कोरोनागोंधळातही अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये फारसा व्यत्यय आलेला नाही.१९४४ साली दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही अमेरिकेत निवडणूक पार पडली होती.
जगभर कोरोनागोंधळ सुरू असला, तरी अमेरिकेत सध्या धूम आहे ती राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांची.जगात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची भीती असली तरी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये फारसा व्यत्यय आलेला नाही. शक्यतो काहीही झाले तरी, अमेरिकेत दर चार वर्षांनी ही निवडणूक पार पडते. चार वर्षे ही मर्यादा कटाक्षाने पाळली जाते. अगदी १९४४ साली दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही अमेरिकेत निवडणूक पार पडली होती.
कोरोनामुळे जगभरातील आर्थिक आणि राजकीय गणिते पणाला लागली आहेत. त्यामुळे आणि एकंदरित अमेरिकेत गेली काही वर्ष सुरू असलेल्या गणितामुळे २०२० ची निवडणूक जी अत्यंत चुरशीची म्हणावी लागेल. डॉनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार असतील, हे जवळपास निश्चित आहे. अमेरिकेत कोणत्याही व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोनदा राष्ट्राध्यक्ष पद भूषवता येते. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार कोण, याची यंदा चुरस आहे.
राष्ट्राध्यक्ष हा अमेरिकेत देशाचा तसेच सरकारचाही प्रमुख असतो. त्याची निवड ही थेट जनतेतून केली जाते. परंतु, ही निवड म्हणायला थेट असली, तरी त्याची प्रक्रिया ही तितकीशी सोपी आणि सहज नाही. ती साधारण वर्षभर चालते. २०२० मध्ये नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होत असली तरीही त्याची प्रक्रिया मात्र २०१९ च्या डिसेंबरपासूनच सुरू झालेली आपल्याला पाहायला मिळते.
मग ही प्रक्रिया नक्की काय आहे? संपूर्ण एक वर्ष अमेरिकेत ही निवडणुकीची धामधूम का असते? आणि यात कोणकोणत्या घटकांचा विचार करावा लागते? या सगळ्या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.
अमेरिकेत द्विपक्षीय लोकशाही आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष असे दोन प्रमुख पक्ष. यातील डेमॉक्रॅटिक पक्ष हा साधारण डाव्या विचारसरणीचा तर रिपब्लिकन हा उजव्या विचारसरणीचा अशी मांडणी केली जाऊ शकते. पण, या दोन्ही पक्षांतर्फे प्रत्येकी एक-एक असे अधिकृत उमेदवार राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीसाठी दिले जातात. यासाठी जी प्रक्रिया केली जाते ती साधारण आठ महिने चालते.
इच्छुक उमेदवारांना आपली उमेदवारी सिद्ध करत पक्षाचे तिकीट मिळवावे लागते. ही प्रक्रिया बऱ्यापैकी पारदर्शक पण वेळखाऊ असते. या दरम्यान इच्छुक उमेदवार देशाच्या बहुतांश भागांचा दौरा करतात आणि जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. यात बराच निधी खर्च होतो. म्हणूनच या सर्व निवडणुकीदरम्यान अमेरिकेत ‘पब्लिक फंडिंग’ला ही महत्त्व प्राप्त होते.
तर मग ही निवडणूक कशी होते? त्याचे उत्तर आहे ‘प्रायमरीज’ आणि ‘कॉकसेस’ च्या मार्फत.
अमेरिकेतील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष प्रत्येक राज्यात मतदान घेतात आणि आपला उमेदवार ठरवतात. अमेरिकेत एकूण ५० राज्ये आहेत. शिवाय डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया सारखा राजधानीचा प्रदेशही आहे. या सर्व ठिकाणी पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया पार पडते.
एखाद्या राज्याने प्रायमरीमार्फत उमेदवार निवडावा की कॉकस घ्यावे, हे ज्या त्या राज्यावर अवलंबून असते.
कॉकस
कॉकस म्हणजे प्रत्यक्ष खुले आवाजी मतदान. कॉकसची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ असते. येथे उमेदवार वाद घालत असताना उपस्थित पक्ष सदस्य आपापल्या भूमिका घेतात. वाद संपल्यानंतर आवाजी मतदान घेतले जाते आणि कोणता उमेदवार जास्त पसंतीचा आहे, हे पाहिले जाते. वाद सुरू असताना उपस्थित सदस्यांना बाजू घेता येते अथवा सभागृह सोडण्याची अनुमतीही असते. कालानुरूप कॉकस घेण्याची ही पद्धत रोडावत चालली आहे. यंदा केवळ तीन राज्यांनी कॉकसमार्फत मतदान घेतले आहे.
आयोवा हे राज्य सर्वात आधी कॉकस आयोजित करते. कोणतेही राज्य प्रायमरी घेण्याच्या एक आठवडा आधी कॉकस घेण्याची आयोवात पद्धत आहे. त्यामुळे या राज्याचा संपूर्ण निवडणुकीवरील प्रभाव महत्त्वाचा ठरतो. इच्छुक उमेदवारांपैकी कोण प्रभावी आहे, याची कल्पना पहिल्या कॉकस मधून येण्यास मदत होते.
प्रायमरीज
अमेरिकेत निवडणूकपूर्व वादविदांना महत्त्व आहे. प्रत्येक राज्यात प्रायमरी म्हणजेच प्राथमिक निवडणूक घेण्याची तारीख ठरवली जाते. आणि त्यानुसार प्रायमरी घेतल्या जातात. अमेरिकेत साधारणतः सर्वच निवडणुका मंगळवारी घेण्याची पद्धत आहे. त्याप्रमाणेच प्रायमरी आणि कॉकसही मंगळवारी होतात.
आजवर केलेल्या वाद विवादांच्या आधारावर पक्षांच्या अधिकृत सदस्यांमार्फत गुप्त मतदान केले जाते. काही राज्यांत तर ‘ओपन प्रायमरीज’ही घेतल्या जातात. म्हणजेच पक्षाचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींनाही यात मतदान करता येते.
अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर हे राज्य सर्वात प्रथम प्रायमरीज आयोजित करते. कारण, तसा नियमच या राज्याने पारित केला आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या दृष्टीने लहान असले तरी या राज्याचा निवडणुकीवरील प्रभाव अधिक आहे.
१९८० च्या दशकात मात्र अमेरिकेतील काही राज्यांनी आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी एकत्र येऊन एकाच दिवशी प्रायमरीज घेण्यास सुरुवात केली. साधारणतः मार्चमधील पहिल्या अथवा दुसऱ्या मंगळवारी ही निवडणूक होते. याला अमेरिकेत ‘सुपर ट्युसडे’ म्हणतात. हा दिवस खूप चुरशीचा आणि उत्साहाचा असतो. यादिवशी साधारणपणे अंतिम उमेदवार कोण असणार, हे जवळपास निश्चित होते. तरीही सर्व ५० राज्यांमध्ये निवडणूक होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहते.
या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान अनेक उमेदवार आपल्या शक्यतांचा आढावा घेत उमेदवारी मागे घेणे किंवा निवडणूक लढवतच राहणे, असे निर्णय घेतात. यातून एक एक पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी बाद होतो.
या संपूर्ण प्रक्रियेत मात्र एक मेख आहे. ती म्हणजे मतदार मत कोणाला देतात? मतदार थेट उमेदवाराला मत देत नाहीत. तर ते ‘डेलिगेट्स’च्या पारड्यात मत टाकतात. हे डेलिगेट्स म्हणजे त्या त्या राज्यातील त्या त्या पक्षाचे नेते किंवा ‘मेयर’ (म्हणजे महापौर, नागरप्रमुख किंवा तत्सम व्यक्ती) असतात.
साधारणतः जुलै महिन्यात या सर्व व्यक्ती पक्षाच्या ‘नॅशनल कन्व्हेन्शन’ (राष्ट्रीय अधिवेशन) मध्ये सहभाग नोंदवतात आणि उरलेल्या इच्छुक उमेदवारांच्या पारड्यात मते टाकतात. यात सुपर डेलिगेट्सही उपस्थित असतात. सुपर डेलिगेट्स म्हणजे पक्षाचे काँग्रेस (संसद) सदस्य आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष असतात.
सामान्यपणे ही केवळ औपचारिकता असते. तोपर्यंत जवळपास उमेदवार निश्चिती झालेली असते आणि उमेदवार ठरलेला असतो. पण, तरीही नॅशनल कन्व्हेन्शनमध्ये पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराची अधिकृत घोषणा होते आणि खऱ्या निवडणूक प्रचाराला सुरुवात होते.
अमेरिकेत खरी निवडणूक प्रक्रिया पार पडण्याआधी दोन्ही पक्षांचे सदस्य एकमेकांशी प्रत्यक्ष वादविवाद करतात. आपण राष्ट्राध्यक्ष झालो तर कोणती धोरणे राबवू, यावर चर्चा करतात. सीएनएन, फॉक्स सह अनेक वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रे या वादविवादांचे आयोजन करतात. अमेरिकन राजकारणात या वादांना अतिशय जास्त महत्त्व आहे. यातूनच होणाऱ्या जनमत चाचण्यांत कोणाचे पारडे जास्त, जड आहे याची कल्पना येते.
या संपूर्ण प्रक्रियेतील काहीसा शेवटचा भाग म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानाचा दिवस. नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या मंगळवारी अमेरिकेत मतदान घेण्याची पद्धत आहे. संपूर्ण देश एकाच दिवशी मतदान करतो. पण, यातही अमेरिकन नागरिक प्रत्यक्ष उमेदवाराला मतदान करत नाहीत. तर ते ‘इलेक्टोरल कॉलेज’ला मतदान करतात.
ही एक क्लिष्ट संकल्पना आहे. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला एकूण ५३८ मतांपैकी बहुमत मिळवायचे असते. काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृह असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हची सदस्यसंख्या ४३८ आणि सिनेटचे १०० सदस्य मिळून ५३८ ही संख्या तयार होते.
या ५३८ मतांची राज्यांमध्ये विभागणी होते. पण, सुरुवातीला प्रत्येक राज्याच्या वाट्याला तीन समान मते येतात. यानंतर उरलेल्या मतांची विभागणी त्या त्या राज्यातील लोकांख्येच्या प्रमाणात केली जाते. यामुळेच कॅलिफोर्निया राज्याच्या वाट्याला सर्वाधिक म्हणजे ५५ मते येतात तर अलास्का, मोन्टाना, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, फ्लोरिडा, व्हेंर्मोन्ट, वायोमिंग या राज्यांना प्रत्येकी केवळ तीन तीन मते मिळतात.
म्हणजेच नागरिक जेव्हा मतदान केंद्रांवर जातात तेव्हा राज्याने कसे मतदान करावे, हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात. ५० राज्यांपैकी नेब्रास्का आणि मायेन ही दोन राज्ये सोडली तर इतर ४८ राज्ये त्यांच्या वाट्याला आलेली सर्व मते बहुमत (मग ते अगदी केवळ ५१% का असे ना) मिळालेल्या उमेदवाराच्या पारड्यात टाकतात. (उदा. कॅलिफोर्निया राज्यात समजा रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत मिळाले तर कॅलिफोर्नियाचे सर्व २९ प्रतिनिधी रिपब्लिकन पक्षाचे निवडले जातात.) याचाच अर्थ असा की ४८ पैकी अर्ध्या म्हणजेच २४ बड्या राज्यांमध्ये उमेदवाराला आणि त्याच्या पक्षाला बहुमत मिळवणे अत्यावश्यक असते. (म्हणूनच २०१४ च्या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला प्रत्यक्ष मते जास्त मिळालेली असली तरी इलेक्टोरल कॉलेजचे ‘पॉप्युलर व्होट’ मिळवण्यात रिपब्लिकन पक्ष म्हणजेच डॉनाल्ड ट्रम्प यशस्वी झाले.)
ही प्रक्रिया इथेच संपत नाही. अमेरिकन नागरिक मतदान करतात म्हणजेच ते त्यांचे प्रतिनिधी निवडतात. प्रतिनिधी त्या त्या पक्षाद्वारे नेमलेले असतात. . खरं तर लोकांनी दाखवलेल्या उमेदवाराला या प्रतिनिधींनी मतदान करावे, अशी अपेक्षा असते. पण, तसेच मतदान करण्याचे त्यांच्यावर बंधन मात्र नसते.
याची गंमत अशी की १७०० च्या शतकात जेव्हा या प्रक्रियेची रचना केली गेली, तेव्हा प्रत्येक राज्यातून निवडलेले प्रतिनिधी राजधानी वॉशिंग्टन येथे पाठवले जाऊ लागले. वॉशिंग्टन मधील राजकीय घडामोडी पाहून राज्यातील जनतेसाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना दिले गेले. अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशात माहितीचे वहन होण्यास लागणारा वेळ लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष मतदानाची जबाबदारी या प्रतिनिधींवर दिली जाऊ लागली.
म्हणूनच नोव्हेंबर महिन्यात जनतेने केलेल्या मतदानाने कल स्पष्ट झालेला असला तरीही राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडीचा तो अंतिम निकाल नसतो. हेच प्रतिनिधी डिसेंबर महिन्यात प्रत्यक्ष उमेदवाराला मतदान करतात. आणि अखेर राष्ट्राध्यक्षाची निवड केली जाते. राष्ट्राध्यक्ष जानेवारीच्या मध्यावर आपल्या पदाची शपथ ग्रहण करतो.
आता मात्र विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकात माहितीच्या संक्रमण वेगात आलेल्या क्रांतीमुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर चिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले आहे. अमेरिकन नागरिकांना प्रत्यक्ष राष्ट्राध्यक्षाला मतदान करता यावे, यासाठी मागणी जोर धरू लागली आहे. शिवाय प्रायमरी किंवा कॉकसेस मध्ये अंतिमतः मतदान करणाऱ्या काही राज्यांना आपल्यावर अन्याय होत आहे, अशी भावना वाढीस लागली आहे. या राज्यांची संधी येईपर्यंत अनेक उमेदवार स्पर्धेच्या रिंगणातून बाहेर पडत असल्याने आपल्याला निवड करण्याची पुरेपूर संधी मिळत नसल्याचा या राज्यांचा आरोप आहे.
याशिवाय अमेरिकेतील काही प्रदेश असे आहेत की जेथील नागरिकांना राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मतदान करता येत नाही. प्युर्टो रिको, ग्वाम, अमेरिकन समोआ आणि अमेरिकन व्हर्जिन आयलँड्स येथील एकूण ४५ लाख नागरिक अमेरिकन रहिवासी या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत. या प्रदेशांना ‘राज्य’ दर्जा नसल्याने त्यांची या निवडणुकीत उपेक्षाच होते.
अशीच परिस्थिती डिस्ट्रिक्ट कोलंबियाच सुद्धा होती. (राजधानीचा प्रदेश राजकीयदृष्ट्या असंतुलित नसावा म्हणून त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे.) परंतु, १९६४ साली एका विशेष घटनादुरुस्तीद्वारे वॉशिंग्टन डी. सी. मधील नागरिकांना हे अधिकार देण्यात आले. अगदी इतर देशांमध्ये वास्तव्यास असणारे आणि अवकाशात असणारे अमेरिकन नागरिक सुद्धा पोस्टल बॅलटच्या माध्यमातून मतदान करू शकतात. अशा वेळेस या चार प्रदेशांतील अमेरिकन ‘नागरिकांवर’ होणारा अन्याय चर्चेचा विषय ठरतो.
यंदा रिपब्लिकन पक्षात डॉनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठी उत्सुक आहेत. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षांतर्गत त्यांना फारशी स्पर्धा नाही. त्यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले आहे.
पण, डेमोक्रॅटिक पक्षात मात्र चुरशीची स्पर्धा आहे. माजी उपाध्यक्ष जो बायडेन आणि समाजवादी विचारांचे बर्नी सँडर्स यांच्यात सध्या अटीतटीची स्पर्धा असली तरी ३ मार्चला झालेल्या ‘सुपर ट्युसडे’ प्रायमरीजमध्ये जो बायडेन यांनी बाजी मारली आहे. उद्योगपती मायकेल ब्लूमबर्ग आणि महिला उमेदवार एलिझाबेथ वॉरेन यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे. तर भारतीय वंशाच्या तुलसी गॅबार्ड या अजूनही स्पर्धेत असल्या तरी प्रचंड मागे आहेत. जो बायडेन यांनाच यंदाची डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जुलै पर्यंत या प्रक्रियेचा समारोप होऊन ट्रम्प आणि बायडेन यांच्या प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात होईल.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागलेले असते. ही जगातील सर्वात महत्त्वाची निवडणूक मानली जाते. जागतिक राजकारणावर या निवडणुकीचे परिणाम होतात आणि जागतिक राजकारण यामुळे ढवळून निघते. म्हणूनच या निवडणुकीची काहीशी क्लिष्ट पण तितकीच रंजक प्रक्रिया समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
