचे प्रादेशिक दावे सुरक्षित करणे आणि निःसंशयपणे, इंडो-पॅसिफिकच्या सागरी क्षेत्रामध्ये चीनचा प्रभाव वाढवणे या बाबी समाविष्ट आहेत. दक्षिण चीन समुद्र हे चीनच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हितसंबंधांसाठी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. येथे असलेले तेल आणि नैसर्गिक वायूचे विपुल साठे, मत्स्यपालन आणि सागरी व्यापारासाठीचे धोरणात्मक स्थान यांमुळे सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांसंदर्भातील कारवाया करण्यासाठी ही चीनकरता सुयोग्य जागा आहे. त्याचप्रमाणे, तैवान सामुद्रधुनीत, चीनच्या सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांसंदर्भातील कारवाया करण्यामागचा उद्देश हा- मुख्य भूमी चीनशी तैवानचे पुनर्मिलन करण्याच्या अंतिम उद्दिष्टासह, तैवानच्या सार्वभौमत्वाला क्षीण करणे हा आहे. पूर्व चीन समुद्रात चीनच्या सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांवर आधारित कारवायांचे उद्दिष्ट त्याचे प्रादेशिक दावे सुरक्षित करणे आणि विवादित सेन्काकू/ दियाओयु बेटांवरील जपानचे सार्वभौमत्व कमी करणे हे आहे. पूर्व चीन समुद्रात चीनच्या सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांमध्ये, चीन विवादास्पद सागरी क्षेत्रात गस्त घालण्यासाठी, जपानी मासेमारी जहाजांना त्रास देण्यासाठी आणि चीनच्या दाव्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी, सागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या जहाजांचा वापर करतो.

दक्षिण चीन समुद्र हे चीनच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हितसंबंधांसाठी एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. येथे असलेले तेल आणि नैसर्गिक वायूचे विपुल साठे, मत्स्यपालन आणि सागरी व्यापारासाठीचे धोरणात्मक स्थान यांमुळे सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांसंदर्भातील कारवाया करण्यासाठी ही चीनकरता सुयोग्य जागा आहे.

चीनने पिवळ्या समुद्रातही सागरी सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांचा भाग असलेल्या कारवाया केल्या आहेत. पिवळा समुद्र हा एक महत्त्वाचा सागरी व्यापार मार्गदेखील आहे आणि त्यामुळे शेजारील देश- विशेषतः दक्षिण कोरिया आणि जपान यांच्याशी तणाव निर्माण झाला आहे. पिवळ्या समुद्रातील चीनच्या डावपेचांमध्ये, चीन आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्रा’च्या मर्यादा अस्पष्ट असलेल्या विवादित क्षेत्रांवर चीन सार्वभौमत्व आणि नियंत्रणाचा हक्क सांगतो. विवादित भागात परदेशी जहाजांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी, चीनने त्या भागात गस्त घालण्याकरता निमलष्करी दल, मासेमारी ताफा आणि नागरी जहाजांचा वापर केला आहे. चीन हा देश तेल विहिरी आणि इतर संरचना उभारण्यासाठीही ओळखला जातो, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होते.

सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांना प्रतिसाद

या मोहिमा कोणतीही राजकीय किंवा भौगोलिक राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आर्थिक साधनांचा वापर करण्याचे लक्ष्य साध्य करू शकत नाहीत.

मात्र, ते कायम संघर्षाची परिस्थिती निर्माण करून ज्या पक्षाविरुद्ध निर्देशित केले जातात, त्या पक्षाचा पराभव करण्याचे महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट सुनिश्चित करतात. संघर्ष अनवधनाने वाढण्याची जोखीम निर्माण होते. वारंवार सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या डावपेचांमुळे स्वीकारार्ह मानल्या जाणार्‍या सीमांचा विस्तार होतो. त्यामुळे, इंडो-पॅसिफिकमधील सागरी सुरक्षा सहकार्य विषयक नियमांच्या चौकटीला, नियम-आधारित व्यवस्था राखण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी उपायांचा संच तयार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये ‘कृती दल प्रशिक्षणा’सारख्या क्षमता-निर्मिती उपायांचा समावेश असू शकतो. पलवानच्या पश्चिमेकडील बेटापासून १७० नॉटिकल मैल अंतरावरील चिनी सागरी सेनेच्या २२० चिनी मासेमारी नौकांना प्रतिसाद म्हणून २०२१ साली फिलीपाइन्सच्या तटरक्षक दलाने व्हिट्सन रीफमध्ये असे कृती दल प्रशिक्षण सुरू केले होते. ‘नॅशनल टास्क फोर्स ऑन द वेस्ट फिलीपीन सी’ने स्कार्बोरो शोलजवळ- कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयक कार्यवाही, देखरेख आणि फिलिपिनी मच्छिमारांची व पर्यावरणाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी गैर-लष्करी गस्त आणि व्यापक सागरी सराव आयोजित करण्याची ही पहिलीच घटना होती. व्हिएतनामनेही, २०१९ मध्ये चीनच्या संशोधन जहाज- वॅन्गार्ड बँकेच्या मोहिमेत व्यत्यय आणण्यासाठी तटरक्षक दल वापरून सर्वात अलीकडील घटनांपैकी एक सार्वभौम हक्कांचा दावा करणाऱ्या चीनच्या डावपेचांच्या वापरास उत्तर दिले आहे.

त्यामुळे, इंडो-पॅसिफिकमधील सागरी सुरक्षा सहकार्य विषयक नियमांच्या चौकटीला, नियम-आधारित व्यवस्था राखण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी उपायांचा संच तयार करणे आवश्यक आहे.

या प्रदेशातील वैयक्तिक देशांद्वारे प्रतिसाद निश्चितपणे आवश्यक असताना, चीन आणि इतर देश यांच्यात समानतेचा अभाव असेल, याचे कारण चीन लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या इतरांपेक्षा बराच मजबूत आहे. म्हणून, दि इंडियन ओशन रिम असोसिएशन, क्वाड आणि इतर लघुपक्षीय सहकार्य व्यासपीठांसारख्या प्रादेशिक सहकार्य यंत्रणांनी एकाच वेळी गुप्तचर यंत्रणा, पाळत ठेवणे आणि टेहळणीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करताना संयुक्त उपाय संभाव्य करणारी नियमांची चौकट शोधायला हवी आणि तयार करायला हवी, जी क्षेत्राच्या डोमेन संदर्भातील जागरूकतेबाबत प्रगती करण्यास मदत करेल. अशा प्रकारे, सागरी प्रदेशावर सार्वभौम हक्क सांगण्यासाठी चीनने कितीही वेळा अशा कारवाया करण्याचा घाट घातला, तरी प्रथम माघार घेणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या प्रदेशातील देशांनी चीनला धाडला आहे.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Pratnashree Basu

Pratnashree Basu

Pratnashree Basu is an Associate Fellow at Observer Research Foundation, Kolkata, with the CNED programme. She is a 2017 US Department of State IVLP Fellow ...

Read More +