१७वी सीआयआय-एक्झिम बँक बैठक: भारत-आफ्रिका वाढत्या भागीदारीची संभाव्यता

‘भारत-आफ्रिका प्रकल्प भागीदारी’ संदर्भातील सीआयआय-एक्झिम बँक बैठक २००५ मध्ये केंद्र सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय यांच्या मदतीने सुरू करण्यात आली होती आणि नंतर त्याचे नाव ‘भारत-आफ्रिका विकास भागीदारी’ असे करण्यात आले.

१९ आणि २० जुलै २०२२ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘भारत-आफ्रिका विकास भागीदारी’ संदर्भातील १७ व्या सीआयआय-एक्झिम बँक बैठकीत गांबिया, झांबिया आणि मॉरिशसचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते. याशिवाय, देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री  एस. जयशंकर आणि व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत आफ्रिकेच्या १७ देशांतील ४० मंत्री या बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीने धोरणकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी आणि व्यवसाय व उद्योगातील दिग्गजांना ‘भारत-आफ्रिका विकास भागीदारी’च्या दृष्टिकोनातून पुनरावलोकन करण्याची संधी दिली.

नव्या संदर्भात बैठक

कोविड-१९ ची तीव्रता कमी झाल्याने तसेच गेल्या फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धस्थितीत ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. कोविड-१९ मुळे जगभरात जो कहर निर्माण झाला होता, त्यामुळे जगाच्या विविध भागांत आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांबद्दल असलेल्या चिंताजनक स्थितींविषयी सहभागी प्रतिनिधी संवेदनशील बनले होते, रशिया-युक्रेन युद्धाने अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित समस्या जगासमोर आणल्या. एका भौगोलिक जागेतील तणाव जवळपास अख्ख्या जगाला कसा घेरू शकतो आणि संकटांच्या खाईत कसा लोटू शकतो हेही या युद्धाने अधोरेखित केले.

या बैठकीने धोरणकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी आणि व्यवसाय व उद्योगातील दिग्गजांना ‘भारत-आफ्रिका विकास भागीदारी’च्या दृष्टिकोनातून पुनरावलोकन करण्याची संधी दिली.

त्याचप्रमाणे हेही तितकेच स्पष्ट झाले की, संपूर्ण प्रकल्प नव्या परिप्रेक्ष्यातून पाहणे आवश्यक आहे, कारण जानेवारी २०२१ पासून आफ्रिकन खंडविषयक मुक्त व्यापार क्षेत्र (आफ्रिकन कॉन्टिनेन्टल फ्री ट्रेड एरिया) हे एक खंडीय व्यापार क्षेत्र म्हणून अस्तित्वात आले आहे. त्याशिवाय, अशी अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे आहेत, जिथे भारत-आफ्रिका विकास सहकार्य वाढण्याची शक्यता आहे, उदा. कृषी, औषधनिर्माण, आरोग्य सेवा, डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधा, शिक्षण, कौशल्य आणि क्षमता निर्मिती, नवउद्योजकता, इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स, माहिती-तंत्रज्ञान, बँकिंग, तेल आणि वायू, खाणकाम, वस्त्रोद्योग इत्यादी क्षेत्रांत देशातील सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रांतील कंपन्या या सहकार्यावर आधारित प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. अशा परिस्थितीत, भारत-आफ्रिकेतील व्यापार वृद्धिंगत झाल्यास, भारत आणि आफ्रिकेतील विकास, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निश्चितपणे सुलभ होऊ शकतात.

व्यापार आणि गुंतवणूक

कोविड-१९ने जगाला हादरवून सोडण्यापूर्वी, भारत-आफ्रिकी देशांमधील व्यापार संबंध भरभराटीला आले होते, याचे कारण २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ६९ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या व्यापारासह भारत आफ्रिकेचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला होता. एकूण दूतावासांची संख्या ४७ पर्यंत नेण्याकरता भारत आफ्रिकेत अतिरिक्त १८ राजनैतिक मंडळे सुरू करणार आहे. आतापर्यंत ४३ आफ्रिकन देशांमध्ये भारताचे दूतावास, वकिलाती, उच्च आयोग, वाणिज्य दूतावास आहेत.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे २०२०-२१ सालापर्यंत भारताचा आफ्रिकेसोबतचा व्यापार गतवर्षाच्या ५६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या तुलनेत ८९.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका वाढला आहे. पीयूष गोयल यांच्या मते, भारताचा आफ्रिकेसोबतचा व्यापार हा- ४० अब्ज डॉलर्स किमतीचा व्यापार व सेवांची निर्यात आणि ४९ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार व सेवांची आयात असा बऱ्यापैकी संतुलित आहे. एस. जयशंकर यांच्या मते, १९९६-२०२१ या कालावधीत भारताची आफ्रिकेतील एकत्रित गुंतवणूक ७३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी आहे आणि यामुळे आफ्रिकेत सर्वाधिक गुंतवणूक करणाऱ्या पहिल्या पाच गुंतवणूकदारांपैकी भारत हा एक देश बनला आहे. भारताने अल्प विकसित देशांसाठी योजलेली ‘ड्युटी-फ्री टॅरिफ प्रेफरन्स’ ही करमुक्ततेविषयीची योजना आफ्रिकी देशांकरताही लागू केली आहे. ज्यान्वये, एकूण आयात मालावरील ९८.२ टक्के जकात करमुक्त आहे, याचे ३३ देशांना आणखी लाभ होऊ शकतात. त्या बदल्यात, भारताने आपली बाजारपेठ आफ्रिकेकरता खुली केली आहे. उच्च स्तरीय मान्यवरांच्या भेटींनी भारत-आफ्रिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत भारताकडून अशा ३६ तर आफ्रिकेकडून १०० भेटी पार पडल्या. याशिवाय, अनुक्रमे २००८, २०११ आणि २०१५ साली झालेल्या भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेच्या माध्यमाद्वारे भारत-आफ्रिकी देशांमधील विकास सहकार्य अधिक सुलभ झाले आहे. भारताने आफ्रिकेला १२.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स सवलतीचे कर्ज दिले आहे. ते आफ्रिकेतील विकासाशी संबंधित प्रकल्पांमध्येही गुंतलेले आहे.

अशा परिस्थितीत, भारत-आफ्रिकेतील व्यापार वृद्धिंगत झाल्यास, भारत आणि आफ्रिकेतील विकास, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निश्चितपणे सुलभ होऊ शकतात.

आफ्रिकेतील भारताच्या प्रकल्पांची स्थिती

आतापर्यंत भारताने १९७ प्रकल्प पूर्ण केले आहेत, तर ६५ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत आणि ८१ प्रकल्प कार्यान्वित होण्याआधीच्या टप्प्यात आहेत. शिवाय, भारताने आफ्रिकेला ७०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स अनुदान दिले आहे. पाणी योजना, ग्रामीण स्तरावरील सौर विद्युतीकरण, सिंचन, पारेषण जाळे, वीज प्रकल्प, सिमेंट, साखर आणि कापड कारखाने, रेल्वे पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान पार्क अशा विविध प्रकल्पांची मोठी व्याप्ती आहे. जुलै २०१८ साली पंतप्रधान मोदींनी कंपाला येथे युगांडाच्या संसदेत केलेल्या भाषणात, आफ्रिकेच्या संदर्भात १० तत्त्वे सांगितली, जी भारताच्या आफ्रिकी देशांसंदर्भातील विविध प्रकारातील सहकार्य विषयक धोरणाकरता मार्गदर्शक राहिली. हे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे की, कोविड-१९ च्या आपत्कालीन परिस्थितीत, भारताने ३२ आफ्रिकी देशांना १५० टन वैद्यकीय सहाय्य पुरवून मदत केली.

इतर देशांसाठीच्या विकास अनुदान-कर्जांमधून भारत दर वर्षी १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे अनुदान आणि ४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे कर्ज देते. गेल्या काही वर्षांत, भारताने अनेक प्रकल्पांना निधी पुरवठा केला आहे आणि आफ्रिकेत लक्षणीय प्रतिकात्मक उपस्थिती दर्शवली आहे. वानगीदाखल काही उदाहरणे सांगायची झाल्यास, गाम्बियामध्ये भारताने केवळ संसदेच्या इमारतीचे बांधकाम केले नाही तर पाणी पुरवठा, शेती आणि अन्न प्रक्रिया या विषयाशी संबंधित प्रकल्प हाती घेतले आहेत. तर घानामध्ये अध्यक्षांचा राजवाडा, जिबूतीमधील पहिली दूध फॅक्टरी आणि सुदान व रवांडामधील वीज प्रकल्पांचीही उभारणी भारत करत आहे.

वानगीदाखल काही उदाहरणे सांगायची झाल्यास, गाम्बियामध्ये भारताने केवळ संसदेच्या इमारतीचे बांधकाम केले नाही तर पाणी पुरवठा, शेती आणि अन्न प्रक्रिया या विषयाशी संबंधित प्रकल्प हाती घेतले आहेत.

अलीकडेच संपलेल्या १७व्या शिखर परिषदेत काही सत्रे विशिष्ट देशांशी संबंधित होती आणि त्यात नामिबिया, मॉरिशस आणि गॅबॉन यांसारखे देश सहभागी झाले होते. नामिबिया हा देश युरेनियम, तांबे, हिरे आणि फॉस्फेट यांसारख्या संसाधनांनी समृद्ध आहे. नामिबियामध्ये भारत माहिती-तंत्रज्ञान विषयक ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची उभारणी करत आहे. सध्याच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर, भारताने यापूर्वीच नामिबियासोबत वन्यजीव संरक्षण व शाश्वत जैव-विविधतेचा वापर, दूतावासातील कर्मचार्‍यांची पती-पत्नी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी लाभदायक नोकऱ्या आणि नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी यांच्यात एक सामंजस्य करार अशा तीन सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, तसेच भारत आणि नामिबिया पोलिस फॉरेन्सिक सायन्स इन्स्टिट्यूट यांच्यात एक सामंजस्य करार केला आहे.  भारत मॉरिशसला आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार मानतो, याचे कारण भारतासोबत सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य भागीदारी करार असलेला हा एकमेव देश आहे. मॉरिशसमधील काही महत्त्वपूर्ण भारतीय प्रकल्पांत- मेट्रो एक्स्प्रेस, सर्वोच्च न्यायालयाची नवी इमारत आणि सामाजिक गृहनिर्माण यांसारख्या प्रकल्पांचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे मे २०२२ साली भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी गॅबॉन या तेलसंपन्न देशाला भेट दिल्यानंतर हा देश भारतासोबत संबंध वाढविण्यास उत्सुक आहे.

क्षमता निर्माण आणि मानवतावादी मदत

भारताने आफ्रिकेत कौशल्य विकास आणि क्षमता निर्मिती करण्यासही प्रोत्साहन दिलेले आहे.

खरे तर, २०१५ सालच्या तिसर्‍या भारत-आफ्रिका मंच शिखर परिषदेच्या दरम्यान, भारतात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या ५० हजार आफ्रिकी विद्यार्थ्यांना भारताने शिष्यवृत्त्या जाहीर केल्या. कोविडच्या साथीमुळे या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीला काहीसा विलंब लागला असला तरी यापैकी, ३२ हजार शिष्यवृत्ती आधीच उपयोगात आणल्या गेल्या आहेत. १९६४ साली भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून भारत सातत्याने आफ्रिकी विद्यार्थ्यांना तसेच अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देत आहे. डिजिटल साधनांद्वारे आफ्रिकेशी परस्परसंवादाला चालना देण्यासाठी, भारताने २०१९ साली ई-आरोग्य भारती आणि ई-विद्या भारती नेटवर्कद्वारे आफ्रिकेत ई-नेटवर्कचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. ई-आरोग्य भारतीद्वारे एक हजार डॉक्टर/ परिचारिका/ निमवैद्यकांना मोफत वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध होते व आफ्रिकन देशांना टेलिमेडिसिनद्वारे मोफत वैद्यकीय सेवा प्रदान केली जाते तर ई-विद्या भारती नेटवर्कद्वारे चार हजार विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांसाठी मोफत टेलि-शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या उपक्रमांतर्गत १९ आफ्रिकन देशांतील युवकांनी विविध पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला आहे. माहिती-तंत्रज्ञान केंद्रे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्क आणि उद्योजकता विकास केंद्रांच्या उभारणीद्वारे आफ्रिकेच्या डिजिटल परिवर्तनाला भारत मदत करत आहे.

भारत-आफ्रिका विकास सहकार्य विविध क्षेत्रांमध्ये सतत वाढत आहे. आत्तापर्यंत भारताशी संबंधित असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रांतील आणि खासगी क्षेत्रातील उद्योगांचे जाळे आफ्रिकेत पसरले आहे.

याशिवाय, भारताने २०१९ साली चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या मोझांबिकला ‘सहायता’मार्फत मदत केली आहे. २०२० साली ‘ऑपरेशन व्हॅनिला’द्वारे मादागास्करमधील पूरग्रस्तांना भारताने मदत केली आणि जपानी जहाज वाकाशिओमुळे झालेली तेल गळती रोखण्यासाठी मॉरिशसला तांत्रिक सहाय्य देऊ केले.

समारोपाची टिप्पणी

थोडक्यात असे की, भारत-आफ्रिका विकास सहकार्य विविध क्षेत्रांमध्ये सतत वाढत आहे. आत्तापर्यंत भारताशी संबंधित असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खासगी क्षेत्रातील उद्योगांचे जाळे आफ्रिकेत पसरले आहे. उदाहरणार्थ, आफ्रिकेतील भागीदारीद्वारे भारतातील ओएनजीसी विदेश, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ऑइल इंडिया आणि भारतीय रेल्वे या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, रिलायन्स, टाटा आफ्रिका होल्डिंग्ज, एअरटेल, गोदरेज, आर्सेलर मित्तल आदी खासगी कंपन्यांसोबत आफ्रिकेत कार्यरत आहेत. सुरू असलेल्या सर्व प्रकल्पांच्या कार्यक्षम आणि समयोचित अंमलबजावणीसह ‘भारत-आफ्रिका विकास भागीदारी’ वृद्धिंगत होण्यास भरपूर वाव आहे. उदाहरणार्थ, सीआयआय-एक्झिम बँकेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांच्यात सतत समन्वय राखल्यास अधिक उत्तम परिणाम मिळू शकतात. त्याचप्रमाणे, एक्झिम बँकेचे मुंबईतील मुख्यालय आणि जोहान्सबर्ग (दक्षिण आफ्रिका), अदिस अबाबा (इथिओपिया) आणि अबीदजान (कोटे डी’आयव्हरी) येथील स्थानिक कार्यालये यांच्यातील कर्जयोजनांशी संबंधित प्रक्रिया आणि समस्यांसंदर्भातील वाढत्या समन्वयातून भारत-आफ्रिकेतील भागीदारी अधिक वाढू शकते. तसेच, भारतात प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या आफ्रिकी विद्यार्थी आणि अधिकाऱ्यांशी वागताना भारतीयांनी तसेच आफ्रिकी कर्मचाऱ्यांशी वागताना नोकरी देणाऱ्या भारतीय अधिकाऱ्यांनी, वंश आणि वांशिक भेदभावाशी संबंधित समस्यांबाबत अधिक संवेदनशील असायला हवे.