-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
7092 results found
विचारों के मोर्चे पर ताक़त इस बात पर आधारित होगी कि कौन लं
चूंकि, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस के विकास के रास्त�
जब तक, इस मद में उचित रक़म का प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब त
जब केंद्र सरकार महाराष्ट्र में एनआरसी लागू करेगी, तो उद्�
केंद्र, राज्य और शहरी स्तर पर प्रशासन को ड्रामा बंद कर तुर
फाइनेंशियल इन्कलूज़न से अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने म�
जब-जब अर्थव्यवस्था पर संकट आया है तब-तब ग्रामीण क्षेत्र न�
हांगकांग और सिंगापुर में कई चीजें कॉमन हैं. ऐसे में अगर हा
भारतीय कर्ज़ से भारत की साख को प्राप्तकर्ता देशों में बढ�
डिजिटल रुपए का निर्माण भारत के लिए एक ऐसा अवसर है, जिसके म�
मंदी के बावजूद भी हमारा देश दस प्रतिशत विकास दर वाले देशो�
तकनीक नाम के ख़तरनाक जानवर की यही प्रकृति है. ये सिर्फ़ उन
डेमोग्रैफिक डिविडेंड और युवा आबादी वाला देश भारत अमीर बन
ये मज़दूर भारत की नेशनल इनकम में 50 पर्सेंट का योगदान करते �
हमें यह बात माननी पड़ेगी कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था में �
किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होने के इन नफ़ा नु�
अगर प्रशासनि ग़लतियोंसे बचा जाए तो संकल्प देश में कौशल व�
भारत को यह भी उम्मीद करनी होगी कि चीन के साथ ऐसे प्रयास पर�
आज बेस्ट को मिल रही आर्थिक मदद का ज़्यादातर हिस्सा क़र्ज�
पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में खाद्यान्न की ख़रीद में राश
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आख़िरकार आर्थि�
ग्रामीण भारत के औद्योगिकरण के लिए छोटे शहरों को केंद्र म�
अगर भारत अर्बन प्लानिंग को गंभीरता से नहीं लेता तो मौजूद�
अच्छा होगा कि डॉक्टरों को इस बारे में खुलकर अपनी बात रखने
आज ज़रूरत है कि हम मौजूदा दायरों से बाहर निकल कर भविष्य की
युवाओं को स्थायी विकास की परिचर्चा से जोड़ने के लिए सिर्�
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत आरएंडडी पर ख़र्च बढ़ाने �
भारत के संदर्भ में कुल मिलाकर ये कहें कि बीआरटीएस, कम चौड़
यूं तो सरकार आर्थिक सुस्ती दूर करने की कोशिश तो कर रही है, �
जिस प्रोजेक्ट के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड बेचकर पैसा जुटाया
आज कृषि, भूमि और श्रम बाजार में उदारीकरण की तुरंत जरूरत है
सांप्रदायिक एकता और सतत विकास अत्यावश्यक है, क्योंकि पूर
नई सरकार को ऐसा एजेंडा बनाना होगा, जिसमें विकास योजनाओं क�
देश को 2022 तक कुपोषण से मुक्ति के लक्ष्य को पाने के लिए ज़रू�
भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और सुरक्षा से जुड़े हितों को दे�
भारत को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भरोसा बढ़ाना होग�
वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच सार्वजनिक तौर पर टकराव क�
अभी बड़े मतभेदों पर दोनों देशों के बीच सहमति आसान नहीं हो�
देश में परिवार नियोजन की सफलता सिर्फ गर्भनिरोधकों के इस्
मौजूदा आर्थिक माहौल में किसी विकासशील देश में सकारात्मक
यह बात ठीक है कि बैंकों का 50 साल पहले राष्ट्रीयकरण नहीं हो�
मालदीव पर नज़र रखने वालों का मानना है कि यहां का टूरिज़्म
जिस मॉडल से यूरेशिया और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के उभरते ह�
किसी भी डिजिटल स्कूल के विकास के लिए नई तकनीक के संसाधनों
निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इकोनॉमी को 2025 तक 5 लाख�
दिमागी बुख़ार पर राज्य के ढुलमुल रवैये की शिकायत एक संवे�
जी-20 देशों ने ख़ुद को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा मंच बना लिय�
अफ्रीका में ढांचागत बदलाव का एक नया स्वरूप उभर रहा है. दर
भुख़मरी अफ्रीका के विकास के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती �
