-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
देशात होणाऱ्या निवडणुका, आगामी ब्रेक्झिट आणि ट्रम्प यांचा एककल्ली कारभार या पार्श्वभूमीवर आपल्यापुढे २०१९ मध्ये काय वाढून ठेवलंय याचा घेतलेला हा आढावा.
२०१९ मधील आगामी लोकसभा निवडणुका म्हणजे भारतासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. एकेकाळी २०१९ ची निवडणूक जिंकणं सहज शक्य आहे असं वाटणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी आता मात्र ही एक चुरशीची स्पर्धा ठरली आहे. त्यातच अलीकडील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या झटक्यानंतर देशात कोणत्याही परिणामांची भविष्यवाणी करणे धोकादायक ठरले आहे. पंतप्रधान मोदी तर २०१८ च्या सुरुवातीपासूनच २०१९ च्या निवडणुकांची तयारी करताहेत, असे दिसतेय.
नवे बोगदे, नवे पूल, विशाल पुतळे, विमानतळे, चॉकोलेट्सचे कारखाने, रुग्णालये इ.पासून अपुऱ्या बांधलेल्या द्रुतगती मार्गांपर्यंत आणि दिल्ली मेट्रोच्या भागांपर्यंत विविध कामांचे उद्घाटन करण्याचा सपाटा पंतप्रधानांनी लावला आहे. काही अहवालांनुसार जानेवारी २०१९ पासून निवडणुकांसाठी आवश्यक असे सगळे उपक्रम केले जातील.
२०१४ मध्ये भारतीय जनता पार्टीने देशातील पूर्वीच्या निराशाजनक स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी तत्कालीन नेतृत्वावर आक्रमक हल्ला करण्याचे धोरण आखले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत भाजप तेच धोरण पुन्हा पुन्हा राबवत आहे. त्यामुळे लोकांना खरंच प्रश्न पडला आहे, की देशाच्या बिकट स्थितीसाठी फक्त जवाहरलाल नेहरू जबाबदार होते का? मोदींच्या अनेक कौशल्यांपैकी एक म्हणजे त्यांची वक्तृत्वकला. त्यांचे हे कौशल्य नोटबंदीच्या निर्णयापर्यंत ठळकपणे दिसून आले. त्यानंतर मात्र मोदींच्या भाषणांचेही कवित्व ओसरू लागले.
सध्या सरकारचे कोणतेही धोरण शेतकऱ्यांना ‘सर्व काही आलबेल आहे’ हे आश्वासन देऊ शकत नाही. पीक विमा योजना असो, किमान आधारभूत किंमतीचा मुद्दा असो किंवा राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान असो, यापैकी कोणत्याही धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत, असे लोकांना वाटू लागले आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना नवे स्वप्न दाखविणे हे खरे आव्हान आहे.
त्यासाठी मोदींनी हातात घेतलील कामे पूर्ण करणे गरजेचे आहे. पण आज हे सरकार खरेतर चांगल्या आणि वाईटाच्या कात्रीत अडकल्यासारखे आहे.
भारताला आधुनिक आणि समृद्ध देशात रूपांतरित करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रयत्न करण्यात मोदी-सरकार अपयशी ठरले आहे हे सत्य नाकारणे कठीण आहे. त्याऐवजी जाती, पंथ आणि पर्यायी ‘शब्दसंग्रह’ ह्यांच्या आधारे लोकांना एकत्रित करण्याच्या वृत्तीमुळे देशात धोकादायक स्थिती निर्माण झाली आहे.
२०१९ मध्ये लक्षात घेण्यासारखी दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे अमेरिका आणि चीन ह्यांच्यातील व्यापारी युद्ध. डिसेंबर मधील ‘जी-२० समिट’मध्ये या दोन्ही देशांनी या प्रश्नावर केलेल्या चर्चेतून निर्धारित केलेली मुदत १ मार्च रोजी संपेल. परंतु हे दोन्ही देश एक अंतिम निर्णय घेतील ह्याची कितपत शक्यता आहे? कदाचित चिनी व्यापाराच्या सवलतींद्वारे त्यांनी आपला विस्तार वाढवला असेल.
आता अमेरिका आणि चीनमध्ये पूर्वीसारखे तणावपूर्ण संबंध निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. चीनचा विविध क्षेत्रांमधील वाढत विकास बघता अमेरिकेला खात्री वाटत आहे की, बीजिंग लवकरच अमेरिकेला पाठी टाकून जगातील सर्वप्रथम देश बनण्यासाठी सज्ज होत आहे. चीनचा आर्थिक विकास पाहता हा देश जगातील एक अग्रगण्य अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येऊ शकतो, परंतु अमेरिका अजूनही एक प्रमुख लष्करी सैन्य म्हणून आपले स्थान टिकवून असेल. ह्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेचे भौगोलिक स्थान आणि त्याचबरोबर अमेरिकेने चीनपेक्षा आपल्या संरक्षण खात्यावर केलेला तिप्पट खर्च हे आहे.
अजून एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदावरून चाललेला गोंधळ. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता स्वतःचा एककल्ली कारभार अधिक प्रमाणात वाढवतील. स्वतःला वाटते तीच धोरणे पुढे लादतील. ‘म्युलर इन्विस्टिगेशन’नंतर अमेरिकेच्या निवडणुकांमध्ये आढळलेला रशियाचा तथाकथित हस्तक्षेप आणि ट्रम्प यांनी मतदानांमध्ये केलेले तथाकथित हस्तक्षेप यामुळे परिस्थिती बदलू शकते.
पण तरीही आजमितीला ‘रिपब्लिकन पक्षा’ने ट्रम्प यांना बेदखल करायची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे हा पक्ष आपला दृष्टिकोन बदलत नाही, तोपर्यंत आपल्याला २०१९ मध्ये अमेरिकेची हीच भूमिका पाहायला मिळेल.
२०१९ मधील चौथी महत्त्वपूर्ण भू-राजकीय घडामोड म्हणजे इंग्लंडचे युरोपियन यूनियनमधून बाहेर पडणे किंवा ‘ब्रेक्झिट’, जे मार्च २०१९ मध्ये होईल.
युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायच्या कराराशी इंग्लंड संलग्न राहील का? खरेतर अजून अनेक शक्यता निर्माण होऊ शकतात, परंतु सध्या ब्रिटिश राजकारण इतके गुंतागुंतीचे झाले असल्याने कोणीही कोणतीही शक्यता वर्तवण्यास उत्सुक नसल्याचे दिसून येते आहे. अनेक तज्ज्ञांनी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यावर इंग्लंडसाठी अनेक चांगले व वाईट अंदाज वर्तवून ठेवलेले असले, तरीही अद्याप इंग्लंडची अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू आहे.
इंग्लंड किंवा ग्रेट ब्रिटन ही जगातील पाचवी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. असे म्हटले जात आहे की येत्या दशकात जर्मनीला मागे टाकून ती युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषेदेचे सदस्यत्व असल्याने ब्रिटनकडे स्वतःचे असे अधिकार आहेत. तसेच युरोपियन युनियनच्या २८ सदस्यांच्या गटामध्ये काम केल्याने ब्रिटनचे सामर्थ्य आणि प्रभाव आणखी वाढला आहे.
कदाचित ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटनसाठी एका दिशेची दारं बंद होतीलही, परंतु यामुळे ब्रिटनला अमेरिका आणि चीनशी संबंध वाढवण्यासाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +