Search

The ‘Cope India’ military exercise holds broader significance for the bilateral relationship.

Chinese energy majors are now importing 360,000 barrels per day, of crude oil from Iran. This is only half of what they were importing before the US p

The United States, Pakistan, a faulty understanding and an era of mistrust.

With trade sanctions lifted, New Delhi can engage in substantive economic ties with Pyongyang.

Biden has acknowledged the importance of a two-state solution, giving some solace to Palestinians.

India has nurtured good relations with Israel, Saudi Arabia, UAE & Bahrain, and will gain from peace in West Asia.

Strategies underlying the power transition is reminiscent of Soviet era practices in Uzbekistan & remains to be seen how bilateral relation with US pa

International tension surrounding Iran is yet to affect India, but New Delhi can make tactical gains by maintaining diplomatic flexibility.

From India’s perspective, Israel and the UAE are undoubtedly our two closest friends in the Middle East. PM Modi has invested considerable energy in developing both relationships and they have stood by our side when we have needed their support. Normalisation of ties between them augurs well for us, opening up exciting new possibilities for collaboration.

While there has been no perceptible effect of tariffs on the economy of either the US or China so far, additional tariffs which could eventually cover the entire $500 billion of US imports from China will most certainly have a negative effect on both countries and the world.

मतदान हे वास्तवाचा सखोल विचार करून नव्हे, तर सर्वसामान्य लोकप्रिय मतांवर होत असते. त्यामुळे क्यूअनॉन या षडयंत्र चळवळीचा अमेरिकन निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो.

जब अमेरिका मनमाने ढंग से डील ख़त्म कर देता है तो ये भविष्य �

क्वीनिपएक के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में ग़लत पूर्वानुमा�

अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वियों के लाख प्रयास के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप ही जो बाइडन को चुनौती देंगे.

डोनाल्ड ट्रम्प की अस्थिर प्रवृत्ति से यूरोप तभी उबर सकेगा जब बर्लिन, लंदन और पेरिस एकजुट होकर यूरोप की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करें. इससे रूसी हस्तक्षेप का मुकाबला भी किया

दुनिया एक बार फिर एक ऐसे नाटकीयता से रूबरू होने जा रही है जिसमें राजनीति और क़ानून का टकराव देखा जाएगा. इसका असर अमेरिका की राजनीति और उसके संस्थागत ताने-बाने पर भी होगा.

भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.

असे दिसते की, अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांतील व्यक्तिमत्त्�

नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकांकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.

मूलर रिपार्टने ट्रम्पना रशियाशी संगनमत केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त केले. त्यामुळे हा रिपोर्ट अमेरिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने 'फुसका बॉम्ब' ठरला.

बायडन जिंकले, पण ट्रम्प यांना मिळालेली मते पाहता, ट्रम्प आणि त्यांचे उजवे समर्थक भविष्यात पुन्हा सत्तेत येऊन ‘मुस्लिम बंदी’सारखे कायदे लागू करु शकतात.

भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक गट अशी युरोपीय महासंघाची प्रतिमा

डॉलर्सच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करेल, असे समजणे हीच ट्रम्प यांनी केलेली चूक आहे.

प्योंगयांगने अलीकडील केलेल्या लाइव्ह-फायर ड्रिल्समुळे

अमेरिकी राजनीति के लिए बीते कुछ दिन नाटकीय रहे हैं. वहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी मुखिया बन गए हैं, जिनको कई आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है. 

अमेरिकी लोकतंत्र अभी भी गुटबाज़ी से ग्रस्त है क्योंकि कै

कोरोनागोंधळातही अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये फारसा व्यत्यय आलेला नाही.१९४४ साली दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही अमेरिकेत निवडणूक पार पडली होती.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी कोरोना संकटाचा पुरेपूर वापर करत आहेत.

क्या ट्रम्प के साथ कोई समस्या है या फिर वो बराक ओबामा के स�

चीन के आक्रामक रुख को नर्म करने या चीन को रोकने के लिए ट्र�

चटगांव बंदरगाह: भारत के साथ ‘संतुलन’ की कूटनीति स्थापित �

मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.

अफ़ग़ानिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा अमरीकी सैन्य म�

ट्रांस-अटलांटिक सुरक्षा, इंडो-पैसिफिक में अमेरिका के सहय

प्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रवैये से पहले ही एच1 ब

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दुनिया पर कई तरह के असर पड़ेंग�

जैसा कि 2016 और अब 2018 में साबित हो चुका है कि ट्रम्प से नफरत कर�

रिपब्लिकन पार्टी का जो पारंपरिक नेतृत्व था वो अब पीछे हट �

इतिहास गवाह है कि संरक्षणवाद (घरेलू इंडस्‍ट्रीज़ को नुकस

कनाडा के पूर्व पीएम को उम्मीद की ट्रंप के नेतृत्व में अमे�

ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.

ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.

भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.

ट्रान्स-अटलांटिक सुरक्षेबाबत ट्रम्प यांचा दृष्टीकोन, इ�

अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.