कोविड-१९शी लढण्यासाठी जगभरात १७ ट्रिलियन डॉलर्स उभा राहतात, तर हवामान बदलाशी लढण्यासाठीही वित्तपुरवठा निर्माण करणे सहज शक्य आहे.
युएन इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) च्या अंदाजानुसार, २०३५ पर्यंत पूर्व औद्योगिक पातळ्यांवरील तापमान वाढ १.५ डिग्री सेल्सियसखाली राखायचे असेल तर, एकट्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये जवळपास २.४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कनव्हेनशन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी)च्या व्यासपीठावरील हवामान बदलासंबंधीच्या प्रत्येक बैठकीमध्ये हवामान बदलासाठी लागणारा वित्तपुरवठा म्हणजेच क्लायमेट फायनान्स हा विषय केंद्रस्थानी असतो.
२०२० पर्यंतचे वार्षिक १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर क्लायमेट फायनान्सच्या रूपाने विकसनशील देशांना देण्यासाठी विकसित देश वचनबद्ध आहेत. १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर देण्याच्या वचनबद्धतेचा प्रस्ताव सर्वप्रथम २००९ च्या कोपेनहेगन करारामध्ये मांडण्यात आला, पुढे २०१० च्या कॅनकन करारामध्ये त्याची औपचारिक घोषणा करण्यात आली आणि २०१५ च्या पॅरिस करारामध्ये याला पुष्टी देण्यात आली.
सवलतींअंतर्गत द्विपक्षीय कर्ज, सवलतींअंतर्गत बहुपक्षीय कर्ज, विकासासंबंधित वित्तसंस्था आणि खाजगी संस्था यांच्या माध्यमातून क्लायमेट फायनान्स केला जाऊ शकतो. क्लायमेट फायनान्स म्हणजे नक्की काय, या अंतर्गत किती मदत देता येऊ शकते आणि ही मदत कुठे वापरता येते हे सखोल चर्चेचे विषय आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये एकूण ७९.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर देण्यास विकसित देश वचनबद्ध आहेत, असे मत ओईसीडीने मांडलेले आहे. पण भारतासारख्या अनेक विकसनशील राष्ट्रांनी या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उमटवले आहे. यात विकसनशील देशांनी असा युक्तिवाद केला आहे की क्लायमेट फायनान्सचा वास्तवातील प्रवाह दाखवण्याऐवजी नवीन आणि अतिरिक्त निधी, ग्रीनवॉशिंग वाटपाला कमी लेखणे आणि अनावश्यकरित्या विना सवलतींच्या कर्जाचा समावेश करून विकसित देश क्लायमेट फायनान्सच्या नावाखाली दिशाभूल करत आहेत.
ओआरएफच्या अभ्यासातून असे निष्पन्न झाले आहे की २०१८ या वर्षात भारताने देशांतर्गत २१ अब्ज अमेरिकन डॉलर निधी पैकी ८५ टक्के रक्कम देशांतर्गत उभी केली तर ओईसीडी देशांकडून हवामान वचनबद्धतेसाठी २९१ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा निधी उभारण्यात आला आहे आणि त्यातील ६० टक्के रक्कम ओईसीडी देशांमध्ये पुन्हा गुंतवण्यात आली.
क्लायमेट फायनान्स कशा पद्धतीने गोळा केला जातो, त्यावर कशा प्रकारे अहवाल बनवला जातो आणि त्याचे लाभ कसे मिळतात याबाबत विकसनशील देशांनी जगातील विविध भागधारकांसोबत संवाद साधायला हवा. भारतासारख्या विकसनशील देशांपर्यंत येऊ पाहणार्‍या बहूपक्षीय, द्विपक्षीय आणि खाजगी भांडवलाला अटकाव निर्माण करणार्‍या किंवा तशा परिस्थितीला कारणीभूत ठरणार्‍या योजना आणि नियामक सुविधांचा अभ्यास या लेखातून केला जाणार आहे.
हवामान बदल आणि अनुकूलन यांसाठी आवश्यक वित्तपुरवठा मल्टीलॅटरल डेव्हलपमेंट बँकांकडून घेता येऊ शकतो. विकसनशील देशांना अधिक सक्षमपणे वित्तपुरवठा करता यावा यासाठी मल्टीलॅटरल डेव्हलपमेंट बँकांची पुनर्रचना, पुनर्भांडवलीकरण व्हावे यावर जगातील विविध देशांमध्ये एकमत झाले आहे. पण अशा प्रकारच्या संस्था पुढील काळात येणार्‍या आव्हानांसाठी तयार आहेत का ? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जगातील सर्वात मोठ्या ५०० मालमत्ता व्यवस्थापक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या व्यवस्थापनाखाली १०० ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी एकूण मालमत्ता आहे. या तुलनेत एमडीबीकडे मात्र एकूण २ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतकीच मालमत्ता नोंदवण्यात आली आहे.
एमडीबीचे प्रभावक्षेत्र वाढवण्यासाठी आणि खाजगी भांडवलाची सोय करण्यासाठी सवलतीत कर्ज उपलब्ध करून देता येऊ शकते. याबाबत दिलेल्या हमीभावामुळे राजकीय आणि आर्थिक संकटांची काळजी असणार्‍या गुंतवणूकदारांना आणि कर्जदारांना शाश्वती निर्माण होईल. आतापर्यंत एमडीबीद्वारे उभारल्या गेलेल्या एकूण खाजगी वित्तपुरवठ्यात ४५ टक्के भाग हमीभावाचा आहे. म्हणूनच पुढील काळात या सुविधेचा वापर करून घेण्यास बराच वाव आहे.
२०१८च्या जागतिक फायनॅन्शीअल गव्हर्नन्सच्या जी २० एमिनंट पर्संस ग्रुप अहवालामध्ये खाजगी फायनान्सचा विस्तार, खाजगी बाजारपेठांचा विस्तार आणि त्यायोगे पायाभूत सुविधांची बांधणी व मांडणी अशाच प्रकारच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. या शिफारसींची जर अंमलबाजवणी करण्यात आली तर एमडीबीला महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्यासह खाजगी गुंतवणूकदार व प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्था यांच्यात पूल म्हणून काम करण्याची आणि कर्ज देण्यामधील जोखीम कमी करण्यासाठी ही एक नामी संधी मिळेल. यासोबतच भांडवलाचा प्रवाह आणि बचतीशी संबंधित इतर बाबींमध्ये मध्यस्थ म्हणून देखील काम करता येऊ शकेल.
भांडवलाची गरज व एमडीबीसाठी कॉर्पोरेट प्रशासनासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनर्मुल्यांकन, याबाबतही शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. खरे पाहता, व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच एमडीबीचेही क्रेडिट रेटिंग एजन्सींद्वारे मूल्यांकन केले जाते. व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत एमडीबीसाठी ‘प्रिफर्ड क्रेडिटर ट्रीटमेंट’, ‘कॉलेबल कॅपिटल’ आणि ‘कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क’ या बाबी वेगळ्या असतात त्यामुळे कर्ज देण्यावर अनावश्यक निर्बंध येण्याची शक्यता जास्त असते.
एस अँड पी च्या २०१६ मधील अभ्यासानुसार असे निदर्शनास आले आहे की एमडीबी त्यांच्या एएए रेटिंगला धक्का न लावता सुरक्षितपणे अधिक कर्ज देता येऊ शकते. संस्थांनी त्यांचे रेटिंग एए प्लस पर्यन्त कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास एमडीबीची अतिरिक्त कर्ज देण्याची क्षमता तिप्पटीने वाढू शकते अशा प्रकारची पर्यायी सूचना बँक ऑफ इटलीकडून करण्यात आली आहे.
असे असले तरी अनेकदा जोखीम मूल्यांकनाच्या बाबतीत एमडीबी धोका पत्करताना दिसून येत नाहीत. जोखीम व्यवस्थापनाचा विचार करता ‘कॉलेबल कॅपिटल’ मुळे एमडीबी आणि एस अँड पी यांच्यात फरक दिसून येतो. भागधारक किंवा शेअरहोल्डर इक्विटीच्या पलीकडे एमडीबीच्या सदस्यांकडून संकटकाळात एमडीबीला पाठिंबा देण्याची वचनबद्धता म्हणजेच ‘कॉलेबल कॅपिटल’ होय. ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट इंस्टिट्यूट (ओडीआय) कडून प्रसारित करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, एमडीबीच्या मूल्यांकनामध्ये रेटिंग एजन्सीजकडून ‘कॉलेबल कॅपिटल’चा समावेश केला जातो, परंतु एमडीबी आपल्या अंतर्गत मूल्यांकनामध्ये अशा कोणत्याही बाबीचा समावेश करत नाही.
जे भागधारक कॉलेबल कॅपिटल कार्यान्वित करण्याच्या शक्यतेबाबत नाखुष असतात त्यांच्याकडून एमडीबीवर दबाव आणला जातो. २०१५ मध्ये जी२४ ने केलेल्या अभ्यासात असे निदर्शनास आले आहे की एमडीबीना कॉलेबल कॅपिटल पुरवणार्‍या भागधारक देशांच्या सोवरिन रेटिंग्समध्ये घसरण दिसून आली तर एमडीबीचे नकारात्मक मूल्यांकनही केले जाऊ शकते. याचे त्या त्या देशांत नकारात्मक राजकीय पडसाद उमटू नयेत म्हणून एमडीबीचे कॉलेबल कॅपिटलसंबंधी मूल्यांकन वेळोवेळी टाळले जाते.
२००८ च्या आर्थिक संकटामुळे बेसलसारख्या बँकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकरणांना काही मॅक्रो प्रुडेनशियल धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय नियामकांसंबधी मानके ठरवणे क्रमप्राप्त झाले. ही मानके जरी विकसित राष्ट्रांनी तयार केलेली असली तरीही अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठांनी आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांनी ही मानके स्वीकारली आहेत.
बेसल नियमांचा विकसनशील देशांवर (विशेषतः भारतावर) होणारा परिणाम समजून घेता येणे कठीण आहे. मॅक्रो प्रुडेनशियल गव्हर्नन्ससाठी एकसमान जागतिक फ्रेमवर्क देणार्‍या नियमांचे विकसनशील राष्ट्रांनी स्वागत केले आहे. परंतु एका संशोधनातून असे दिसून आले आहे की विशिष्ट नियमांचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम दिसून येऊ शकतात. यामुळे हवामान वित्तावरही परिणाम होऊ शकतो.
उदाहरणार्थ, २०२० मध्ये फ्रेंच डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, व्यावसायिक बँकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या बेसल थ्री मानकांमध्ये संरचनात्मक आणि जोखीम संबंधित बाबी भिन्न असल्यामुळे ही मानके राष्ट्रीय विकास बँकांना ( नॅशनल डेव्हलपमेंट बँक – एनडीबी) पूर्णतः लागू पडत नाहीत. आर्थिक संकटांच्या काळात दीर्घकालीन प्रकल्पांना क्रेडिट देण्यासाठी भांडवल आवश्यकतेचे स्तर आणि भांडवलाच्या गुणवत्तेतील मागणीमुळे एनडीबीला अडथळा निर्माण होतो.
त्यासोबतच आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि मॅच्युरिटीमधील विसंगती टाळण्यासाठी लिक्वीडिटी कवरेज रेशो (एलसीआर) आणि नेट स्टेबल फंडिंग रेशो (एनएसएफआर) इ. सारखे लिक्वीडिटी रेशो (प्रमाण) वापरले जातात. व्यावसायिक फंडिंगवर अवलंबून असणार्‍या एनडीबीच्या दृष्टीने हे प्रमाण पुन्हा एकदा अभ्यासणे गरजेचे आहे. क्लायमेट फायनान्समध्ये दीर्घकालीन वित्तपुरवठ्याची गरज लक्षात घेता जोखमीशी संबंधीत असलेल्या बेसल फ्रेमवर्कचे पुनरावलोकन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
संयुक्त राष्ट्रे, जी२० तसेच आंतरराष्ट्रीय फायनान्स यांसारख्या जागतिक वित्तविषयक मानक निर्धारण संस्था विविध उपक्रमांद्वारे क्लायमेट फायनान्सवरील नियम आणि अहवालांवर सध्या काम करत आहेत. २०१८ मध्ये स्थापन झालेला शाश्वत वित्त अभ्यास गट पुढे २०२१ मध्ये शाश्वत वित्त कार्य गट या नावाने अपग्रेड झाला आणि २०१६ साली स्थापन करण्यात आलेल्या हरित वित्त अभ्यासगट यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या जी २० चे क्लायमेट फायनान्सवरील काम चालू आहे. क्लायमेट फायनान्सशी संबंधित नियमांचा सखोल अभ्यास करणे आणि त्यातील आव्हाने समजून घेणे हा या अभ्यास गटाचा मूळ उद्देश आहे.
या आव्हानांमध्ये शाश्वत उद्दिष्टांच्या दिशेने गुंतवणूक संरेखित करण्यासाठी साधने तयार करणे, विविध नियमांमधील असमानता दूर करणे, वर्गीकरण आणि रेटिंग पद्धती विकसित करणे, जैवविविधतेसारख्या महत्वाच्या बाबींना मुख्य प्रवाहात आणणे, विदेमधील अंतर दूर करणे आणि कमी-कार्बन मार्गासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना मार्गदर्शन करणे यांचा समावेश आहे.
२०२१ मध्ये जी२० फ्रेमवर्क वर्किंग गटाने हवामान बदलाशी संबंधित व्यापक आर्थिक जोखीमेचा समावेश प्रथमच आपल्या अजेंड्यात केला आहे.
जी २० च्या शिफारशीवरून निर्माण झालेला एफएसबीच्या नेतृत्वाखालील टीसीएफडी हा क्लायमेट फायनान्सच्या क्षेत्रातील एक महत्वाचा आणि व्यापक संदर्भ मानला जात आहे. सप्टेंबर २०२०मध्ये प्रस्तुत केलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की जगभरातील १५०० संस्थांनी टीसीएफडीला पाठिंबा दर्शवलेला आहे. यात १२.६ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे बाजार भांडवल असलेल्या १३४० पेक्षा अधिक कंपन्या आणि १५० ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या मालमत्तेसाठी जबाबदार संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे.
एफएसबीच्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की डिसक्लोजरच्या बाबत मोठ्या उद्योगांची कामगिरी लघु उद्योगांहून चांगली आहे. ऊर्जा क्षेत्र ही बँकिंग क्षेत्राहून सरस आहे. उदाहरणार्थ, १० अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या ४२ टक्के कंपन्यांनी २०१९ मध्ये टीसीएफडीशी संबंधित संरेखित केलेली माहिती उघड केली, तर २.८ बिलियन अमेरिकन डॉलर पेक्षा कमी बाजार भांडवल असलेल्या सरासरी १५ टक्के कंपन्यांनी ही माहिती उघड केली आहे.
यासोबतच ५४ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी सरासरी मालमत्ता असलेल्या २८९ बँकांच्या पुनरावलोकनातून असे दिसून आले आहे की केवळ २० ते ३० टक्केच बँका सध्याच्या घडीला टीसीडीएफच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करत आहेत. तर या तुलनेत ४० ते ६० टक्के ऊर्जा कंपन्या टीसीएफडीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत आहेत. ही अत्यंत निराशाजनक आकडेवारी आहे.
कार्बन उत्सर्जनामधील विशिष्ट मेट्रिक्सवरील डिस्क्लोजरबाबत टीसीएफडीमध्ये कमतरता दिसून येते. गुणवत्ता माहिती उपलब्ध न झाल्यामुळे कदाचित हा परिणाम दिसून येऊ शकतो. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फायनान्शियल सिस्टीम म्हणजेच एनजीएफएसने बँका, विमा कंपन्या, मालमत्ता व्यवस्थापक, मध्यवर्ती बँका, क्रेडिट संस्था आणि पेन्शन फंड यांच्या वापरामधील मेट्रिक्स आणि डेटामध्ये भरीव काम केले आहे. एजीएफएसच्या मूल्यांकनातून असा निष्कर्ष निघाला आहे की ग्रीन फायनान्सचा बराचसा भाग कार्बन डेटावर आधारलेला आहे. परंतु हा डेटा सध्या अपूर्ण किंवा व्यक्तिनिष्ठपणे अंदाजित आहे.
डिस्क्लोजर मार्गदर्शक तत्त्वांतील असमानता आणि अहवालातील विषयनिष्ठतेमुळे क्लायमेट फायनान्सवरील माहिती अपूर्ण, विसंगत आणि अविश्वासार्ह आहे. गुंतवणूकदार, कर्जदार आणि विमा कंपन्या महत्वाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये याच महितीचा वापर करतात.
२०२० मधील नोंदीनुसार जागतिक मालमत्तेच्या सुमारे १.२३ ट्रिलियन डॉलर शाश्वत निधीमधील ०.०५ टक्के वाटा भारताचा आहे. २०१८ आणि २०१९ या दोन वर्षांमध्ये भारतात जारी करण्यात आलेल्या जवळजवळ ८ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या एकूण रोख्यांपैकी फक्त ०.७ टक्के इतके ग्रीन बॉन्ड्स होते. त्याच कालावधीत यूरोपियन यूनियन, चीन आणि अमेरिकेने अनुक्रमे १९६ अब्ज, ६३ अब्ज आणि ३५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स ग्रीन बॉन्ड जारी केले. यासोबतच मार्च २०२० पर्यंत भारतातील बँक कर्जाच्या थकबाकीमधील ५.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपैकी फक्त ०.५ टक्के वाटा ग्रीन लेंडिंग किंवा हरित कर्जाचा होता. इतर देशांच्या तुलनेत भारताने उचललेली पावले अपुरी आहेत.
जागतिक प्रमाणित वर्गीकरणाची तत्त्वे आणि जागतिक प्रमाणित अहवालाची कमतरता यामुळे भारतातील हरित वित्ताचे प्रमाण कमी आहे अशी माहिती रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने केली आहे. आरबीआयने असे नोंदवले आहे की “माहितीतील विषमता” हे बाँड जारी करताना येणार्‍या अधिक खर्चाचे प्राथमिक कारण आहे. मे २०२१ मध्ये, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सस्टेनेबीलिटी डिसक्लोजर जाहीर केले, बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड सस्टेनेबीलिटी रेपोर्टिंग म्हणजेच बीएसबीआरमध्ये टीसीएफडी मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
ही तत्त्वे २०२२ च्या आर्थिक वर्षामध्ये भारतामधील नोंदणीकृत १००० कंपन्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहेत. यामध्ये २०१२ च्या तुलनेत अधिक कंपन्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. समान वर्गीकरण तत्त्वे आणि अहवालासंबंधी मानके प्रदान करणार्‍या संयुक्त राष्ट्र किंवा जी २० च्या टीसीएफडी सारख्या प्रयत्नांचे स्वागतच केले जाईल.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतामधील अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील सरासरी वार्षिक गुंतवणूक जवळपास ११ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात पोहोचली आहे. सध्या, सिंगापूरस्थित जीआयसी होल्डिंग्ज, अबू धाबी गुंतवणूक प्राधिकरण, सॉफ्टबँक, ब्रूकफील्ड, कॅनडातील सीपीपीआयबी आणि सीपीडीक्यू, ओआरआयएक्स (जपान), सेम्बकॉर्प आणि एपीजी (हॉलंड), जेपी मॉर्गन व मॉर्गन स्टॅनली आणि गोल्डमन सॅच्ससह अनेक जागतिक संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतात कार्यरत असून भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत.
हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यात संस्थात्मक गुंतवणूकदार महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. विलिस टॉवर्स वॉटसन यांनी संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून २०१९ मध्ये १०० ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त मालमत्ता अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट (एयूएम) अंतर्गत ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, हे संस्थात्मक गुंतवणूकदार संपत्तीचे वितरण कसे करतात हे हवामान बदलासाठी आर्थिक सेवा पुरवण्याच्या उद्योगाच्या वचनबद्धतेचे महत्त्वाचे सूचक आहे.
इंफ्लुअंस मॅपने जानेवारी २०२१ मध्ये जारी केलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की क्लायमेट फायनान्सवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या थिंक टँकमधील सर्वात मोठ्या मालमत्ता व्यवस्थापन गटांचे इक्विटी होल्डिंग हे पॅरिस हवामान लक्ष्यांशी सुसंगत नाहीत. उदाहरणार्थ, बर्‍याच कंपन्यांनी हवामान बदलावर गंभीर घडवून आणणार्‍या ऑटोमोटिव्ह, तेल व नैसर्गिक वायू उत्पादन, कोळसा उत्पादन आणि वीजनिर्मिती या क्षेत्रांमधील हरित तंत्रज्ञानामध्ये कमी गुंतवणूक केली आहे.
याच संस्थेने ऑगस्ट २०२१ मध्ये केलेल्या अधिक अभ्यासात असे आढळून आले की एकूण मालमत्ता ३३० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असलेल्या ७२३ इक्विटी फंडांमधील ७१ टक्के ईएसजी निधी आणि ५५ टक्के हवामानसंबंधित निधी पॅरिस वचनबद्धतेशी नकारात्मकरित्या जोडलेला आहे. त्यामुळे असे दिसून आले आहे की काही वित्तीय सेवा पुरवणार्‍या कंपन्या आणि ते करत असलेला वित्तपुरवठा पॅरिस कराराशी सुसंगत नाही.
क्लायमेट अॅक्शन १००+ शी वचनबद्ध असलेल्या कंपन्या देखील योग्य ती पावले उचलण्यात कमी पडत आहेत. क्लायमेट अॅक्शन १००+ हा जगभरातील ६०० हून अधिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांशी संबंधित उपक्रम आहे. या उपक्रमात जवळपास ५५ ट्रिलियन डॉलर इतकी मालमत्ता समाविष्ट आहे आणि ही मालमत्ता कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या अनेक मोठ्या कंपन्यांशी थेट संलग्न आहे. संयुक्त राष्ट्राने जवळपास १०७ कंपन्यांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की यातील ७० टक्के कंपन्या त्यांच्या २०२०मधील आर्थिक स्टेटमेन्टमध्ये हवामानाशी संबंधित प्रकटीकरणाचा पुरावा देऊ शकलेल्या नाहीत.
हरित प्रकल्पांना विविध स्त्रोतांकडून वित्त पुरवठा व्हावा यासाठी एफडीआयला ऑटोमॅटिक अप्रूवल, वीज खरेदी कराराला मजबूत करणे, अपारंपरिक ऊर्जा पार्क आणि हरित कॉरिडॉरची स्थापना आणि बोली प्रक्रियेमध्ये सुसंगती आणणे यांसाठी भारत सरकारकडून पावले उचलण्यात आली आहेत. स्थूल-आर्थिक लवचिकता, चलन जोखीम आणि राजकीय स्थैर्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठीही भारत सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे.
असे असले तरीही, मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना ब्राऊन इनव्हेस्टमेंटपासून दूर ठेवण्यासाठी आर्थिक नियम सुधारण्यापलीकडे अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता भासणार आहे. उदाहरणार्थ, अर्जवाल्डच्या अहवालातून असे दिसून आले आहे की सुमारे ४४८८ संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी कोळसा मूल्य साखळीशी संबंधित कंपन्यांमध्ये १.०३ ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. जागतिक कोळसा उद्योगात ६०२ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीसह अमेरिका आघाडीवर आहे, त्याखालोखाल जपान आणि ब्रिटन हे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या क्रमांकावर आहेट. व्यावसायिक बँका देखील कोळसा उद्योगात मोठ्या प्रमाणात भागीदारी करताना दिसून येत आहेत. यात जपानी बँका अग्रेसर असून त्यानंतर अमेरिका आणि ब्रिटनच्या व्यावसायिक बँकांचा क्रमांक लागतो. या तीनही देशांतील व्यावसायिक बँकांची एकत्रितपणे गुंतवणूक जवळपास १६६ बिलियन डॉलर इतकी आहे.
२०२१ मध्ये क्लायमेट पॉलिसी इनिशिएटिव्हचा एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालात असे आढळून आले की जगातील सर्वात मोठ्या ६० पैकी ३८ व्यावसायिक आणि गुंतवणूक बँकांनी कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांना थेट वित्तपुरवठा न करण्याचा व त्यासाठी वचनबद्ध राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. पण असे असले या तरी बँकांनी ३० सर्वात मोठ्या कोळसा ऊर्जा प्रकल्पांना जवळपास ५२ अब्ज डॉलर इतका वित्तपुरवठा केला आहे. यातून असे स्पष्ट झाले आहे की अजूनही जीवाश्म इंधनामध्ये गुंतवणूक करण्यावर व्यावसायिक बँकांचा कल दिसून येत आहे. यामुळे हरित प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच आर्थिक प्रणाली हरित करण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न कुचकामी ठरणार आहे.
म्हणूनच नजीकच्या भविष्यात भागधारक कोणते निर्णय घेतात याचे सूक्ष्म परीक्षण करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अमेरिकेतील एकझोन आणि शेवरोन सारख्या बड्या तेल कंपन्यांना भागधारकांच्या बंडाचा सामना करावा लागलेला आहे. पर्यावरणवादी गुंतवणूकदारांनी या कंपन्यांना हवामान बदलाच्या परिस्थितीकडे मतदान आणि ठरावांद्वारे लक्ष देण्यास भाग पाडले आहे. अशाच प्रकारची परिस्थिती बँका, वित्तीय संस्था आणि उत्पादन कंपन्यांमध्येही दिसून येत आहे.
कॅनडा पेंशन प्लानच्या मालमत्ता गुंतवणुकीत सहभागी असलेल्या सीपीपी इन्व्हेस्टमेंटसने ‘केस स्टडी’ हे धोरण अवलंबले आहे. २०१५ पासून हवामान बदलाशी संबंधित भागधारकांच्या एकूण १३० ठरावांचे समर्थन करून या कंपनीने आपण इतर कंपन्यांपासून वेगळे असल्याचे दाखवून दिले आहे. २०२१ मध्ये सीपीपीने हवामान बदलसंबंधीची जोखीम आणि ते रोखण्यासाठीच्या संधी यांच्याशी संबंधित १९ ठरावांना पाठिंबा दिला आहे.
तसेच त्यांनी एकूण ४२ कंपन्यांमधील जोखीम समितीच्या (किंवा हवामान जोखमीसाठी जबाबदार समतुल्य समितीच्या) अध्यक्षपदाच्या पुनर्नियुक्ती विरोधात मतदान केले. त्यांच्या या मतांमुळे कंपनी संचालकांच्या विरोधात ५३ मते पडून तब्बल १७ कंपन्यांमध्ये हवामान बदलाशी संबंधित जबाबदार्‍या आणि भौतिक वचनबद्धताच्या विविध पद्धतींमध्ये सुधारणा घडून आल्या आहेत.
जगभरातील नेत्यांनी हवामान बदलाला रोखून हरित आणि शुद्ध पर्यावरणाच्या ज्या महत्वाकांक्षा जाहीर केल्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी आणि हवामान बदलाशी संबंधित आर्थिक नियमांबाबत राजकीय एकमत होणे गरजेचे आहे. या लढ्यामध्ये भारतासारख्या विकसनशील देशांचे मत निर्णायक ठरणार आहे. म्हणूनच या देशांकडून आखण्यात येणारी धोरणे समन्याय्य आणि सर्वसमावेशक असायला हवीत. या लढ्यातील प्रयत्नांमध्ये जर खंड पडला तर हवामान बदलाशी संबंधित सर्व कृतींवर त्याचे नकारात्मक परिणाम घडून येतील आणि प्रगतीला खीळ बसेल. हरित परिवर्तन हे एकतर्फीपणे साध्य करता येत नाही आणि यामुळे हवामान कृतीसाठी जागतिक वित्तसंचलनाची अत्यावश्यकता याद्वारे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी, विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक आणि वित्तीय बाजारपेठांचे एकत्रीकरण करणे गरजेचे आहे. यासोबतच वित्तपुरवठा, कार्यक्षमतेत वाढ आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी अतिरिक्त मदतीची आवश्यक आहे. परिणामी विकसनशील देशांना त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या उद्दिष्टांशी तडजोड न करता विकसित देशांशी बरोबरी करण्याची संधी प्राप्त होईल. अल्प कार्बन भविष्याकडे जाण्याचा मार्ग न्याय्य आणि सर्वसमावेशक असायला हवा आणि यासाठी जगातील राजकीय नेतृत्त्वाने कार्बन-तटस्थ पुनर्प्राप्ती धोरणाला (कार्बन न्यूट्रल रिकव्हरी स्ट्रॅटजी) पाठिंबा देण्याचे आव्हान पेलले पाहिजे.
हवामान बदलाला रोखण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकीत त्वरीत वाढ करणे आवश्यक आहे आणि अशा गुंतवणुका सार्वजनिक संस्थांच्या खर्चास पूरक असायला हव्यात. हवामान बदल रोखणे आणि बदलत्या परिस्थितीशी अनुकूलन वाढवणे ही बाब धोरण आणि नियम निर्मितीमध्ये केंद्रस्थानी असणे अत्यावश्यक आहे कारण त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य तंत्रज्ञानाचे उत्पादन आणि वितरण, कार्यक्षमता वाढवणे आणि जोखीम कमी करण्यात मदत होईलच पण सोबतच विविध सरकारांना उद्योग, रोजगार आणि आर्थिक उत्पादन निर्मितीच्या अनेक संधीही निर्माण करता येतील.
केंद्रीकृत जागतिक व्यासपीठाने वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि क्षमता वाढीसाठी देशादेशांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे. यासोबतच विकेंद्रीकरण प्रक्रियेला बळकटी देणे ही काळाची गरज ठरणार आहे. परिणामी विविध प्रादेशिक सरकारे आणि कॉर्पोरेशन्सना हवामान बदलाला रोखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सक्षम होण्यास मदत होऊ शकेल. विकेंद्रीकरण प्रक्रिया आणि केंद्रीकृत संसाधन एकत्रीकरणाची दुहेरी प्रणाली हवामान बदलविरुद्ध उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
सध्याच्या घडीला क्लायमेट अजेंडा ही बाब कोणत्याही लहान गटाच्या अखत्यारीत किंवा मक्तेदारीशी संबंधित राहिलेली नाही. सामान्य जनता, ग्राहक आणि भागधारक यांच्यात हवामान बदलाबाबत अधिक जागरूकता होताना दिसून येत आहे. याचाच थेट परिणाम म्हणजे शाश्वत धोरणे आणि प्रक्रियांच्या मागणीत मोठी वाढ दिसून येत आहे. गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय घेताना विविध कंपन्या आणि गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर ईएसजी निकष वापरत आहेत.
विविध उद्योगांमध्ये हवामानाशी संबंधित जागरूकता वाढविण्यासाठी आणि हवामान बदलासंबंधी माहितीच्या प्रसारास प्रोत्साहन देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकांनी विशेष अध्यादेश काढायला हवेत. जनतेच्या चिंतेकडे लक्ष देणे आणि जागतिक स्तरावर हवामान बदलाविरुद्ध लढ्यात तसेच बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात विविध देशांतील, स्तरातील सरकारांनी सक्रियपणे योगदान देणे आवश्यक आहे.
सीओपी २६ ही हवामान फायनान्सवर एकमत निर्माण करण्याची आणि विशेषत: यासाठी वित्तपुरवठा वाढवण्याची महत्त्वाची संधी आहे. ग्रीन रिकव्हरी ही भौतिक, मानवी, नैसर्गिक आणि सामाजिक अशा सर्व प्रकारच्या भांडवलावर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. कोविड १९ महामारीचा सामना करण्यासाठी संपूर्ण जग १७ ट्रिलियन डॉलर्सचा निधी जर उभा करू शकते व अत्यंत निकडीच्या ठिकाणी ही मदत पोहोचवू शकत असेल तर हवामान बदलाशी लढण्यासाठी वित्तपुरवठा आणि जनरेटा निर्माण करणे सहज शक्य आहे. हवामान बदलाशी लढण्यासाठी विविध कृतींमध्ये गुंतवणूक क्षमता वाढवल्यास जागतिक आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यास मदत होईलच पण त्यासोबतच एक भक्कम संदेशही लोकांपर्यंत पोहोचेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Akshay was the Director of ORF Mumbai and Head of Geoeconomics Studies Programme at ORF.
Read More +
PREV
