९/११ ला २० वर्षे होऊनही धोका कायमच

हे जरी असले तरी, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, केवळ याच काळात वाढला आहे. गेल्या काही वर्षांत इराक व सीरिया या तथाकथित इस्लामिक राष्ट्रांच्या उदयाने (ज्याला अरबीमध्ये आयसिस, आयसिल किंवा दाएश म्हणून ओळखले जाते) आणि (विवादात्मक) पडझडीच्या साक्षीने दहशतवाद अधिक सुकर झाला आहे. ‘दहशतवादाविरोधात पुकारले गेलेले युद्ध’ या विचारधारेतूनच अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत परतले, याहून आणखी वाईट काहीही नाही, २० वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमेने त्यांना हुसकावून लावले होते. हे दहशतवादी तोरा बोराच्या गुहेत परतले असून त्यांच्या बंडखोरी कारवाया सुरू झाल्या आहेत.[/beautifulquote]

घटनांच्या कालक्रमाचे आकलन चक्रावून टाकणारे आहे. सप्टेंबर १९९६ मध्ये, तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतले आणि इस्लामी अमिरातची स्थापना केली. सप्टेंबर २००१ मध्ये, ९/११ हल्ला झाला, ज्यामुळे अमेरिकेचे आक्रमण झाले आणि सप्टेंबर २०२१ मध्ये तालिबान काबुलमध्ये परतले, त्यांनी सत्ता काबीज केली, त्यांचे अमिरात पुन्हा स्थापन केले आणि अमेरिकेने भविष्यात देशातून बाहेर पडणाऱ्या दहशतवादाच्या धोक्यांना तोंड देण्यात त्याला संभाव्य भागीदार म्हणून पाहिले.

तालिबानच्या नव्या नेतृत्वापैकी अनेकांवर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने अथवा अमेरिकेने या ना त्या स्वरूपात निर्बंध टाकले आहेत- गटाच्या नवीन काळजीवाहू मंत्रिमंडळातील चारजणांनी ग्वांतानामो उपसागरातील अमेरिकेच्या लष्करी तुरुंगात वेळ व्यतीत केला आहे, ज्याचे एक सन्मानचिन्ह म्हणून तालिबान वापर करत आहे; आणि सामूहिकपणे, अमेरिकेने स्वतः त्यांच्यावर २० दशलक्ष डॉलर किमतीची बक्षिसे घोषित केली आहेत. अफगाण युद्धाचा हा कालक्रम पाहिला, तर हा जितका दिसतो आणि वाटतो, तितकाच तो अतर्क्य आहे, याचे त्वरित दक्षिण आशियात आणि सरतेशेवटी जगभरात परिणाम जाणवले असून प्रादेशिक भागांत महत्त्वपूर्ण परिणाम अपेक्षित आहेत. अमेरिकेचे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी अलीकडेच अंदाज व्यक्त केला की, संघर्षाच्या क्षेत्रातून चुकीच्या पद्धतीने माघार घेतल्याने अमेरिकेला अफगाणिस्तानात परत जावे लागेल.

अनेक दशकांपासून दहशतवादाविरोधातील खुले युद्ध अथवा छुप्या कारवायांसारख्या उपाययोजना योजूनही, जगाला असलेला दहशतवादाचा धोका कायम असून केवळ बंदुका आणि बॉम्ब वापरून अशा जहाल विचारसरणींचा पाडाव होऊ शकत नाही. उलटपक्षी, बंदुका आणि बॉम्बमुळे अशा मूलगामी विचारसरणींना अधिक उत्तेजन मिळू शकते, हे वापरून गुळगुळीत झालेले वाक्य खऱ्या अर्थाने लागू ठरते. मात्र, जग पुन्हा एकदा दहशतवादविरोधी अधिक अनिश्चित अवस्थेत पुढे जात असताना, दहशतवादाविरोधात पुकारल्या गेलेल्या युद्धा’च्या विचारसरणीत ठोस सुधारणा करण्यासाठी भूतकाळातील घटना समजून घेणे आवश्यक आहे, ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर काय साध्य करणे आवश्यक आहे, याची विस्तृत योजना आखण्याऐवजी तात्काळ प्रतिक्रियेच्या रूपात हे युद्ध पुकारले गेले.

यामुळे, एकीकडे अल-कायदासारखे दहशतवादी गट कमी झाले, तर दुसरीकडे, यामुळे पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांना सक्षम केले- जे स्वतःच्या देशातील दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याऐवजी इस्लामवादी विचारसरणीचा वापर अफगाणिस्तानसारख्या राष्ट्रांत शिरकाव करण्यासाठी, मदतीसाठी, आर्थिक लाभ पदरात पाडण्यासाठी आणि इतर पुरवठ्याकरता साधन म्हणून वापरतात. अर्थात, पाकिस्तानसाठी, खेळाचा अंतिम टप्पा म्हणजे अफगाणिस्तानात भारताचा प्रभाव पोहोचू न देणे.

आता वेगाने उत्क्रांत होत असलेल्या आणि विकसित होत असलेल्या इस्लामी दहशतवादाच्या धोक्याचे भविष्य रणनैतिक, धोरणात्मक आणि राजकीय अशा तीन आघाड्यांवर तपासले जाऊ शकते.

सैनिकी डावपेच: हस्तक्षेपवादाच्या कल्पनेचा पुरस्कार करणाऱ्या दहशतवादविरोधी धोरणाचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. अशा पाश्चिमात्य शक्तींच्या विचारांचे लक्ष्य ठरलेले- अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, लिबिया आणि इतर देश- आज केवळ एक नव्हे तर अनेक जहाल मतवाद्यांचे आणि दहशतवादी चळवळींचे घर ठरले आहे. मात्र, गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून दहशतवादविरोधी विचारांमुळे आणि कृतींमुळे निर्माण झालेल्या अपयशी राष्ट्रांचा मागोवा घेतल्यास, लक्षात येते की, यामुळे समस्या सुटण्याऐवजी मोठी आव्हाने उभे राहिली आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जगभरातील राष्ट्रांना, दहशतवादविरोधी एकसंध किंवा जागतिक कारवाई करताना विश्वासात घेतले नाही, जी परिस्थिती किमान ९/११ नंतरच्या काही महिन्यांत होती. महाशक्तींच्या डावपेचांना अखेरीस प्राधान्य मिळाले. पाश्चात्यांनी लिबियातील भूतपूर्व नेते मुअम्मर गद्दाफी यांची राजवट अतिरेकी मानली, काही वर्षांनंतर रशिया आणि तुर्कस्थानने याकडे संधी म्हणून पाहिले. वाटाघाटीनंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेतले, तिथल्या तालिबानच्या हातात आता पाश्चिमात्य शस्त्रे आणि दारूगोळा आहे, जो कालांतराने अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत (ISKP) आणि इतरांना फायदेशीर ठरेल.

आगामी वर्षांत हे एक महत्त्वपूर्ण आव्हान राहणार आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्याकरता केलेल्या इराकवरील हल्ल्यासारख्या धोरणात्मक त्रुटी आणि अहितकारक कारवाया ज्या केवळ दहशतवादाविरोधातील युद्धाला उत्तेजित करतात, त्या पुन्हा कधीही घडू नयेत. या वैगुण्यांनी, तालिबान, अल-कायदा आणि इतरांपेक्षा दहशतवादाविरोधी आख्यान अधिक क्षीण केले आहे. प्रारंभापासून, दहशतवादाविरोधी उद्दिष्टे राष्ट्र उभारणीपासून संस्थात्मकदृष्ट्या वेगळी असणे आवश्यक आहे, आणि यजमान राष्ट्रांचा दुहेरी भूमिका (किंवा काही बाबतीत अधिक) घेण्यासाठी वापर करण्याऐवजी यजमान राष्ट्रांनाही ही बाब लागू केली जाणे आवश्यक आहे.

धोरणात्मक: अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील दहशतवादाविरोधात पुकारले गेलेले युद्ध अफगाणिस्तान आणि इराक या देशांच्या पलीकडे पोहोचले. दहशतवादाचा धोका कमी झाला नाही, तर उलटपक्षी, तो वाढला. ड्रोन हल्ले, नेतृत्वाची हत्या, लष्करी शक्तीचा जबरदस्त वापर (उदाहरणार्थ- एमओएबी) ही तंत्रे प्रभावी असल्याचे दिसून आले आहे, परंतु मर्यादित क्षमतेत, अल्पकालीन रणनैतिक लाभांच्या तुलनेत याचे परिणाम अधिक दीर्घकाळ रेंगाळतात. कंत्राटदार आणि अकाऊंटंट या युद्धातील महत्त्वपूर्ण विभागांचे खासगीकरणाद्वारे आउटसोर्सिंग केले तर किती गंभीर समस्या निर्माण होतात, हे अफगाण युद्धाने दाखवून दिले.