हवामान बदलाच्या संकटांचा सामना करण्यासाठी जल व्यवस्थापन महत्वाचे

पूर्व आणि द्वीपकल्पीय भारताच्या काही भागांमध्ये तीव्र उष्णतेच्या लाटेच्या परिस्थितीबाबत भारतीय हवामान खात्याचा अलीकडील इशारा अशा वेळी आला आहे, जेव्हा बंगळुरू आधीच तीव्र पाण्याच्या संकटाचा सामना करत आहे. उष्णतेच्या लाटा जलस्रोतांमधून आणि मातीतून बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढवतात, तसेच तापमानात कमी कालावधीत जास्त वाढ झाल्यामुळे पाण्याचा वापर सुद्धा अचानक वाढतो आणि हे घटक शहराच्या भविष्यातील टिकाऊपणाला धोका निर्माण करू शकतात.

मात्र, बंगळुरू हे एकटे नाही. मुंबई, चेन्नई यांसारख्या महानगरांची तहान हि दिवसागणिक वाढतच आहे तसेच शहरांची यादी सुद्धा वाढतच आहे, ज्यामुळे तातडीची कारवाई केली गेली नाही तर शहरी आरोग्य, सुरक्षा आणि स्वच्छता प्रणाली कोसळण्याची शक्यता आहे. जागतिक हवामान संघटनेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, खरोखरच, जेव्हा तीव्र उष्णता आणि तापमानवाढीशी संबंधित इतर आपत्तींचा विचार केला जातो, तेव्हा 2023 मध्ये भारत सर्वात जास्त प्रभावित झालेल्या देशांपैकी एक होता.

तीव्र उष्णतेची लाट आणि उन्हाळ्यात मान्सूनचे दडपण ही भारतीय शहरांसाठी नवीन घटना नाही. नेचरमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार, गेल्या दोन दशकांपासून हवामान संकटामुळे भारतातील पृष्ठभागाचे तापमान वारंवार वाढत आहे.

60 कोटी भारतीयांना आधीच पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा  सामना करावा लागत आहे आणि सुरक्षित पाण्याच्या अपुऱ्या उपलब्धतेमुळे दरवर्षी अंदाजे 2,00,000 लोक मरण पावतात, हवामान संकटाच्या परिणामांच्या वाढत्या वारंवारतेमुळे परिस्थिती आणखी बिघडण्याचा अंदाज आहे. 2050 पर्यंत भारताची पाण्याची मागणी त्याच्या पुरवठ्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होईल असा अंदाज आहे.

त्यामुळे देशाने जल व्यवस्थापनासाठी एक सर्वसमावेशक उपाय योजना तयार करणे अत्यावश्यक आहे, जी बदलत्या हवामान परिस्थितीचा अंदाज घेऊन, त्यासाठी तयारी करून आणि त्याच्याशी जुळवून घेऊन सामाजिक-आर्थिक असुरक्षितता लक्षणीयरीत्या कमी करू शकेल.

हवामान बदलासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (NAPPC) स्थानिक सरकारांना त्यांच्या विकास प्रकल्पांमध्ये हवामान अनुकूलन आणि शमन धोरणांचा समावेश करण्याचे आदेश दिले आहेत,आणि अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की त्यांचा समावेश तर आहे परंतु सरकारने आत्ता प्रामुख्याने अनुपालनावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

तथापि, भारत आपल्या जल व्यवस्थापनामध्ये हवामानाच्या चिंतांच्या प्रभावी एकत्रीकरणावर कोणतेही स्पष्ट लक्ष केंद्रित करत नाही. अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT), प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY), जलशक्ती अभियान आणि राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधारणा योजना यासारख्या केंद्र सरकारच्या प्रमुख योजनांचा भर अधिक चांगल्या सेवा पुरवठ्यावर आहे. हवामान बदलासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (NAPPC) स्थानिक सरकारांना त्यांच्या विकास प्रकल्पांमध्ये हवामान अनुकूलन आणि शमन धोरणांचा समावेश करण्याचे आदेश देत असताना, आणि अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की त्यांचा समावेश तर आहे परंतु सरकारने आत्ता अनुपालनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अशा दृष्टिकोनामुळे हवामान संकटाचा जलस्रोतांवरील होणारा परिणाम सर्वसमावेशक पद्धतीने सक्रियपणे हाताळण्याच्या उत्तम संधी ह्या गमावल्या जातात.

आर्थिक, तांत्रिक आणि क्षमता अशा आव्हानांचा सामना करताना जल व्यवस्थापनाच्या सर्व पैलूंमध्ये-नियोजन, रचना आणि पायाभूत सुविधांपासून ते संचालन आणि देखभालीपर्यंत-हवामानविषयक समस्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी एक आक्रमक धोरणात्मक चौकट त्वरित आवश्यक आहे.

तथापि, भारताच्या जल व्यवस्थापनाचे सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोनातून त्याची शाश्वतता आणि लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी यशस्वी परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. कार्यक्षम हवामान-अनुकूली जल व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्यासाठी मॉडेलिंग आणि प्रक्षेपणासाठी मजबूत तांत्रिक क्षमता आवश्यक आहे जी कोणत्याही संभाव्य आपत्तीचा सामना करण्यासाठी सक्रिय धोरणे सूचित करेल. जलस्रोतांवरील हवामान संकटाची संभाव्यता, घटना आणि संभाव्य धोक्याचे प्रमाण यांचा समावेश असलेले असे निश्चित जोखीम मूल्यांकन सरकारकडे उपलब्ध नाही.

जल आपत्तींचा अंदाज लावण्यासाठी भारताने आपल्या विद्यमान संस्थात्मक हवामान क्षमता एकत्रित केल्या पाहिजेत. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO),राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग एजन्सी (NRSA) आणि भारतीय हवामान विभाग (IMD) एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन तयार करण्यात लक्षणीय मदत करू शकतात जो अनुकूली जल व्यवस्थापन प्रणालींच्या रचना, नियोजन आणि वितरणास मार्गदर्शन करू शकेल. पाण्याची लवचिकता निर्माण करण्याच्या पारंपारिक किंवा स्थानिक पद्धतींचे ज्ञान आणि त्यांचा प्रसार, तसेच विविध आणि स्थानिक पातळीवर योग्य तंत्रांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे महत्त्वाचे ठरेल.  "डे झिरो" या कार्यक्रमांमधील प्रत्येक कार्यक्रम जलस्रोतांवर हवामान संकटाच्या परिणामाचे अनुकरण आणि विश्लेषण करण्याची संधी प्रदान करतो.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO),राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग एजन्सी (NRSA) आणि भारतीय हवामान विभाग (IMD) एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन तयार करण्यात लक्षणीय मदत करू शकतात जो अनुकूली जल व्यवस्थापन प्रणालींच्या रचना, नियोजन आणि वितरणास मार्गदर्शन करू शकेल.

शेवटी, जल-हवामान संकट आणि विकास या गुंतागुंतीच्या परस्परसंवादाचे निराकरण करण्यासाठी केवळ सरकारी हस्तक्षेप आणि इतरही अनेक गोष्टींची आवश्यकता आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या म्हणण्यानुसार, आव्हानात्मक हवामान कृती प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (Public Private Partnership) एक जागतिक आदर्श म्हणून उदयाला येत आहे. PPP खाजगी क्षेत्राला सरकारी प्रयत्नांना पूरक होण्यासाठी, अर्थसंकल्पीय ताण कमी करण्यासाठी आणि महत्वाकांक्षी हवामान-अनुकूली जल प्रकल्पांची शाश्वत, कार्यक्षम आणि वेळेवर अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी एक मार्ग देऊ शकते.

तथापि, भारतातील PPP चा ऐतिहासिक कल दर्शवितो की खाजगी क्षेत्राचा जल प्रकल्पांमध्ये मर्यादित सहभाग आहे. पाणी व्यवस्थापन हे भांडवली-केंद्रित आहे, ज्यात लक्षणीय निश्चित खर्च आणि दीर्घ मुदतीसाठी मिळणारा परतावा आहे. संभाव्य लाभ असूनही, डिसेंबर 2019 पासून आर्थिक व्यवहार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय प्रकल्पांपैकी केवळ एक लहान भाग पाणीपुरवठा आणि उपचार PPP वर लक्ष केंद्रित करतो, जो एकूण प्रकल्प खर्चाच्या केवळ 0.25% आहे.

राजकीय, नियामक आणि आर्थिक जोखीम, तसेच धोरणातील बदल, अवास्तव उद्दिष्टे, आर्थिक जोखमींचे असंतुलित हस्तांतरण आणि अल्प-संसाधन असलेल्या कंपन्यांना कंत्राटे देणे यासह जल-पीपीपी प्रकल्पांमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास अशा घटकांनी नकारात्मकता निर्माण करून ठेवली आहे .खर्च वसुलीसाठी खूप कमी ठेवलेले दर देखील एक प्रतिबंधक ठरले आहेत, जे केवळ परिचालन आणि देखभालीचा खर्च भागवतात.

पाण्याचे PPP चे आकर्षण वाढवण्यासाठी सरकारने मागील यश आणि अपयशांचा सखोल आढावा घेतला पाहिजे. स्पष्ट कायदेशीर आणि नियामक चौकटीची अंमलबजावणी करणे, सहाय्यक संस्था स्थापन करणे आणि प्रोत्साहन देणे यामुळे या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात खाजगी वित्त, ज्ञान आणि क्षमतेच्या स्थिर प्रवाहाला प्रोत्साहन मिळेल.

बंगळुरूची परिस्थिती भविष्यात शहरांना भेडसावणाऱ्या तीव्र पाण्याच्या संकटाची स्पष्ट आठवण करून देत आहे. हवामानाची टोकाची स्थिती 'न्यू नॉर्मल' बनत असताना, त्यांना तोंड देण्यासाठी, प्रतिसाद देण्यासाठी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांपासून वेगाने सावरण्यासाठी भारताच्या महत्त्वपूर्ण जल पायाभूत सुविधा तयार करणे आवश्यक आहे.

अपर्णा रॉय या ORFच्या हवामान बदल आणि ऊर्जा विभागाच्या फेलो आणि प्रमुख आहेत. व्यक्त केलेले विचार वैयक्तिक आहेत.

• Water
• Climate Change
• India
• climate adaption
• Climate Crisis
• extreme heat
• financial risk
• Government
• heatwaves
• incentives
• PRIVATE SECTOR
• Urban Health
• water crisis
• water management
• water stress
• weather extremes

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT