-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1109 results found
While there has been no perceptible effect of tariffs on the economy of either the US or China so far, additional tariffs which could eventually cover the entire $500 billion of US imports from China will most certainly have a negative effect on both countries and the world.
मतदान हे वास्तवाचा सखोल विचार करून नव्हे, तर सर्वसामान्य लोकप्रिय मतांवर होत असते. त्यामुळे क्यूअनॉन या षडयंत्र चळवळीचा अमेरिकन निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो.
अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वियों के लाख प्रयास के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप ही जो बाइडन को चुनौती देंगे.
ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने जिस प्रकार अपनी बढ़त बनाई है, उसे देखते हुए डेमोक्रेट्स के लिए हवा को अपने पक्ष में मोड़ना और मुश्किल हो सकता है.
डोनाल्ड ट्रम्प की अस्थिर प्रवृत्ति से यूरोप तभी उबर सकेगा जब बर्लिन, लंदन और पेरिस एकजुट होकर यूरोप की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करें. इससे रूसी हस्तक्षेप का मुकाबला भी किया
पिछले दिनों यूक्रेन के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोंकझोक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. लेकिन क्या इस तनाव से वै�
दुनिया एक बार फिर एक ऐसे नाटकीयता से रूबरू होने जा रही है जिसमें राजनीति और क़ानून का टकराव देखा जाएगा. इसका असर अमेरिका की राजनीति और उसके संस्थागत ताने-बाने पर भी होगा.
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकांकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.
मूलर रिपार्टने ट्रम्पना रशियाशी संगनमत केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त केले. त्यामुळे हा रिपोर्ट अमेरिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने 'फुसका बॉम्ब' ठरला.
बायडन जिंकले, पण ट्रम्प यांना मिळालेली मते पाहता, ट्रम्प आणि त्यांचे उजवे समर्थक भविष्यात पुन्हा सत्तेत येऊन ‘मुस्लिम बंदी’सारखे कायदे लागू करु शकतात.
अब सवाल यह है कि इन लोगों को यहां कैसे समायोजित किया जाएगा? इनके लिए शायद ही कोई विशेष नीति बने
विश्व की कुछ दिग्गज कंपनियों द्वारा स्थापित आपूर्ति शृंखला इससे चरमरा सकती है.
आज़ादी के बाद से ही भू-राजनीति की वजह से बुरी तरह बंटी हुई दुनिया में तमाम देशों के साथ साझेदारी करना भारतीय कूटनीति की एक ख़ूबी रही है. भारत और रूस के संबंधों का फ़ायदा न केव�
डॉलर्सच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करेल, असे समजणे हीच ट्रम्प यांनी केलेली चूक आहे.
ट्रम्प यांच्या स्वयंपूर्णतेच्या मार्गाला अल्पकालीन लाभ आहेत, परंतु मोदींचे वैविध्यपूर्ण स्रोत हे दीर्घकाळासाठी अधिक चांगले पर्याय आहेत
कार्नी ने जीत के बाद कहा है कि अमेरिका कनाडा को भूमि और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है.
अमेरिकी राजनीति के लिए बीते कुछ दिन नाटकीय रहे हैं. वहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी मुखिया बन गए हैं, जिनको कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है.
कोरोनागोंधळातही अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये फारसा व्यत्यय आलेला नाही.१९४४ साली दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही अमेरिकेत निवडणूक पार पडली होती.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी कोरोना संकटाचा पुरेपूर वापर करत आहेत.
इस साल अवैध रूप से अमेरिकी सीमा पार करने की कोशिश में हर घंटे 10 भारतीय गिरफ्तार किए गए.
मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
भारत के लिए, राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी भारत – अमेरिकी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है.
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
स्विंग वोटर कितने प्रभावित होंगे, यह गौर करने वाली बात होगी.
क्या चीन की तरह अमेरिका भी विस्तारवादी नीतियों का पोषण करेगा?
ट्रंप वाइट हाउस में दोबारा दाखिल होने में सफल हों या न हों अमेरिकी राजनीति को आकार देने वाले इस रुझान का अमेरिकी नीतियों पर प्रभाव पड़ना तय है.
भारत को भी अमेरिका की घरेलू राजनीति में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालना होगा.
ट्रंप प्रशासन की नीतियों से न केवल भारत के एक बड़े लाभार्थी बनने के आसार हैं, बल्कि भूराजनीतिक मोर्चे पर भी उसका वजन बढ़ेगा.
व्यापार युद्ध आणि आर्थिक पुनर्रचना जवळ येत असताना, या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे यश हे स्वायत्ततेसह सहकार्याचा समतोल साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे पोसणार का?
ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.
ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.
ज्याला एकापेक्षा अधिक वेळा दोषी ठरवले गेले असेल अशा व्यक्तीसह रिपब्लिकनचे नामनिर्देशन अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता असल्याने, ट्रम्प यांच्यासाठी 2024 चा रस्ता खडतर बनल�
महाभियोगातून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सुटतील, हे अपेक्षित होते. पण चार महिन्यातील या गोंधळाला अमेरिकन मतदार कसा प्रतिसाद देणार, हे पाहायला हवे.
ट्रम्प स्वतःला करार करण्यात उस्ताद मानतात. पण, उत्तर कोरियाबाबतचा इतिहास पाहता करार कसा करू नये, याचेच उदाहरण म्हणून जग ट्रम्प यांच्याकडे पाहू लागलेय.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जाँग-उन यांच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या भेटीच्या जागतिक राजकारणावरील संभाव्य परिणामांची चर्चा करणारा लेख.
दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
शायद दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है. लेकिन इस नई विश्व व्यवस्था का ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के बाकी देश ट्रंप के इन तौर-तरीकों का किस तरह से जव�
परदेशातील लष्करी गुंतवणूक, मुक्त व्यापार आणि चीनी आव्हान यासंदर्भात अमेरिकेतील डावे आणि उजवे याच्यात एकमत घडविण्यासाठी बायडन यांना खूप कष्ट घ्यावे लागतील.
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
अमेरिकेतील ध्रुवीकरणामुळेच ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकले. म्हणूनच ध्रुवीकरणसदृश्य परिस्थितीत कसलाही बदल व्हावा यात ट्रम्प यांना रस नाही.
अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और तेल एवं गैस के साथ ही अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की जो पेशकश की है, उससे व्यापारिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा.
