हवामान बदलाचे ‘चायनीज’ कनेक्शन

संपूर्ण जगाला घरात कोंडणारे २०२० हे वर्ष इतर कुठल्याही वर्षापेक्षा अधिक आव्हानात्मक होते. कोविड-१९च्या उद्रेकाने जगभरात साथीचा जो फैलाव झाला, त्यावर साऱ्या जगाचे लक्ष केंद्रित झाले असले तरी, जागतिक तापमान वाढीच्या संदर्भात गतवर्षी जगाने अनेक महत्त्वपूर्ण घटना पाहिल्या. गेल्या वर्षी वातावरणातील हरितगृह वायूंचे विक्रमी प्रमाण नोंदले गेले आणि भूपृष्ठावरील हवेचे तापमान वाढल्याचेही उघडपणे दिसून आले, असे २०२० हे दुसरे उष्ण वर्ष ठरले आहे.

प्रामुख्याने- चक्रीवादळे आणि जंगलातील मोठाले वणवे हवामानाशी संबंधित आपत्तींची संख्या ‘ना भूतो’ होती. जगभरातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाशी संबंधित आघाडीवरही हे वर्ष अत्यंत अस्थिर आणि गोंधळाचे होते. २०२० हे वर्ष खास करून चीनसाठी महत्त्वपूर्ण घडामोडींचे ठरले. भारताच्या सीमेवर ठाम भूमिका घेत चीनने स्वीकारलेला आक्रमक पवित्रा, ऑस्ट्रेलियाशी त्यांचे झालेले व्यापारयुद्ध, हाँगकाँगवर त्यांनी लादलेले नवे सुरक्षाविषयक कायदे आणि तैवानच्या हवाई हद्दीत चीनने केलेली घुसखोरी, त्याशिवाय कोरोना विषाणूच्या फैलावावरून पाश्चिमात्य जगताशी चीनचा सतत संघर्ष सुरू होता.

या व्यतिरिक्त, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तिबेटियन प्रादेशिक सरकारसह यंदाच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ‘ट्रान्स-हिमालय फोरम फॉर इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन’च्या छत्राखाली ‘जीवसृष्टी संदर्भातील पर्यावरणाचे संरक्षण’ या विषयावर एक आभासी चर्चासत्र आयोजित केले होते. या कार्यक्रमात संयुक्त राष्ट्रांचे माजी महासचिव बान की मून आणि ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान केविन रुड यांच्यासह आशिया, युरोप, अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील देश सहभागी झाले होते.

यंदा शतकपूर्ती करणाऱ्या चिनी कम्युनिस्ट पार्टीसमोर उभ्या ठाकलेल्या प्राथमिक आव्हानांपैकी पर्यावरणीय र्‍हास आणि हवामान संकट हे एक आव्हान आहे. जागतिक तापमानवाढीसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या एकूण जागतिक स्तरावरील उत्सर्जनाच्या अंदाजे ३० टक्के इतके सर्वाधिक उत्सर्जन चीन करत असूनही, आर्थिक विकास आणि जीडीपीचे लक्ष्य डळमळीत झाल्यानंतर, वारंवार चिनी कम्युनिस्ट पार्टीने पर्यावरणीय शिष्टाचार वरचेवर बासनात बांधले. म्हणून, उपरोधिकपणे म्हटले जाते की, चीनमधील कमकुवत औद्योगिक आणि व्यापारी उपक्रम वाढत्या प्रदूषणास कारणीभूत आहेत. वाढत्या जनजागृतीमुळे या मुद्द्यावर अधिकाधिक निदर्शने होत असून विविध याचिकाही दाखल होत आहेत, चीनमधील एकमेव सत्ताधारी राजकीय पक्षाने मतभेद दूर करण्यासाठी अधिक संकल्प दाखवला आहे.

कोळशासंदर्भातील २०२० सालच्या आकडेवारीनुसार, चीनच्या एकूण ऊर्जेच्या वापरापैकी सुमारे ५६.८ टक्के ऊर्जा निर्मिती ही औष्णिक कोळशापासून झाली होती, अजूनही चीनमध्ये वीज निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कोळसा वापरला जातो. सुमारे ३.८४ अब्ज टन कोळशाचे उत्पादन झाले (२०१५ नंतर सर्वाधिक); कोळशाचा वापर सुमारे ०.६ टक्के वाढला (सलग चौथ्यांदा वाढ झाली आहे); याशिवाय चीनने जवळपास ३०४ दशलक्ष टन कोळसा आयात केला, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ४ दशलक्ष टन जास्त आहे.

गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत कडक टाळेबंदीमुळे बहुतांश उद्योग बंद होते, तरीही चीनमध्ये कोळशाचा वापर सुमारे ४.०४ अब्ज टन झाला. उत्सर्जनाची आकडेवारी विचारात घेता, कोविड-१९च्या टाळेबंदीमुळे गतवर्षी सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत कार्बन डायऑक्साइडच्या उत्सर्जनात अंदाजे तीन टक्के घट झाली असली तरी, उत्तरार्धात मात्र चीनमधील कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन अंदाजे ४ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. मात्र, चीनमधील एकूण कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन २०१९ च्या आकडेवारीच्या तुलनेत दीड टक्क्यांनी वाढले आहे.

कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनाच्या संबंधात, गतवर्षी एप्रिल महिन्याच्या मध्यापासून अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी औद्योगिक उपक्रम सज्ज झाले आणि कोविड-१९ संकट येण्याआधी असलेली वायू प्रदुषणाची पातळी चीनने ओलांडली. खरे तर, मार्च २०२० मध्ये वायू प्रदुषणात नाट्यमयरीत्या घट झाली होती आणि टाळेबंदीच्या काळात काही हरितगृह वायूंच्या केंद्रीकरणाच्या प्रमाणात सुमारे ४० टक्क्यांनी घसरण झाली होती.

पंचवार्षिक योजना आणि पॅरिस येथे पार पडलेल्या २०१५ सालच्या ऐतिहासिक हवामान बदलविषयक परिषदेच्या आधी चीनने सादर केलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील निर्धारित योगदानाविषयीच्या दस्तावेजावरून हे स्पष्ट होते. त्याखेरीज, चीनने कोळशावरचे आणि कोळशाच्या वापरावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि अक्षय्य ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी कृती, कायदे आणि धोरणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम हाती येत आहेत. यांत वायू प्रदुषण कृती योजना, राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार योजना, चिनी बनावटीचे २०२५, अक्षय्य ऊर्जा कायदा, शाश्वत ऊर्जा वापर कृती योजना, ऊर्जा विकास धोरण कृती योजना आदी सकारात्मक परिणामांचा समावेश होतो. तसेच अक्षय्य ऊर्जेसंबंधात- प्रामुख्याने सौर ऊर्जेच्या आणि पवन ऊर्जेच्या संदर्भात चीन जगात अग्रेसर आहे.

चीनच्या राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ७१.६७ गीगावॉट पवन ऊर्जा क्षमतेची भर पडली आणि नवीन सौर ऊर्जा क्षमता ४८.२ गीगावॉट बनली- ज्यामुळे २०२० साली चीनची नवी अक्षय्य ऊर्जा क्षमता दुप्पट झाली. या व्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात आणि बॅटरी निर्मितीमध्ये चीन मातब्बर आहे. शाश्वत ऊर्जेचे इतर स्त्रोत उपलब्ध होण्याची वाट पाहत असताना, कोळशाचा वापर टाळण्यासाठी पूरक मानल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा पर्याय मोठ्या प्रमाणात स्वीकारला जात आहे. यासह, जीवाश्म इंधनांना पर्याय म्हणून अणुऊर्जेच्या विकासासाठी आणि कार्बन उत्सर्जनाला मर्यादित ठेवण्यासाठी २०२५ पर्यंत ७० गीगावॉट उत्पादन क्षमता संपादन करण्यावर नव्याने जोर दिला जात आहे.

पर्यावरण-सजग जगाचे नेतृत्व

दरम्यान, जो बायडेन यांनी औपचारिकपणे अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कार्यभार स्वीकारल्याने, अमेरिका जागतिक पर्यावरण संवर्धनविषयक समुदायाकडे परतण्यास प्रयत्नशील आहे. हवामान बदलाशी लढा हा बायडेन यांच्या निवडणूक प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. पदभार स्वीकारल्यानंतर शब्द दिल्यानुसार, लगेचच, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये चार वर्षांच्या अनुपस्थितीनंतर अमेरिका अधिकृतपणे पॅरिस पर्यावरणविषयक करारात पुन्हा सहभागी झाली. महत्वाकांक्षी परंतु साध्य करण्यायोग्य वचनबद्धता ठेवून आणि इतर देशांनाही असे करण्यास मदत करून हवामान बदलांसंदर्भातील देशांची निष्क्रियता कमी करण्यासाठी अमेरिकेने आता जोरकस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेसह इतर देशांकरवी खेळल्या जाणाऱ्या चालींची पर्वा न करता पर्यावरणविषयक नेतृत्व हा आपला प्रमुख प्राधान्यक्रम आहे, असे चीनने सूचित केले आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जाणीवपूर्वक, उदार पर्यावरणवादाच्या पारंपारिक पाश्चिमात्य तत्त्वांपासून वेगळा चिनी दृष्टिकोन निवडला आहे. २००७ साली, चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हू जिंताओ यांनी चीनची स्वत:ची पर्यावरणवादाची शैली स्पष्ट करताना ‘पर्यावरणीय सभ्यता’ हा शब्द वापरला होता; आणि तीच परंपरा कायम ठेवत, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तो चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या शब्दकोशात समाविष्ट केला आहे आणि तो त्यांच्या देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण आधार बनला आहे.

आंतरराष्ट्रीय हवामान बदलविषयक वाटाघाटींत, ‘सामायिक पण विकासाच्या प्रक्रियेतील वेगळ्या जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता’ या मार्गदर्शक तत्त्वाचा पुरस्कार चीन नेहमीच जागतिक व्यासपीठावर करत होता- अनेक दशकांपासून ज्यांचे उत्सर्जन अबाधित राहिले आहे, अशा विकसित आणि औद्योगिक देशांच्या तुलनेत विकसनशील देश म्हणून उत्सर्जन कमी करण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असा चीनचा दावा होता. शी जिंनपिंग यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणेसह, जगातील द्वितीय क्रमांकाच्या या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेने ‘सामायिक पण विकासाच्या प्रक्रियेतील वेगळ्या जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता’ यासंबंधीच्या त्यांच्या पूर्वीच्या भूमिकेपासून फारकत घेत असल्याचे सूचित केले आहे आणि आता महासत्ता बनू इच्छिणारा हा देश स्वतःसाठी योग्य ध्येय ठरवण्याचा मार्ग स्वीकारत आहे.

हवामान बदल हे एक वास्तव म्हणून स्वीकारले गेले आहे आणि जगभरातील सर्व देशांनी ही समस्या हाताळण्याचे आता मान्य केले आहे. विशेषत: अमेरिकेच्या सुप्तावस्थेतील कालावधीनंतर चीन आता हवामान बदलाविषयक नव्या भौगोलिक घटकांमुळे प्रभावित होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे, म्हणूनच अनेकांनी निदर्शनास आणल्यानुसार, चीनच्या मोठ्या वचनबद्धतेशिवाय अर्थपूर्ण जागतिक कृती घडू शकत नाही. खरे तर, हवामान बदल हा असा एक मुद्दा आहे ज्याद्वारे चीन आणि इतर जागतिक शक्तींना परस्परांतील सहकार्य वृद्धिंगत करण्याची आणि त्यांच्यातील स्पर्धांना वेसण घालण्याची आणि परस्परसंबंधांची नवी रचना करण्याची मोठी संभाव्यता निर्माण करते.

आशियाई देशांनी पर्यावरण क्षेत्रावर तातडीने काम करणे आवश्यक आहे आणि विशेषत: हवामान बदलामुळे संभवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा चीन आणि भारताला धोका आहे. हवामान बदलाच्या आघाडीवर अधिक कृती करण्याची वचनबद्धता हा एक योग्य क्षण आहे आणि ज्याद्वारे किमान चीनच्या चुकीच्या सर्व कृत्यांबद्दल वाढत्या नाराजीचा प्रतिकार होऊ शकेल आणि चीनची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि संबंध सुधारण्यास मदत होऊ शकेल.

• Climate Change
• China
• Climate Chnage
• geopolitics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.