हवामान बदल- शब्दांपेक्षा कृती महत्वाची

या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ब्रिटनमधील ग्लासगोव या ठिकाणी २६वी संयुक्त राष्ट्र जागतिक हवामान बदल परिषद (सीओपी २६) आयोजित केली जाणार आहे. या परिषदेमध्ये ‘नेट झिरो’ या कार्बन उत्सर्जनासंबंधी धोरणाचा स्वीकार आणि अंमलबजावणी याबाबत सहभागी राष्ट्रांना जाहीररीत्या आवाहन केले जाईल. या मागणीद्वारे कठीण पण कालबद्ध उद्दिष्ट साध्य करण्याचे लक्ष्य असेल. हवामान बदलासंबंधित समस्यांवर योग्य तो उपाय शोधण्यासाठी जगभरातील राष्ट्रांचा सहभाग गरजेचा आहे.

विविध देशांच्या सरकारांनी, खासगी कंपन्यांनी आणि स्थानिक प्रशासनाने हवामान बदलांवर त्वरित पावले उचलावीत असे आवाहन, संयुक्त राष्ट्राचे सेक्रेटरी जनरल अॅन्टोनिओ गुटेरेस यांनी ३ मार्च रोजी ट्विटर वरुन केले आहे. यामध्ये त्या त्या प्रदेशातील प्रस्तावित कोळसा उत्पादन प्रकल्प रद्द करावेत, अशा प्रकल्पांसाठीचे अर्थसाहाय्य बंद व्हावे व हा पैसा अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांच्या विकासासाठी वापरला जावा आणि अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांवर अवलंबित्व वाढावे यासाठी ठोस पावले उचलली जावीत, या प्रस्तावांचा समावेश आहे. खरे पाहता संयुक्त राष्ट्राच्या उच्चाधिकार्‍यांकडून अशाप्रकारे आवाहन होणे, ही नक्कीच काही सामान्य गोष्ट नाही. पण या विषयाचा खोलवर विचार केला तर असे लक्षात येते की, हे एक पोकळ आवाहन आहे. कारण याची अंमलबजावणी होते आहे का, हे पाहण्याच्या कोणत्याही यंत्रणा सध्या कार्यरत नाहीत.

कार्बन ऊर्जास्त्रोतांवरचे अवलंबित्व त्वरित कमी करून अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर वाढवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांना सक्ती करणे, हे कोणत्याही दृष्टीने न्याय्य नाही. आजच्या घडीला जगातील अनेक देश गरीबीच्या विळख्यात आहेत. कार्बन ऊर्जास्त्रोतांवरचे अवलंबित्व त्वरित कमी होणे बाब अशक्यप्राय आहे. आणि त्यासाठी प्रयत्न करताना या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर प्रचंड ताण येणार आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सेक्रेटरी जनरल यांचे याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले आहे. अविकसित देश व विकसनशील देश यांची तुलना विकसित देशांशी करणे योग्य नाही. हवामान बदलावर त्वरित उपाय करण्यासाठी जगातील गरीब जनतेला वेठीला धरणे अन्यायकारक आहे. पण एका दृष्टीने ही बाब अतिशय सोयीस्कर आहे त्यामुळे त्याचे उमटणारे पडसादही मोठे आहेत.

एक पर्यायी व्यवस्था

हवामान बदलावर नुसतेच विचारमंथन करण्यापेक्षा त्यावर तीन प्रकारे काम करता येऊ शकेल. यामुळे हे बदल न्याय्य आणि अधिक सुलभ ठरू शकतील. त्यातील पहिला पर्याय म्हणजे विविध प्रकल्पांना भांडवल पुरवणारे गुंतवणूकदार यांना शाश्वत विकासाचे महत्व पटवून देणे व त्यासोबत श्रीमंत देशांकडून गरीब देशांकडे भांडवलाचा पुरवठा सुरळीत करणे. याद्वारे हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणारे घटक नियंत्रित करण्यासाठी गरीब राष्ट्रांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध होईल. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांमध्ये हवामान बदलावर उपाय करण्यासाठी विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. पण या प्रकल्पांना मिळणारे अर्थसाहाय्य तुटपुंजे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची परिणामकारकता कमी होते आहे. हवामानत योग्य बदल घडून येण्यासाठी भांडवलाचा स्थिर पुरवठा आणि क्लायमेट कॅपिटलची उपलब्धता गरजेची आहे, ही काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ आहे.

क्रेडिट रेटिंग एजन्सी, श्रीमंत मध्यवर्ती बँका आणि न्यूयॉर्क, लंडन आणि पॅरिस येथील बड्या असामी यांना त्यांच्या जोखीम मूल्यांकन यंत्रणांमध्ये योग्य तो बदल करण्यासाठी राजी करणे हा दूसरा पर्याय असू शकतो. हे घटक भांडवलाचा प्रवाह नियंत्रित करतात त्यामुळे त्यांना या चर्चेत सामावून घेणे गरजेचे आहे. हवामान बदलाचा धोका ही बाब राजकीय मुद्यांमुळे प्राधान्यक्रमात खूप मागे पडते, असे अनेकदा दिसून आले आहे. या घटकांच्या सहभागाशिवाय हवामान बदलावरील प्रभावी उपाय ही फक्त बोलाची कढी आणि बोलाचा भात राहणार आहे. सर्व पाश्चिमात्य देशांमधील सध्या चालू असणारे कोळसा आणि जीवाश्म इंधनावर आधारित प्रकल्प तातडीने बंद करावेत, असे नैतिक आवाहन सेक्रेटरी जनरल यांनी करावे हा तिसरा पर्याय ठरू शकेल.

श्रीमंत राष्ट्रांना त्यांच्या जीवाश्म इंधनाच्या वापरात कपात करता आलेली नाही. सीएसपीईच्या राहुल टोंगिया यांनी केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की दरडोई कार्बन उत्सर्जन या संज्ञेचा विचार करता जगातील सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या देशांचा ( असे देश जे जागतिक सरसरीच्यापेक्षा जास्त कार्बन उत्सर्जन करतात) जीवाश्म कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात सुमारे ८०% इतका वाटा आहे. या अभ्यासात टोंगिया यांनी म्हटले आहे की या देशांतून होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. भूतकाळात नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये श्रीमंत राष्ट्रांना त्यांच्या वाट्याहूनही अधिक हिस्सा मिळाला आहे आणि ही बाब आजही घडते आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांकडून त्यांचे हक्क काढून घेणे कोणत्याही बाबतीत न्याय्य ठरणार नाही.

असे म्हटले जाते की, काही गोष्टी या अपरिवर्तनशील असतात. मानवी इतिहासामध्ये गेले दशक हे सर्वाधिक उष्ण दशक ठरले आहे आणि त्याचे परिणाम आपण सर्वत्र पाहू शकतो. या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये न्यूयॉर्क शहराहूनही मोठा आकार असलेला अंटार्टिकातील हिमनगाचा भाग मोठी भेग पडून मूळ हिमनगापासून वेगळा झाला आहे. यावरून भविष्यात काय घडणार आहे याची आपल्याला कल्पना करता येईल. आर्क्टिक खंडावरील हिम वितळून या भागातील पाणी पातळी वाढण्याची शक्यता सरसकट धुडकावून लावता येणार नाही. उद्योगधंदे आणि व्यवसाय यांवर निर्बंध लादून जागतिक तापमान वाढ आणि त्याचे परिणाम कमी करणे, हा परिपूर्ण उपाय असू शकत नाही. पण असे असले तरी जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल आणि परिणाम यामुळे निर्माण होणार्‍या जबाबदार्‍या यांचे वाटप आणि वितरण यावर जगभरातून वेगवेगळे सुर ऐकू येत आहे.

भारताचे प्रयत्न

पुढील दशकांमध्ये भारताला वातावरण बदलाचा मोठा फटका बसणार आहे. सध्या त्याचे परिणाम सर्वत्र दिसत आहेत. महासागरापासून ते हिमालयापर्यंत बदललेल्या हवामान चक्राचे मोठे आव्हान भारतापूढे आहेत. भारताचा भूगोल, विकास, स्थैर्य आणि एकात्मता यावर गंभीर परिणाम करणार्‍या या घटकावर उपाय शोधण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी आणि त्यासाठीच्या राजकीय पाठबळाची गरज लागणार आहे.

भारताने कमी उत्पन्न गटातून मध्य उत्पादन गटातील राष्ट्रांच्या यादीत प्रवेश केला आहे. ३ ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडून १० ट्रिलीयन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे भारताची घोडदौड सुरू आहे आणि याच सुमाराला जागतिक हवामान बदल, त्यासाठीच्या उपाययोजना, या विषयातील मतमतांतरे आणि यावरून अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम या विषयांनी जोर धरलेला आहे. भारत वास्तवापासून दूर जाऊ शकत नाही आणि घेतलेल्या निर्णयांपासून फारकतही घेऊ शकत नाही. तसेच जगाच्या पाठीवर कुठेतरी घेतले जाणार्‍या व भविष्यावर परिणाम करणार्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी डोळे झाकून करूही शकत नाही.

या कठीण काळात भारतासमोर तीन महत्वाच्या संधी उपलब्ध आहेत. उपाययोजना, राजकारण आणि व्यवस्थेची पुनर्रचना याद्वारे देशांतर्गत उत्सर्जनवर नियंत्रण आणणे शक्य आहे. याद्वारे या प्रश्नावर जगातील सर्वात प्रभावी आवाज होण्याची भारताला संधी आहे. आयईएच्या इंडिया एनर्जी आउटलूक २०२१ अहवालात असे म्हटले गेले आहे की २०४० पर्यंत भारताच्या कार्बन उत्सर्जनात ५०टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. येत्या काही वर्षांत जगात कार्बन उत्सर्जनामध्ये चीननंतर भारताचा दूसरा क्रमांक लागेल. जर असे घडले नाही तर भारतासाठी आणि पर्यायाने जगासाठी महत्वाची संधी उपलब्ध होऊ शकेल.

योग्य प्रकारची गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि जगातील भागीदारी याद्वारे भविष्यातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यामध्ये भारताला मदत होईल. अर्थात याला विकसित देशांकडूनही पाठिंबा मिळू शकेल. ज्याप्रमाणे मार्शल प्लाननुसार दुसर्‍या महायुद्धानंतर युरोपात विशेष करून जर्मनीमध्ये पुनर्निर्मणासाठी कोट्यवधी गुंतवले गेले, त्याप्रमाणे नव्या युगाच्या हवामानविषयक मार्शल प्लाननुसार भारतावर भर दिला जाऊ शकतो. यासाठी भारताने प्रयत्न केले पाहिजेत.

भविष्यात हवामान बदलावरील कृतींसाठी भारताने पुढाकार घेणे गरजेचे ठरणार आहे. यातून निर्माण होणार्‍या सेवा, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सोयीसुविधा यांचा लाभ इतर विकसनशील राष्ट्रांनाही होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय सोलार अलायन्स ही तर एक सुरुवात आहे, भविष्यात अशा अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत. शाश्वत हरित विकासाला पाठबळ देणार्‍या आर्थिक संस्थांची उभारणी करणे आणि त्यासाठी सुयोग्य पावले उचलणे यासाठी भारताने पुढाकार घेणे महत्वाचे ठरणार आहे.

२०२२ मध्ये भारत ७५ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार आहे आणि २०२३ मध्ये जी २० चे आयोजन करणार आहे. जागतिक स्तरावर भारताची आता जी ओळख आहे त्यात सकारात्मकरित्या बदल करण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे. ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखालील भारत १९४७ मध्ये एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदयाला आला. धर्माचे गारुड असलेला देश ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त टेक्नॉलॉजी हब हा भारताचा प्रवास अनन्यसाधारण आहे. ह्या दशकामध्ये सर्वप्रथम जगातील पहिली ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्था आणि नंतर हरित आणि किमान कार्बन उत्सर्जन असलेली अर्थव्यवस्था ( चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतील पहिली सर्वात मोठी हरित अर्थव्यवस्था) होण्याची संधी भारतापूढे आहे.

ग्लासगोव सीओपी २६ मध्ये जागतिक गुंतवणुकीचा प्रवाह भारत आणि अन्य उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांकडे वळवणे हा भारताचा एकमेव उद्देश असायला हवा व हे करण्यात भारत अयशस्वी ठरला तर हवामान बदलाविरुद्धच्या लढाईत पुढील पावले उचलणे कठीण होणार आहे.

जगातील गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे, ही श्रीमंत राष्ट्रांची हवामान बदलावर केलेली उपायोजना ठरू शकत नाही. जगात विविध अर्थव्यवस्थांची हरित अर्थव्यवस्था होण्याकडील वाटचाल हा न्याय्य उपाय ठरणार आहे. भारत आणि इतर राष्ट्रांमध्ये जिथे हवामान बदल रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत तिथे गुंतवणुकीचा ओघ सुरळीत करणे यावर सेक्रेटरी जनरल ठोस पावले उचलू शकतात. हा एक न्याय्य आणि कार्यक्षम उपाय ठरणार आहे.

• Climate Change
• Climate action
• climate change
• Climate Finance
• Global climate goals
• Green Climate Fund

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.