विरोधकांची मुस्कटदाबी, माध्यमांवर बंधने आणि कायद्याचा बेबंद वापर याद्वारे चीन हाँगकाँगमधल्या लोकशाही विचारांना संपविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
Source Image: bsmedia.business-standard.com
१ जुलै २०२० रोजी हाँगकाँगला चीनकडे सुपूर्द केल्याला २३ वर्ष पूर्ण झाली. ब्रिटन आणि चीन यांच्यात झालेल्या एका विशेष कराराद्वारे, १९९७ साली १ जुलै रोजी ब्रिटनने हाँगकाँग चीनकडे सोपवले होते. हा करार म्हणजे एक छोटी राज्यघटना होती. तिला बेसिक लॉ म्हणण्यात आले. याला ‘एक राष्ट्र, दोन व्यवस्था’ असे ओळखले जाऊ लागले. त्यावेळी चीनकडून अशी खात्री देण्यात आली होती की, हाँगकाँगची अंतर्गत स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यात येईल. चीन केवळ परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षणासाठी जबाबदार असेल. पण, गेल्या २३ वर्षात हाँगकाँगमधील घटना या सूत्राला धरून घडलेल्या नाहीत.
चीनने हाँगकाँगच्या व्यवहारांमध्ये अधिकाधिक ढवळाढवळ सुरू केली. चीनमधील कायदे हे चीनच्या इतर भागांप्रमाणेच हाँगकाँगलाही लागू व्हावेत, यासाठी चीन कायमच प्रयत्नशील राहिला आहे. २००० च्या सुरवातीपासून हाँगकाँग चीनच्या या प्रयत्नांना विरोध करत आला आहे. २०२० मध्ये चीनच्या प्रयत्नांना यश आले. नॅशनल सिक्युरीटी लॉ किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक चीनच्या संसदेत मंजूर केले गेले. यामुळे चीन सरकारला हाँगकाँगच्या जनतेवर नियंत्रण आणि पाळत ठेवता येणार आहे. या कायद्याविरोधात हाँगकाँगमध्ये जनआंदोलन पेटले असून, तिथेही चीनची दादागिरी सुरूच आहे.
मे २०२० मध्ये नॅशनल पिपल्स कॉंग्रेसने (एनपीसी) नॅशनल सिक्युरिटी कायदा मंजूर केला. यामुळे यावर्षात हाँगकाँगमधली परिस्थीती फारच चिघळली आहे. हा कायदा चीनला हाँगकाँगच्या व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी पुरक समजला जातो. या कायद्याचा वापर चीनी कम्युनिस्ट पक्षाद्वारे हाँगकाँगमधील लोकशाही वातावरणात निर्बंध आणण्यासाठी सुद्धा केला जाऊ शकतो. या कायद्यामध्ये, “सरकारी नियमांचे उल्लंघन, दहशतवाद, फुटिरतेचा प्रयत्न आणि परराष्ट्रांबरोबर गुप्त व्यवहारा” या अशा गोष्टींच्या प्रयत्नांसाठी कठोर शिक्षा सांगितली गेली आहे.
या कायद्यात ६६ कलमे आहेत. या कायद्याने कोणी व्यक्ती दोषी ठरवली गेल्यास तिला जन्मठेपेची शिक्षा सांगितली गेली आहे. हा कायदा, हाँगकाँगचा कारभार ज्या घटनेखाली चालतो अशा ‘बेसिक लॉ’पेक्षाही वरचढ ठरवला गेला आहे. त्याबरोबरच हा अन्य स्थानिक कायद्यांच्याही वरचढ आहे. त्यामुळे अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध दाद मागता येणार नाही. या बरोबरच हा कायदा कोणालाही, कुठेही लागू आहे. म्हणजे, कोणाला का कायद्या अंतर्गत शिक्षा करण्यासाठी किंवा गुन्हा करण्यासाठी त्याने हाँगकाँगमध्ये असायला हवे असे बंधन नाही. यामुळे अजून एक गोष्ट सिद्ध होते की, कोणत्याही गंभीर प्रकरणाचे न्यायदान हे हाँगकाँगमध्ये नाही, तर चीनच्या मुख्यभूमीवरच होईल. या कायद्यामुळे हाँगकाँगमधील सर्व प्रकारचा विरोधी आवाज दाबला जाणार आहे.
या कायद्याबद्दल एवढ्या प्रमाणात टीका आणि गोंधळाची भावना असूनही या कायद्याबद्दल बोलताना चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी म्हणतात की, ‘या कायद्यामुळे हाँगकाँगमधील सामन्य नागरिकांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही’. पण ते पुढे असेही म्हणतात की, हा कायदा “अशा काही मोजक्या लोकांना शासन करण्यासाठी आहे, जे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणतात. यामुळे चीनमधील विशेष अधिकार क्षेत्रांच्या स्वायत्ततेला, हाँगकाँगमधील नागरिकांच्या हक्कांना तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांच्या हक्कांना आणि लाभांना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही”.
वास्तवात हे दावे आणि खरी परिस्थिती यामध्ये विरोधाभास जाणवतो. कारण, चीनी सरकार इथल्या नागरिकांचे ट्विटर अकाऊंट्स आणि इतर समाजमाध्यमांवरील चर्चांवर नजर ठेऊन आहे. नुकतेच प्रसिद्ध झालेले अहवाल असे सूचवतात की, चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष समाज माध्यमांवर बंधने घालायला सुरुवात करेल अशा भीतीमुळे सध्या हाँगकाँगमध्ये VPN म्हणजे व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्कसाठी मागणी वाढली आहे. अजूनतरी हाँगकाँगमधील माध्यमे स्वतंत्र आहेत. पण शी जिनपिंग यांच्या अधिपत्याखाली यावरही बंधने घालायला सुरुवात झाली आहे.
या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया म्हणून अनेक प्रकाशकांनी चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षावर उघड टीका करणारी पुस्तके आणि लेख प्रसिद्ध करणे सुरुच ठेवले आहे. हाँगकाँगमध्ये उघडपणे शी जिनपिंग यांच्या चीनी कम्युनिस्ट पक्षावर होत असलेली टीका कम्युनिस्ट पक्षाला मानवणारी नाही. गेल्या काही वर्षात चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर अंकूश राहावा यासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत. आता येणा-या नवीन कायद्यानंतर हे स्वातंत्र्य पूर्णपणे हिरावून घेतले जाणार आहे. हाँगकाँगमधील माध्यमांनाही चीनी कम्युनिस्ट पक्षाची री ओढणारी पत्रकारिता करावी लागणार आहे. नाहीतर त्यांच्यावर राष्ट्रविरोधी प्रकाशनाचा आरोप होईल, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेत बाधा आणल्याबद्दल त्यांना शासन केले जाईल.
या कायद्याखाली पहिल्या व्यक्तीचा जामीन नामंजूर करण्यात आला आहे. या २३ वर्षांच्या टॉंग यिंग-किट वर ‘हाँगकाँगला मुक्त करा’ असे लिहिलेली भित्तीपत्रके बाळगण्याचा गुन्हा दाखल केला गेला आहे. नवीन कायद्याअंतर्गत अशी कृत्ये केल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. यामुळे एक गोष्ट सिद्ध होते की, हा कायदा म्हणजे हाँगकाँगमधील धगधगता असंतोष नेस्तनाबूत करण्यासाठी, चीनच्या हातचे मोठे अस्त्र बनला आहे.
हाँगकाँगमधील परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यास चीनला जड जात होते. हाँगकाँगच्या कारभारात चीनचा वाढता हस्तक्षेप आणि ब्रिटिशांकडून ही वसाहत चीनला सुपूर्द करते वेळी दिली गेलेली आश्वासने (मुख्य म्हणजे मुख्य प्रशासकीय अधिका-याच्या निवडीसाठी थेट निवडणूका) पूर्ण न करता आल्यामुळे हाँगकाँगमधील जनतेला चीनच्या अंतर्गत हेतूंचा वीट आला होता. आता या कायद्यामुळे चीनविरोध हाँगकाँगच्या रस्त्यावरून ओसंडून वाहतो आहे. आधीच कोरोनामुळे डागाळलेली चीनची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा हाँगकाँगमधील मुस्कटदाबीमुळे आणखी खराब होत आहे.
त्यातच आता कोव्हीड-१९ च्या साथीदरम्यान चीनी समाजामध्ये शांतता, स्थैर्याची कल्पना आणि गरज आणखी वाढीस लागली आहे. त्यामुळे चीनी कम्युनिस्ट पक्षाला हे पुरते माहिती आहे की, जर त्यांना, आपले परिस्थितीवर पूर्ण नियंत्रण आहे असे भासवायचे असेल तर त्यांना जनतेकडून समर्थन मिळवावे लागणार आहे. त्यासाठीच हाँगकाँगमध्ये सुरु असलेला विरोध हा कायमच राष्ट्र-विरोधी म्हणून भासवला गेला आहे. याविषयी पक्षाने ठाम भूमिका घेणे त्यांच्या स्थानिक प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी गरजेचे आहे. भविष्यात येणाऱ्या अशा आव्हानांना जागीच ठेचण्यासाठी चीन आटोकाट प्रयत्न करणार हे निश्चित आहे.
विरोधकांची मुस्कटदाबी, माध्यमांवर बंधने आणि कायद्याचा बेबंद वापर याद्वारे चीन हाँगकाँगमधल्या लोकशाही विचारांना संपविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. जगभरातील लोकशाही देशांनी हाँगकाँगच्या उदाहणातून वेळीच योग्य ते धडे घ्यायला हवेत.
(डॉ. गुंजन सिंग या ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’ येथील ‘जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल’ येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
