-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
हवामान बदलामुळे जगभरातील शहरांवर परिणाम होणार असल्याने, ULBs हवामानाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
IMF ने नुकतीच सादर केलेली हवामान लवचिकता कर्ज पॅकेजेस हवामान बदल आणि साथीची तयारी ही आव्हाने झेलण्यास कमी पडत आहेत.
आपत्काळात ज्यांचा हात आहे, अशा लोकांवर आपत्कालीन परिस्थितीची जबाबदारी ढकलण्यासारखे नैतिक प्रश्न पर्यावरणीय न्यायात उपस्थित केले जातात.
हवामान बदलाचा मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा प्रभाव पडतो याचा बारकाईने अभ्यास केल्यास हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या गरजेचे विश्लेषण करायला आणि भविष्यातील संधी ओळखा
स्थानिक बुद्धिमत्तेच्या शहाणपणाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड देऊन हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या कृती विकसित केल्या जाऊ शकतात.
क्वाड देशांमध्ये जगाची एक तृतियाश लोकसंख्या सामावलेली असून जागतिक जीडीपीध्ये या देशांचा वाटा ३५ टक्के एवढा आहे.
हवामान बदल, आरोग्य आणि अन्न व्यवस्था या त्रयीला संबोधित करण्यासाठी अनेक पर्याय अस्तित्वात असले तरी, अंमलबजावणी करण्यायोग्य पर्याय आणि शाश्वत धोरणे विकसित करण्यात अडथळ�
हवामान बदलासंबंधित समस्यांवर योग्य तो उपाय शोधण्यासाठी जगभरातील राष्ट्रांचा सहभाग गरजेचा आहे. नुसतीच बोलाची कढी आणि बोलाचाच भात नको.
ग्लोबल साउथला हवामान बदलाचा विषम परिणाम जाणवतो ज्यामुळे अन्न असुरक्षितता निर्माण होते.
हवामान बदलासंदर्भात काम करण्याची काळाची गरज आजच्या जगभरातील तरुणांनी ओळखली आहे आणि त्या दिशेने ते कामही करत आहेत.
हवामान बदलामुळे संभवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा चीन आणि भारताला धोका आहे. त्यामुळे आशियाई देशांनी पर्यावरण क्षेत्रात तातडीने काम करायला हवे.
हवामानातील अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी, प्रतिसाद देण्यासाठी आणि त्यातून वेगाने सावरण्यासाठी भारताने महत्त्वपूर्ण जल पायाभूत सुविधा तयार केल्या पाहिजेत.
वाढत्या हवामान बदलामुळे होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी पुरेशी धोरणे स्वीकारणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या हवामानाच्या संकटावर मात करण्यासाठी महिलांचा सत्तेच्या क्षेत्रात सहभाग ही काळाची गरज आहे.
हानीकारक वायूउत्सर्जनात ज्या देशांचा मोठा वाटा आहे, त्या देशांची पर्यावरणविषयक लक्ष्ये हवामान संकटावर मात करण्यासाठी पुरेशी ठरणारी नाहीत.
कोविड-१९शी लढण्यासाठी जगभरात १७ ट्रिलियन डॉलर्स उभा राहतात, तर हवामान बदलाशी लढण्यासाठीही वित्तपुरवठा निर्माण करणे सहज शक्य आहे.
हाँगकाँगमध्ये चीन करत असलेल्या डिजिटल मालमत्तांच्या प्रयोगामध्ये जगाचेच हित आहे. कारण हा प्रयोग उत्तम धोरण तयार करण्यात मदत करू शकतो.
भविष्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेतील एक आधारस्तंभ ही हाँगकाँगची ओळख पुसली जाणार आहे. तसेच चीनचे प्रवेशद्वार म्हणून असलेले हाँगकाँगचे महत्त्वही कमी होणार आहे.
विरोधकांची मुस्कटदाबी, माध्यमांवर बंधने आणि कायद्याचा बेबंद वापर याद्वारे चीन हाँगकाँगमधल्या लोकशाही विचारांना संपविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेल्या गदारोळामुळे जगभरात हाँगकाँगबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जुलाई 2023 में जारी किए गए भारत-फ़्रांस हिंद-प्रशांत रोडमैप ने द्विपक्षीय सहयोग के दायरे को हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) से बढ़ाकर पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक विस्तार दे दिय
आक्रमक चीन आणि उदयोन्मुख भारत यांच्यातील तणाव तीव्र होत असताना, हिंदी महासागर आणि दक्षिण आशियाई क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल आणि आव्हाने होतील.
प्रादेशिक स्तरावर व्यापार सुलभतेसाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर प्रदेशातील सहकारी राज्यांमध्ये सिंगल विंडो सिस्टीम विकसित करण्यास समर्थन देऊ शकतात.
ऑस्ट्रेलियाचे जागतिक आघाडीचे कायदे केबल संरक्षण क्षेत्र तयार करण्यासाठी एक टेम्पलेट प्रदान करते ज्याचे अनुकरण भारत आपल्या पाण्याखालील मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी
वेगाने होत असलेले हवामान बदल आणि त्याभोवती फिरणारे जागतिक राजकारण पाहता, भविष्यात हायड्रोजन इंधन वर्चस्व गाजवणार, असे दिसते.
भारतात अलीकडेच आयोजित करण्यात आलेल्या सीआयआय-एक्झिम बँक बैठकीत व्यापार आणि उद्योजकीय पुढाकारांद्वारे भारत-आफ्रिका संबंध वृद्धिंगत करण्याबाबत उत्सुकता दिसून आली.
देशात होणाऱ्या निवडणुका, आगामी ब्रेक्झिट आणि ट्रम्प यांचा एककल्ली कारभार या पार्श्वभूमीवर आपल्यापुढे २०१९ मध्ये काय वाढून ठेवलंय याचा घेतलेला हा आढावा.
भारतात मानसिक आरोग्य लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी नवे प्रयत्न हवेत. कारण, मनःशांतीसाठी सुरू असलेली लढाई एकट्यालाच लढायची आहे, असे कुणाला वाटता कामा नये.
शाश्वत आर्थिक विकास साधू शकणारी शहरे तयार करणे, हे येत्या दशकतील सर्वात मोठे आव्हान असेल. त्यासाठी चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या ‘डोनट शहरां’ची निर्मिती होऊ शकते.
अनेक राष्ट्रांनी चीनमध्ये होणाऱ्या हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकला आहे. या व्यासपीठाचा वापर युद्धाची कुरापत काढण्यासाठी केला जातोय का?
२१ वे शतक हे लोकानुनयवादी राजकारणाचे आहे. जगभरातल्या लोकशाही व्यवस्था अशा लोकानुनयवादी विचारसणीच्या दिशेने वळू लागल्या आहेत.
अमेरिकेवर झालेल्या ९/११ च्या हल्ल्याला दोन दशके उलटल्यानंतरही, ‘दहशतवाद’ संपलेला नाही. किंबहुना त्याचा धोका वाढलेला आहे.
সংঘাত যে ভাবেই শেষ হোক না কেন, একটি ফলাফল স্পষ্ট: পরমাণু অস্ত্র এখন থাকবে, এবং পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বা পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনা আরও হ্রাস পেয়েছে।
ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুতিনের যুদ্ধের সঙ্গে তাঁর ঘরোয়া রাজনীতির সম্পর্কই বেশি, তবে এটি ইতিমধ্যেই এমন একটি নতুন বৈশ্বিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে যা তাঁর পছন্দ হওয়ার �
বেশ কিছু পশ্চিমি দেশ এবং বিশ্লেষক দ্বারা হঠাৎ করে বিদেশি যোদ্ধার ধারণা সমর্থিত হওয়ার ঘটনা তাদের সুবিধাবাদী মনোভাব এবং দ্বিচারিতাকেই তুলে ধরে।
বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অংশ ডিজিটাল সিল্ক রোড (ডিএসআর) উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির সঙ্গে তথ্য বিনিময় ও ডিজিটাল সহযোগিতা সম্প্রসারণে চিনের দৃষ্টিভঙ্
প্রতিরক্ষা সহযোগিতা একটি স্থিতিশীল গতি অর্জন করলেও এখনও কিছু বড় চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে, যার মোকাবিলা ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লিকে করতে হবে।
বাইডেন প্রশাসন তার জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসাবে একটি ব্যাপক সাইবার নিরাপত্তা কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এই ইস্যু ব্রিফটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাইবার হুমকির ভূদৃশ্�
চিনের আচরণ এবং নানাবিধ কর্মকাণ্ড বর্তমানে ইউরোপীয় মূল্যবোধ ও স্বার্থের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিরোধের সম্মুখীন হওয়ায় চিনের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ক সাম্প্রতিক বছরগুলিত
ফিলিপিনসের কাছে সাম্প্রতিক বিক্রি একটি বড় ঘটনা, কিন্তু ভারতের আরও বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বাধা আছে৷
৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলারের ব্রহ্মস চুক্তি ভারত-চিন, ভারত-আসিয়ান সহ ফিলিপিনস-চিন সম্পর্কেও প্রভাব ফেলবে।
ভারত এবং কোয়াডের বাকি সদস্যদের মধ্যে স্পষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে, তবে এই বিষয়টিও স্পষ্ট যে তারা সেই পার্থক্যগুলি মেটাতে এক সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।
The NDA’s interim Budget ticks all the boxes, but issues remain
India has a long history of nurturing a social welfare regime whereby material goods are distributed to the poor and vulnerable populations of the country, helping uplift their socio-economic condition. However, many of such welfare goods are often called ‘hand-outs’ or ‘freebies’ that are promised or delivered based on electoral considerations; they are widely viewed as manipulative, aimed only at influencing electorates. The mas
As Artificial Intelligence (AI) capabilities constantly evolve, its regulation can no longer remain simply an exercise in optimisation and mitigation—or maximising innovation opportunities and minimising the risk of harm. AI’s intersecting socio-economic and legal implications require dynamic governance arrangements to identify, respond to, and anticipate continually shifting regulatory imperatives. This report makes a case for a framework th
Given the preponderance of the Pakistan army, expecting deeper, substantive cuts in the defence budget is unrealistic, especially against the backdrop of a deteriorating security and strategic environment.
‘आधीचे’ आणि ‘नंतरचे’ यांच्यातील संघर्ष आज साऱ्या जगभर नवे रूप घेत आहे. अमेरिकेत सुरू असलेल्या वर्णद्वेषविरोधी आंदोलनाने या संघर्षाला दृष्यरूप दिले आहे.
