२१ वे शतक हे लोकानुनयवादी राजकारणाचे आहे. जगभरातल्या लोकशाही व्यवस्था अशा लोकानुनयवादी विचारसणीच्या दिशेने वळू लागल्या आहेत.
“लोकानुनय” (Populism) हा शब्द म्हणजे २१ व्या शतकात सर्वाधिक वापरली गेलेल्या राजकीय संज्ञांपैकी एक असल्याचे निश्चितच म्हणता येईल. हा शब्द अलिकडच्या काळात सर्वाधिक चर्चेत होता, हे जितके खरे, तितकेच या शब्दाला नेमके कोणत्या अर्थाने समजून घ्यायला हवे याबाबतीतले अनेक गैरसमजही दिसून आले हे ही तितकेच खरे. भारत, हंगेरी, ब्राझील, फिलिपीन्स आणि इटली या आणि यांसरख्या विविधता असलेल्या देशांमध्ये भिन्न विचारसरणीच्या पण लोकानुनयवादी असलेले राजकीय नेते त्या त्या देशांमध्ये सत्तेत आल्याचे चित्र सर्वसाधारणपणे दिसते. अशा लोकानुनयवादी नेत्यांपैकी अनेक नेत्यांनी सामाजिक राजकीय घडामोडींचा संपूर्ण अवकाश व्यापून टाकल्याचेही दिसते आहे.
गेली अनेक दशकेच नाही, अनेक शतकांपासून लोकानुनय म्हणजे नेमके काय या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध चालूच आहे. अर्थात राज्यशास्त्राच्या जगभरातल्या तज्ज्ञांनी लोकानुनयवादाची केलेली सर्वमान्य व्याख्या आजतरी उपलब्ध नाही. सत्ताधारी वर्ग आपल्या भावनांकडे दूर्लक्ष करत आहे, किंवा त्या जमेसच धरत नसल्यामुळे आपण बंधनात आहोत नाही अशी धारणा असलेला सामान्य माणसांचा मोठा वर्ग असतो. अशा माणसांच्या मनात आपण त्यांचे तारणहार असल्याची, आपण त्यांना आपणच बंधमुक्त करू शकतो असा विश्वास निर्माण करण्याची, आणि अशा लोकांना आपल्या बाजुने वळवण्याची राजकीय कला म्हणजे लोकानुनय अशा एक सर्वसाधारण अर्थाने लोकानुनय वादाकडे पाहिले जाते. महत्वाचे म्हणजे अशा स्थितीत मुख्य माध्यमांची भूमिका पाहिली, तर अशा लोकानुनयवादी नेत्यांची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचा कल तिथे दिसून येतो. अर्थात त्यात तथ्य असतेच असे मात्र नाही.
नागरिकांच्या राजकीय भावनांना आणि त्यांच्या मनातल्या सुप्त भितीला अधिक खतपाणी घालत त्याचं शोषण करणे राजकीय वर्गाला तसे अगदि व्यवस्थित जमते. हीच गोष्ट करत राहण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे लोकानुनयवाद असेही निश्चित म्हणता येईल. अर्थात सफरचंद आणि संत्र्यामध्ये जितका फरक आहे, त्याचप्रमाणे लोकानुनयवादही वेगवेगळ्या स्वरुपात असलेला दिसतोच. त्यामुळेच लोकानुननय करणाऱ्या नेत्यांची परस्परांशी तुलना करणे एका अर्थाने व्यर्थच आहे. म्हणूनच अशा सर्वांना एकाच ठिकाणी ठेऊन त्यांची तुलना करायला हवी.
उजव्या विचारसरणीचे लोकानुनयवादी
लोकानुनयवादाचे सर्वसामान्यपणे दिसणारं वैशिष्ट्य म्हणजे मतदारांमध्ये थेट फट पडेल अशाप्रकारची स्थिती निर्माण करणे किंवा काहीएक प्रमाणात संभ्रम निर्माण करणे. आता अशावेळी आपण उजव्या विचारसणीच्या लोकानुनवादी राजकीय नेत्यांचा विचार केला तर असे दिसते की, विशेषतः सामाजिक पातळीवर स्वतःला राष्ट्रवादी किंवा राष्ट्रप्रेमी म्हणवून घेणाऱ्या समुहाच्या सामाजिक हक्कांसाठी, जे स्थलांतरीत, परदेशी किंवा आंतरसरकारी संस्थांमध्ये ज्यांनी घुसखोरी केलेली आहे असे म्हणता येईल, त्यांच्याविरुद्ध आपला लढा सुरु आहे, हे ठसवण्याचा प्रयत्न हे नेते करत असतात. आणि अशा मुद्यांभोवतीच आपले समर्थक घुटमळत राहून आपल्याला मिळणारे समर्थन कायमच वाढते राहील, या उद्देशाने हे नेते काम करत राहतात. अशा तऱ्हेच्या कार्यपद्धतीत आर्थिक आणि सामाजिक राजकीय परिभाषेत, स्थानिक म्हणजेच देशांतर्गत आणि देशाबाहेरचे शत्रू हे राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि एकात्मतेला धोका असल्याचे सातत्याने ठसवण्याचा प्रयत्न सुरु असतो. या भितीच्या सावटातून बाहेर पडणे, आणि त्यासाठी देश आणि देशाच्या नागरिकांनाच प्राधान्य देणे हा अशा लोकानुनयवाद्यांचा आवडता कृतीकार्यक्रम असतो.
डोनाल्ड ट्रम्प आणि नायगेल फॅरेज यांनी चालवलेल्या “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (अमेरिकेला पुन्हा एकदा सर्वश्रेष्ठ बनवूया)” आणि “लिव्ह (Leave -चालते व्हा)” या मोहिमा चालवल्या आहेत. या मोहिमांमधून काय दिसते याचाही विचार व्हायला हवा. या मोहीमांमधून या दोघांनीही त्यांच्या विचारसरणीप्रमाणे राष्ट्रीय नागरिक कोण यासंदर्भातली एक व्याख्याच मांडली आहे. या व्याख्येतून राष्ट्रीय नागरिक म्हणून, निर्वासित, स्थलांतरीत, आणि ज्यांना परदेशी म्हणता येईल अशांना अगदी स्पष्टपणे वगळल्याचे दिसते.
अशा विचारधारेच्या बाजूने झुकलेले नेते हे त्यांच्या मतांप्रमाणे ज्यांना “नागरिक” असल्याचे मानतात, त्यांना प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे, असा दावा सातत्याने करत असतात. महत्वाचे म्हणजे काही लोक, एका विशिष्ट राजकीय वर्गावर निर्वासित, इस्लामधर्मीय, तसंच आफ्रिकी अमेरिकन अशा तिसऱ्या म्हटल्या जाणाऱ्या समुहाला समर्थन करत असल्याचा आरोप करत असतात. अशा आरोप करणाऱ्या लोकांचा कैवार घेण्याचे काम हे उजव्या विचारसरणीच्या बाजुने झुकलेले लोकानुनयवादी लोक करत असल्याचे चित्र दिसते. याशिवाय आपल्या विचारसरणीनुसार काहीतरी घडत राहावे, यादृष्टीने अशा नेत्यांच्या भाषणे आणि वक्तव्यांमध्ये सातत्याने प्रस्थापित उच्चभ्रू / सत्ताधारी / विचारवंत यांच्यासह “कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्र प्रथम” याचा उल्लेख सातत्याने होत असतो.
अशा प्रवृत्तीचे नेते त्यांच्या उद्देश आणि कार्यात नैतिकता असल्याचे सातत्याने भासवत राहतात, आणि अशातऱ्हेने एखाद्याच्या विवेकबुद्धीवर खोलवर परिणामही करत राहतात. यामुळे होते काय तर, लोकांच्या भावना चाळवल्या जातात, आणि त्यांना असे नेते हे आपले तारणहार असल्याचे वाटू लागतात. ते अशा नेत्यांची एखाद्या देवाची भक्ती केल्यासारखी भक्ती करू लागतात. अशातऱ्हेने विचारसरणीचे किंवा नेत्याचे नैतिकीकरण होऊ लागले की, त्यानंतर विशिष्ट प्रकारच्या मतदारांचे समुह तयार होऊ लागतात, आणि लोक कोणत्याही तर्कसंगतीशिवाय केवळ आपल्याला आवडलेल्या राजकीय विचारसरणीचे समर्थन करण्यासाठी एकगठ्ठा मत देऊ लागतात.
अर्थात अशा तऱ्हेच्या उजव्या विचारसरणीच्या बाजुने झुकलेल्या लोकानुनयवादही वेगवेगळ्या स्वरुपात असलेला दिसतो. उदाहरण पाहायचे झाले तर, अमेरिकेत तर लोकानुयवादी नेत्यांना मिळालेले पाठबळ हे अशा नेत्यांमुळे नाही, तर त्यांच्या निर्वासितांविरोधातल्या धोरणांमुळे मिळालेले पाठबळ आहे. तर दुसरीकडे भारताचा विचार केला तर असे दिसते की, भारतात धार्मिक / वांशिक आणि राष्ट्रवादी किंवा राष्ट्रप्रेमी / वांशिक अशा स्वरुपाचे आपण आहोत, असे मानणाऱ्या लोकांनी प्रस्थापितांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी आघाडी उघडली. अर्थात याबाबतीतले मतभेद अधिक तीव्र होते. याचं अधिक व्यापक स्वरुप लक्षात घेऊन बोलायचे झाले तर या सगळ्याला राष्ट्रवाद आणि प्रस्थापितांचे विरोधी अशी किनार होती, शिवाय या पलिकडे आम्हाला आमचे “खरे” प्रतिनिधित्व हवे आहे अशा अर्थाची धारणा हे या संपूर्ण विरोधाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य होते.
डाव्या विचारसरणीच्या लोकानुनयवाद्यांचे मार्ग
आता दुसऱ्या बाजुने म्हणजेच डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या लोकानुनयवाद्यांचा विचार केला तर, प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या वर्चस्व किंवा प्रबळ असलेल्या प्रस्थापितांना त्यांचा विरोध असल्याचे दिसते. त्याचे कारण असे की अशा प्रकारचे प्रस्थापित हे सातत्याने बहुतांश गरीब वर्गाचे कायम शोषण करत राहतात, आणि त्यायोगे स्वतः मात्र कायमच सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहतात. अशा नेत्यांच्या श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत जाण्यामागे जागतिकीकरण हे सर्वात मोठे कारण आहे. याच तत्त्वाचा आधार घेऊन ते लोकांच्या भावनांना हात घालतात, आणि राष्ट्रहिताच्या अशा धोरणाची मागणी करतात, ज्यात खरे तर अधिकाधिक मागण्या या आर्थिक वाटचालीतल्या अडथळे ठरतील अशा स्वरुपाच्या असतात. याबाबत डावी विचारसरणी अवलंबलेल्या इतिहासकार मायकेल काझिन यांनी मांडलेला एक विचार लक्षात घेण्यासारखा आहे. ते म्हणतात, “लोकांना एकत्र आणण्यासाठी, कोणताही स्तर किंवा विशिष्ट वर्गाची, अशाप्रकारच्या साच्यात बंदिस्त नसलेली, अशी अगदी अतिसामान्यांच्या वापर करायला हवा. त्यासोबतच असे सामान्य लोक ज्या प्रस्थापितांचा विरोध करत आहेत, अश्या प्रस्थापितांना केवळ स्वहीत पाहणारे आणि लोकशाही विरोधी म्हणूनच पाहा. आणि त्याचवेळी आधीच्या लोकांना नंतरच्या लोकांविरोधात लढ्यासाठी एकत्र करा.”
डाव्या विचारसरणीच्या बाजुने झुकलेले लोकानुनयवादी नेते जे लोक प्रस्थापितांचा किंवा एखाद्या यंत्रणेच्या विरोधात आहेत त्यांचा कैवार घेत असतात. त्यांचे राजकारण एखाद्या उभ्या रेषेत जाणारे असते, ज्यात तळाकड्या आणि मधल्या स्थितीतले लोक हे वरच्या स्तरातल्या लोकांचा विरोध करत असतात. ते सतत यंत्रणांशी झगडत असतात, आणि त्यांच्या मागण्या या सामान्यतः अव्यवहार्य म्हणता येतील अशा स्वरुपाच्या असतात. इथे एक महत्वाची आणि लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, काही गोष्टी जमेस न धरणे, हे केवळ उजव्या विचारसणीचेच नाही तर डाव्या विचारसरणीच्या लोकानुनयवाद्यांचेही वैशिष्ट्य आहे. डाव्या विचारसरणीचे लोकानुनयवादी त्यांच्या राजकीय प्रक्रियेत केवळ लोकांनाच नाही, तर प्रस्थापित यंत्रणांमध्येच जागतिक पातळीवर नव – उदारमतवादी सहकार्याच्या सेवांशी संबंधित अनेक क्षेत्रांना जमेसच धरत नाहीत किंवा स्थानही देत नाहीत.
अमेरिकेतील व्हरमाँट क्षेत्रातून आलेले सिनेटचे सदस्य आणि राष्ट्राध्यक्षपदाचे इच्छूक वर्नी सँडर्स यांनी “मोठ्या बँकाच उखडून टाकण्याविषयी” केलेले वक्तव्य खूपच गाजले होते. ते म्हणाले होते की, ज्या मोठ्या बँकांमुळे अमेरिकेतल्या कष्टकरी वर्गाच्या आयुष्यात शैक्षणिक कर्ज, कृत्रिमरित्या वाढवलेला चंगळवाद आणि आर्थिक मंदी अशा स्वरुपात संकटाचे ढग जमू लागले आहेत अशा मोठ्या बँका उखडून टाकायला हव्या आहेत. इथे अगदी महत्वाची आणि लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, युकेमधल्या टोरीस अँड लेबर पार्टीप्रमाणेच, अमेरिकेतल्या रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स पक्षानेही आर्थिक भांडवलशाहांच्या मागण्यांना मूकसंमती दिल्यामुळे, त्यांना आपला मोठा जनाधार गमवावा लागला आहे. खरे तर यामुळेच जे लोकानुनयवादी जागतिक कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून होत असलेल्या शोषणाविरोधात लढून आपण चांगले भविष्य घडवू अर्थाची आशा आपल्या वक्तवे किंवा भाषणांमधून दाखवत आहेत, , त्यांच्यासाठीचा मार्ग मात्र प्रशस्त झाला आहे असे नक्कीच म्हणता येईल.
स्थानिक पातळीवर लोकानुनयवादाचे समर्थक मात्र परदेशात
सद्यस्थितीकडे नीट पाहिले तर डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीची परस्परांसारखीच वाटू लागलेली धोरणे आणि त्याचवेळी जगभरातल्या उदारमतवादी लोकशाही देशांमध्ये नागरिकांच्या तक्रारींच्या सोडवणूकीला फारसे महत्व न देण्यासारखी वाढत चाललेली प्रवृत्ती, यामुळे लोकांच्या मागण्या लक्षात घेण्याच्यादृष्टीने लोकानुनयवाद हे आता प्रभावी माध्यम वाटू लागले आहे. मात्र इथे हे ही लक्षात घ्यायला हवे की, स्थानिकतेलाच अधिक महत्व देणारे लोकानुनयवादी नेते, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पटलावर येतात तेव्हा ते देखील जागतिकीकरणवादी असल्यासारखेच वागतात.
अनेक द्विपक्षीय किंवा बहुदेशीय कार्यक्रमांमध्ये ते आपापल्या देशात अधिकाधिक परदेशी व्यापार आणि गुंतवणूक यायला हवी याबद्दलची इच्छा उघडपणे बोलून दाखवत असतात. कारण त्यांना हे माहीत असते की, यामुळे खऱ्या अर्थाने देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळू शकते, आणि त्यापासून देशातल्या नागरिकांचा फायदा होऊ शकतो.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तुर्कीचे पंतप्रधान रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांसारखे नेते स्थानिक पातळीवर आपल्या ओळखीच्या शत्रूंविरोधात सातत्याने प्रश्न उपस्थित करतात, आणि याबाबत लोकांच्या मनात असलेल्या तीव्र भावनांचा लाभ घेत असतात. उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले, तर मोदी आणि एर्दोगान या दोन्ही नेत्यांना रशियाकडून S-400 हे क्षेपणास्त्र हवे आहे. या दोघांनाही अणुपुरवठादार गटात, तसेच युरोपीयन महासंघात महत्वाचे स्थानही हवे आहे. याचप्रमाणे हंगेरी, इटली आणि ऑस्ट्रियासारख्या देशांमधल्या लोकानुनयवादी नेत्यांनी त्यांच्या त्यांच्या देशात रॅली आणि मोर्चे काढून युरोपीय महासंघाच्या परकीय नागरिकांसंदर्भातल्या किंवा स्थलांतरणाच्या धोरणाविरोधात निदर्शने केली आहेत. विरोध दर्शवला आहे. मात्र, त्याचवेळी युरोपीय महासंघाने उपलब्ध करुन दिलेल्या खुल्या आणि मुक्त बाजारपेठेचा हे सर्व देश निःसंकोचपणे लाभ घेत आहेत. एका अर्थाने हे सगळेजण एकदा का सत्तेत आले की ते, जितके भांडवलशाहीवादी आहेत, त्यापेक्षाही अधिक ते जागतिकीकरणवादी होतात अशीच स्थिती आहे.
असे लोकानुनयवादी सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यात जे बदल होतात, त्याबाबत लक्षात घेण्यासारखी महत्वाची आणि गमतीची बाब अशी, की हे नेते सत्तेत आल्यानंतर जे जे निर्णय घेतात त्याची उत्तम तऱ्हेने पाठराखण करतात, आणि हे निर्णय त्यांना लोकांनी जी म्हणून आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी निवडून दिले आहे, त्या आश्वासनांच्यापूर्तीसाठी कसे आवश्यक आहेत हे देखील पटवून देतात. खरे तर या लोकानुनयवादी नेत्यांना प्रचलित जागतिक समिकरणांच्या विरोधात, पूर्णपणे जायचे नसतेच. त्यांना केवळ कल्पनाधारीत तात्पुरत्या घडामोडींवर, स्थानिकतेला महत्व देत असल्याचे राजकारण करून सत्तेत यायचे असते. अर्थात त्यानंतर हे नेते “तथाकथित नागरिकांना” केंद्रस्थानी ठेवून असे काही निर्णय घेतात, की त्यामुळे समाजाच्या सामाजिक आर्थिक – रचनेला बाधाही पोहचू शकते. मात्र ही बाब अशा निर्णयांच्यावेळी अत्यंत गौण ठरत असते किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिली जाते. महत्वाचे म्हणजे अशी धोरणे किंवा निर्णय दुर्दैवी असले तरीही, यामुळेच आपल्या नेत्याने सांगितल्याप्रमाणए, दीर्घकालीन वाटचालीत मुल्याधारीत समाज निर्माण होणार आहे, या धारणेने “तथाकथित नागरिकही” अशा धोरणाचे समर्थनही करत असतात.
लोकानुनयवाद म्हणजे माध्यमांनी निर्माण केलेली विचारसरणी आहे, किंवा राजकीय नेते किंवा पक्षांनी ती अगदी शिताफीने “लोकांवर” लादली आहे असा निष्कर्ष काढणे, खरे तर योग्य ठरणार नाही. दुसऱ्या बाजुला आपण हे पाहिले पाहिजे की खरे तर लोकानुनुयवाद हा तसा सामाजिक स्थितीवर अंवलंबून आहे, ज्यातूनच “नागरिक म्हणजे कोण” हे ठरवणाऱ्या अनेक घडामोडींना आणि प्रस्थापितांविरोधात मोर्च्यांच्या स्वरुपातल्या निदर्शनांनाही मोठे खतपाणी मिळते. मात्र, जगभरातल्या लोकशाही व्यवस्था अशा लोकानुनयवादी विचारसणीच्या दिशेने का वळू लागल्या आहेत, हे समजून घ्यायचे असेल तर, त्यासाठी अलिकडच्या काळात राजकारणातील तत्वांची अवस्था किती धोकादायक आहे हे देखील समजून घ्यावे लागेल.
२१ वे शतक हे लोकानुनयवादी राजकारणाच्या वाढीचे शतक ठरणार आहे. त्याचबरोबर अनेक विचारवंत किंवा अभ्यासक तसेच राजकीय क्षेत्रात आपली कारकीर्द घडवू पाहणाऱ्यांसाठी अनेकांनासाठी, या लोकानुनयवादी विचारसरणीच्या असंख्य अभिव्यक्तींची मुळे जगभरात कशारितीने पसरली आहेत, ते समजून घेण्यासाठीचा हा संदर्भही असणार आहे
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
