चीनने त्यांचे आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य एकवटले, तर ते स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आव्हान असेल, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात्मक मार्गदर्शनात मांडलेले तीन प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानुसार अमेरिकेने आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या स्वतःत बदल घडवून आणणे ही काळाची गरज आहे आणि हे करताना अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांचाही यात समावेश असायला हवा. म्हणजेच अमेरिका विरूद्ध इतर हुकुमशाही राष्ट्र अशी लढत असल्याने लोकशाहीचा पुरस्कार करणे हे यात ओघाओघाने आलेच. यासोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटींग यांसारख्या बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत जुळवून घेताना, जगात लष्करी आणि आर्थिक संतुलन राखणे हे यांतील महत्वाचे मुद्दे आहेत.
अमेरिकेची ही भूमिका त्यांनी १९५० मध्ये घेतलेल्या भूमिकेशी अगदी मिळती जुळती आहे. संकट आपल्या दारात येण्याआधीच ते नष्ट करणे. त्यासोबतच जगातील विविध देशांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करून अमेरिकन वस्तूंना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे. तसेच अस्थिरतेची परिस्थिती नष्ट करणे हे तत्व यामुळे अधोरेखित झाले आहे. ह्या विचारसरणीला अनुसरून अमेरिका पुढील काळात विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमात आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक आहे. याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेसाठी नव्या दिशा खुल्या होतील आणि त्यासोबतच त्यांची स्पर्धात्मकता वाढीस लागेल. ज्या स्थलांतरितांनी अमेरिकेच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीत योगदान दिले आहे त्यांना देशात स्विकारणे, ही सुद्धा अमेरिकेची भूमिका आहे.
अमेरिकन सरकारची विविध खाती एकाच विचाराने चालावीत या उद्देशाने अशा पद्धतीची कागदपत्रे वेळोवेळी प्रसिद्ध केली जातात. ह्या अंतरिम मार्गदर्शनाद्वारे बायडन यांनी जगाकडे पाहण्याची नवीन प्रशासनाची विचारधारा आणि विविध विषयांबाबतचा प्राधान्यक्रम मांडला आहे. पुढील काळात ही भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या रूपाने अधिक तपशीलवारपणे समोर येईल आणि डिसेंबर २०१७ रोजी मांडलेल्या भूमिकेची ही पुनरावृत्ती असेल, असे मानण्यात येत आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण हे अमेरिकेच्या चीनसोबतच्या धोरणापासून अंतरलेले दिसते. ते अधिक स्पर्धात्मक आहे. त्या धोरणामध्ये चीन आणि रशिया यांना ‘रिव्हीजनिस्ट पॉवर्स’ असे म्हटलेले आहे.
या २४ पानी दस्तावेजात चीन हा देश अधिक आक्रमक (असर्टिव) आहे असे म्हटले आहे. यासोबतच जर चीनने त्यांची आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य एकवटले तर येत्या काळात स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला मोठे आव्हान उभे राहू शकेल, असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणात रशियाला खलनायक ठरवले गेले होते. बायडन यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामध्ये जगात अस्थिरता निर्माण करण्याची क्षमता रशियाकडे आहे असे मांडलेले आहे. यासोबतच उत्तर कोरिया आणि इराण या दोन देशातील अस्थिर आणि कमजोर सरकार जर त्या देशातील परिस्थिती नीट हाताळू शकले नाहीत तर त्या देशांत आणि पर्यायाने जगात अस्थिरता, दहशतवाद आणि हिंसकता पसरेल, असेही मत व्यक्त केले आहे.
या मार्गदर्शनात अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण मध्य पूर्वेकडील देशांकडून इंडो पॅसिफिक भागात ‘शिफ्ट’ झाल्याचे दिसून येत आहे. तसेच अमेरिकेची युरोपातील उपस्थिती बळकट राखण्याची निकडही याद्वारे अधोरेखित झाली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ट्रम्प यांच्या धोरणाला डोळ्यासमोर ठेवता बायडन यांनी मित्रराष्ट्रांना निःसंशयपणे राजनैतिक आणि लष्करी मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जगातील एक अग्रगण्य लोकशाही आणि अमेरिकेचा महत्वाचा आर्थिक आणि सुरक्षा भागीदार असलेल्या तैवानला अमेरिका समर्थन देईल असे बायडन यांनी घोषित केले आहे.
ट्रम्प यांच्या काळात नाटो, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि दक्षिण कोरिया हे देश अमेरिकेचे स्ट्रटेजिक पार्टनर असल्याने यांच्यासोबतची मैत्री पुनरुज्जीवित करणे व त्यांचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी अमेरिका वचनबद्ध आहे असे म्हटले होते. याविरुद्ध बायडन यांनी अमेरिकेचे इंडो-पॅसिफिक, युरोप आणि पश्चिमी उपखंडाशी असलेले नाते दृढ करण्यासाठी, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील भागीदारी आणखी मजबूत करेल, व न्यूझीलँड, सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि आसियान देशासोबत एकत्रितपणे काम करेल, असे म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये अमेरिकेचे नेतृत्व पुन्हा स्थापित करणे हे अमेरिकेच्या धोरणात्मक मार्गदर्शनाचे अजून एक वैशिष्ट्य आहे. यासाठी पॅरिस हवामान बदल कराराचे समर्थन आणि जागतिक आरोग्य संघटनेची पुनर्बांधणी करण्यासाठी पुढाकार घेणे ही त्यासाठीच टाकलेली पावले आहेत. असे असले तरी सीएटीपीपीशी जोडून घेण्यासाठी कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. अमेरिका अजूनही रीजनल कोम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन (आरसीईपी)चा भाग नाही.
भविष्यात अमेरिका कोणत्याही प्रकारे दीर्घकालीन युद्धांमध्ये भाग घेणार नाही, ही बाब दस्तावेजाच्या संरक्षणविषयक भागात नमूद करण्यात आलेली आहे. या सतत चालणार्‍या युद्धांमुळे अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि आर्थिक उलथापालथी झालेल्या आहेत, भविष्यात अस्थिरतेची परिस्थिती रोखण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत. अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती पाहता तेथील युद्ध संपावे यासाठी अमेरिका प्रयत्न करेल आणि हे करत असताना तेथे पुन्हा दहशतवाद्यांची आश्रयस्थळे होणार नाहीत याची तजवीज करेल, असे बायडन यांनी म्हटले आहे. हा दस्तऐवज वाचताना एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते ते म्हणजे इराक आणि अफगाणिस्थानमधल्या आपत्तींचे परिणाम थेट अमेरिकेच्या नीतीरचनाकारांच्या विचारसरणीवर झाले आहेत.
सर्वसमावेशक, नावीन्यपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक राजकारणामधील महत्वाची किल्ली आहे, हे बायडन आणि त्यांची टीम अचूक जाणून आहे. देशातील कोविड १९ महामारीचा समर्थपणे सामना करणे, हे बायडन प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. यासाठी एका बाजूस आरोग्य सेवांचा अविरत पुरवठा चालू ठेवणे आणि दुसर्‍या बाजूस नवनवीन तंत्रज्ञानासाठी वित्त पुरवठा करणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेतील शहरांमध्ये दंगली आणि अंतर्गत अशांततेची उदाहरणे वाढलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर बायडन यांच्या प्रशासनाने ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा दृष्टीकोन अंगिकारल्याचे दिसते आहे. अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अॅंथनी ब्लिंकेन यांनी त्यांच्या पाहिल्याच भाषणात हे स्पष्ट केले आहे की ओबामा प्रशासनाच्या धोरणाची ही पुनरावृत्ती नाही. आम्ही (ओबामा प्रशासनाने) गेल्या वेळेस जेथे गोष्टी थांबवल्या होत्या तिथून आता सुरुवात करणार नाही. आता आम्ही नव्या दृष्टीकोनातून जगाकडे पाहत आहोत.
भूतकाळात अमेरिकेतील नीतीरचनाकारांना सामान्य माणसाची नस ओळखता आली नाही. म्हणूनच आता बायडन यांची टीम अमेरिकन मजूर आणि सामान्य नागरिकांच्या कुटुंबासाठी काय गरजेचे आहे त्यानुसार परराष्ट्र धोरण आखू पाहत आहेत. म्हणजेच आमच्या देशात सकारात्मक बदल घडण्यासाठी जगातील आमची भूमिका आम्ही आखणार आहोत. मुक्त व्यापार ही संज्ञा आम्ही आता अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ इच्छितो, असेही ब्लिंकन म्हणाले.
या अंतरिम मार्गदर्शक दस्तावेजात असे नोंदवलेले आहे की अमेरिकन व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक योजना यांचा सर्व अमेरिकी नागरिकांना फायदा व्हायला हवा. हा फायदा फक्त मोजक्या लोकांपुरता मर्यादित असू नये.
बायडन यांचा दृष्टिकोन फक्त भाषण आणि मार्गदर्शक दस्तावेजांपुरता मर्यादित न ठेवता व्हाइट हाऊसने क्वाड देशांशी व्हर्च्युअल मिटिंग घेतली आहे. इंडो पॅसिफिक प्रदेशाशी अमेरिकेची बांधिलकी दाखवून देण्यासाठी आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी ब्लिंकेन यांनी क्वाड देशांशी व्हर्च्युअल मिटिंग घेतली. या मीटिंगमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचाही समावेश होता.
याच मीटिंगनंतर बायडन आणि भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्यात दूरध्वनीद्वारे संभाषण झाले. व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या पत्रकात असे नोंदवले गेले आहे की दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या सहकार्याद्वारे मुक्त आणि स्वतंत्र इंडो पॅसिफिक प्रदेशात जलवाहतुकीचे स्वातंत्र्य, प्रादेशिक अखंडता आणि बळकट प्रादेशिक सहकार्याचा पाया घातला जाईल असा विश्वास यातून व्यक्त केला आहे.
याच घटनेच्या दोन दिवसांनंतरच भारत आणि चीन यांनी पॅन्गॉन्ग सो भागातून लष्कर मागे घेण्याचे जाहीर केले आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली गेली. ह्या परिस्थितीतून निर्माण होणारा तणाव कमी करण्यासाठी भारत-चीन प्रयत्न करतील अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. अर्थात तेव्हापासून भारताच्या बाजूने क्वाडचा कोणताही संदर्भ वापरला जात नाही. तसेच त्याचा उल्लेख आसियन नाटो असा केला जात आहे. अमेरिका-भारत-चीन या तीन देशांबाबत पुढील काळात आपल्याला अजून बरेच ऐकायला मिळेल असा कयास बांधला जात आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
