Published on Jul 09, 2021 Commentaries 0 Hours ago

चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेल्या गदारोळामुळे जगभरात हाँगकाँगबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हाँगकाँगमध्ये चीनी कायद्यामुळे गोंधळ

हाँगकाँगवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा बळजबरीने थोपविण्याच्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या निर्णयाला ३० जून २०२१ रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. कम्युनिस्ट पक्षाने हा कायदा हाँगकाँगवर लादण्याचा निर्णय घेतल्याने फुटीरतावाद, देशद्रोह, परकीय शक्तींशी हातमिळवणी करणे आणि दहशतवाद यापैकी काहीही कृत्य केल्यास संबंधिताला गुन्हेगार ठरविण्याचे सर्वाधिकार पोलिसांना प्राप्त झाले. विशेष म्हणजे ब्रिटनने हाँगकाँगचे हस्तांतरण चीनकडे केल्याच्या वर्धापनदिनाच्या पूर्वसंध्येला हा कायदा देशभरात लागू करण्यात आला. त्यामुळे चीनविषयी हाँगकाँगवासियांच्या मनात असलेला राग आणखीनच उफाळला.

२०१९ मध्ये हाँगकाँगमध्ये झालेल्या लोकशाहीवादी आंदोलनांना, जे काही ठिकाणी हिंसक झाले, चिरडण्यासाठी हा कायदा घाईघाईत लागू करावा लागला असून त्यामुळे हाँगकाँगमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यास मदतच होणार आहे, असे स्पष्टीकरण चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने दिले आहे. झोंगनानहायचा निर्धार कितपत आहे याची चाचपणी आंदोलनकर्ते करत होते, असा चीनचा अंदाज असून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आंदोलनकर्त्यांना फुटीरतावादी ठरवले. तसेच त्यांचे तुकडे तुकडे करण्यात येईल, असा इशाराही जिनपिंग यांनी दिला होता.

राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याने हाँगकाँगचा वैधानिक अवकाश पूर्णपणे बदलून टाकला आहे. त्यात राजकीय यंत्रणेनंतर न्यायसंस्था सर्वाधिक भरडली जात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या ‘ऑफिस फॉर सेफगार्डिंग नॅशनल सिक्युरिटी ऑफ द सेंट्रल पीपल्स गव्हर्नमेंट’ (सीपीजीएनएसओ) यांनी हाँगकाँगची न्यायिक सत्ता नॅशनल पीपल्स काँग्रेस (चीनची संसद) यांच्याकडे अधिकृतपणे असेल असे स्पष्टच केले असल्याने न्यायिक सत्तेच्या न्यायदानात राष्ट्रीय विचार आणि राष्ट्रीय कर्तव्य यांनाच प्राधान्यक्रम द्यायला हवा, असे निर्देश दिले आहेत.

सीपीजीएनएसओ थेट चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांच्या अध्यक्षतेखालील स्टेट कौन्सिलला उत्तरदायी असून हाँगकाँगच्या न्यायाधिकारक्षेत्राशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही. झेंग यांग्झिआँग यांची गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सीपीजीएनएसओच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली होती. त्यांनी हाँगकाँगची स्थिरता तसेच ‘एक देश, दोन यंत्रणा’ या संकल्पनेच्या दीर्घकालीन विकासासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे नमूद करत सीपीजीएनएसओ याच चौकटीत काम करेल, असे स्पष्ट केले होते.

राष्ट्रीय सुरक्षा डळमळीत झाली तर, स्वातंत्र्याच्या कल्पना, परस्पर सहमतीने घडवून आणलेला विध्वंस आणि स्वयंप्रेरणा या वृत्ती बळकट होऊन त्यांचे हाँगकाँगवर राज्य येईल. जर ‘एक देश’ नाही राहिला तर ‘दोन यंत्रणां’चे रक्षण कसे होऊ शकेल?, असा सवालही झेंग यांनी विचारला. राष्ट्रीय सुरक्षेचे संरक्षण होईल अशा विचारधारांना खतपाणी घालणे, त्यांना पाठिंबा दर्शवणे, राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकेल अशा अपप्रवृत्तींना आळा घालणे तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेविषयक गोपनीय माहितीचे संकलन करणे, इत्यादी विहित कर्तव्ये सीपीजीएनएसओ पार पाडत असते. हे म्हणजे अमेरिकेच्या सीआयए या गुप्तचर संघटनेने तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना त्यांच्या न्यायदानांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबिंबित व्हायला हवी, असे सांगण्यासारखे आहे.

‘सत्तांचे विभाजन’ (कार्यकारी, वैधानिक आणि न्यायपालिका यांच्यादरम्यानची) ही शब्दसंकल्पना सप्टेंबर, २०२० मध्ये निष्पक्ष अभ्यासाच्या (लिबरल स्टडीज) पाठ्यपुस्तकांतून काढून टाकण्यात आली होती. हाँगकाँग शहरराज्याच्या विद्यापीठ प्रवेश परीक्षेसाठी निवडण्यात आलेल्या चार महत्त्वाच्या विषयांपैकी असलेला ‘लिबरल स्टडीज’ हा विषय २००९ मध्ये सादर करण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांची वैचारिक पातळी वाढवणे आणि सामाजिक मुद्द्यांबाबत त्यांच्यात जागरूकता निर्माण करणे, हे या अभ्यासाचे उद्दिष्ट आहे.

असा हा महत्त्वाचा विषय पाठ्यक्रमातून काढून टाकण्याच्या निर्णयाचा हाँगकाँग व्यावसायिक शिक्षक संघटनेने निषेध केला असून ही ‘राजकीय मुस्कटदाबी’ असल्याचा आरोप केला आहे. परंतु ‘लिबरल स्टडीज’ हा विषय अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्याच्या निर्णयाचे हाँगकाँगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांनी समर्थन केले आहे. (चीनच्या) मुख्य भूमीवरील केंद्र सरकारने प्रशासकीय, वैधानिक आणि न्यायिक प्राधिकरणे बेटावर आणली असून या तीनही संस्था अंतिमत: बीजिंगलाच उत्तरदायी असतील. कम्युनिस्ट पक्षाच्या २०१९ मधील वार्षिक सभेत चिनी शासनयंत्रणा आणि क्षमता यांच्यात सुधारणा करून, ज्यात कायदे यंत्रणांमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच हाँगकाँग आणि मकाऊमधील राष्ट्रीय सुरक्षेच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या साधनांची अंमलबजावणी करणे यांचाही समावेश होता.

या घडामोडींमुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात : नजीकच्या भविष्यात चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष आणि हाँगकाँग, विशेषत: त्यांची न्यायिक शाखा, यांच्यातील संबंधांची पुनर्स्थापना होण्याची तर ही चिन्हे नव्हेत ना?

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अंकित असलेल्या माध्यमांमध्ये काही न्यायाधीशांविरोधात तसे सूचित करणारी वृत्ते येत होती.

हाँगकाँगमधील उच्च न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांची ओळख न दर्शविल्याप्रकरणी त्यांना झापले, या बातमीचे वृत्तांकन करताना एका वृत्तपत्राने ‘मवाल्यांचे राज्य, पोलिसांना मानवाधिकार नाहीत’, अशा शीर्षकाचे वृत्त प्रसारित करत त्यास ठळक प्रसिद्धी दिली. तसेच हा मानवाधिकार कयद्याचा भंग असल्याचे वृत्तात नमूद केले. त्यात एक व्यंगचित्रही दर्शविण्यात आले असून ज्यात एक निदर्शक एका हातात पेट्रोल बॉम्ब घेऊन पोलिस अधिकाऱ्याला सांगत आहे की, ‘न्यायमूर्तींचा आम्हाला पाठिंबा आहे, तुमचे ओळखपत्र दाखवा’, असे नमूद आहे.

तसेच या व्यंगचित्रातील न्यायमूर्ती थेट ब्रिटिशकाळातील न्यायाधीश घालायचे तसा केसांचा विग घातलेले असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. १९९७ पर्यंत हाँगकाँगवर ब्रिटिशांची सत्ता होती, हेच त्यातून सूचवायचे होते. या वृत्तांकन आणि व्यंगचित्रावर जोरदार आक्षेप घेत हाँगकाँग बार असोसिएशनने (एचकेबीए) न्यायमंत्री तेरेसा चेंग यांना पत्र लिहिले व हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे त्यात नमूद केले.

स्वतंत्र न्यायसंस्थाही या कचाट्यातून सुटलेल्या नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यात बदल सुचविणाऱ्या एचकेबीएचे प्रमुख पॉल हॅरिस यांनाही चीनने लक्ष्य केले आहे. माध्यम व्यावसायिक असलेल्या जिम्मी लाय यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीला काही दिवस बाकी असताना हाँगकाँगच्या ‘कोर्ट ऑफ फायनल अपील’चे मुख्य न्यायाधीश अँड्र्यू चेऊंग यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांची एकांतात भेट घेतली होती.

१ जुलै २०२० ते २९ जून २०२१ या कालावधीत पोलिसांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याशी संबंधित प्रकरणांत किमान ११८ लोकांना अटक तरी केली किंवा त्यांच्या अटकेचे आदेश तरी दिले. अटकेवेळी किमान तीन व्यक्ती १८ वर्षांखालील होत्या. २९ जून २०२१ पर्यंत ६४ लोकांवर वरील कायद्याशी संबंधित गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि ४७ लोकांना खटलापूर्व अटकेत ठेवण्यात आले आहे. त्यांना कितपत न्याय मिळेल, हा मोठा प्रश्नच आहे.

भविष्यात जर न्यायाधीश मंडळींना राष्ट्रीय हितासाठी पायाच्या अंगठ्यापर्यंत वाकवले जाऊ शकते (या ठिकाणी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला अपेक्षित असलेला संदर्भ लक्षात घ्या) तर वकिली क्षेत्रातील नवोदित राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या प्रकरणांपासून चार हात दूरच राहणे पसंत करतील. त्यामुळे न्यायमू्र्तींना कायद्याचा अधिकार सर्वोच्च ठेवण्याबरोबरच वैधतेचे साधन सुरक्षित ठेवणे या कामांमध्ये एक दुवा म्हणून काम करावे लागणार आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा जेव्हा जाहीर झाला त्यावेळी कम्युनिस्ट पक्षाने हाँगकाँग बेटांवरील शांतता भंग करणारी अत्यल्प अल्पसंख्याक या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध दर्शवतील, असे मत व्यक्त केले होते. ॲपलडेली सारख्या दैनिकांची बँक खाती पोलिसांनी गोठविल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयांवर धाड टाकणे, संपादकांना अटक करणे, इत्यादी सत्रे सुरू झाली. त्यामुळे हाँगकाँगचे रुपांतर अराजकतेत झाले जिथे नागरी स्वातंत्र्याला थारा नाही, वृत्तपत्रस्वातंत्र्य धोक्यात असून मनमानी कारावास आहे.

अमेरिकी प्रशासनाने आपल्या नागरिकांना हाँगकाँगमध्ये प्रवासाला जाताना काही काळजी घेण्याची सूचना केली आहे. त्यात ‘स्थानिक कायद्यांच्या मनमानी पद्धतीची अंमलबजावणी’ होण्याचा धोका अधिक आहे. १ जुलै रोजी हाँगकाँगमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचा शतक महोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी चीनने विज्ञान व नागरीकरण क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीची आठवण म्हणून पोस्टाचे तिकीट प्रकाशित करण्यात आले, हाँगकाँगवासियांनी आपल्या देशाचा वारसा पूर्णत: वेगळ्या परिप्रेक्ष्यातून पहावा, हेच शी जिनपिंग यांना अपेक्षित आहे.

एकपक्षीय राजवटीखालील चीन आणि हाँगकाँग यांच्यातील संबंधांची पुनर्रचना झाली तर त्याचे दीर्घ परिणाम होणे संभवतात. सद्य:स्थितीत विदेशी न्यायाधीश हाँगकाँग न्यायालयाच्या खंडपीठाचे अध्यक्षपद भूषवतात. ब्रिटिशांनी हाँगकाँगचे हस्तांतरण चीनकडे केले असले तरी ही अस्सल ब्रिटिश परंपरा असल्याच्या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहिले जाते. मूळ ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनचे असलेले दोन न्यायाधीश हाँगकाँगच्या सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली खटल्यांचे कामकाज अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत चालत असे. मात्र, या दोन्ही न्यायाधीशांनी अलीकडेच पदाचा राजीनामा दिला.

राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून हाँगकाँगमध्ये सुरू असलेल्या गदारोळामुळे जगभरात हाँगकाँगबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. असे असतानाही कॅरी लॅम यांनी विदेशी न्यायाधीशांना बंदी केली जाणार नाही, असा शब्द देत हाँगकाँगची न्यायिक व्यवस्था वज्रासारखी कठीण राहील, असे स्पष्ट केले होते. तथापि, हाँगकाँग न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेगळ्या भावना आहेत. मार्च, २०२१ मध्ये ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अध्यक्ष आणि कोर्ट ऑफ फायनल अपीलच्या न्यायवृंदात असलेल्या रॉबर्ट रीड यांनी हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या समितीला निक्षून सांगितले की, ‘हाँगकाँगच्या न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याला सुरुंग लावला जात असेल तर तिथे जाऊन सेवा देण्यात मला काडीचाही रस नाही.’ न्यायमूर्ती रीड यांच्या या स्पष्टवक्तेपणामुळे ब्रिटिश संसदेत गदारोळ उडाला.

हाँगकाँगमधील न्यायालयात प्रतिनियुक्तीवर न्याययाधीशांना पाठविण्याच्या प्रथेचा पुनर्विचार व्हावा, असा ठरावही संसदेत झाला. याचे कारण असे की, ब्रिटन नेहमी मानवाधिकारांची बूज राखत आला आहे. तसेच आपल्या वसाहतींमध्ये होणाऱ्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांचाही ब्रिटनने वेळोवेळी निषेध नोंदवला आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत हाँगकाँगमध्ये ब्रिटिश न्यायिक अधिकाऱ्यांना सेवेसाठी पाठवणे ब्रिटनसाठी विसंगत ठरले असते. त्यामुळे इंग्लंडमध्ये सार्वजनिक रोषही प्रकट झाला असता.

स्रोत : राष्ट्रीय चेंगची विद्यापीठ

‘एक देश, दोन यंत्रणा’ हे सूत्र ठेवण्याचा मूळ उद्देश तैवानला संदेश देणे हा होता. चीनच्या मुख्य भूमीपासून वेगळ्या असलेला तैवान भिन्न राजकीय आणि आर्थिक यंत्रणा जतन करू शकतो, असा संदेश चीनला या सूत्रातून द्यायचा होता. तैवानने चीनच्या अधिपत्याखाली यावे, यासाठी हाँगकाँग आणि मकाऊ या माजी ब्रिटिश वसाहतींमध्ये हे सूत्र यशस्वीपणे राबवले जात असल्याचे चीनला दाखवून द्यायचे होते. तैवानच्या राष्ट्रीय चेंगची विद्यापीठाने २०२० मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून ६४ टक्के तैवानी नागरिक स्वत:ला अस्सल तैवानी समजत असल्याचे स्पष्ट झाले.

फक्त ३ टक्के लोकांनी आपण स्वत:ला चिनी समजत असल्याचे नमूद केले. १९९० मध्ये हीच संख्या २६ टक्के एवढी होती. १९९०च्या मध्यापासून तैवानमध्ये थेट अध्यक्षीय निवडणुकीची पद्धत लागू झाल्याने तेथे लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट होऊ लागली आणि त्यामुळेच येथील लोकशाही नागरिकांना अधिक जवळची वाटू लागली आहे, याच कारणामुळे स्वत:ला चिनी समजणाऱ्या नागरिकांची संख्या कमी झाली असावी, असा एक कयास आहे. त्यातच हाँगकाँगवासियांवर चीनने केलेल्या अत्याचारांकडे पाहता तैवान चीनच्या अधिपत्याखाली जाण्यासाठी कसा राजी होईल? हा प्रश्नही उरतोच.

३१ मे रोजीच्या भाषणात शी जिनपिंग यांनी चीनची आदरयुक्त प्रतिमा तयार करण्यासंदर्भातील भाष्य केले. परंतु ‘एक देश, दोन यंत्रणा’ या व्यवस्थेंतर्गत हमी देण्यात आलेले नागरी स्वातंत्र्य हाँगकाँगमध्ये पुन्हा बहाल करण्याविषयी जिनपिंग यांनी अवाक्षरही काढले नाही. त्यामुळे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या शतकपूर्ती सोहळ्यावर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्याचा धोका होता.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Kalpit A Mankikar

Kalpit A Mankikar

Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...

Read More +