हवामानविषयक प्रतिज्ञा- किती खऱ्या किती खोट्या?

हवामानासाठी हानीकारक ठरणाऱ्या वायूंचे “निव्वळ शून्य” (नेट झिरो) उत्सर्जन साध्य करण्याची प्रतिज्ञा अनेक देशांनी घेतली आहे. त्यासाठी आवश्यक अशा प्रकारची धोरणे ते तयार करत आहेत. पॅरिस करारात सहभागी झालेल्या पाच देशांनी आतापर्यंत यासंबंधीचा कायदा मंजूर केला आहे. (आकृती १) हा निश्चितच एक सकारात्मक बदल आहे, मात्र “निव्वळ शून्य” म्हणजे नेमके काय, याची व्यापक व्याख्या केल्यामुळे या योजना आणि या निर्णयांच्या परिणामांचे विश्लेषण करणे कठीण बनले आहे.

आलेख १ – पॅरिस करारानुसार, सहभागी देशांकडून “निव्वळ शून्य” उत्सर्जनाचे लक्ष्य

जागतिक तापमानवाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीच्या १.५ डिग्री सेल्सिअसमध्ये राहण्यासाठी कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन २०५० पर्यंत “निव्वळ शून्या”वर आणले जाईल, अशी याची व्याख्या हवामान बदलासंदर्भातील, आंतर-सरकारी मंडळाने (आयपीसीसी) केली आहे. मात्र, निव्वळ शून्य म्हणजे नेमके काय, याची सुस्पष्ट व्याख्या केलेली नसल्याने, याचे वेगवेगळे अर्थ लावण्यास मोकळा अवकाश मिळाला आहे.

उदाहरणार्थ, युरोपीय युनियनच्या प्रतिज्ञेचे लक्ष्य कार्बन डायऑक्साइड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साइड, पाण्याची वाफ यांसारखे सर्व ग्रीनहाऊस वायू (GHGs) आहेत, तर चीनचे “निव्वळ शून्य“ लक्ष्य हे केवळ कार्बन डायऑक्साइड आहे, वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या मिथेन किंवा नायट्रस ऑक्साइड या वायूंना चीनने वगळले आहे.

एकंदरीत, केवळ २५ देशांनी त्यांच्या “निव्वळ शून्य“ संदर्भातील प्रतिज्ञेत सर्व ग्रीनहाऊस वायूंचा समावेश केला आहे. तसेच हवामान निरीक्षणासंबंधीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, केवळ पाच देशांनी त्यांच्या “निव्वळ शून्य“ संबंधित प्रतिज्ञेत लक्ष्य ठरविलेल्या क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय जहाज आणि विमान वाहतुकीचा समावेश केला आहे.

कंपन्यांची “निव्वळ शून्य“ लक्ष्येही वेगवेगळी आहेत. मायक्रोसॉफ्टसारख्या काही कंपन्यांनी “निव्वळ शून्य“ कर्बभार तसेच याआधीच्या उत्सर्जनाचा अनिष्ट परिणाम घालवण्याचेही लक्ष्य निश्चित केले आहे. इतर काही कंपन्यांनी, व्यवसायाच्या काही भागांपुरती “निव्वळ शून्य“ प्रतिज्ञा केली असून, व्यवसायाच्या इतर भागांत मात्र त्यांनी जीवाश्म इंधनाचा वापर सुरू ठेवला आहे. या विषयक अभ्यासाने दाखवून दिले आहे की, ज्या विविध घटकांनी या विषयी वचनबद्धता दर्शवली आहे, ते नमुनादाखल अभ्यासले असता, ग्रीनहाऊस वायूंचा समावेश, सवलतींचा वापर, कंपनीच्या कामकाजातील उत्सर्जनाची समावेशकता, मूल्यसाखळी आणि उत्पादने यांविषयीच्या त्यांच्या गुणवत्तेत मोठी तफावत दिसून येते. मग नि:पक्षपणा जपण्याचा प्रश्न उद्भवतो.

जगाच्या तापमानातील चढउतार दोन अंशांच्या आत ठेवायचा असेल तर वैज्ञानिकांनी कार्बन तटस्थता (कार्बन डायऑक्साइडचे वातावरणात उत्सर्जन होण्याचे प्रमाण आणि वातावरणातून कार्बन डायऑक्साइड काढून टाकण्याचे प्रमाण यांचे संतुलन साधून “निव्वळ शून्य“ कर्बभार साध्य करणे) प्राप्त करण्यास २०५० साल ही सामायिक मुदत निश्चित केली आहे.

जगातील संकलित उत्सर्जनात आज ज्या देशांचा मोठा वाटा आहे, त्या देशांनी मात्र जी लक्ष्ये ठरवली आहेत, ती कमी महत्वाकांक्षी असून सध्याच्या हवामानविषयीच्या संकटावर मात करण्यासाठी ती पुरेशी ठरणार नाहीत. २०३० सालापर्यंत “निव्वळ शून्य“ उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी अमेरिकेसारख्या देशांनी अधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित करणे आवश्यक आहे; सध्या २०५० सालासाठी त्यांनी जी लक्ष्ये जाहीर केली, ती पुरेशी नाहीत.

आलेख २ – “निव्वळ शून्य“ साध्य करण्यासाठीची मुदत

म्हणूनच, विकसनशील देशांना त्याच मुदतीचे पालन करण्यास दबाव आणणे योग्य ठरेल अथवा नाही हा चर्चेचा मुद्दा आहे. त्याचबरोबर, २०५० चे लक्ष्य प्राप्त करण्यापूर्वी, अंतरिम उद्दिष्टे आर्थिक निर्णयावर परिणाम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. कार्बन तटस्थतेसाठी ऑस्ट्रेलियाने अद्याप मुदत जाहीर केलेली नाही आणि उच्च हवामानविषयक लक्ष्य साध्य करण्यास ते प्रतिकार करत असल्याच्या टीकेला ऑस्ट्रेलियाला सामोरे जावे लागत आहे.

अमेरिकेने अलीकडेच हवामान निधीतील योगदान १०० अब्ज डॉलर्सने वाढविण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली. हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, याचे कारण अमेरिकेने पॅरिस उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत पुन्हा वचनबद्धतेचे संकेत दिले आहेत, या उद्दिष्टांना ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात जबर फटका बसला होता. तथापि, हे लक्ष्य कसे साध्य केले जाईल, याची सुस्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली नाही. प्रत्येक विकसित देश या निधीत किती योगदान देईल अथवा हवामान बदलाच्या हानिकारक परिणामांशी जुळवून घेण्यास अथवा कार्बन कपात गुंतवणुकीवर किती निधी खर्च होईल, हे निश्चित झालेले नाही. त्याशिवाय, आता हवामान बदलाच्या संक्रमणाला थोपवून धरण्यासाठी, कोट्यवधी डॉलर्स गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, १०० अब्ज डॉलर्स हा आकडा केवळ आवश्यक असलेल्या गोष्टींसाठी आधारभूत ठरणारा आहे आणि हवामान बदलाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी केवळ पहिले पाऊल मानले जाते.

अखेरीस, उत्सर्जनासाठी देशांतर्गत योगदान विरूद्ध आंतरराष्ट्रीय योगदान असा प्रश्न उद्भवतो. जेव्हा देश त्यांच्या राष्ट्रीय उत्सर्जनाचा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांकडे सुपूर्द करतात, तेव्हा त्यात केवळ स्थानिक पातळीवर जाळल्या जाणाऱ्या जीवश्म इंधनाचा समावेश होतो. जी-७ देशांच्या बैठकीनंतर कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक विद्युत केंद्रांना पाठिंबा देण्यावरून ऑस्ट्रेलियालाही वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागला आहे. ऑस्ट्रेलिया हा कोळसा निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. चीननेही आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) प्रकल्पांअंतर्गतच्या कोळसा प्रकल्पांत गुंतवणूक केली आहे.

परदेशातील प्रदुषणकेंद्रित उद्योगात गुंतवणूक केल्याने भविष्यात परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे आणि तीव्रतेचे प्रमाण कमी करण्याचे ओझे केवळ कमी विकसनशील व असुरक्षित देशांवर लादले जाईल. संशोधनात असे दिसून आले आहे की, ऑफसेटिंग (ऑफसेटिंग म्हणजे उत्सर्जनाची गणना करणे आणि नंतर ग्रीनहाऊस वायूंच्या समतुल्य प्रमाणात उत्सर्जन रोखण्यासाठी अथवा काढून टाकण्यासाठी समकक्ष “क्रेडिट” खरेदी करणे. कार्बन क्रेडिट हा परवाना अथवा प्रमाणपत्र असते, जे धारकास कार्बन डायऑक्साईड किंवा इतर ग्रीनहाऊस वायू वातावरणात सोडण्याची परवानगी देते.) हा उत्सर्जन कपातीचा पर्याय नाही. आकृती ३ मधील माहिती दर्शवते की, केवळ सहा देशांनी त्यांच्या लक्ष्यातून ऑफसेटिंग वगळले आहे.

आलेख ३ – आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ऑफसेट्स विषयक माहिती

वातावरणातील ग्रीनहाऊस वायू काढून टाकणे हे एक अवघड प्रकरण आहे. वातावरणात सोडला जाण्यापूर्वी कार्बन पकडण्याचे तंत्रज्ञान अप्रमाणित आहे आणि त्यासाठी अधिक गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. वृक्षारोपणासारख्या पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी क्रेडिट्स खरेदी करण्यासारख्या इतर पद्धतीतही जोखीम असते. थेट उत्सर्जन कमी करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. मात्र, हे स्पष्ट आहे की, कोळशावरील अवलंबित्व कमी करणे कठीण आहे.

चीनने आपल्या नव्या पंचवार्षिक योजनेत असे म्हटले आहे की, ते ऊर्जा सुरक्षेसाठी कोळशाचा वापर सुरूच ठेवतील. भारतातही आता कोळशाचा इंधन म्हणून वापर कमी खाली करण्यावर भर दिला जात आहे, पण कोळशाचा वापर पूर्णपणे थांबवण्यास जास्त वेळ लागेल. सर्व ग्रीनहाऊस वायूंच्या उत्सर्जनापैकी सुमारे ७० टक्के उत्सर्जन जीवाश्म इंधनातून होते, कोळसा जाळण्याचे कमी करणे आणि पूर्णपणे बंद टाकणे महत्त्वाचे आहे.

जर अंतरिम लक्ष्य आणि धोरणांसह “निव्वळ शून्य“ साध्य करण्यासाठीची लक्ष्ये बळकट असतील, तर ही लक्ष्ये खासगी क्षेत्र, व्यवसाय आणि सार्वजनिक क्षेत्राला संकेत देण्यास मदत करतील आणि मग त्याअनुषंगाने, गुंतवणुकदारांचे आणि व्यवसायांचे निर्णयही घेतले जातील. हवामानाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी भारताची उद्दिष्टे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि आगामी बैठकीत “निव्वळ शून्य“ साध्य करण्यासाठी भारताला मजबूत लक्ष्य निश्चित करणे आणि योजना आखणे आवश्यक आहे.

तुलना करणे सुलभ होण्याकरता आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याकरता प्रत्येक देशाची प्रगती कशा प्रकारे मोजता येईल, याचे मार्ग आणि पद्धती महत्त्वपूर्ण ठरतात. त्या पलीकडे, पॅरिस कराराअंतर्गत विकसित देशांना त्यांची आर्थिक बांधिलकी पूर्ण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. अनुदान आणि सवलतीच्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करणे, अशा स्वरूपात वित्त उपलब्धता वाढवायला हवी. आगामी COP 26 ही संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल विषयक परिषद ही निर्णायक बाब आहे आणि विविध देशांनी एकत्र येऊन या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची आणि एकमत होण्याची ही बहुधा अखेरची संधी आहे.

• Climate Change
• cilmate commitment
• Climate Actions
• Climate Pledge
• Net zero

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.