ब्रिक्सने पंधरा वर्षात काय साधले?

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी आयोजित केलेल्या ब्रिक्स लिडर्स समिटने १५ व्या वर्षात पदार्पण केले. सर्वात पहिली ब्रिक्सची शिखरपरिषद सेंट पिटर्सबर्ग येथे आयोजित करण्यात आली होती. २००६ साली जी८ आऊटरिच शिखर परिषदेच्या वेळी रशिया ब्रिक्सचा सदस्य बनला. तर २०११ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पूर्ण सदस्यत्वाचा दर्जा दिला गेला. यावर्षी भारताच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास १५० बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यातील २० बैठका मंत्री स्तरावरील आहेत. तर या वर्षाच्या शेवटापर्यंत अजून ५० बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. या बैठकांमधील बाबी एकूण ४० अहवाल तसेच नवी दिल्लीच्या अंतिम जाहीरनाम्यात प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत.

ब्रिक्स हे व्यासपीठ बहुपक्षीय जागतिक मुद्द्यांसाठी अजूनही वापरले जाऊ शकते का? याबाबत तज्ज्ञ आणि संशोधक वर्तुळात मोठी चर्चा आहे. ब्रिक्सच्या समर्पकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारे प्रमुख तीन मुद्द्यांचा आधार घेतात. सर्वात पहिली बाब म्हणजे राष्ट्रीय, राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थांमधील फरकांमुळे हा गट अनैसर्गिक आणि कृत्रिम आहे असे म्हटले जाते. हे व्यासपीठ म्हणजे गोल्डमन सॅक्सचा एक यशस्वी विपणन उपक्रम होता तसेच या उपक्रमामध्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे, हा प्रमुख हेतू होता असे म्हटले जाते. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे चीन हे राष्ट्र त्याच्या आक्रमक भूराजकीय महत्वाकांक्षेमुळे या गटामध्ये योग्य नाही.

ब्रिक्सचा जन्म बहुध्रुवियतेसाठीचे व्यासपीठ म्हणून झाला होता. पण सध्याच्या घडीला चीनचा उदय आणि जी२ चे चीनचे स्वप्न याचा दाट प्रभाव ब्रिक्सवर दिसून येत आहे. चीनी सैन्याने भारताच्या उत्तर सीमेवर केलेली घुसखोरी हे त्याचेच द्योतक आहे. तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे वर्षानुवर्ष झालेल्या शेकडो बैठकांमधून या गटाला विशेष काही साध्य करता आले नाही.

विशेषतः आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), वर्ल्ड बँक आणि जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) यांचा समावेश असणार्‍या ब्रिटन वूड व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याचे ब्रिक्सचे वचन अजून प्रलंबित आहे. जगामधील स्वतःची बँक असलेले एक एकमेव व्यासपीठ आहे असे ब्रिक्सच्या अधिकार्‍यांनी सांगूनही वस्तुस्थितीत फार फरक पडलेला नाही.

आजच्या जगातील वास्तविकतेशी ही बहुपक्षीय प्रणाली सुसंगत असावी असे स्पष्ट आणि थेट मत परराष्ट्र मंत्र्यांनी मांडले आहे. यासोबतच दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या भूराजकीय आणि भूआर्थिक बाबींमधून निर्माण झालेल्या संस्था यांवर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी सध्याच्या बहुपक्षीय प्रणालीला आव्हाने निर्माण करणार्‍या व त्यावर प्रभाव घडवून बाबींवर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही मत यात मांडण्यात आले आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या संस्थांचे उद्दिष्ट तिसरे महायुद्ध रोखणे हा होता, अशी टिप्पणी यावर्षीच्या रायसिना डायलॉगमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी नोंदवली आहे. या संस्थांमुळे मोठी युद्धं जरी रोखली गेली असली तरीही हवामान बदल, महामारी आणि प्रॉक्सी युद्धे थांबवणे मात्र या संस्थांना जमलेले नाही, असेही मोदी म्हणाले.
आतापर्यंतच्या अनुभवावरून, ब्रिक्सला बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत हे ठळकपणे दिसून आले आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी जारी केलेल्या निवेदनातून यूएनचे महत्वाचे स्थान अधोरेखित झाले आहे.

त्यांनी सुरक्षा समितीसह संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व अवयवांकडून अधिक उत्तरदायित्व सर्व देशांना समान प्रतिनिधित्व मिळावे अशी मागणी केली आहे. सध्याच्या घडीला संयुक्त राष्ट्राची आमसभा, सुरक्षा समिती आणि आर्थिक व सामाजिक समिती ह्यांना जागतिक समस्यांवर तोडगा काढण्यात अपयश आले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये घडणार्‍या घटना हे या संस्थांच्या अपयशाचे ढळढळीत उदाहरण आहे. यावर्षी झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रामफोसा यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला स्थान मिळावे, अशी मागणी केली आहे.

ब्रिक्सच्या जन्मापासून बहुपक्षीयत्वावर सर्व राष्ट्रांचा समान दृष्टिकोन असता तर त्याचा फायदाच झाला असता. २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीवर संयुक्तरित्या उमेदवार पाठवण्यावर ब्रिक्सच्या राष्ट्रांमध्ये एकमत होऊ शकले नव्हते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये कोटा सुधारणा करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता मंडळ सुरू करण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांवर दबाव आणणे गरजेचे होते. या मंडळामध्ये जी ७ राष्ट्रे सोडल्यास इतर राष्ट्रांना फक्त एक जागा उपलब्ध होती.

न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे ३० अब्ज अमेरिकन डॉलरचे शाश्वत विकास प्रकल्प आहेत. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात न्यू डेव्हलपमेंट बँकमध्ये यूएई, बांगलादेश आणि उरुग्वेचा समावेश करण्यात आला. या सदस्यत्व विस्ताराचे स्वागत केले गेले पाहिजे. लसीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करता यावे यासाठी भारत, दक्षिण आफ्रिकेसह साठ देश जागतिक व्यापारी संघटनेमध्ये प्रयत्नशील आहेत. ही परवानगी मिळावी यासाठी बौद्धिक संपदा हक्क माफीच्या प्रस्तावावर वाटाघाटी सुरू आहेत.

ब्रिक्सचे आर्थिक व्यासपीठातून धोरणात्मक बहुपक्षीयतेमध्ये झालेल्या रूपांतराकडे बर्‍याच अंशी दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शिखरपरिषदेमध्ये ब्रिक्सने अफगाणिस्तानवर विशेष लक्ष द्यायला हवे असे म्हणणे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी मांडले आहे. २०१६ मध्ये ब्रिक्सच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बैठकीमध्ये आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर औपचारिक संवाद सुरू झाला. ही बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. ब्रिक्सचा काऊंटर टेरोरिझम वर्किंग गट स्थापन करण्यात आला.

ब्रिक्स दहशतवादविरोधी रणनीती गेल्या वर्षी रशियन अध्यक्षतेखाली स्वीकारली गेली. यामध्ये गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वसमावेशक अधिवेशनाचा पाठपुरावा करणे (भारतासाठी ही बाब प्राधान्यक्रमावर आहे), दहशतवाद्यांचे वित्तपुरवठा तोडणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेचा सुरक्षा अजेंडाही गंभीर बनत चालला आहे. ब्राझीलने २०१६ मध्ये दहशतवादविरोधी कायदा आणि २०१९ मध्ये दहशतवादविरोधी वित्त कायदा आणला आहे.

या सर्वांमध्ये भारताचे चीनसोबतचे संबंधही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ब्रिक्स काऊंटर टेर्रोरिझम अॅक्शन प्लानला संमती देण्यासाठी ऑगस्ट २०२१ रोजी राष्ट्रीय सुरक्षेची जबाबदारी असणार्‍या ब्रिक्सच्या उच्चाधिकार्‍यांची बैठक झाली. या बैठकीचे अध्यक्षपद भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्याकडे होते. या बैठकीला चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षामधील उच्चस्तरीय सदस्य आणि परराष्ट्र व्यवहारांची जबाबदारी असलेले यांग जेईची (यांग जेईची यांनी अलास्कामध्ये अमेरिकेसोबत चर्चा केली होती) हे उपस्थित होते. तसेच अफगाणिस्तान मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी सध्या दिल्लीमध्ये आलेले रशियाचे जनरल निकोलाय पात्रूशेव यांनीही या बैठकीला उपस्थिती होती. या अॅक्शन प्लानचा तपशील अजून येणे बाकी आहे. पण भूराजकीय विषयांबाबत ब्रिक्स एक ठोस व्यासपीठ तयार करू इच्छित आहे हे यावरूनच दिसून येत आहे.

काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्यासाठी नुसती विधाने करणे किंवा अॅक्शन प्लान बनवणे हे पुरेसे नाही. सुरूवातीला मांडण्यात आलेल्या योजना या कदाचित अतिमहत्वाकांक्षी, जटिल आणि अव्यवहार्य होत्या. ब्रिक्सच्या जन्मापासून शंभराहून अधिक उपक्रम ब्रिक्सने सुरू केले होते. या उपक्रमांमध्ये निवेदने, रोडमॅप, अॅक्शन प्लॅन्स आणि फोरम्सचा समावेश होता. यामध्ये ई कॉमर्स आणि व्यापारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, सायन्स पार्क्सची चेन उभारणे, ग्रंथालये आणि संग्रहालये यांना जोडून घेणे यांसारख्या अनेक उपाययोजना मांडण्यात आल्या होत्या पण त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही मात्र झाली नाही.

यावर्षीच्या प्रस्तावित योजनांमध्ये वितरणासोबत कृषी संशोधन, नावीन्य, ऊर्जा सहकार्य, रिमोट सेन्सिंग आणि रीतिरिवाजांवरील करार यांचा समावेश आहे. स्पष्टपणे जर ब्रिक्स एक प्रभावी मंच होऊ इच्छित असेल तर एकत्रित आणि सुव्यवस्थित अजेंडा मांडण्याची आवश्यकता आहे. यावर्षीच्या ब्रिक्स शेर्पांनी स्वीकारलेल्या नवीन अटी आणि योजना भविष्यातील आंतर-ब्रिक्स सहकार्यासाठी कोणते बदल घडवतात हे पाहण्याजोगे आहे.

ब्रिक्स अकॅडेमिक फोरम, ब्रिक्स फोरमचा द ऑफिशियल ट्रॅक २ मध्ये तज्ञांनी नोंदवलेल्या मतांवर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ,अनेक ग्रीन इंडिकेटर्सच्याबाबतीत ब्रिक्सची सदस्य राष्ट्रे जी२० आणि ओईसीडी मधील सदस्य राष्ट्रांहूनही अधिक चांगली कामगिरी करत आहेत. तसेच हवामान बदलाचा सामना कार्यासाठी ‘शाश्वत उपभोग’ या संकल्पनेचा विचार करण्याचा सल्ला देण्यात येतो.

यावर्षी एसडीजीला प्राधान्य देण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि डिजिटलायझेशन यांच्यावर सहकार्य करण्यावर भर देण्यात आला. २०२३ मध्ये जी२० राष्ट्रांमध्ये भारत अध्यक्षस्थानी असणार आहे. त्यावेळेस हा मुद्दा भारतासाठी प्राधान्यक्रमावर असणे गरजेचे आहे. कोविन आणि आधार मधून भारताला आलेले अनुभव भारत इतर विकसनशील आणि विकसित राष्ट्रांसोबत वाटून घेण्यास उत्सुक आहे. ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांनी निर्माण केलेले ओपन सोर्स तंत्रज्ञानाचा फायदा विकसनशील राष्ट्रांना एसडीजी साध्य करण्यासाठी होऊ शकतो.

१५ व्या वर्षात पदार्पण करणार्‍या ब्रिक्सने बरीच वाटचाल केली आहे. ब्रिक्स अधिकाधिक परिपक्व होत आहे व जागतिक प्रशासनाला आकार देणारे एक व्यासपीठ बनत आहे. ब्रिक्सच्या समकालीन इतर बहुपक्षीय संस्था अकार्यक्षम ठरत असताना, ब्रिक्स हा जागतिक व्यासपीठावर नव्याने उदयाला येणे ही बाब महत्वाची आहे.

• International Affairs
• BRICS
• Geoeconomics
• strategic alignment

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.