बायडन जिंकले, पण ट्रम्प यांना मिळालेली मते पाहता, ट्रम्प आणि त्यांचे उजवे समर्थक भविष्यात पुन्हा सत्तेत येऊन ‘मुस्लिम बंदी’सारखे कायदे लागू करु शकतात.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्याच्या पहिल्याच दिवशी, ट्रम्पकाळातले निर्णय फिरवण्यास सुरुवात केली. ट्रम्प यांनी १३ मुस्लिमबहुल देशांवर लादलेली प्रवासासंबंधीची बंधने बायडन यांनी उठवली आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी या बंदीचे वर्णन ट्रम्प यांची ‘मुस्लिम बंदी’ असे केले होते.
आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी आपण ट्रम्प यांनी लादलेली असंवैधानिक मुस्लिम बंदी उठवू अशी ग्वाही बायडन यांनी प्रचारादरम्यान दिली होती. आपले प्रशासन प्रत्येक स्थरावर अमेरिकेतील मुस्लिमांना सेवेची संधी देईल, असेही बायडन यांनी स्पष्ट केले होते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१७ मध्ये अनेक एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्स जारी केल्या. सात मुस्लिमबहुल देशांमधील स्थलांतरितांना अमेरिकेत येण्यास याद्वारे बंदी घालण्यात आली होती. इराण, लिबिया, सीरिया, येमेन या देशांचाही त्यात समावेश होता. मुस्लिमांना धर्माच्या आधारे अन्यायकारकरित्या लक्ष्य केले जात असल्याची टीका या निर्णयावर झाली होती. या निर्णयाविरुद्ध प्रक्षोभ उसळला आणि न्यायालयातही दाद मागण्यात आली. बंदी आदेशाचे सुरवातीचे दोन प्रस्ताव रद्द करण्यात आले नंतर ट्रम्प यांनी बंदी आदेशात व्हेनिझुएला, उत्तर कोरिया, नायजेरिया, म्यानमार आणि इतर अनेक देशांचा समावेश केला. न्यायव्यवस्थेच्या कचाटयातून सुटण्यासाठी काढलेली ही पळवाट होती.
एकीकडे अमेरिकेची न्यायव्यवस्था या बंदीची वैधता तपासत होती तर दुसरीकडे शेकडो लोक आपल्या कुटुंबांच्या भेटीसाठी आसुसले होते. यातल्या अनेकांकडे अमेरिकेत प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले व्हिसा होते, पण विमाने रद्द होत होती आणि प्रवासाचे नियोजन कोलमडत होते. मध्यपूर्वेतल्या शेकडो शरणार्थींना सुरक्षित आसरा मिळत नव्हता. विविध देशांमधून मध्यपुर्वेत आलेल्या राजकीय अन्यायग्रस्तांना लेबनॉन आणि टर्कीत तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये किंवा झोपडयांमध्ये दिवस काढावे लागत होते.
ही बंदी दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी गरजेची आहे, असे मत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये नोंदवले. टीकाकारांनी याला असमहती दशर्वत एका विशिष्ट हेतूने हे सगळे कथानक रंगवले जात असल्याची टीका केली. ट्रम्प आणि त्यांच्या इस्लामविरोधाने पछाडलेल्या समर्थकांनी या बंदीचे समर्थन केले. जर १९ हल्लेखोर विदेशी नागरिकांना व्हिसास मिळाला नसता तर, ट्वीन टॉवरवर आणि पेंटागॉनवर विमाने धडकवून ३०० हून अधिक बळी घेणारा दहशतवादी हल्ला रोखता आला असता, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
हा दावाही बंदीला विरोध करणारांनी लगेच खोडून काढला. हे १९ दहशतवादी हल्लेखोर ज्या सौदी अरेबियातून आले होते त्या देशाचा बंदी घातलेल्या देशांच्या यादीत समावेश नव्हता, याकडे अंगुलीनिर्देश करण्यात आला. अमेरिकेवरचे संभाव्य दहशतवादी हल्ले रोखण्याचा बहाणा करत मुस्लिमद्वेषाचा फायदे उठवणे आणि त्याची तीव्रता वाढवणे हाच प्रामुख्याने बंदीचा उद्देश आहे यावर बंदी विरोधक ठाम होते. मुस्लिमांना अमेरिकेत प्रवेशाला बंदी घालणे ‘नैतिक’दृष्टा अयोग्य असल्याची बायडन प्रशासनाची धारणा होती. यामुळे अमेरिका अधिक सुरक्षित होईल असे मानण्याला कुठलाही पुरावा नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते.
बंदी उठवल्यानंतर अनेकांनी दुसरी मागणी केली. ट्रम्प यांनी लादलेल्या या अनावश्यक, चुकीच्या सल्ल्यावर आधारित, परकीय भीतिगंडाने ग्रासलेल्या बंदीचा त्रास झालेल्यांची अमेरिकेने माफी मागावी अशी मागणी पुढे आली. तर भविष्यात अमेरिकेच्या अध्यक्षांना वंश, धर्म यांच्या आधारावर प्रवेश बंदीचे आदेश काढण्यापासून रोखण्यासाठी कायदाच करावा असेही काहींनी सुचवले.
ट्रम्प यांनी इराणवर जास्तीत जास्त दबाव आणण्याची मोहिमच सुरु केली होती. इराणच्या सरकारला आपल्या इस्त्रायल आणि गल्फमधील मित्रांच्या वतीने कमजोर करणे हा उद्देश त्यामागे होता. पण इराणमधील अमेरिकेशी जवळीक वाटणाऱ्या लोकशाहीच्या समर्थकांवरच या बंदीचा परिणाम झाला, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. जॉर्ज टाऊन विद्यापीठाला सादर झालेल्या एका शोधनिबंधानुसार ऑक्टोबर २०१५ ते सप्टेंबर २०१९ या काळात इराणी नागरिकांच्या व्हिसात ७९ टक्के घट झाली. कोर्टाने दिलेली सूटही अभावानेच लागू झाली.
युद्धाचा सामना करणारे, अमेरिकेच्या हितसंबंधांना पुरक असणारे विरोधक, अमेरिकेला धोका नसणारे, ज्यांची मुले यापुर्वीच अमेरिकेत स्थाईक झाले आहेत असे पालक, पालकांपासून वेगळी पडलेली अपत्ये, आजारी कुटुंबीय अशा सगळ्यांना या सूटीचा फायदा मिळू शकला असता. असे असले तरी जॉर्जटाऊन विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार डिसेंबर २०१७ ते एप्रिल २०२० या काळात सूट मागणारे ७४ टक्के अर्ज फेटाळण्यात आले.
बायडन यांनी आता बंदी मागे घेतली असली तर, मानवी हक्कांची मशाल तेवत ठेवणारा देश ही अमेरिकेची प्रतिमा डागाळलीच. विश्लेषकांच्या मते बायडन यांनी जरी निवडणूक जिंकली असली तरी, ट्रम्प यांनाही देशभरातून मिळालेली मते आणि पाठिंबा नजरेआड करता येणार नाहीत. त्यामुळे ट्रम्प आणि त्यांचे उजव्या विचारांचे समर्थक परत सत्तेत येऊन पुन्हा बंदीसारखे कायदे लागू करु शकतात, हीही शक्यता उरतेच.
दरम्यान विजयानंतरच्या जो बायडन यांच्या पहिल्याच महत्वाच्या भाषणाने काहिसा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिका हा स्थलांतरितांचा देश असून अधिकाअधिक निर्वासितांना आसरा देण्यात येईल, असे बायडन यांनी जाहीर केले. दरवर्षी १,२५,०० निर्वासितांना सामावून घेण्याचे धोरण बायडन यांनी स्वीकारले. ट्रम्प यांच्या काळात ही मर्यादा १५,००० वर होती. याची सुरुवात करायची झाली तर आधी व्हिसा मंजुरीचा अनुशेष बायडन प्रशासनाला भरुन काढावा लागणार आहे. स्थलांतरण तज्ज्ञांच्या मते सर्व निर्वासितांचा प्रवेश आणि त्यांचे पुनर्वसन हे काम पुढची अनेक वर्षे चालणारे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anchal Vohra was a Fellow at ORF. She writes on contemporary developments in West Asia and on foreign policy.
Read More +
PREV
