बायडन यांच्यापुढे आव्हानांचा डोंगर

अमेरिकेचे ४६ वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन जानेवारी महिन्यात कार्यभार स्वीकारतील. जो बायडेन यांना विजय मिळाला असला तरी, तो एकतर्फी नाही. यंदाच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना (आणि त्यांच्या धोरणांना) सपशेल नाकारले जाईल, असा जो होरा बहुतांश डेमोक्रॅट्सनी व्यक्त केला होता, तसे मात्र झाले नाही. २०१६ सालच्या तुलनेत, ट्रम्प यांनी ७० लाख अधिक मते मिळविल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बायडन यांच्या विजयाकडे या दृष्टीनेही पाहायला हवे.

अगदी अंदाज व्यक्त करता येणार नाही, अशा काही मतदार संघांमध्ये रिपब्लिकन उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे. तसेच, अलाबामातही यश संपादन करून रिपब्लिकन पक्षाने अमेरिकी सिनेटवर आपली पकड मिळवण्याची शक्यता वाढवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह्ज’मध्ये डेमोक्रॉटिक पक्षाला ‘गेल्या दोन दशकांतील अगदीच किरकोळ बहुमत’ प्राप्त झाले आहे.

या निवडणूक निकालात ‘दोन व्यापक मतदान युतीं’चे ध्रुवीकरण झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याने, महत्वाकांक्षी स्थानिक अजेंड्याचा पाठपुरावा करताना बायडेन यांना तीव्र राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागेल. सत्तेचे गलबत तारून नेताना बायडेन यांना स्व-पक्षातही अंतर्गत दबाव जाणवेल, त्यामुळे द्विपक्षीय सहमती घडून येण्याची शक्यता अधिकच मर्यादित झाली आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र, अमेरिकी आंतरराष्ट्रीयवादाच्या अतिरेकावर उपाय म्हणून विवेकी परराष्ट्र धोरण तयार करताना, डेमोक्रॅटिक पक्षातील पुरोगाम्यांसह सर्वचजण बायडेन यांना सहकार्य करण्याची शक्यता अधिक आहे.

आंतरराष्ट्रीयतेचा अतिरेक

शीत-युद्धानंतरच्या कालावधीत, अमेरिकी प्राधान्यक्रमाने टिकाव धरावा, याकरता शीत-युद्ध काळातील गृहितकांवर द्विपक्षीयता मोठ्या प्रमाणात सुरू राहिली. यांत, अमेरिकेची अतुलनीय लष्करी क्षमता राखणे, मुक्त व्यापारात विजेतेपद प्राप्त करणे आणि उदयोन्मुख शक्तींत उदारीकरणाचा शोध घेणे या गोष्टींचा समावेश होता.

मात्र, कालौघातयाचा प्रतिकूल परिणाम झाला. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे सैनिकीकरण करताना, पहिले आखाती युद्ध, बाल्कनमधील हस्तक्षेप आणि ९/११ नंतरचे दहशतवाद विरोधी वैश्विक युद्ध (ग्लोबल वॉर ऑन टेरर- जीडब्ल्यूओटी) यांच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या ‘हादरा आणि वचक’ बसण्याविषयीच्या अमेरिकी मोहिमांमध्ये कठोर शक्तींवर अधिक जोर दिल्याचे पाहायला मिळाले. पुढे, वैश्विक आर्थिक शक्तींपुढे राष्ट्रीय सीमांना फारसा अर्थ उरणार नाही, अशा जगाचा सामना करण्यास अमेरिकी जनतेला तयार करण्याच्या प्रयत्नांत, केल्या गेलेल्या मुक्त व्यापार करारांमुळे अमेरिकेच्या उत्पादनक्षमतेचा पाया डळमळीत झाला.

१९९३-२०१३ दरम्यान ‘नाफ्ता’ने (NAFTA) ८ लाख ५१हजार ७०० नोकऱ्या विस्थापित केल्या, चीनसोबतच्या व्यापार सामान्यीकरणाने २००१-२०१३ दरम्यान ३२ लाख नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. अखेरीस, चीनच्या वाढीला ‘जबाबदार भागधारकात’ रूपांतरित करण्याच्या उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय अजेंडामुळे (आपले चलन कमी स्तरावर ठेवणे, राष्ट्रीय मालकीच्या संस्थांना उत्तेजन देणे आणि तंत्रज्ञान बदलाची आवश्यकता या चिनी धोरणात सुधारणा करण्याकडे वारंवार लक्ष वेधूनही चीनने ते मनावर घेतले नाही) अमेरिकेचा तोलामालाचा स्पर्धक होण्याइतक्या चढाईपर्यंत चीन वर पोहोचला.

ट्रम्प यांची पुराणमतवादी राष्ट्रवादी चळवळ जरी अनेकदा विक्षिप्त मानली गेली असली, तरीही या चळवळीने उपस्थित केलेले हे मुद्दे म्हणजे परदेशांत अमेरिकेने केलेल्या व्यामिश्र कृतींचा स्वाभाविक आणि काहीसा विलंबित असा स्थानिक परिणाम होता. अमेरिकी आंतरराष्ट्रीयत्वाच्या अतिरेकावर प्रकाशझोत टाकणारे ट्रम्प हे काही पहिलेच नव्हते, विशेषत:जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्या अखेरच्या कारकीर्दीत प्रदीर्घ युद्धांना विरोध होऊ लागला. बराक ओबामा यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक मोहिमेत हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. मात्र, अमेरिकी आंतरराष्ट्रीयत्वाची तिथल्या व्यवस्थेवर पद्धतशीर पकड असल्याने, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये त्यांचा वरचष्मा कायमच राहिला. निरोपाच्या मुलाखतीत, ओबामा यांनी स्वत: याचे ‘वॉशिंग्टन प्लेबुक’ म्हणून वर्णन केले आहे.

अशाप्रकारे, बुश-कार्यकाळात घडलेली युद्धे संपविण्याच्या प्रयत्नांनंतरही, दहशतवादविरोधी वैश्विक युद्धासंबंधीच्या (ग्लोबल वॉर ऑन टेरर- जीडब्ल्यूओटी) प्रयत्नांमध्ये आणखी अडचणी निर्माण झाल्या. लिबियातील हस्तक्षेप, ड्रोन युद्धांमध्ये दहापट वाढ आणि ९-११ नंतर सैनिकी दलाच्या वापराकरता (एयूएमएफ्स) विस्तृत वाचनासाठी साधनसामग्री, या सगळ्यांतूनसैन्य बळाची पुष्टी हे केवळ हिमनगाचे टोक असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच वैश्विक कारभारात सहकार्याचा शोध घेताना चीनबाबत, ओबामा प्रशासनाने चिनी टायरवर जकात आकारण्यास लवकरच सुरुवात केली आणि दक्षिण चीन समुद्रात सैनिकीकरण न करण्याच्या आपल्या प्रतिज्ञेचे चीनने केलेले उल्लंघन संदिग्ध असल्याचीही माहिती दिली.

व्यापारावर संबंधात, ओबामा यांनी ‘ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप’ला (टीपीपी) सुरुवात केली. अमेरिकेला “पॅसिफिक शक्ती” म्हणून अधोरेखित करण्यासाठी, १२ पॅसिफिक-भोवतालच्या राष्ट्रांमध्ये करण्यात आलेला हा व्यापार करार होता, ज्यान्वये नोकरदार वर्गाकडे अधिक लक्ष देण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न त्यांच्या पक्षातील पुरोगामींसाठी निवडणूक रॅलीचा महत्त्वाचा मुद्दा बनला.

मात्र, ट्रम्प यांनी सुरुवातीस आपल्या पक्षाच्या जागतिक दृष्टीकोनात बदल घडवून, अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीयत्वाविषयीचा धोरणलकवा दूर सारल्याने पुन्हा नव्याने, उभयपक्षांमध्ये कराराच्या संधी निर्माण झाल्या. कारण देशातील डावे पुरोगामीही अशाच प्रकारे परदेशी आणि देशांतर्गत प्राधान्यक्रमांतीलच्या दुरावस्थेला कारणीभूत मुद्द्यांवर जोर देताना दिसतात.

उदयोन्मुख अभिसरण

‘अमेरिका फर्स्ट’ या परराष्ट्र धोरणाने रिपब्लिकन पक्षाच्या जागतिक दृष्टिकोनात हळूहळू बदल घडवून आणला, अन्यथा आंतरराष्ट्रीयत्वाचा जय झाला असता. उदाहरणार्थ, ‘अंतहीन युद्धे थांबवा आणि आपल्या सैन्याला घरी आणा’ या ट्रम्पच्या पुराणमतवादी राष्ट्रवादी पध्दतीला, प्रस्थापित रिपब्लिकन सभासदांचा वाढता पाठिंबा मिळाला. याच धर्तीवर बायडेन यांनी आपल्या निवडणूक मोहिमेदरम्यान, ‘अफगाणिस्तान आणि मध्य-पूर्वेतील कायमस्वरूपी युद्धांचा अंत’ करण्याचे आश्वासन दिले.

हे त्यांच्या पक्षातील पुरोगामींना उद्देशून होते, ज्यांना भीती वाटते की, बायडेन प्रशासन केवळ ट्रम्पपूर्व वर्षांसारखे परराष्ट्र धोरण पुनर्स्थापित करण्यात गुंतेल आणि लष्करी गुंतवणुकीला आधार देण्याच्या भूतकाळातील कृतींत बदल करून सुधारित धोरण अनुसरणार नाही. परदेशांत राष्ट्र-निर्मिती करण्याला ट्रम्प यांचा विरोध होता, या विरोधाला प्रतिबिंबित करताना, पुरोगामी गटांनी बायडेन यांना असे परराष्ट्र धोरण स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे, ज्यात ‘आपल्या लष्कराचा उपयोग केवळ आपल्या देशातील लोकांच्या रक्षणासाठी केला जाईल.’

त्यानंतर, बायडेन यांच्या निवडणूक मोहिमेच्या धोरणविषयक व्यासपीठाने पुढील वचन दिले. ते असे की, ‘लष्करी दलाच्या वापरासाठी दशकानुदशके असलेली जुनी प्राधिकरणे रद्द करून, त्यांच्या जागी संकीर्ण आणि विशिष्ट चौकटीत काम करणारी यंत्रणा आणली जाईल; जेणेकरून कायमस्वरूपी युद्धांचा अंत करतानाच अमेरिकेला दहशतवादी धोक्यांपासूनही आपल्याला वाचवता येईल. ’ही ठळक घोषणा म्हणजे बायडेन यांना “अधिक प्रगतीशील दिशेने” नेण्यासाठी,परराष्ट्र धोरण हे ‘एक प्रचंड क्षेत्र’ आहे, या प्रख्यात पुरोगामी प्रतिनिधी अलेक्झांड्रिया ओकासिओ-कॉर्टेझ यांच्या कल्पनेला अनुसरणारी होती.

पुढे, मुक्त व्यापाराने मध्य-दक्षिणेकडील उद्योग पोकळ बनत असल्याच्या ठाम मतामुळे, अमेरिकी कामगारवर्गासाठी हानिकारक असल्याचे ट्रम्प यांनी कारण देत, २०१६ साली ‘टीपीपी’मधून अमेरिकेने माघार घेतली. ट्रम्प यांनी, रिपब्लिकन पक्षाच्या जागतिक दृष्टिकोनात बदल घडवून आणल्याचे हे आणखी एक उदाहरण होते. मुक्त व्यापारास पाठिंबा देण्याच्या त्यांच्या पक्षाच्या टोकाची विरोधी भूमिका त्यांनी घेतली. प्रमुख कायदेकर्त्यांनी त्यांच्या या निर्णयाचे तोंडभरून कौतुक केले तर बायडेनसह बहुतांश डेमोक्रॅट्सनी ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीका केली. मात्र, अशाच प्रकारे खुल्या व्यापाराच्या दुष्परिणामांविरोधात रॅली काढणाऱ्या पुरोगाम्यांना, कामगार विषयक आणि पर्यावरणीय कठोर नियम लक्षात घेतल्याखेरीज करारामध्ये पुन्हा सहभागीकरण्याचे वचन त्यांनी दिले नाही.

हिलरी क्लिंटन यांच्या २०१६ साली, आमनेसामने येऊन, पुरोगाम्यांना खूश करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या ‘टीपीपी’(सुरुवातीला ज्याला ‘गोल्ड स्टॅण्डर्ड’असे संबोधण्यात आले) उपक्रमाच्या एक पाऊल पुढे टाकत बायडेन यांनी, नोकरी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये ‘महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक’ समाविष्ट नसलेल्या, तसेच कामगार आणि पर्यावरणीय वाटाघाटी केल्याखेरीज,कोणत्याही व्यापार करारावरस्वाक्षरी न करण्याचीही प्रतिज्ञा केली. याव्यतिरिक्त, बायडेन यांनीपरदेशात उत्पादन करणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांवर ‘ऑफशोअरिंग पेनल्टी ’अधिभार आकारण्याचा आणि अमेरिकेत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना १० टक्के आगाऊ करविषयक पतव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

चीनबाबत बोलायचे तर, ट्रम्प यांनी चीनसोबत सहकार्याच्या आणि स्पर्धेच्या स्तराबाबतचा अमेरिकी शीत-युद्धानंतरच्या धोरणातील असंतोष संपवला. चीन संदर्भातील अमेरिकी संघर्षात्मक धोरणाच्या मुद्द्यावर, रिपब्लिकनांना एकत्र आणण्यापलीकडे, चिनी आव्हानाला सामोरे जाण्याच्या गरजेवर ट्रम्प यांनी पल्याडच्या मंडळींवरही प्रभाव पाडला.

महत्त्वाच्या डेमोक्रॅट्सनी चीनच्या विरोधात ट्रम्प यांनी सुरुवातीला आकारलेल्या कराला पाठिंबा दर्शवला, दूरसंचार क्षेत्रात चीनच्या जागतिक सर्वश्रेष्ठतेच्या विरोधात ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या जागतिक मोहिमेस मदत केली आणि चीनच्या नागरी-स्वातंत्र्य नोंदींच्या विरोधात काम करतेवेळी, ट्रम्प यांच्या धोरणाला पूरक असे काँग्रेसचे आदेश जारी केले. मात्र, अध्यक्षपदाच्या मोहिमेदरम्यान, जेव्हा बायडेन यांनी चीन धोरणाबाबत ट्रम्प यांना फटकारले, तेव्हा या संदर्भातील आदर्श पध्दतीबद्दलचे मतभेद उद्भवू लागले. चीनचे आव्हान खोडून काढण्याचे आणखी काही मार्ग आहेत, जे ‘वंशवादावर अथवाराष्ट्रवादावर आधारितनाहीत,’ या मुद्द्यावर भर देताना पुरोगाम्यांनी कठोर स्थानिक गुंतवणुकींवर आधारित बायडेन यांचा दृष्टीकोन विशद केला.

‘बाय अमेरिकन अँड हायर अमेरिकन’ या ट्रम्प यांच्या आवाहनाला प्रतिबिंबित करणाऱ्या, बायडेन यांच्या ‘बाय अमेरिकन’ या आर्थिक योजनेत- विजेवरील वाहनांच्या तंत्रज्ञानापासून, हलक्या वजनाच्या सामग्रीपर्यंत ते फाइव्ह-जी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता- ते उच्चतम दर्जा प्राप्त करण्यासाठी उच्च-मूल्य उत्पादन आणि तंत्रज्ञानात गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्मितीकरता- ‘संशोधन आणि विकास आणि आविष्कारी तंत्रज्ञानात’ ३०० अब्ज अमेरिकी डॉलर गुंतवणुकीचा प्रस्ताव आहे. अमेरिकी उत्पादने, साहित्य आणि सेवांकरता नवी मागणी वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि ते अमेरिकेच्या-ध्वजांकित मालवाहू वाहकांवर धाडले गेले आहेत याची खातरजमा करण्यासाठी आणखी ४०० अब्ज डॉलरच्या बोलीची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्वारस्यपूर्ण बाब अशी की, मजबूत सरकारी हस्तक्षेपाने (चीनमधील ‘बिग गव्हर्नमेंट’ या पारंपरिक आशयाच्या उलट) चीनचा सामना करणाऱ्या अशा समग्र उपक्रमांत रिपब्लिकन्स सहभागी होऊ शकतात, असे सूचित करणारे दाखले आहेत.२०२५च्या ‘मेड इन चायना’ मोहिमेद्वारे चीन ज्या उद्योगांत वर्चस्व संपादन करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याच उद्योगांमध्ये अमेरिकी सरकारच्या कर-प्रोत्साहन, कठोर गुंतवणूक आणिनियामक पुनर्स्थापना यामुद्द्यांना धरून सिनेटर मार्को रुबियो यांनी युक्तिवाद केला. याचे कारण केवळ अमेरिकेची व्यापार व्यवस्था सुधारित करणे पुरेसे नाही.

नवी द्विपक्षीय सहमती एका रात्रीत होऊ शकत नाही, हे नक्की. त्याशिवाय, पुरोगाम्यांची सैन्य गुंतवणूक कमी करण्याबाबत आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याची इच्छा आहे, तसेच संरक्षण खर्चामध्ये कपात करण्यावर त्यांनी जोर दिला आहे, यामुळे त्यात नवी गुंतागुंत उद्भवू शकते. मात्र, परदेशात दीर्घ लष्करी गुंतवणूकीला विरोध करणे, नोकरदारवर्गाची दखल घेणाऱ्या मुक्त व्यापाराचा पाठपुरावा करणे आणि चिनी आव्हानाचा समग्रपणे सामना करणे या व्यापक उद्दिष्टांवर डावे व उजवे अमेरिकी यांचे नव्याने एकमत होण्याच्या प्रक्रियेला बराच वाव आहे.

• US Domestic Politics
• Joe Biden
• TRUMP ERA
• US DOMESTIC POLITICS

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.