हवामान बदलाचा मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा प्रभाव पडतो याचा बारकाईने अभ्यास केल्यास हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या गरजेचे विश्लेषण करायला आणि भविष्यातील संधी ओळखायला मदत होईल.
लहान बेट असलेली विकसनशील राष्ट्रे सध्याच्या आणि भविष्यातील हवामानाशी संबंधित जोखमींमुळे ‘हवामान बदलाचा सर्वाधिक धोका असलेली ठिकाणे’ म्हणून ओळखली जातात आणि त्यामुळे त्यांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. हवामान बदलाशी संबंधित आंतरसरकारी पॅनेलच्या (आयपीसीसी) मते, लहान बेट असलेल्या विकसनशील राष्ट्रांना हवामान बदलाचा पहिला आणि सर्वाधिक फटका बसेल. यांपैकी बेटे असलेली अनेक राष्ट्रे वाढत्या समुद्र पातळीमुळे पाण्याखाली जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. मालदीवचे तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांनी त्यांच्या या गंभीर स्थितीकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी भावनिक आवाहन करताना ऑक्टोबर २००९ मध्ये पाण्याखालील मंत्रिमंडळ बैठकीचे आयोजन केले होते. सुमारे दीड दशकांपासून मालदीव प्रतिकात्मक परंतु लक्षात येईल अशा तऱ्हेने आणि स्पष्टपणे मदतीची गरज व्यक्त करीत आहे, लहान बेटे असलेल्या राष्ट्राने अथकपणे त्यांच्या भविष्याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मालदीवच्या ‘जीडीपी’मध्ये पर्यटनाचा आणि मत्स्य व्यवसायाचा एकत्रितपणे ४० टक्के वाटा आहे आणि त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के लोकांचा रोजगार या क्षेत्रात आहे.
‘संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पर्यावरण कार्यक्रमा’च्या (युएनइपी) अंदाजानुसार, ०.५ – ०.८ मीटरने समुद्र पातळी वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, म्हणजेच मालदीव २१०० सालापर्यंत त्याचे बहुतांश भूभाग गमावेल. मालदीव हा जगातील समुद्रपातळीच्या सर्वात खालचा देश आहे. मुख्य भूमीवर जवळचे शेजारी नसलेला, लोकसंख्येची उच्च घनता असलेला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पर्यटन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या हवामानावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर अधिक मदार असलेल्या मालदीव बेटांना हवामान बदलाची जोखीम अधिक आहे. त्यामुळे, हवामान बदलाचा मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा प्रभाव पडतो याचा अभ्यास केल्याने विविध क्षेत्रांनी या बदलांशी जळवून घेण्याची गरज स्पष्ट होईल व विद्यमान उपाययोजनांच्या परिणामकारकतेचे विश्लेषण करण्यात मदत होईल आणि कृती करण्याकरता भविष्यातील संधी ओळखता येतील.
हवामान बदलाचा अर्थव्यवस्थेच्या प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीयक (सेवा) क्षेत्रांवर परिणाम होतो, ज्याचे सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिणाम होतात. मालदीवच्या ‘जीडीपी’मध्ये पर्यटनाचा आणि मत्स्य व्यवसायाचा एकत्रितपणे ४० टक्के वाटा आहे आणि त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के लोकांचा रोजगार या क्षेत्रात आहे. ७०-९० टक्के पर्यटन आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा किनारपट्टीपासून १०० मीटरच्या आत असल्याने ही क्षेत्रे हवामानाशी संबंधित घटनांचा विचार करता, असुरक्षित आहेत. किनार्‍याजवळ असल्‍यामुळे, व्यापार आणि वाहतूक विषयक पायाभूत सुविधा या समुद्र पातळी वाढणे, चक्रीवादळे आणि पूर यांपासून असुरक्षित आहेत. या पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीमुळे ‘जीडीपी’चे आणि नोकऱ्यांचे नुकसान होते आणि पुनर्निर्माणाचा मोठा खर्च होतो.
पुराचा, खारे पाणी घुसण्याचा, अंदाज करता येत नाही असा पाऊस होण्याचा धोका संभवतो आणि वाहतूक व दळणवळण मार्गांचे नुकसान होते, यामुळे अन्न सुरक्षेवर परिणाम होतो. त्याशिवाय, ज्यावर उदरनिर्वाह आहे, अशा पिकांपैकी केवळ काही पिकांची देशांतर्गत लागवड मालदीवमध्ये होते, यातून अन्न आयातीवर मालदीवचे असलेले प्रचंड अवलंबित्व स्पष्ट होते. पिकांच्या नुकसानीमुळे महिलांच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल आणि समाजातील त्यांचे स्थान अधिकच दुर्लक्षित होईल. त्याचप्रमाणे, टुना मासा हा मालदीवला महत्त्वपूर्ण परकीय चलन मिळवून देतो. एकूण माशांच्या निर्यातीपैकी ९० टक्के निर्यात टुना माशांची होते, या माशावर तापमानातील चढ-उतारांचा परिणाम होतो.
देशांतर्गत नोकरी निर्मितीत अडथळे आणणाऱ्या मदतीच्या अथवा सवलतीच्या मागणीमुळे सरकारला कर महसुलाचे आणि तिजोरीचे नुकसान सहन करावे लागेल. मध्यभागी खाऱ्या पाण्याचे सरोवर असलेली गोलाकार बेटे, ही पर्यटन केंद्रे आहेत, जी बहुसंख्य लोकसंख्येला रोजगार देतात आणि देशातील सुमारे ४० टक्के गरिबांना निवारा देतात. परिणामी, रोजगार जाण्याच्या शक्यतेमुळे देशाच्या संसाधनांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होईल, ज्यावर आधीच अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा जास्त भार आहे, जसे कोविड-१९ साथीच्या दरम्यान दिसून आले. या व्यतिरिक्त, उच्च माध्यमिक शिक्षणाची निम्न पातळी बहुआयामी दारिद्र्य आणि मर्यादित संसाधनांवर ताण आणेल.
टुना मासा हा मालदीवला महत्त्वपूर्ण परकीय चलन मिळवून देतो. एकूण माशांच्या निर्यातीपैकी ९० टक्के निर्यात ही टुना माशांची होते, या माशावर तापमानातील चढ-उतारांचा परिणाम होतो.
तसेच, हवामान बदलामुळे बृहन्माले जोडणी प्रकल्प, सिनामाले पूल, हनिमाधू आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि फेयधू फिनोल्हू बेटावरील पर्यटक निवासांचा विकास आदींसारख्या मोठ्या परकीय-अनुदानित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधून अंदाजित महसूल उत्पन्न धोक्यात आले आहे. या प्रकल्पांना होणारे संभाव्य नुकसान देशाच्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या क्षमतेस बाधा निर्माण करते आणि भविष्यातील गुंतवणुकीवर परिणाम करते. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीवरील अंदाजे परताव्याच्या प्रश्नामुळे जोखीम-प्रवण क्षेत्रांतील विमा गुंतवणूक धोक्यात येते. मात्र, या नकारात्मक प्रभावांना न जुमानता, परिस्थितीनुसार साजेसे बदल करण्याच्या प्रक्रियेमुळे आणि नकारात्मक परिणाम कमी करण्याच्या उपायांमुळे हवामान बदलाचा प्रभाव कमी होऊ शकतो.
मालदीवमधील पर्यटन उद्योग हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याकरता सौम्य आणि कठोर अशा दोन्ही उपाययोजना करत आहे. २०११ मध्ये, ‘युनेस्को’ने प्रवाळांचे खडक आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘बा अटोल’ला जैवमंडल राखीव म्हणून घोषित केले. यामुळे बेटाच्या पर्यावरणीय पर्यटन उद्योगात वाढ झाली. हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात लवचिकता वाढवण्याच्या उपायांचा अवलंब करताना मालदीवने धोरण आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांत मोठी तफावत पाहिली आहे. ठोस धोरण साधनांचा अभाव, आणि हवामान बदलाच्या परिणामांचा यशस्वीपणे सामना करण्याकरता रचनेची मानके नसणे आणि निधीची अनुपस्थिती या प्रमुख समस्या आहेत. यासाठी जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक व्यापार संघटना, संयुक्त राष्ट्र संघाचे विकास कार्यक्रम (युएनडीपी), आणि वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीइएफ) यांसारख्या बहुपक्षीय संस्थांकडून आणि औद्योगिक क्षेत्रांकडून सह-वित्तपुरवठा आवश्यक आहे, जी देशाचे आंतरराष्ट्रीय कर्ज वाढवतात.
त्याचप्रमाणे, मालदीवने मासेमारीसाठी ‘जाळे, सळई किंवा दोरीचा वापर करायचा नाही,’ हे धोरण लागू केले आणि दैनंदिन मासेमारीवर मर्यादा लागू केली. हे मत्स्यव्यवसाय शाश्वत पातळीवर आणण्यासाठी ‘हिंदी महासागर टूना आयोगा’मध्ये ते सामील झाले आणि कमी होत चाललेल्या स्किपजॅक टूना साठ्याचे जतन आणि व्यवस्थापन करण्याचा ठराव त्यांनी स्वीकारला. माशांच्या शोधाकरता मासेमारी जहाजे सुसज्ज करण्यासाठी आणि संकटग्रस्त जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जागतिक बँक तांत्रिक सहाय्य करत आहे.
त्याचप्रमाणे शेतकरी सेंद्रिय शेती, पावसावर अवलंबून असणारी शेती करत आहेत, हवामान बदलाच्या परिणामांचा यशस्वीपणे सामना करणारी पिके घेत आहेत, सूर्याच्या उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी वजनाने हलक्या विणलेल्या जाळ्या वापरत आहेत आणि कुंडीत रोपे लावत आहेत. ‘पर्यावरणप्रेमी स्मार्ट बेटांचे प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्पा’सारखे कार्यक्रम सेंद्रिय शेतीला आधार देतात आणि सेंद्रिय खतांचा वापर करण्याबाबत सार्वजनिक ज्ञान व जागरूकता वाढवतात. मत्स्य व्यवसायातील आणि कृषी क्षेत्रातील संभाव्य धोके लक्षात घेऊन धोरणे आखण्याच्या आणि अंमलबजावणी करण्याच्या क्षमतेविषयी समुदाय-स्तरात केलेल्या मूल्यांकनात असे आढळून आले की, कमी ज्ञान आणि जागरूकतेचा अभाव मच्छिमारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या जुळवून घेण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आणते. त्या अनुषंगाने, समुदाय तात्पुरत्या, सामान्यपणे पुनरावृत्तीने होणाऱ्या आणि हंगामी स्थलांतराला अनुकूल आहेत, परंतु हे सर्वांना शक्य नाही.
हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात लवचिकता वाढवण्याच्या उपायांचा अवलंब करताना मालदीवने धोरण आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांच्यात मोठी तफावत पाहिली आहे.
या व्यतिरिक्त, मालदीवने अनेक धोरणात्मक उपाय योजले. यांत २००१ आणि २०१६ मध्ये ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’च्या अधिवेशनात अंतर्गत अहवाल देण्याच्या दायित्वाच्या पूर्ततेकरता प्रारंभिक आणि द्वितीय ‘राष्ट्रीय संप्रेषण’ (नॅशनल कम्युनिकेशन) सादर केले, तसेच ‘हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याकरता राष्ट्रीय कृती कार्यक्रम’ (एनएपीए), आणि ‘मालदीव्ज हवामान बदल धोरण चौकट’ (एमसीसीपीएफ) यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. प्रवाळांच्या खडकांवरील संशोधन कार्यक्रम, प्रवाळ परिसंस्था संवर्धन प्रकल्प, सागरी संशोधन केंद्र आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र (एनडीएमसी) या संस्थाही उपाय योजण्याकरता काम करत आहेत.
मात्र, मालदीवच्या प्रमुख उणीवांमध्ये मर्यादित सरकारी वित्तपुरवठा क्षमता, खासगी क्षेत्राने सहभागाबाबत बाळगलेले मौन, वचनबद्धतेचा अभाव आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त उभारण्याची मर्यादित क्षमता यांचा समावेश आहे.
मालदीव एकात्मिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून ही तफावत दूर करू शकेल, जेणे करून हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या कृतींचा परिणाम सुधारेल.
विद्यमान धोरण आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यातील तफावत भरून काढण्याकरता एकात्मिक दृष्टिकोनामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असणे आवश्यक आहे:
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय साह्य आणि सर्वोत्तम पद्धती वापरून आलेल्या एकात्मिक दृष्टिकोनातून, हवामान बदलाच्या परिणामांशी जुळवून घेणारे आणि हवामान बदलांचे अनिष्ट परिणाम कमी करण्यासाठी अधिक चांगले उपाय मिळू शकतात. विद्यमान आर्थिक जोखीम, हवामान बदलांशी जुळवून घेणारे उपाय आणि लहान बेटे असलेल्या राष्ट्रांच्या धोरणात्मक उपक्रमांची प्रभाविता यांचे मूल्यांकन आवश्यक कृतीकरता मार्गदर्शक ठरू शकते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला हवामान बदलाबाबत कायदेशीर सल्ला देण्याचे आवाहन करणारा- संयुक्त राष्ट्र संघाने अलीकडेच स्वीकारलेला ‘ऐतिहासिक ठराव’ हा जगातील विकसनशील राष्ट्रांच्या पर्यावरणीय मुत्सद्देगिरीकरता सकारात्मक संकेत आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे सल्लागार आपल्या निर्णयाद्वारे एक दाखला प्रस्थापित करतील आणि त्याद्वारे हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधण्याकरता व त्यांचे सहकार्य मिळविण्याकरता लहान बेट असलेल्या विकसनशील राष्ट्रांकरता आशा निर्माण होईल.
उझ्मा परवीन या ‘ओआरएफ’मध्ये रिसर्च प्रशिक्षणार्थी आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
