हवामान बदल रोखण्यासाठी ‘क्वाड’चे प्रयत्न

क्वाड गटाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हवामान बदल हा विषय महत्त्वाचा होता. अफगाणिस्तानातील पेचप्रसंग आणि एकूणच कोरोनाग्रस्त जगातील समस्यांवर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका हे क्वाड गटातील देशांनी चर्चा केली. नोव्हेंबर महिन्यात होणार असलेल्या ग्लासगो सीओपी २६ मध्ये वातावरणीय बदलांवर शीघ्र कृती करण्याविषयी मजबूत आणि सर्वव्यापी कृती गरजेची असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

क्वाड गटातील सदस्य देश भूतलावरील बहुतांश भाग व्यापतात. अमेरिका प्रशांत महासागर तर भारत आणि जपान दक्षिण व दक्षिणपूर्व आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया हा तो परिसर. या चारही देशांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात हवामान बदलाच्या परिणामांचे स्वरूप आणि प्रारूप उपलब्ध आहेच. त्यामुळे हवामान बदलांचे होणारे परिणाम या प्रत्येक देशावर स्पष्टपणे दिसून येत असतात. या चारही देशांमध्ये जगाची एक तृतियाश लोकसंख्या सामावलेली असून जागतिक जीडीपीध्ये त्यांचा वाटा ३५ टक्के एवढा आहे. त्यामुळेच हवामान बदलाच्या अजेंड्यासाठी क्वाड हाच जागतिक स्तरावरील प्रमुख गट म्हणून सशक्त पर्याय आहे.

क्वाड सीडब्ल्यूजीने अथवा सीडब्ल्यूजीच्या सदस्यांनी यासंदर्भात नेमकी काय कृती केली, याचा आढावा घेणे घाईचे ठरेल. मात्र, यातून एक गोष्ट नोंद घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे क्वाडमधील चारही देशांचे हवामान बदलाविषयीच्या जागतिक अजेंड्याचे उद्दिष्ट एक असले तरी त्यांचे हितसंबंध विभिन्न आहेत.

या मुद्द्यांच्या विश्लेषणाला सुरुवात करायची झाल्यास, क्वाड देशांमध्येच अनेक अशा समस्या आहेत की, हवामान बदलांवर कृती करण्याआगोदर त्या देशांना या समस्यांची सोडवणूक करणे क्रमप्राप्त आहे. उदाहरणार्थ अमेरिका आणि जपान यांनी २१व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत नेट-शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याची प्रतिज्ञा घेतली असून ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांनी अशा काही उद्दिष्टांची घोषणादेखील केलेली नाही.

हवामान बदलातील उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी भारत प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असताना ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका मात्र तेवढ्या पोटतिडकीने या क्षेत्रात काम करत नसल्याचे दिसून येत आहे. जर्मनवॉच या संस्थेने अलीकडेच जाहीर केलेल्या क्लायमेट चेंज परफॉर्मन्स इंडेक्स अनुसार यंदाच्या क्लायमेट ऍक्शन नेटवर्कमध्ये ६१ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक १०वा असून क्वाड गटातील इतर देशांचे स्थान पुढीलप्रमाणे आहे : जपान आणि ऑस्ट्रेलिया अनुक्रमे ४५ व ५४व्या क्रमांकावर असून अमेरिका शेवटच्या म्हणजेच ६१व्या स्थानावर आहे.
अशा मुद्द्यांवर मार्ग काढण्यासाठी इच्छा दर्शवताना आणि क्वाड क्षेत्रापलीकडे जाऊन हवामान बदलाविषयीच्या कृतींची अंमलबजावणी करताना हे व्यासपीठ मुळात कशासाठी स्थापित झाले, याचा ऐतिहासिक संदर्भ समजून घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.

द क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग (क्वाड) हा गट २००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामी संकटानंतर अस्तित्वात आला. २००७ मध्ये त्याचे रुपांतर मुत्सद्देगिरीच्या संवादात करण्यात आले तर २०१७ मध्ये इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा आणइ इतर हितसंबंध यांच्या रक्षणासाठी एकत्रित सहकार्य अशा व्यापक संवाद यंत्रणेत क्वाडचे रुपांतर करण्यात आले. १२ मार्च २०२१ रोजी क्वाड सदस्य देशांच्या प्रमुखांची आभासी बैठक प्रथमच भरविण्यात आली.

आपापल्या देशातील नागरिकांना भेडसावत असलेल्या पर्यावरणीय बदलांच्या समस्यांना भिडण्यासाठी परस्परांना सहकार्य करण्याच्या आणाभाका या बैठकीत घेण्यात आल्या. इंडो-पॅसिफिक भागातील देश मुक्त, खुल्या आणि सर्वसमावेशी अशा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालनकर्ते असून या क्षेत्रातील तसेच त्याहीपलीकडच्या देशांना सहकार्य करण्याचे या देशप्रमुखांनी मान्य केले.

तीन तातडीच्या जागतिक आव्हानांसंदर्भात शीघ्र कृती करण्यासंदर्भातील एक संयुक्त निवेदनही या बैठकीनंतर जारी करण्यात आले. ते तीन मुद्दे असे : कोरोनाचे आर्थिक आणि आरोग्यावर झालेले परिणाम आणि प्रतिसाद म्हणून लस विकास करणे, हवामान बदल आणि भविष्यातील तंत्रज्ञाने. या आव्हानांचा पाठलाग करण्यासाठी कृतिगटांची स्थापना करण्यात आली.

या सगळ्याचा विचार करता क्वाडने आता बराच पल्ला गाठला आहे. तसेच स्थिरतेचा मुख्य आधारस्तंभ म्हणून क्वाड सदस्य देशांकडे पाहिले जात असताना काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात, ते असे : आपल्या विभागात येणा-या देशांप्रति कर्तव्य म्हणून पॅरिस करारांतर्गत कर्ब उत्सर्जनात क्वाड गटातील देश कोणते ठळक उपाय योजत आहेत? प्रचलित आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांच्या कक्षेत येत असलेल्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्या व्यासपीठांचा वापर करत क्वाड देश हवामान बदलाच्या क्षेत्रात काम करत आहेत किंवा तत्संबंधीच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत?

भारत (दरडोई कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण १.२ मेट्रिक टन) किंवा जपान (दरडोई कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण ९.७ मेट्रिक टन) यांना हवामान बदलाशी संबंधित प्रमाणशीर खर्च करून अमेरिका (दरडोई कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण १५.५२ मेट्रिक टन) किंवा ऑस्ट्रेलिया (दरडोई कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण १७.१ मेट्रिक टन) यांसारख्या विकसित देशांच्या कर्ब उत्सर्जन प्रमाणाशी बरोबरी साधण्यास सांगणे हे अन्यायकारक ठरेल. हवामान बदलाविषयक उद्दिष्टांसाठी क्वाड देशांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

दुसरे म्हणजे सर्वच विकसित क्षेत्रांमध्ये हवामान बदलांविषयी असलेल्या बहुमुखी प्रकटीकरणांकडे पाहता क्लायमेट वर्किंग ग्रुपने चांगल्या पद्धतीने हवामान बदलाविषयीच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी लस तज्ज्ञ गट किंवा नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे गट यांच्यासमवेत समन्वय साधून काम करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, शीत साखळी लस वाहतूक आणि साठवणूक यांसाठी महत्त्वाचे काम करते. त्यामुळे शीत साखळीसंदर्भातील पायाभूत सुविधांचे हरित जाळे विस्तारण्यासाठी काय करता येऊ शकेल, याचा शोध घेतला जाणे आवश्यक आहे.

हरित वायू उत्सर्जनात शीत साखळ्यांचे प्रमाणत ३ ते ३.५ टक्के आहे. अशी परस्परविरोधी क्षेत्रातील भागीदारी शीत साठवणूक मूल्य साखळी आणि लसींची जीवन साखळी यांच्याशी संबंधित कर्ब उत्सर्जनाचे प्रमाण घटविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. त्याचप्रमाणे नवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील, विशेषतः हरित तंत्रज्ञानातील ज्ञानाची देवाणघेवाण, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि जबाबदार व्यापार कृती या क्वाड कृती गटांसाठी बहुमूल्य निष्कर्षांसाठी महत्त्वाचे दुवे ठरतील.

एक लष्करी सहकार्य गट म्हणून जगात क्वाडची जी प्रतिमा आहे ती जागतिक प्रतिमा पुनर्रचित करण्यासाठी क्वाडने प्रयत्न करायला हवेत. हवामान बदलाच्या क्षेत्रात चांगले काहीतरी करून दाखविण्याची तळमळ असलेला गट अशी क्वाडची प्रतिमा निर्माण होणे गरजेचे आहे. दक्षिण चीन समुद्रासारख्या क्षेत्रीय वादाच्या मुद्द्यांसंदर्भात क्वाड गट जसा जागतिक समुदायाशी वर्तन करतो तसेच समर्पित आणि एकता दर्शवणारे वर्तन क्वाड देशांकडून हवामान बदलांसारख्या जागतिक धोक्यांशी संबंधित असायला हवे.

क्वाड गट निर्माण करण्यामागील एकमेव प्रेरणास्थान असलेल्या चीननेही २०६० पर्यंत नेटशून्य उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हवामान बदलाच्या क्षेत्रात काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अशा प्रकारे हवामान बदल क्षेत्रातील कृती ही झाडाला अतिशय कमी उंचीवर लागलेल्या फळासारखी असून ती जागतिक स्तरावर विखुरलेल्या देशांना एकत्र आणण्यात ठोस भूमिका निभावते. कारण हवामान बदलातील धोके केवळ एका देशापुरता मर्यादित नाहीत, हे वास्तव सगळ्यांनीच जाणले आहे.

अखेरीस क्वाडने आपल्या देशातील लोकशाहीचा वापर करून हवामान बदल क्षेत्रात ठोस कृती करणे गरजेचे आहे. हवामान बदल क्षेत्रात उत्कट भावनेने काम करत एक संस्थात्मक आदर्श घालून देण्याची संधी क्वाड देशांना असून त्यांनी त्या दिशेने प्रयत्न करत राहणे गरजेचे आहे. क्वाड देशांनी ही संधी साधून आघाडी घेतल्यास जागतिक कथ्यात बदल होऊन क्वाडकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही स्वच्छ होऊ शकेल. सहसंशोधन करणे, आपल्याकडील ज्ञान परस्परांमध्ये वाटून घेणे आणि हवामान बदलातील अजेंड्यावर लोकांना तसेच न्यायाला अग्रक्रम देण्याची क्षमता जगाला दाखवून देणे या सर्व गोष्टी क्वाडला सहजशक्य असून त्यांनी त्या दिशेने प्रयत्नशील राहणे स्वागतार्ह आहे.

यासंदर्भात अमेरिका आणि भारत यांनी आपापल्या देशात तसे प्रयत्न सुरू केले आहेत : उदाहरणार्थ अमेरिकेच जस्ट ट्रान्झिशन फंड आणि भारताचे जस्ट ट्रान्झिशन सेंटर हे क्वाड गटामध्ये येऊ इच्छिणा-या देशांच्या प्रवेशासाठी उत्तम संधी ठरू शकतात.

त्यामुळे क्वाड गटांची शक्ती असलेल्या लोकशाही परंपरांचा वापर करून हे देश जगाला स्थिरता देण्यात महतत्वाची भूमिका वठवू शकतात. त्यामुळे या गटाने हवामान बदल क्षेत्रात अधिक आक्रमकपणे काम करणे, पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. त्यांचे अनुकरण इतर देश करणार आहेत. त्यामुळे क्वाड गटातील सदस्य देशांनी हवामान बदल क्षेत्रातील आव्हानांचा मुकाबला उद्दिष्टपूर्तीसाठी वाटचाल करावी. तेच त्यांच्या आणि जागतिक समुदायाच्या हिताचे आहे.

• Climate Change
• climate action
• QUAD
• Quad Climate Working Group

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.