हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम कमी होण्यासाठी कृती करणे, हा येत्या दशकांसाठीचा राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण जागतिक कार्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. तो पर्यावरणाच्या जतनासाठी आवश्यक आहेच, शिवाय तो दीर्घकालीन औद्योगिक आणि आर्थिक शाश्वततेसाठीही आवश्यक आहे. देशादेशांमधील स्पर्धेत तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, नैसर्गिक स्रोत आणि त्यांचे वितरण करण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता ही एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक राजकीय अवस्था असेल.
प्रत्येक क्षेत्राला स्वतःची अशी ताकद आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रम असतो. कार्बनविरहीत जगाच्या निर्मितीसाठी ज्या देशांकडे आणि ज्या उद्योगांकडे हा बदल एका गतीने आणि उंचीने घडवून आणणारे तंत्रज्ञान असते, त्यांना विसाव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीला आकार देण्यासाठी आधारभूत ठरलेल्या कोळसा आणि तेलासारखे स्रोत मिळवण्यासाठी तुलनात्मक स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते.
कार्बनविरहीतीकरण आणि जीवाश्म इंधनावरील ऊर्जा अवलंबित्व कमी करण्याच्या मार्गाने जाण्यासाठी आवश्यक असलेला हायडोजन हा जागतिक ऊर्जा पटलावर अग्रगण्य बनला आहे. हायड्रोजनला १९७० पासून ‘भविष्यातील इंधन’ असे नामाभिधान लाभले आहे. हरित हायड्रोजनला (अपारंपरिक उर्जेच्या साह्याने उत्पादन केलेला आणि पाण्याचे हायड्रोजन व पाण्यात विभाजन करण्यासाठी इलेक्ट्रोलायसिस) आता राजकीय आणि औद्योगिकदृष्ट्या अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शून्य लक्ष्य ठेवण्यासाठी, संशोधन व विकास आणि तंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी लागणाऱ्या खर्चात लक्षणीय घट झाल्याने काही देशांकडून हायड्रोजन राष्ट्रीय धोरणे आखली जात आहेत; तसेच हायड्रोजन संबंधित प्रकल्पांच्या विकासासाठी खासगी कंपन्या गुंतवणूक करीत असल्यामुळे हायड्रोजनची सध्या निर्माण झालेली लाट अधिक उंचच होत आहे.
हायड्रोजनसंबंधाने सध्या दिसत असलेल्या उत्साहाची कधी कल्पनाही केली नव्हती. कारण वाहतुकीसह संभाव्य वापराचा प्रयत्न केला जात आहे, (विशेषतः अल्पमुदतीसाठी भरपूर कर असलेल्या वाहनांसाठी आणि दीर्घ काळासाठी सागरी व हवाई वाहतुकीसाठी), ऊर्जा निर्मिती, ऊर्जा साठवणूक, औद्योगिक वापर (उत्पादन, लोह व स्टील उत्पादन, रासायनिक क्षेत्र, तेलाचे प्रकल्प), बांधकाम (गरम करणे व गार करणे) क्षेत्र आणि ऊर्जा निर्यात ही त्याची काही कारणे आहेत.
या इंधनाचा वापर व्यापक प्रमाणात केला जाऊ शकत असल्याचे पाहता ऊर्जा पुरवठा पद्धतीवर हरित हायड्रोजन वर्चस्व गाजवणार, असे दिसते. हायड्रोजनची किंमत प्रति किलो १.८० डॉलर निश्चित करण्यात आली, तर जागतिक उर्जेची २०३० पर्यंतची १५ टक्के मागणी हायड्रोजन पूर्ण करील, असा अंदाज ‘हायड्रोजन मंडळा’कडून वर्तविण्यात आला आहे. हायड्रोजनसंबंधातील ठोस आणि सर्वंकश धोरण ठरवण्यात आले, तर जागतिक उर्जेची २०५० पर्यंतची २४ टक्के मागणी हायड्रोजनकडून पूर्ण होईल, असा अंदाज ‘ब्लूमबर्ग’ने वर्तविला आहे. अशा प्रकारे हायड्रोजन हा भूराजकीय पटलावर अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.
ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्थेतील वैविध्य आणि भूराजकीय पटलावर वर्चस्व गाजविण्याची क्षमता हायड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्थेत आहे. भविष्यकाळात हे स्थित्यंतर ऊर्जा व्यापार बदलवून टाकेलच, शिवाय भूराजकीय प्रेरणाच बदलवून टाकणार आहे. हायड्रोजनच्या सीमापार व्यापारामुळे जागतिक ऊर्जा व्यापाराचे वातावरण पुन्हा उर्जितावस्थेत आणेल, ऊर्जा निर्यातदारांचा व आयातदारांचा नवा वर्ग विकसीत करील आणि भूराजकीय बंध व देशादेशांमधील आघाड्या पुन्हा निर्माण करील.
जागतिक हायड्रोजन अर्थव्यवस्थेला तुलनात्मक उपयुक्ततेवर आधारित हरित हायड्रोजन व्यापाराकडून आकार दिला जाण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम म्हणजे, एखाद्या देशाकडे स्थानिक उत्पादकाकडून हायड्रोजनची निर्मिती करण्याची क्षमता असली, तरी त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून लाभ होण्याची शक्यता आहे. नैसर्गिक स्रोत, पायाभूत सुविधांची क्षमता आणि तंत्रज्ञान यांच्या आधारावर विविध देशांकडून आपापली भूमिका ठरविण्यात येईल.
हायड्रोजन अर्थकारण हे हायड्रोजन व्यापारासंबंधातील नव्या आंतरराष्ट्रीय करारांनाही प्रोत्साहन देतील. नव्या आघाड्या, हायड्रोजन व्यापारावर आधारित नवी भागीदारी आणि प्रादेशिक व आंतरप्रादेशिक जाळे निर्माण करण्यासाठी देशांना प्रेरणा मिळेल. विविध देश यापूर्वीच तथाकथित ‘हायड्रोजन डिप्लोमसी’ करण्यात गुंतले असून मोठ्या प्रमाणात हायड्रोजनचा व्यापार करण्याचे त्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत. ‘धोरणात्मक नवीकरण ऊर्जा भागीदारी’ (एससीइपी) अंतर्गत भारत आणि अमेरिकेने संयुक्तपणे ‘हायड्रोजन कृतीदला’ची स्थापना केली आहे.
हायड्रोजन विखुरलेल्या आणि त्यामुळेच लोकशाही पद्धतीची जागतिक ऊर्जा प्रणालीची स्थापना करून देशादेशांमधील ऊर्जा समानतेची शक्यताही निर्माण करू शकतो. या ऊर्जा स्थित्यंतरामध्ये जीवाश्म इंधनाने समृद्ध असलेल्या देशांवरील उर्जेसाठीचे अवलंबित्व कमी होईल आणि त्यामुळे पारंपरिक आघाड्याही बदलतील. अर्थात, अखेरीस ऊर्जा, व्यापार आणि भूराजकीय संबंध यांची नवी व्याख्याच उर्जेचे भविष्य दाखवून देईल. भविष्यातील ऊर्जा पद्धतीवर असलेला हायड्रोजनचा प्रभाव दोन मूलभूत घटकांवर ठरवला जाईल. ते म्हणजे, पुढील दशकांमध्ये किती प्रमाणात हायड्रोजनची गरज भासेल? आणि दुसरा म्हणजे, देशादेशांमध्ये व्यापार होणाऱ्या हायड्रोजनचे प्रमाण किती असेल?
बाजारपेठेचा आकार आणि व्याप्ती अद्याप अज्ञात आहे. पण हरित हायड्रोजन स्पर्धा सुरू आहे, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. गेल्या दशकापासून हरित हायड्रोजन तंत्रज्ञान आणि प्रकल्प यांच्यातील गुंतवणूक वाढली असली, तरीही किंमत हा मुद्दा अद्याप बाकी आहेच. जीवाश्म इंधनाशी स्पर्धा करण्यासाठी हरित हायड्रोजनने वाट वेगळी करून अधिक लांबच्या आणि वळणांच्या मार्गावर मार्गक्रमण करायला हवे.
जीवाश्म इंधनाधारित उत्पादनाच्या तुलनेत हायड्रोजनची किंमत अद्याप परवडणारी नाही. याची किंमत प्रति किलो ३ डॉलर ते प्रतिकिलो ६.५५ डॉलर यांच्या दरम्यान आहे. जीवाश्म आधारित हायड्रोजनची किंमत प्रति किलो सुमारे १.८० डॉलर आहे, तर नैसर्गिक वायूआधारित मिथेनयुक्त निळा हायड्रोजन हा प्रति किलो २.४० डॉलर आहे.
हायड्रोजनच्या जागतिक वाढीचा दर ठरविण्यात उत्पादनाचे स्पर्धात्मक मूल्य आणि पायाभूत सुविधांचे प्रमाण यांचा मोठा वाटा आहे. आजच्या तेलाच्या बाजारपेठा जशा भूराजकीयदृष्ट्या एकवटलेल्या आहेत किंवा नवीकरण ऊर्जा बाजारपेठांप्रमाणे विकेंद्रित आहेत, त्याच पद्धतीने हरित हायड्रोजन बाजारपेठांचीही रचना असेल, हे तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता आणि भविष्यातील बाजारपेठेची रचना यांवर अवलंबून असेल. ही सर्व विविधता जेव्हा एकत्र येईल, तेव्हा हरित हायड्रोजन ऊर्जा अर्थकारणाच्या भूराजकीय परिणाम कसे असतील, ते ठरविले जाईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.