अमेरिकी जनतेने डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने कौल दिला असल्याचे नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीतून स्पष्ट झाले. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते जो बायडेन पुढच्या वर्षी २० जानेवारीला अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळतील. त्यानंतर त्यांचे भारतविषयक धोरण कसे असेल, याची उत्सुकता सगळ्यांनाच लागून राहिली आहे. खरे तर रिपब्लिकन पक्ष भारतासाठी अनुकूल असतो. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे भारताबाबतचे आतापर्यंतचे धोरण याउलट आहे. रिपब्लिकन तसे रोखठोक. कशाचीही भीडभाड न ठेवता ते बोलून मोकळे होतात. डेमोक्रॅटिक मात्र तसे नाही. त्यांना मानवाधिकार वगैरे मुद्द्यांबाबत मोठा पुळकता असतो. ते म्हणजे लोकरीचे डोके असलेल्या सहिष्णुंसारखे असतात.
अर्थात हे सर्व लोककथांसारखे आहे. जेव्हा खरोखरच निर्णायक भूमिका घेण्याची वेळ तेव्हा तेव्हा डेमोक्रॅट्स भारताच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. अगदी जॉन एफ केनेडींपासून ते बराक ओबामा यांच्यापर्यंतच्या अध्यक्षांनी तशी भूमिका घेतली. रिपब्लिकनांचेही तसेच त्यांच्या ड्वाइट आयसेनहॉवर ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापर्यंतच्यांनी नेहमीच भारताला झुकते माप दिले. सर्व अध्यक्षांनी आधी आपल्या देशाच्या सर्वोच्च हिताचे काय आहे, त्यानुसार भूमिका घेतल्याने हे सर्व झाले.
अर्थात त्यास रिचर्डन निक्सन किंवा डोनाल्ड ट्रम्प् यांच्यासारखे अध्यक्ष अपवाद ठरलेच. त्यांनी देशापेक्षा स्वहिताच्या दृष्टिकोनातून विचार केला. म्हणूनच ट्रम्प यांच्यासारख्या अध्यक्षांनी नरेंद्र मोदींच्या वैयक्तिक करिष्याचा अमेरिकेतील भारतीय मतदारांना भुलविण्यासाठी वापर करून घेतला. ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ ही घोषणा त्याचेच द्योतक. असे असले तरी ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याच धोरणाची री ओढली.
ओबामा यांनी भारत मैत्रीचे मर्म जाणले होते. म्हणूनच २०१५ मध्ये देण्यात आलेले प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रमुख पाहुण्याचे आमंत्रण त्यांनी स्वीकारले व आशिया प्रशांत आणि हिंदी महासागर परिसरासाठीच्या भारत-अमेरिका यांच्यातील सहसामरिक धोरणाच्या जाहीरनाम्यावर ओबामा यांनी स्वाक्षरी केली.
मुस्लिमांचे खच्चीकरण करण्याच्या मोदी शासनाच्या प्रयत्नांकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दुर्लक्ष केले कारण ट्रम्प ज्यांना त्यांचे ‘मित्र’ समजतात त्या जेअर बोल्सेनारो, बिनाम्यिन नेतान्याहू, व्लादिमिर पुतिन आणि उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जाँग उन यांच्या कृत्यांकडे ट्रम्प यांनी कानाडोळा करण्याचेच धोरण अवलंबले होते.
आता या सर्व पार्श्वभूमीवर जो बायडन यांच्या प्रशासनाचे भारताविषयक नेमके काय धोरण असेल याचे वास्तव जाणून घ्यावे लागेल. तसेच या धोरणाला चीनचा तिसरा कोनही असेल. चीनच्या वाढत्या दांडगाईला वेसण घालण्याचे दीर्घकालीन धोरण विचारात घेऊन बायडन यांना भारत-अमेरिका संबंधांना नवे आयाम द्यावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे चीनशी मुकाबला करण्यासाठी हिंदी-प्रशांत महासागरी क्षेत्रात अमेरिका भारतावर अधिक विसंबून न राहण्याच्या विचारात आहे.
भारतीय लष्कराची क्षमता मर्यादित असून पाकिस्तानच्या पलीकडे त्याची प्रहारक्षमता फारशी व्यापक नाही, असा अमेरिकेचा निष्कर्ष आहे. भारतीय बाजारपेठेचा विचार करता अजूनही भारताची अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमतेने उभरण्यासाठी किमान एक दशक तरी अवकाश आहे. पश्चिमी प्रशांत महासागर असो वा हिंदी महासागर परिसर या दोन्ही ठिकाणी अमेरिकेची लष्करी क्षमता अफाट असून किमान पुढील दोन दशके हीच परिस्थिती कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, चीन या अमेरिकी ताकदीला आव्हान देण्याचे प्रयत्न सातत्याने करत आहे.
थोडक्यात भारताची भूमिका प्रतिकात्मक – म्हणजे हिंदी महासागर आणि दक्षिण आशिया परिसरातील एक आदरणीय क्षेत्रीय शक्ती – राहील. भारताचा आवाज जगभरात ऐकला जातो आणि भारताचे आकारमान व आंतरिक शक्ती यांचा विचार करता चीनविरोधातील संभाव्य युतीमध्ये भारताचा समावेश असण्याने एक उंची गाठली जाते, अर्थातच युद्धासाठी नव्हे तर हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनविरोधी कारवाया करण्यासाठी अमेरिकेच्या तालावर भारताला नाचवले जाऊ शकते, या दृष्टिकोनातून हे महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून पाहू गेल्यास जागतिक आघाडीच्या परिप्रेक्ष्यातून भारताला आपल्या गोटात ठेवणे हे त्यांचे दीर्घकालीन धोरण असू शकते. केवळ युद्धाच्या दृष्टिकोनातून हा विचार केला जाणार नाही. त्यास विविध कंगोरे असू शकतील. जसे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले सर्वोच्च स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी चीनशी मुकाबला करतेवेळी भारताचा प्यादे म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. धोरणाच्या या एकत्रिकरणाचा परिपाक म्हणजे श्रीलंका, बांगलादेश किंवा म्यानमार यांसारख्या देशांची – जे चीनच्या कच्छपि लागले आहेत – अमेरिकेला चिंता करण्याची गरज राहणार नाही. भारत ते काम सहज करू शकेल. गेल्या दोन दशकांत या धोरणाचा वेग वाढविण्यात आला असून त्यामुळे भारत आणि चीन यांच्यातील सुप्त संघर्ष वाढत चालला असून आता तो उघडउघड दिसू लागला आहे.
भारताला अमेरिकेची गरज
अगदी स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास सद्यःस्थितीत भारताला अमेरिकेची नितांत गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चाक जमिनीत अधिक वेगाने रुतत चालले आहे आणि लष्कराच्या अद्ययावतीकरणाच्या बाबतीत भारत एका अशा टप्प्यावर पोहोचला आहे की, तेथून पुढे कसे जावे, हे त्यास अजून तरी सुचलेले नाही. पाच राफेल विमानांच्या आगमनाने चीनविरोधात भारताची हवाई सज्जता कडेकोट झाली आहे, असा कितीही प्रचार केला तरी त्यातून वस्तुस्थिती बदलत नाही.
संरक्षण वित्तपुरवठा क्षेत्रातील तज्ज्ञ अमित कौशिश यांच्या मते ‘कैचीत सापडलेल्या भारतीय संरक्षणव्यवस्थेच्या अद्ययावतीकरण प्रक्रियेत कोणताही सुधारणा पुरेशी ठरणार नाही’. सुधारणांच्या बाबतीत म्हणाल तर लष्करी कँटीनमध्ये विदेशी मद्याला बंदी, अधिका-यांच्या निवृत्तीवयाच्या मर्यादेत वाढ किंवा विहित कालावधीपूर्वीच निवृत्ती स्वीकारणा-या अधिका-यांच्या निवृत्तीवेतनात कपात यांसारख्या सुधारणा म्हणजे काळोखात शिट्ट्या मारल्यासारखे आहे.
आता आपल्या सीमांवर, दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनचे आव्हान उभे ठाकले आहे. भारताच्या सीमांवर काही धोकादायक घडत असेल किंवा भारतीय उपखंडाची शांतता भंग पावेल, असे काही होणार असेल तर त्यावेळी अमेरिका भारताच्या बाजूने उभी राहील, असे बायडन यांनी चीनचे नाव न घेता ऑगस्टमध्ये स्पष्ट केले होते. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, आपले युद्ध अमेरिका लढेल किंवा आपणही तशी अपेक्षा ठेवू नये. अर्थातच चीनचा बागुलबुवा आपल्यापुढे उभा असला तरी तो लष्करी नाही तर तंत्रज्ञान, कनेक्टिव्हिटी, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि इतर बरेच यासंदर्भात आहे.
चीनशी आपली स्पर्धा या मुद्द्यांवर असणे गरजेचे आहे. चीनला टक्कर द्यायचीच असेल तर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली जपान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आणि युरोपीय महासंघ यांची आघाडी होणे आवश्यक आहे. बायडन-हॅरिस प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये बहुपक्षीयतेवर आधारभूत असतील. ट्रम्प यांच्यासारखे ‘अमेरिका प्रथम’सदृश धोरणाला त्यात थारा नसेल.
वाटेल तेव्हा चीनशी जुळवून घेणे आणि वाटेल तेव्हा चीनला धुडकावणे, असे अनिश्चित, अनियमित धोरण बायडन प्रशासन राबवणार नाही, याची खात्री आहे. बायडन प्रशासनाचा दृष्टिकोन अधिक परिपक्व असेल आणि मित्र तसेच आघाडीत मित्रदेशांबरोबर विशेषतः जपान आणि दक्षिण कोरिया यांच्याशी संबंध दृढ करताना सहमतीचे धोरण विकसित करण्यावर बायडन प्रशासनाचा भर राहील आणि कदाचित बायडन प्रशासन पुन्हा ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपमध्ये सहभागी होईल.
दुसरीकडे बायडन यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका भारताच्या आवडीनिवडीसाठी संघर्षाच्या पवित्र्यात राहील असे वाटत नाही. विशेषतः प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील आपल्या स्थितीबाबत अमेरिका काही हस्तक्षेप करेल असे वाटत नाही. ट्रम्प यांच्या धरसोड वृत्तीच्या धोरणानंतरही अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संबंध चांगले आहेत. उभय देशांमध्ये गेल्या वर्षी ६३४ अब्ज डॉलरचा वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील व्यापार झाला.
चीनशी व्यापारी संबंध तोडण्याचा ट्रम्प प्रशासनाने प्रयत्न केला परंत बायडन प्रशासन वादाच्या फंदात न पडता अधिक शिस्तबद्ध रितीने काम करण्यावर भर देऊन कोविडोत्तर काळात अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न करेल. कोणा एका देशावर किंवा क्षेत्रावर विसंबून राहावे लागणार नाही, अशा पद्धतीने पुरवठा साखळी निर्माण करण्याच्या दिशेने बायडन प्रशासन प्रयत्न करेल. चीन ज्या जगात वावरतो त्याच जगात अमेरिकाही आहे, याचे भान ट्रम्प यांना राहिले नव्हते. सुदैवाने बायडन यांना ते भान आहे. इतरही महत्त्वाचे जागतिक मुद्दे आहेत ज्यात हवामान बदल, व्यापारी नियम, अण्वस्त्रप्रसार, दहशतवाद इत्यादी महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असून चीनचे सहकार्य त्यासाठी लागणार आहे.
मुक्त वाव नाही
भारताच्या देशांतर्गत मुद्द्यांचा विचार करता ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत मिळाला तसा बायडन प्रशासनाच्या काळात मोदी सरकारला मुक्त वाव मिळणार नाही. अमेरिकेच्या वहाणेने विंचू मारण्याचा भारताचा प्रयत्न बायडन प्रशासन कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. डेमोक्रॅट्सतर्फे अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी आपली उमेदवारी जाहीर करू इच्छिणा-या कमला हॅरिस यांनी गेल्या वर्षीच स्पष्ट केले होते की, काश्मीरचा मुद्दा जगात एकमेवाद्वितीय नाही. असे अनेक अशांत प्रांत जगभरात आहेत. त्यामुळे आवश्यक असेल तर अशा प्रदेशांत हस्तक्षेप करण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर अमेरिका दौ-यावर असताना त्यांनी प्रमिला जयपाल यांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले नाही, त्यावेळीही हॅरिस यांनी जयपाल यांची बाजू घेत भारताला खडसावले होते. त्यातच आसामात सरकारने सुरू केलेली राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (सीएए) राबविण्याच्या मोहिमेबाबत बायडन यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. निवडणुकीत प्रचारादरम्यान अनेक गोष्टींकडे कानाडोळा केला गेला, हेही तितकेच खरे.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात चांगल्या प्रकारचे सामरिक संबंध स्थापित आहेत. त्यात सत्ताधा-यांनुसार चढ-उतार होत असतात. भारताने अमेरिकेशी चार संस्थात्मक करार केले आहेत ज्यानुसार संरक्षण सहकार्य सहजसोपे झाले आहे. दोन्ही देश क्वाडचे सदस्य आहेत आणि चीनविषयीचे दोघांचे धोरण समनव्यचे आहे. त्यातच भारत आणि अमेरिका या दोघांनीही २ अधिक २ पातळीवरील चर्चेला प्राधान्य दिले आहे. त्यात संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्रालयांचा सहभाग असतो.
परंतु संरक्षण किंवा परराष्ट्र खात्यात महत्त्वाच्या जागांवर कोणते अधिकारी नेमले जातात याला अधिक महत्त्व येत्या काळात राहील. बायडन प्रशासन परराष्ट्र मंत्रालय कोणाकडे सोपवते, यावर त्यांचे धोरण काय असेल, याचे संकेत मिळू शकतील. दक्षिण आणि मध्य आशिया क्षेत्रासाठी कोण उपमंत्री असेल किंवा संरक्षण मंत्रालयात कोणाची वर्णी लागेल आणि कोण भारताशी व्यवहार करेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. २०१७ पासून ऍलिस वेल्स या संरक्षण मंत्रालयात उपमंत्री आहेत. माजी संरक्षणमंत्री ऍश्टन कार्टर यांच्यासारखा समर्पित व्यक्ती शोधून सापडणार नाही. त्यांची उणीव नक्कीच भासेल.
बायडन यांना स्वतःला अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात प्रचंड रस आहे. ओबामा प्रशासनात उपाध्यक्षपदी असताना बायडन सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीचे अध्यक्ष होते. भारत-अमेरिका अणुकरारातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. फॉरिन पॉलिसी नुसार बायडन यांच्या प्रचारयंत्रणेत सल्लागारांमध्ये मातब्बर मंडळींचा भरणा आहे. त्यात ४९ कृतिगट आणि सुमोना गुहा आणि टॉम वेस्ट या दोन माजी परराष्ट्र कर्मचा-यांचा समावेश आहे. हे दोघेही दक्षिण आशिया क्षेत्रावरील तज्ज्ञ समजले जातात. कदाचित नव्या बायडन प्रशासनात या सल्लागारांपैकी काही जण मंत्री म्हणूनही आपल्याला दिसू शकतील.
कमला हॅरिस आणि जो बायडन यांची परराष्ट्रविषयक धोरणे परस्परांना पूरक आहेत. त्यातच कमला हॅरिस यांनी त्यांचे माध्यम सल्लागार/सचिव म्हणून सबरिना सिंग या भारतीय-अमेरिकी महिलेची नियुक्ती केली आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची कामगिरी बजावणा-या जे. जे. सिंग यांची सबरिना ही नात आहे. जे. जे. सिंग यांनी १९४० मध्ये अमेरिकेत इंडियन लीग ऑफ अमेरिका या संघटनेची स्थापना केली.
ऑगस्ट, २०२० मध्ये झालेल्या ‘बायडन यांच्यासाठी दक्षिण भारतीय’ या कार्यक्रमात हॅरिस यांनी महात्मा गांधीजींचा नामोच्चार करत भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याने सहनशीलता, बहुविधता आणि वैविध्यता ही त्रिसूत्री जगाला दिल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, यापैकी कोणताही मुद्दा प्राप्त परिस्थितीत भारत सरकारशी संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे वाटत नाही. नियोजित अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष कामांची वाटणी कशी करून घेतात, यावर सगळे काही विसंबून असेल. त्यातील एक जण देशांतर्गत मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल तर अन्य एक जण परराष्ट्र धोरणावर लक्ष केंद्रित करेल. त्यातूनच अमेरिकेचे भारतविषयक धोरण ध्वनित होईल, हे नक्की.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.