-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
बलात्कार पीडितांना योग्य वैद्यकीय सेवा पुरवली जाईल हे सुनिश्चित करण्याकरता विद्यमान बलात्कार संदर्भातील निवाड्यात आणि कायदेशीर व्यवस्थेत फेरबदल करणे आवश्यक आहे.
ग्लोबल साउथच्या बहुध्रुवीयतेमध्ये युक्रेन आणि युएस नवी संधी शोधत आहेत. तर दुसरीकडे ग्लोबल साउथ स्वतःला एक असल्याचे म्हणून सादर करण्यात गुंतले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
तीस्ता नदीसंदर्भात भारत बांगलादेशासोबत करार करायला अपयशी ठरला. त्यामुळे बांगलादेश आज चीनकडे वळला आहे. यात भारताने संधी गमावल्याचा युक्तीवाद होत आहे.
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
बंगालच्या उपसागरातील अन्न आणि ऊर्जा यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांशी संबंधित गंभीर मुद्द्यांवर भारत निराकरणे पुढे आणू शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय एकमत घडवू शकतो,
चीन आणि बांगलादेशच्या संबंधांमध्ये BRI म्हणजेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह हा महत्त्वाचा घटक आहे.
.png)
इसमें कोई संशय नहीं कि शेख हसीना सरकार का जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका है.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकीकडे बायडन यांच्याबद्दल आशेचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे ते चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्तीही आहे.
चीनने त्यांचे आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य एकवटले, तर ते स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आव्हान असेल, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
जो बायडन यांनी असे वचन दिले आहे की, राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यावर पहिल्याच दिवशी ते पॅरिस करारात पुन्हा सामील होतील. ही खूप मोठी आशादायी गोष्ट आहे.
परदेशातील लष्करी गुंतवणूक, मुक्त व्यापार आणि चीनी आव्हान यासंदर्भात अमेरिकेतील डावे आणि उजवे याच्यात एकमत घडविण्यासाठी बायडन यांना खूप कष्ट घ्यावे लागतील.
अफगाणिस्तानातील नव्या प्रशासनात तालिबान्यांची कायदेशीरपणे घुसवून, अफगाणिस्तान सरकारला बाजूला ठेवायचे आणि आपले वर्चस्व वाढवायचे, असा पाकिस्तानचा हेतू आहे.
अमेरिकी नागरिकांमध्ये परदेशांतून आलेल्यांविषयी मत्सराची भावना असते. ती ट्रम्प यांच्या काळात वाढीस लागली. त्यामुळे आता बायडन यांचा निर्णय महत्त्वाचा असेल.
अमेरिकेची इराणसोबत नव्याने मैत्री झाली, तर ती भारतासारख्या देशांसाठी लाभदायक ठरू शकेल. कारण या देशांना इराणकडून पुन्हा सवलतीच्या दरात क्रूड तेल घेता येईल.
भारताला आपल्या गोटात ठेवणे, हे अमेरिकेच्या फायद्याचे ठरेल. पण, भारतातील मुद्द्यांबद्दल ट्रम्प यांनी मोदींना जो मुक्त वाव दिला, तो बायडन नक्कीच देणार नाहीत.
एडीएम फ्रॅन्चेटी यांना अमेरिकेच्या नौदलाच्या सर्वोच्च पदावर नियुक्त करताना, बायडेन प्रशासनाने अधिक वैविध्यपूर्ण अमेरिकन सैन्यासाठी जोर दिला आहे.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हवाई कारवाईच्या अंमलबजावणीमध्ये जबाबदार राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका भारताने सोडलेली नाही.
प्रसुतीपूर्व देखभाल आणि बाळंतपणादम्यान काळजी घेण्यात आपण मागे असल्याने, भारतातील गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर लक्षणीय आहे.
नुकत्याच झालेल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ परिषदेच्या पृष्ठभूमीवर चीनची महत्त्वाकांक्षा, भारताची भूमिका आणि चीनचे धोरण यांचा घेतलेला परामर्श
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बीजिंगने केलेल्या एकतर्फी घोषणांमुळे त्याचबरोबर घेतलेल्या अस्पष्ट भूमिकेमुळे नेपाळला BRI ची व्याख्या करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
आज सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत असतानाही, देशातील ८०% तरुणाईचा कल सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याकडेच आहे. या बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे काय करायचे?
मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक धोरणात झालेले नवे बदल ‘बेस्ट’च्या भविष्याला सकारात्मक दिशा देऊ शकतात.
लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.
लुला यांच्या सक्रिय परराष्ट्र धोरणाचा उद्देश ब्राझीलची जागतिक ओळख वाढवणे हा आहे. हे काम पूर्ण होईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आणि चार वर्षांच्या अल्प कालावधीत �
दक्षिण अफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्सच्या विस्ताराभोवती चालू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभुमीवर काही महत्त्वपूर्ण घटनांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
समान ब्रिक्स चलनाचा पाठपुरावा करण्यात केवळ व्यावहारिक अडचणी नाहीत. तर या चलनामुळे ब्रिक्स गटातले इतर देश चीनवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
ब्रिक्स सदस्यांमधील मतभेद लक्षात घेता, सामान्य चलनाचे फायदे खर्चापेक्षा जास्त असतील का?
ब्रिक्सचा विस्तार करण्याचा चीनचा उद्देश ब्रिक्स यंत्रणा आणि मंचाद्वारे आपल्या अजेंडा आणि भव्य रणनीतीला अधिक जोरकसपणे प्रोत्साहन देणे आणि मुत्सद्देगिरीने यूएसचा प्रत
विश्वास जोपासण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले नाहीत तर ब्रिक्सचा विस्तार व्यर्थ आहे हे सांगण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
ब्रिक्सच्या समकालीन इतर बहुपक्षीय संस्था अकार्यक्षम ठरत असताना, ब्रिक्स हा जागतिक व्यासपीठावर नव्याने उदयाला येणे ही बाब महत्वाची आहे.
आर्थिक चुनौती केंद्र में रहेगी, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 10 प्रतिशत से ऊपर चल रही मुद्रास्फीति के साथ अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है.
साफ है कि ब्रिटिश मतदाता चाहे जो भी फैसला करें, जीत भारत-ब्रिटेन संबंधों की ही होगी.
हालात इतने खराब हो गए हैं कि बेआबरू होकर प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले बोरिस जॉनसन फिर से पार्टी मुखिया की दौड़ में दिख रहे हैं, और इस तरह वह स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटिश संसद में चल रहे गतिरोध को तोड़ने में उस वक़्त कामयाब हुए थे, जब उन्होंने ब्रेक्ज़िट का ऐसा हल संसद के सामने पेश किया था, जिस में
ब्रेक्झिटचा प्रश्न हा फक्त युरोपापुरता मर्यादीत मुद्दा नसून, जगभरातील लोकशाहीपुढचे महाआव्हान आहे.
ब्रेक्झिटच्या प्रस्तावावर जोपर्यंत लोकांमधे आणि राजकीय पक्षात गोंधळ आहे तोवर कितीही निवडणुका घ्या, कोंडी सुटण्याची शक्यता नाही.
ब्रेक्झिटनंतर आपली नवी जागतिक भूमिका काय असेल, हे अजून ब्रिटनने स्पष्ट केलेली नाही. या स्पष्टतेची उरलेल्या जगासह भारतसुद्धा वाट पाहत आहे.
समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.
भयाचे राजकारण कसे असते, त्यात सामान्य माणसे कशी अडकतात आणि यातून लोकांना सावध करण्याचे प्रयत्न अनेकदा कसे विफल ठरतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.
पेट्रोल-डिझेलसारख्या जीवाश्म इंधनालाच नव्हे तर विषारी वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या सगळ्याच इंधनाला हायड्रोजन हा पर्याय ठरू शकतो.
कोविड-१९ ची साथ हा काही एक इव्हेंट नाही. जशी संहारक अण्वस्त्रे हे वास्तव आहे, त्याप्रमाणे यापुढे साथीचे आजार हे सत्य असणार आहे. त्यासाठी सज्ज राहायलाच हवे.
