हाँगकाँग: एका ग्लोबल सिटीची अखेर?

हाँगकाँग… जागतिक पातळीवरील एक सुप्रसिद्ध शहर आणि चीनमधील एक अशांत टापू. चीनच्या अरेरावी राज्यकारभारामुळे हाँगकाँग सध्या बरेच चर्चेत आहे. त्याला कारण ठरला आहे चीन सरकारने केलेला नवा आणि वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा. या कायद्याखाली १ जुलै रोजी हाँगकाँगमध्ये पहिली कारवाई करण्यात आली. हाँगकाँग पोलिसांनी स्वत: याविषयीचे ट्विट केले आहे. त्या ट्विटमधील माहितीनुसार, नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला विरोध करत निदर्शने करणाऱ्या ३७० लोकांना अटक करण्यात आली. शिवाय, अन्य १० व्यक्तींना प्रत्यक्ष कायदा मोडल्याबद्दल अटक करण्यात आली.

हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या एका जमावाचा फोटोही पोलिसांनी ट्विट केला आहे. फुटिरतावादी कारवायांमध्ये सक्रिय असल्याबद्दल, बेकायदा एकत्र आल्याबद्दल व त्यासाठी नियोजन केल्याबद्दल तीन महिलांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. या महिलांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा भंग केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, लोकशाही देशातील स्वातंत्र्याची सवय असलेल्या हाँगकाँगमधील तरुणाईला लेनिनवादी चीनच्या दडपशाहीचा अचानक सामना करणे भाग पडले आहे.

नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील तरतुदीनुसार, हाँगकाँग पोलिसांनी अटक केलेल्यांपैकी काही जणांचे चीनमध्ये प्रत्यार्पण केले जाऊ शकते. तिथेच त्यांच्यावर खटला चालून त्यांना शिक्षाही दिली जाऊ शकते. हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही. म्हणजेच कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी आंदोलने करणारे निदर्शक आणि कार्यकर्त्यांवर नव्या कायद्याखाली खटला चालणार नाही. हाच काय तो यातील एकमेव दिलासा म्हणावा लागेल. अमेरिकेसह पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी चीनमधील या कायद्याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील ब्रिटिश राजदूत ज्युलियन ब्रेथवेट यांनी लोकशाही व विशेषत: पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांच्या वतीने या संदर्भात एक निवेदन काढले आहे.

‘फुटीरतावाद’ आणि ‘देशद्रोह’ या दोन संकल्पनांबाबत भारतातही एक वेगळा मतप्रवाह आहे. या दोन संकल्पनांच्या आवरणाखाली केंद्रातील सरकार पूर्वीपासून अनेक निर्णय घेत आले आहे. २०१४ साली देशात सत्ताबद्दल झाल्यानंतर यात वाढ झाली आहे. त्यामुळेच चीनच्या नव्या कायद्याबाबत भारताने हातचे राखून मतप्रदर्शन केले, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नव्हते. ‘‘हाँगकाँगमधील घडामोडींबद्दल आम्ही बऱ्याच गोष्टी ऐकून आहोत. तेथील घडामोडी चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. संबंधित घटक याबाबतची मते विचारात घेऊन योग्य तो मार्ग काढतील, अशी आशा आहे’’, असे गुळमुळीत मत भारताने हाँगकाँग संदर्भातील बैठकीत मांडले. चीनप्रमाणेच भारतातही देशद्रोह आणि देशविरोधी युद्ध या संकल्पनांची व्याख्या संदिग्ध असली तरी या कायद्यातील तरतुदींअंतर्गत खूपच कठोर शिक्षा होऊ शकते.

चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रसेच्या स्थायी समितीने ३० जून २०२० रोजी हा वादग्रस्त कायदा केला. त्याद्वारे फुटीरतावाद, देशविघातक कृत्य, दहशतवाद आणि देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असलेल्या देशाबाहेरील शक्तींशी हातमिळवणी करणे या चार कृत्यांवर बंदी घालण्यात आली.  हा कायदा हाँगकाँगच्या मूळ कायद्याला जोडण्यात आला आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. नव्या कायद्याची कार्यकक्षा खूपच व्यापक आहे. हा कायदा केवळ हाँगकाँगमधील कायम निवासी वा कंपन्यांनाच लागू होणार आहे असे नाही तर चीनमध्ये कुठेही राहणाऱ्या व्यक्तीने हाँगकाँगच्या संदर्भात काही कारवाया केल्यास त्याला या कायद्यान्वये शिक्षा होईल, अशी तरतूद कायद्यात आहे.

हाँगकाँग आणि मकाऊ व्यवहार विभागाचे कार्यकारी संचालक झँग शाओमिंग यांनी बीजिंग येथे बोलताना नव्या कायद्याविषयी भूमिका स्पष्ट केली आहे. लोकशाहीप्रेमी नागरिकांना या कायद्याचा कुठलाही त्रास होणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधात कारवाया करणाऱ्या निवडक लोकांविरुद्ध या कायद्यान्वये कठोर कारवाई करण्यात येईल. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या कौन्सिलच्या निवडणुकीमध्ये अडचणीच्या ठरू शकणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याचा या कायद्याचा मूळ हेतू असल्याचा आरोप झाला होता. हा आरोप शाओमिंग यांनी फेटाळून लावला आहे.

चीनच्या दृष्टीने हा कायदा महत्त्वाचा होता. त्यामुळे कायदा प्रत्यक्षात आल्यानंतर बीजिंगच्या राजकीय वर्तुळात आनंदाचे वातावरण असणे साहजिक आहे. नव्या कायद्याविरोधात हाँगकाँगमध्ये लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरतील असा अंदाज होता. मात्र, अद्याप तरी हा आकडा काही हजारांच्या घरात आहे. चीन सरकार सहजपणे या निदर्शकांना पांगवत आहे किंवा त्यांची आंदोलने मोडून काढत आहे. सध्या अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युनायटेड किंगडम या देशांशी एकाच वेळी पंगा घेऊन बसलेल्या चीनला देशांतर्गत आघाडीवर हा निश्चितच मोठा दिलासा आहे.

चीनच्या या निर्णयाविरोधात आतापर्यंत काही राजकीय निवेदने वगळता फार मोठी प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, कायदा प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी अमेरिकेकडून चीनला पुरेसा इशारा देण्यात आला होता. चीनला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे अमेरिकेने म्हटले होते. अमेरिकेने हाँगकाँगला दिलेला विशेष दर्जा काढून घेतला जाईल, असे संकेत अमेरिकेने दिले होते. अमेरिकी काँग्रेसने १९९२ च्या हाँगकाँग पॉलिसी कायद्यान्वये हाँगकाँगला मूळ चीनपासून स्वतंत्र प्रांत म्हणून दर्जा दिला होता. आर्थिक व निर्यात व्यापारापुरता हा दर्जा मर्यादित होता. हा दर्जा काढून घेण्याची घोषणा आता अमेरिकेने केली आहे. याचा अर्थ निर्यात व्यापार, आयात कर आणि प्रत्यर्पणाच्या बाबतीत हाँगकाँगला यापुढे अमेरिकेकडून झुकते माप दिले जाणार नाही.

दुसरे म्हणजे, २०१९ मध्ये अमेरिकी काँग्रेसने १९९२ च्या हाँगकाँग पॉलिसी अक्टमध्ये सुधारणा करून ‘हाँगकाँग ह्युमन राइट्स आणि डेमॉक्रॅसी अॅक्ट’ मंजूर केला. अमेरिकेकडून सवलती मिळण्याइतपत वेगळेपण हाँगकाँग राखून आहे का, याचा दरवर्षी आढावा घेण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली. त्याचबरोबर, हाँगकाँगमधील मानवी हक्कांचा संकोच करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याची तरतूदही यात करण्यात आली होती. हाँगकाँग आता पूर्वीइतके स्वायत्त राहिले आहे असे म्हणता येणार नाही, असे निवेदन अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पओ यांनी मे २०२० मध्ये अमेरिकी काँग्रेससमोर केले. त्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाँगकाँगला दिलेल्या सवलती काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे जाहीर केले.

चीनच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा निषेध म्हणून २९ मे रोजी ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील चिनी विद्यार्थ्यांवर निर्बंध जाहीर केले. चीनमधील विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील लष्करी व नागरी मिलन कार्यक्रमांपासून रोखण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्याचबरोबर, हाँगकाँगला देण्यात आलेल्या व्यापारी व प्रवासी सवलती रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली. चीनने हाँगकाँगमधील स्वातंत्र्याचा  गळा घोटला आहे. तेथील घडामोडी वेदनादायक आहेत, असा हल्लाबोल ट्रम्प यांनी चीनवर केला. हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्यास जबाबदार असलेल्या चिनी व हाँगकाँगमधील अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले जातील, असेही ट्रम्प यांनी जाहीर केले.

ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर २९ जून रोजी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ आणि व्यापावर मंत्री विल्बर रॉस यांनी अमेरिकी कायद्यान्वये हाँगकाँगला देण्यात आलेला खास दर्जा औपचारिकरित्या रद्द करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे स्पष्ट केले. निर्यात क्षेत्राला याचा पहिला फटका बसणार आहे. हाँगकाँगला निर्यात केल्या जाणाऱ्या दुहेरी वापराच्या वस्तूंसाठी आतापर्यंत परवाना लागत नव्हता. ही सवलत आता रद्द होणार आहे. अमेरिकेशी व्यापार करताना हाँगकाँगला आता मूळ चीनला लागू होणारे नियमच लागू होतील. इतर बदलांमध्ये आयात कराचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या हाँगकाँग निर्मित वस्तूंवर आता जास्तीत जास्त आयात कर लागू शकतो. व्हिसाच्या अटी देखील अधिक जाचक होऊ शकतात. तसेच, हाँगकाँगच्या आरोपींचे प्रत्यर्पण करण्यास अमेरिका बांधील राहणार नाही.

एकीकडे हे सगळे होत असले तरी हाँगकाँगमधील विरोधाची चळवळ फोफावण्याआधीच मोडून काढण्याचा चीनचा निर्धार दिसतो आहे. तोच फायद्याचा सौदा ठरेल असा विश्वास चीनला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे हाँगकाँगमधील विरोध आणि निदर्शनांचे रूपांतर कोणत्याही क्षणी लोकशाही आणि स्वराज्य चळवळीत होण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाले असते तर त्याचा परिणाम मूळ चीनमध्ये काही प्रमाणात दिसण्याची दाट शक्यता आहे. ज्या कायद्यामुळे सध्या हाँगकाँगमध्ये वादळ उठले आहे, तो कायदा चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये मार्च महिन्यातच मंजूर केला जाणार होता. मात्र, कोविड १९ च्या साथीच्या उद्रेकामुळे तो लांबणीवर पडला. त्यासाठी हाँगकाँगशी संबंधित दोन महत्त्वाचे अधिकारी तडकाफडकी बदलण्यात आले होते. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याविरोधात मोठा उठाव झालाच तर तो मोडून काढण्याची ती पूर्वतयारी होती.

चायनीज पीपल्स पॉलिटिकल कन्सलटेटिव्ह कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष व महासचिव शिया बोलाँग यांना फेब्रुवारी महिन्यात हाँगकाँग व मकाऊ व्यवहार विभागाचे संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तर, झँग शाओमिंग यांना उप कार्यकारी संचालक म्हणून नेमण्यात आले. शिया हे शी झिनपिंग यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जातात. त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाचे झिजियांग प्रांत सचिव म्हणूनही काम पाहिले आहे. शिया यांनी याआधी (नव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या वर्षांत) तब्बल चार वर्षे शी यांचे उपसचिव म्हणून काम पाहिले आहे.

जानेवारीच्या सुरुवातीला हाँगकाँगमधील संपर्क कार्यालय प्रमुख म्हणून वांग झिमिन यांच्या जागी लुओ हिनिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली. हिनिंग हे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शांक्सी आणि किन्हाई प्रांत शाखेचे माजी प्रमुख आहेत. हिनिंग यांना हाँगकाँगमधील संपर्क कार्यालयात आणल्यानंतर वांग यांची बदली कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या अखत्यारीत असलेल्या इतिहास संशोधन विभागात करण्यात आली.

चीन सरकारने अधिकारी पातळीवर केलेला हा खांदेपालट पाहता पुढील काळात चीन हा हाँगकाँगच्या बाबतीत कडक धोरण अवलंबणार हे स्पष्ट आहे. हाँगकाँगच्या संदर्भात कठोरपणे वागण्याचा हा निर्णय ऑक्टोबर २०१९ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या चौथ्या परिषदेत झाला होता, असे आता समोर आले आहे. चीनचे उपपंतप्रधान हन झेंग यांनी २३ मे रोजी हाँगकाँगच्या शिष्टमंडळाला याची कल्पना दिली होती.

हाँगकाँगमधील जनतेच्या निदर्शनांना स्वराज्य आणि स्वातंत्र्य चळवळीचे स्वरूप देण्याचा अमेरिका व तैवानचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी हे दोन्ही देश हाँगकाँगमधील नागरी आंदोलनांच्या आगीत तेल ओतत असल्याचा चीनचा ठाम समज आहे. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकी सभागृहाने ‘हाँगकाँग ह्युमन राइट्स आणि डेमॉक्रॅसी अॅक्ट’ला मान्यता देऊन हाँगकाँगवर आर्थिक निर्बंध लादण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना दिला होता. अमेरिकेने केलेला हा कायदा म्हणजे हाँगकाँगमधील पुढील रणनीतीचा निदर्शक आहे.

• Financial Markets
• China
• East and Southeast Asia
• East Asia
• China
• Hong Kong

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.