‘आधीचे’ आणि ‘नंतरचे’ यांच्यातील संघर्ष आज साऱ्या जगभर नवे रूप घेत आहे. अमेरिकेत सुरू असलेल्या वर्णद्वेषविरोधी आंदोलनाने या संघर्षाला दृष्यरूप दिले आहे.
Source Image: snopes.com
अमेरिकेतला असंतोष थंड व्हायला तयार नाही. अमेरिकन अध्यक्षपदाची निवडणूक जसजशी जवळ येईल तेवढा या असंतोषाची विविध रुपे आपल्याला पाहायला मिळतील. अमेरिका हे नक्की काय प्रकरण आहे, हे समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला आज अमेरिकेत काय सुरू आहे, याचा अंदाज येणार नाही. अमेरिका आज एक महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभी आहे. २०११ मध्ये जे अरबी देशांमध्ये झाले, तसेच काहीसे आज अमेरिकेत होतेय. हे ‘अमेरिकन स्प्रिंग’ सत्ता आणि नागरीक यांच्यातील समीकरण नक्की कसे असावे, याबद्दल नवा आग्रह धरते आहे. ते यशस्वी होईल की नाही, हे जरी आज सांगता येत नसले, तरी ते समजून नक्कीच घ्यायलाच हवे.
एका सर्वेक्षणानुसार, आजच्या अमेरिकन समाजातील ७३ टक्के श्वेतवर्णीय नागरीकांना हे मान्य आहे की, अमेरिकेत वर्णद्वेष आहे. याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे, अमेरिकेतील सॉल्ट लेक सिटीमध्ये फक्त दोन टक्के कृष्णवर्णीय आहेत. तरीही तेथील श्वेतवर्णीय माणसे सतत निदर्शने करून ‘ब्लॅक लाईव्ज मॅटर’ या चळवळीला पाठिंबा देत आहेत. हे सारे आपल्याला कळायला हवे, कारण प्रत्येक गोष्ट काळी किंवा पांढरी पाहायची आपल्याला सवय असते. तशी ती प्रत्यक्षात कधीही नसते. सत्य हे नेहमीच दोन टोकांच्या मध्ये कुठे तरी असते.
१९६६-६८ साली कर्नर कमीशनने असे म्हटलं होते की, “आपला देश (अमेरिका) दुभंगतोय, दोन विभक्त समाज निर्माण होऊ घातलेत, एक काळा आणि एक गोरा, हे दोन्ही समाज असमान आणि विभक्त आहेत.” राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या काळात सुरु झालेली ही प्रक्रिया, ट्रम्प यांच्या काळात जवळपास पूर्णत्वाला गेली आहे.
अमेरिकेत १७ टक्के माणसे ही लॅटिनो आहेत. (कृष्णवर्णीय १३ टक्के आहेत). हे लॅटिनोही कृष्णवर्णीयांच्या बरोबरीने या आंदोलनात रस्त्यावर उतरले आहेत. कारण त्यांची अवस्था कृष्णवर्णीयांपेक्षा एक-दोन पायऱ्या वर एवढीच आहे. आज शिक्षण, नोकऱ्या यामध्ये ते मागे पडले आहेत. अमेरिकेतील कमी प्रतीची मानली जाणारी कामे त्यांना करावी लागतात. श्वेतवर्णीय अमेरिकन त्यांच्याकडे तिरस्काराने पाहतात. ट्रम्प यांचे अनुयायी तर म्हणतात की, लॅटिनो हा रोग आहे, ते बलात्कारी आहेत, ते व्यसनी आहेत, ते दहशतवादी आहेत. त्यांच्यातली नोंदी नसलेली माणसे निवडून हाकलायचा प्रयत्न ट्रम्प करत आहेत. आमचे रोजगार लॅटिनो चोरतात असे अनेक श्वेतवर्णीय अमेरिकन कामगारांना वाटते.
मूळ भारतीय आणि त्यांची अमेरिकेत जन्मलेली मुले मिळून, आज अमेरिकेत सुमारे ३० लाख भारतीय अमेरिकन आहेत. हे प्रमाण अमेरिकन लोकसंख्येच्या सुमारे एक टक्का एवढे आहे. भारतीयांच्या प्रजावाढीचे प्रमाण ६८ टक्के आहे. अमेरिकन श्वेतवर्णीयांच्या तुलनेत हे कमी प्रतीचेच. म्हणूनच श्वेतवर्णीय अमेरिकन लोक भारतीयांना परकेच मानतात. भारतीय माणसे खूप शिकतात, डॉक्टर-वकील-तंत्रज्ञानी वगैरे होतात. त्यामुळे समाजातल्या वरच्या थरात त्यांना स्थान मिळते. त्यामुळे श्वेतवर्णीय अमेरिकन लोकांना वाटते की, भरपूर पैसा देणारे रोजगार भारतीय लोक त्यांच्यापासून हिरावून घेत आहेत. अर्थात कृष्णवर्णीयांवर होतो तितका धडधडीत आणि क्रूर अन्याय भारतीयांवर होत नाही, पण भारतीय माणसांना तिरस्काराच्या नजरा चुकवाव्या लागतात. साड्या, कुंकू, पंजाबी ड्रेसकडे पाहून कुत्सित उद्गार काढले जातात, ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. वंशद्वेषाच्या तुलनेत वेशद्वेष हा कमी घातक असतो, हे जरी खरे असले तरी तो आहे आणि तो क्लेषकारक असतो हेही तितकेच जळजळीत वास्तव आहे.
अमेरिकेत भारतीयांप्रमाणेच चिनी, जपानी, कोरियन, इंडोनेशियन माणसेही वेगळी दिसतात. ती आपापल्या वस्त्यांत स्वतःला सावरून असतात, कारण श्वेतवर्णीयांच्या वस्तींमधे ती माणसे फारशी स्वीकारली जात नाहीत. तसे म्हटले तर हे श्वेतवर्णीय अमेरिकन नक्की कोण आहेत? ते ब्रिटीश, जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश आहेत. त्यांनीही बाहेरून येऊनच आजची अमेरिका वसवलीय. स्थानिक रेड इंडियन सोडले तर कोणीही स्थानिक नाही, सगळे बाहेरूनच आले आहेत. कोण परवा, कोण काल आणि कोण आज, एवढाच फरक आहे.
युरोपीय इथे आले, इथल्या संस्था त्यांनी उभारल्या आणि श्रमाची कामे करण्यासाठी आफ्रिकन लोकांना गुलाम म्हणून आणले. ही कृष्णवर्णीय माणसे कमी प्रतीची आहेत म्हणूनच ती गुलाम व्हायच्या लायकीची आहेत अशी समजूत श्वेतवर्णीयांनी करून घेतली. आज ती समजूत पहिल्याएवढी तीव्र नसली, तरी ती अद्यापही पूर्णपणे गेलेली नाही, ही सर्वात मोठी अडचण आहे.
तसे पाहिले तर, आजच्या लोकसंख्येत कडकडीत श्वेतवर्णीय ख्रिस्ती अमेरिकन ५५ टक्क्यांच्या आसपास असतील. उरलेली ४५ टक्के प्रजा वेगळ्या वंशाची, रंगांची, संस्कृतींची, भाषांची आहे. त्या सर्वना चेपून ठेवण्यावर अमेरिकन समाज चालतो. पण, आता हे आता चालणार नाही, असे ४५ टक्के प्रजा म्हणू लागली आहे. त्यासाठी त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता हा संघर्ष नव्या टप्प्यावर पोहचला आहे.
अमेरिका हा Melting Pot आहे की Salad Bowl आहे, यावर गेली तीस-चाळीस वर्षे चर्चा चाललीय. नाना प्रकारचे समाज अमेरिका या भूगोलामध्ये एकत्र आले आहेत. पण ते एकात्म होत नाहीत. अमेरिकन राज्यघटनेने धर्म, वंश, संस्कृती इत्यादी कसोट्या दूर सारून नागरिकांचा एक समाज निर्माण व्हावा, यासाठी राज्यघटना तयार केली. त्यानुसार सर्वांनाप जगण्याचा आणि आत्मविकास करण्याचा समान अधिकार दिला. पण, ती इच्छा बहुतांशी भावनाच राहिली. श्वेतवर्णीय ख्रिस्ती लोक वगळता, इतर सगळी माणसे सावत्र मुले आहेत, असे मानून वागवली गेली, असे आजवरचे सार्वत्रिक चित्र दिसते.
आज आपण ज्याला राष्ट्र म्हणतो, ही राष्ट्रराज्याची कल्पना (Nation-state) साधारणतः पहिल्या महायुद्धाच्या आसपास आकाराला आली. त्याआधी जगभर बहुविधतेने नटलेली साम्राज्ये होती. पहिल्या महायुद्धानंतर ही साम्राज्ये मोडली. संस्कृती आणि समान सवयींच्या आधारे देश तयार झाले. पण, अमेरिका हे वेगळेच प्रकरण होते. पहिल्या महायुद्धाच्या आधीपासून कित्येक वर्षं अमेरिका हा बहुविधांचाच देश होता. बहुविधतेशी जुळवून घेण्याचे नवं आव्हान जगातल्या इतर देशांपुढे होते. पण अमेरिका त्या आव्हानाशी दोनशे वर्षं आधीपासून झगडत होता.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची घडण बदलली. व्यापार वाढला, देशांच्या भौगोलिक सीमा तेवढ्या टिकल्या. पण माणसे फार इकडून तिकडे जाऊ लागली. तंत्रज्ञानातल्या बदलानंतर तर ही प्रक्रिया इतकी गतिमान झाली की, नायजेरिया, केनया इत्यादी शंभर टक्के कृष्णवर्णीय देशात चिनी माणसांनी दुकाने, उद्योग, वस्त्या थाटल्या. गोव्याच्या किनाऱ्यांवर राहणाऱ्या रशियनांना वाटते की, ते भारतात नसून रशियातच आहेत. तिथल्यासारखीच दादागिरी करत ते वावरतात. म्हणूनच स्थानिक गोवेकराना आता ते नकोसे झालेत. लाखो माणसे, अनेक कारणांसाठी आपला देश, आपले गाव सोडून दूरवर अगदी वेगळ्या ठिकाणी वसू लागलीत. सीरियन जर्मनीत वसताहेत, चिनी नायरेरियात वसत आहेत, रोहिंग्ये भारतात वसत आहेत. हे सारे देशांतर नव्या प्रश्नांना जन्म घालणारे आहे.
अमेरिकेत काय किंवा भारतात काय किवा जर्मनीत काय, प्रमाणात अल्प पण संख्येने खूप असे अनेक समाज गट नांदत आहेत. नांदत आहेत म्हणजे नांदण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकत्र नांदण्याचे तंत्र त्याना अजून अवगत झालेले नाही. आधीपासून असलेले नंतर आलेल्यांना हाकलून लावण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भारतातच पहा ना, दोन हजार वर्षांपूर्वी आलेले, पंधराशे वर्षांपासून आलेले, हजार वर्षांपूर्वी आलेले, पाचशे वर्षांपूर्वी आलेले असे लोक आपसात भांडत आहेत. या न्यायानेच विचार करायचा तर, जीवजंतू सर्व माणसांच्या आधी इथे पोचलेत, त्यामुळे ते जीवजंतू वगळता बाकीच्या सर्वांनी ही भूमी सोडून निघून जायला हवे.
अनेक अल्पसंख्यांकांचा मिळून तयार झालेला देश असे एक जगाचे स्वरूप आकारताना दिसत आहे. भारतात धर्म, जात, भाषा, प्रदेश, पंथ हे अगदी स्वतंत्र देश होऊ शकतात, इतके स्वतंत्र घटक आहेत. या घटकांच्या अस्मिता काय करू शकतात हे गेल्या दशकात भारत अनुभवतो आहे. धर्म, जात, भाषा, प्रदेश या कसोटीवरून माणसांना मारले जाते, आपल्या वस्तीत रहायला जागा नाकारली जाते. हे सारे साऱ्या जगभर सुरू आहे. प्रश्न आहे तो, हे सारे तंत्रज्ञानाने भारलेल्या भविष्यात काय नवा आकार घेणार याचा!
एकत्र जगण्याची समस्या अमेरिकेत धगधगते आहे. अमेरिकेपाठोपाठ ती जर्मनी, फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम इत्यादी देशांतही पेटणार आहे. सीरिया, इराक या देशात तर ते देश इस्लामी असूनही पंथ, भाषा, प्रादेशीक वैशिष्ट्ये या मुद्द्यावर तिथे देशाचे तुकडे होत आहेत. जगभरातील या साऱ्या विघटनवादी घटकांना एकत्र बांधून ठेवणारा घटक कसा असेल, ते येणारा काळच निश्चित करणार आहे.
या एकात्मतेच्या प्रश्नाची तातडीने उकल करण्याची आवश्यकता अमेरिकेत पेटलेल्या आंदोलनाने आज जगाला दाखविली आहे. २०११ साली जगण्याची आणि स्वातंत्र्याची मागणी करत अरब प्रदेशातल्या तरूणांनी आंदोलन केले. त्या अरब स्प्रिंगने काही देशातल्या सत्ता उलथवल्या. २०२० सालातली अमेरिकेत होत असलेले आंदोलन हे ‘अमेरिकन स्प्रिंग’ आहे. ही ‘अमेरिकन स्प्रिंग’ सत्ता उलथवण्याची मागणी करत नाही आहे. ती सत्ता आणि नागरीक यातले समीकरण तपासून पहाण्याची मागणी करते आहे. सर्वाना आपलेसे वाटेल असे वातावरण आणि संस्थात्मक बदल करावेत, अशी मागणी ही ‘अमेरिकन स्प्रिंग’ करते आहे. ती यशस्वी होईल का, हे पाहण्यासाठी अजून काही काळ सर्वांना वाट पाहावे लागणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Cahyo Prihadi Director of Monitoring and Evaluation Project Management Office of Kartu Prakerja Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
Read More +
PREV
