बलात्कार पीडितांना योग्य वैद्यकीय सेवा पुरवली जाईल हे सुनिश्चित करण्याकरता विद्यमान बलात्कार संदर्भातील निवाड्यात आणि कायदेशीर व्यवस्थेत फेरबदल करणे आवश्यक आहे.
बलात्कार पीडितांची वैद्यकीय तपासणी ही देशातील बलात्कार प्रकरणांच्या निकालातील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे; मात्र, अशी तपासणी केवळ अमानवीय आणि अवैज्ञानिक आहे असे नाही, तर बलात्कार पीडितांच्या प्रती आरोग्य सेवा व्यवस्थेची जी वर्तणूक असते, तीही यांतून दिसून येते. या लेखातून ‘टू-फिंगर टेस्ट’ सारख्या अपमानास्पद प्रथांच्या व्यापकतेचा आणि बलात्कार पीडितांची अशी वैद्यकीय तपासणी का समस्या निर्माण करणारी आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
बलात्कार प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय पुरावा हा गुन्हा घडल्याचा स्पष्ट पुरावा म्हणून कामी येतो, ज्यामुळे आरोपीचा अपराध निश्चित करण्यात मदत होते; अशा प्रकारे, या संदर्भात आरोग्य व्यावसायिकांनी दिलेला प्रतिसाद आणि उपचार अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. २०१७ साली प्रकाशित झालेल्या “प्रत्येकजण मला दोष देतो: भारतातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी वाचलेल्यांना न्याय आणि साह्य सेवांमध्ये येणारे अडथळे,” या अहवालात या संदर्भातील विविध उदाहरणे नमूद करण्यात आली आहेत. वैद्यकीय तपासणीदरम्यान या मुलींना व महिलांना त्यांच्या लैंगिक इतिहासाच्या आधारावर प्रश्न विचारण्यात आले; पीडितांना झालेले आघात आणि आरोग्य सेवा व्यावसायिकांची त्यांना कशी वागणूक दिली, हे प्रतिबिंबित करणारे विविध किस्सेही यात नमूद करण्यात आले आहेत. संमती ही संपूर्ण संकल्पनाच कशी अस्पष्ट आहे आणि पीडितांना कोणतेही मानसशास्त्रीय समुपदेशन कसे दिले जात नाही, हे यांतून समोर आले.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या विविध संस्थांचे निवेदनही दीर्घकाळ चालत आलेल्या कौमार्य चाचण्यांच्या प्रथेची पुष्टी करत नाही तर या चाचणीचे पीडितांवर होणारे विविध शारीरिक आणि मानसिक परिणामही दर्शवते.
२०१३ साली सुप्रीम कोर्टाने ‘टू फिंगर’ चाचणीवर बंदी घातली असली तरी ही चाचणी अजूनही प्रचलित आहे. राजस्थानमधील ११४ हून अधिक बलात्कार प्रकरणांमध्ये ‘टू-फिंगर टेस्ट’ करण्यात आली आणि लखनौ, उत्तर प्रदेश येथील बलात्काराच्या खटल्यांमधील साक्षदेखील हे स्पष्ट करतात की, ही चाचणी अजूनही केली जाते. अलीकडेच, मद्रास उच्च न्यायालयाने, ‘राजीव गांधी विरुद्ध राज्य’ या प्रकरणात २१ एप्रिल २०२२ रोजी ही चाचणी अद्याप का वापरली जात आहे अशी विचारणा केली आणि तामिळनाडू सरकारला ही चाचणी पीडितांकरता कशी अपमानास्पद आणि आक्रमक होती, हे सांगून ‘टू-फिंगर टेस्ट’ रद्द करण्याचे आदेश दिले.
धक्कादायक म्हणजे, ज्या भारतीय हवाई दलाच्या महिला अधिकाऱ्यावर तिच्या प्रशिक्षण कालावधीत बलात्कार झाला, त्या महिला अधिकाऱ्यानेही तिला ‘टू-फिंगर टेस्ट’ करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप केला होता. अधिक अडचणीही गोष्ट अशी आहे की, ही चाचणी आरोपीचा अपराध ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक घटक बनते. ‘जन साहस’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या २०० बलात्काराच्या प्रकरणांच्या अभ्यासात असे आढळून आले की, ८० टक्के प्रकरणांमध्ये कौमार्य चाचणी हा निर्णायक घटक आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या विविध संस्थांचे निवेदनही दीर्घकाळ चालत आलेल्या कौमार्य चाचण्यांच्या प्रथेची पुष्टी करत नाही तर या चाचणीचे पीडितांवर होणारे विविध शारीरिक आणि मानसिक परिणामही दर्शवते.
‘दक्षिण आशियातील लैंगिक हिंसा’ या अहवालात, भारत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ यांसारख्या देशांमध्ये कौमार्य चाचणी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ‘सन्मान आणि अपवित्र चारित्र्य’ ही संकल्पना स्त्रियांच्या मागील लैंगिक इतिहासाशी जोडली गेली आहे. जवळपास या सर्व देशांमध्ये, बलात्कारपीडितेच्या लैंगिक इतिहासाचा उपयोग न्यायिक तर्क लढवताना पीडितांचे ‘अनैतिक’ चारित्र्य निश्चित करण्यासाठी केला जातो. या अहवालामध्ये बलात्काराच्या प्रकरणांत दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असण्यामागे कौमार्य चाचणी हा घटक असल्याची चर्चाही करण्यात आली आहे. बांगलादेशात ३ टक्क्यांइतक्या कमी बलात्काराच्या प्रकरणांत दोष सिद्ध झाला आहे.
‘यूएन वुमन अँड यूएन पॉप्युलेशन फंड’ यांनी ‘जवळच्या जोडीदाराने केलेली हिंसा अथवा लैंगिक हिंसाचाराच्या अधीन असलेल्या महिलांकरता आरोग्य सेवा’ नावाची नियमावली पुस्तिका जारी केल्यानंतर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने २०१४ मध्ये लैंगिक हिंसाचारातून वाचलेल्यांच्या वैद्यकीय-कायदेशीर काळजी घेण्याकरता विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. ही नियमावली जारी करण्यामागे ‘टू-फिंगर टेस्ट’ रद्द करणे हेही उद्दिष्ट होते आणि ही चाचणी अवैज्ञानिक आणि पाशवी असल्याचे या नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांत अनुभवजन्य वैद्यकीय माहिती आणि कार्यपद्धती सांगितल्या आहेत, जी पारंपरिक वैद्यकीय-कायदेशीर प्रक्रियेत बलात्काराविषयी असलेल्या व्यापक गैरसमजुती आणि अपमानास्पद प्रथा दूर करायला सहाय्यकारी ठरतात.
संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या विविध संस्थानी जारी केलेल्या निवेदनातही वैद्यकीय तपासणीदरम्यान बलात्कारपीडिता पुन्हा कशा बळी ठरतात आणि या चाचण्या पीडितांच्या गोपनीयतेवर आणि त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेवर कसे अतिक्रमण करते, ते मांडले आहे.
हे निवेदन वैद्यकीय व्यावसायिकांना पीडितेने दिलेल्या साक्षीनुसार त्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश देते. ही मार्गदर्शक तत्त्वे डॉक्टरांना बलात्कारानंतरच्या बदलांचे निरीक्षण करण्यास मदत करतात, बलात्कार झाला की नाही हे ठरवण्याऐवजी, यामुळे पुराव्याअभावी निर्माण झालेली पोकळी कमी होते.
मात्र, बहुतांश राज्यांत या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जात नाही आणि वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी सर्वसाधारणपणे वापरली जाणारी अनौपचारिक, परिचित प्रक्रिया वापरली जाते. उदाहरणार्थ, राजस्थानात अजूनही कौमार्य चाचणी घेतली जाते. केवळ नऊ राज्ये या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतात आणि मुंबईसारख्या शहरातही बहुतांश डॉक्टरांना या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती नाही.
कौमार्य चाचणीच्या अवैज्ञानिक स्वरूपावर शिक्कामोर्तब झाले असले तरी, ‘टू-फिंगर टेस्ट’मुळे होणारे परिणाम आणि समाजशास्त्रीय अविश्वास यांवर प्रकाशझोत टाकणे अत्यंत विवेकपूर्ण ठरेल. या चाचणीद्वारे लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय महिलांविषयी असलेल्या रूढीवादी साचेबंद कल्पनांचे सामान्यीकरण केले जाते आणि पीडितेने कसे वागायला हवे आणि शरीरसंबंधांची सवय असलेल्या मुली कशा ‘वाईट’ आणि ‘व्यभिचारी’ असतात, याच्या अवास्तव कल्पना तयार केली जाते. एका विशिष्ट प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेला दोष देण्याच्या मर्यादेपर्यंत जाऊन म्हटले होते की, तिला लैंगिक संभोगाची ‘सवय’ असल्यामुळे ती ‘लैंगिक संबंध ठेवणारी’ महिला होती. संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या विविध संस्थानी जारी केलेल्या निवेदनातही वैद्यकीय तपासणीदरम्यान बलात्कारपीडिता पुन्हा कशा बळी ठरतात आणि या चाचण्या पीडितांच्या गोपनीयतेवर आणि त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेवर कसे अतिक्रमण करतात, ते मांडले आहे. ही चाचणी पीडितेच्या शरीरावर झालेल्या जखमांच्या व्यापकतेचे मिथकदेखील कायम ठेवते आणि पीडितेच्या संमतीच्या रेषा अस्पष्ट करते.
असेही निदर्शनास आले आहे की, ज्या स्त्रियांची ही चाचणी होते, त्यांना परिणामस्वरूप विविध प्रकारचे मानसिक अस्वास्थ्य जडण्याची अधिक शक्यता असते. आत्मसन्मान हरपणे, निराशा, अपराधीपणा, घाबरणे, चिंता, तीव्र चिंता, तिरस्काराची भावना आणि अकार्यक्षम लैंगिक जीवन हे या चाचणीचे ज्ञात नकारात्मक परिणाम आहेत. अशा प्रकारची मानसिक हानी होते, याला अनेक अभ्यासांद्वारे पुष्टी मिळाली आहे. १९९८ सालापर्यंत तुर्कस्थानात केलेल्या अभ्यासानुसार, अशी चाचणी झालेल्या ९३ टक्के महिलांनी मान्य केले की ‘टू-फिंगर टेस्ट’ या चाचणीमुळे मानसिक आघात झाला आणि ६० टक्के महिलांनी सांगितले की, यामुळे आत्मसन्मान कमी झाला.
वैद्यकीय पुस्तकांमधील महिलाविरोधी विधानांवर आणि ही पाठ्यपुस्तके ‘बलात्काराच्या वैद्यकीय-कायदेशीर पैलूंमधील अलीकडील कल विचारात घेण्यास कशी अयशस्वी ठरतात,’ यांवर सामाजिक कार्यकर्त्या आणि पेशाने वकील असलेल्या फ्लेव्हिया अॅग्नेस यांनी टीका केली. त्यांनी ‘टू-फिंगर टेस्ट’ हा शब्द काढून टाकून त्याकरता अधिक वैज्ञानिक संज्ञा वापरण्याची आणि चाचणीशी संलग्न अशा नैतिक गृहितकांना वेगळे करण्याचे सुचवले होते. पारिख यांचे वैद्यकीय न्यायशास्त्रावरील पाठ्यपुस्तक आणि प्रभुदास मोदी यांचे पुस्तक या दोन्ही पुस्तकांमध्ये, डॉक्टरांना दिले जाणारे कालबाह्य आणि चुकीचे वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण यांवर काही प्रकाशझोत टाकणेही महत्त्वाचे आहे. स्त्रिया अनेकदा बलात्काराचे खोटे दावे कशा करतात यांवर दोघेही भर देतात आणि पीडितांबद्दल नकारात्मक धारणा निर्माण करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे अधोरेखित केले की, वैवाहिक बलात्काराचे अनुभव अनेकदा पीडितेच्या मागील लैंगिक इतिहासामुळे दफन केले जातात आणि विवाहाच्या संदर्भात संमतीची संकल्पना अस्पष्ट आहे, ज्यामुळे पद्धतशीर लैंगिक हिंसाचार होतो.
असेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे ‘वैद्यकीय न्यायशास्त्र आणि विषशास्त्राचे पाठ्यपुस्तक’ नावाचे पुस्तक. ज्याची २०११ आवृत्ती सुरू आहे, हे पुस्तक ‘टू-फिंगर टेस्ट’चे आणि महिलेच्या योनीमार्गाचा न फाटला गेलेला पदर हा पीडित व्यक्तीचे चरित्र प्रतिबिंबित करते, हा वैज्ञानिक पुरावा असल्याचे समर्थन करते. ही पाठ्यपुस्तके लैंगिक संमतीभोवतीच्या रेषा अस्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात, काही स्त्रिया संमतीने लैंगिक संबंध ठेवतात आणि नंतर बलात्काराचे खोटे दावे करतात, पीडितांच्या शरीरावर कोणतीही जखम नसणे म्हणजे संमती इत्यादी कल्पना कायम ठेवतात.
न्यायव्यवस्थेद्वारे अशा वैद्यकीय साचेबंद कल्पना आणि मिथकांचा पर्दाफाश करणे कायदेशीर व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. अलीकडेच, २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निकालात वैवाहिक बलात्कार ही संकल्पना मान्य केली आणि पती-पत्नीमधील संमती नसलेल्या लैंगिक संभोगाचा ‘बलात्कार’ अंतर्गत समावेश केला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे अधोरेखित केले की, वैवाहिक बलात्काराचे अनुभव अनेकदा पीडितेच्या मागील लैंगिक इतिहासामुळे दफन केले जातात आणि विवाहाच्या संदर्भात संमतीची संकल्पना अस्पष्ट आहे, ज्यामुळे पद्धतशीर लैंगिक हिंसाचार होतो. बऱ्याच काळापासून कौटुंबिक संस्थेत लैंगिक लिंग-आधारित हिंसाचार आणि ‘महिलांना आलेले अनुभव’ कसे दुर्लक्षित केले गेले, हेही या निकालातून दिसून येते.
वैद्यकीय पुरावे गोळा करताना, २०१४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बलात्कार पीडितांच्या समुपदेशनाला प्राधान्य द्यायला हवे. गर्भधारणा, लैंगिक संक्रमित रोग, गर्भनिरोधक आणि एचआयव्हीच्या जोखमींबाबत जागरूकता या संदर्भात बलात्कार पीडितांना तपासणीदरम्यान किंवा नंतर माहिती देणेही महत्त्वाचे आहे. स्थानिक सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील वैद्यकीय प्रशासनाकडेही आवश्यक लक्ष देण्याची गरज आहे. रुग्णालयात पुरेशा प्रमाणात लैंगिक अत्याचार फॉरेन्सिक पुरावे संच असणे सरकारने सुनिश्चित करायला हवे, अन्यथा पुरावे गोळा करण्याचे पारंपारिक मार्ग अनुसरले जातील.
आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे बलात्कार पीडितांना सुरक्षित गर्भपात करता येणे. ‘मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नन्सी (दुरुस्ती) कायदा २०२१’ मध्ये सुधारणा करून गर्भपात करण्याच्या मुदतीची कमाल मर्यादा आधीच वाढवण्यात आली आहे. मात्र, बलात्कार पीडितांसाठी सुरक्षित गर्भपात हे अजूनही अशक्यप्राय आहे. अशा प्रकारे, बलात्कारपीडितांच्या गरजा आणि दुर्दशेसाठी संवेदनशील असलेली पीडित-केंद्रित परिसंस्था निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. ‘एफआयआर’ची नोंदणी आणि वैद्यकीय तपासणीपासून न्यायालयामधील खटल्यांपर्यंत अधिक उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या बलात्काराच्या निवाड्यात आणि फौजदारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करणे जरूरी आहे, कारण ही न्यायव्यवस्था बलात्कारपीडितांना पुरेशा सेवा प्रदान करण्यात निश्चितच अपयशी ठरत आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sarthak Shukla is an Independent public policy consultant working on issues around sustainability inclusive economy and resilience
Read More +
PREV
