बांगलादेश-चीन जवळीक भारतासाठी चिंतेचीबांगलादेश-चीन जवळीक भारतासाठी चिंतेची

आपल्या शेजारचा बांगलादेश तीस्ता नदीच्या व्यवस्थापनासाठी चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्याच्या तयारीत असल्याची बातमी आहे. एकीकडे भारत आणि चीनमधे सीमारेषेवरून मोठा तणाव निर्माण झाल्याची स्थिती अद्याप कायम असतानाच, बांगलादेशासंबंधीची ही बातमी म्हणजे भारतासाठी अनपेक्षित धक्काच म्हणावा लागेल. अर्थात हे आत्ताच घडतेय असे नाही, तर याची सुरुवात झाली ती २०१६मध्ये ‘बांगलादेश जल विकास मंडळ’ आणि चीनच्या सरकारी मालकीच्या ‘पॉवर चायना’ या कंपनीमधे झालेल्या सामंजस्य करारापासून. खरे तर हे एका अर्थाने भारतासाठी मोठे नुकसान आहे. कारण बांगलादेशातली शेख हसीना यांच्या नेतृत्वातला अवामी लीग हा सत्तारुढ पक्ष, त्यांच्या विरोधातल्या खलिदा झिया बेगम यांच्या बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या तुलनेत तसा भारताच्या बाजूचा आहे. तरीही भारताची चिंता वाढवणाऱ्या या घडामोडी घडत आहेत.

बांगलादेशने अलीकडेच देशातल्या विविध क्षेत्रांमधल्या नऊ पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी चीनकडे ६.४ अब्ज अमेरिकी डॉलरची आर्थिक मदत मागितली होती. तीस्ता नदीसंदर्भात चीन आणि बांगलादेशाच्या परस्पर सहकार्यातून ते अधिकच स्पष्ट होते. याला आपण बांगलादेशाने भारतासोबत केलेली प्रतारणा म्हणू शकतो. पण हे असे का घडतेय, हे ही समजून घ्यायला हवे. खरे तर यासंदर्भात भारत बांगलादेशासोबत करार करायला अपयशी ठरला हे बांगलादेशाच्या अशा वागणूकीमागचे कारण आहे. इतकेच नाही या अपयशामुळे भारताने बांगलादेशासोबत असलेत मजबूत जल – राजनैतिक संबंध कायम ठेवण्याची संधीही गमावली असल्याचाही युक्तीवाद आता केला जात आहे.

१९९६ मधे भारत आणि बांगलादेशाने गंगा नदीच्या पाणी वाटपासंबंधीच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे भारत आणि बांगलादेशातल्या मजबूत जल–राजनैतिक संबंधाचा पाया रचला गेला होता. दुसऱ्या बाजुला बांगलादेशने चीनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पाचा पुरस्कार करायचा निर्णय २०१६मधे घेतला, आणि तेव्हापासूनच बांगलादेश हा भारताच्या प्रभावाखाली असलेल्या भारताशेजाराच्या देशांच्या वर्तुळातून हळूहळू बाहेर पडू लागल्याचे दिसू लागले आहे.

अर्थात या क्षेत्रात जितक्या सहजपणे नवे भौगोलिक राजकारण आकार घेऊ लागले आहे, त्याने या क्षेत्रातल्या, परस्परांमधे ५४ सामाईक नद्या असलेल्या, दोन शेजारी देशांमधल्या गुंतागुंतीच्या जल-राजनैतिक संबंधांना मात्र न्याय मिळू शकणार नाही. सामंजस्य होवो किंवा न होवो, मात्र भारत आणि बांगलादेशामधल्या संबंधांमधे पाणी वाटपाचा मुद्दा नेहमीच एक महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. तसं पाहिलं तर तिस्ता नदीसंबंधीच्या वादावर अजूनही सुटकेच्या प्रतिक्षेतच आहे, आणि बांगलादेश चीनचा पाठिंबा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र त्यामुळे परस्पर सामाईक असलेल्या नद्यांच्या पाण्यासंबंधीच्या भविष्याविषयी भारत आणि बांगलादेशाची भूमिका काय असावी यावर थोडाफार पडला तरी फारसा प्रभाव मात्र नक्कीच पडणार नाही.

एक आभासी करार

तीस्ता नदीशी संबंधित राजकारणाचा वेध घ्यायचा झाला, तर त्यासाठी भारताच्या फाळणीपर्यंत मागे जावे लागेल. त्यावेळी ‘ऑल इंडिया मुस्लिम लीग’ने अशी मागणी केली होती की, दार्जिलिंग आणि जलपाईगुडी या जिल्ह्यांचा समावेश पूर्व पाकिस्तानात  केला जावा, कारण हे दोन्ही जिल्हे तीस्ता पाणलोट क्षेत्राचा भाग आहेत. त्यानंतर भारत आणि बांगलादेशात सातत्याने विविध प्रकारच्या माहितीचे आदानप्रदान होत राहीले. अखेर १९८३ मधे संयुक्त नदी आयोगची [Joint River Commission (JRC)] स्थापना करून भारत आणि बांगलादेशानं दोन वर्षांसाठी या प्रश्नावर तात्पुरता मार्ग काढला होता. पण त्यानंतर सगळं लक्ष गंगा नदीकडे वळल्यामुळे तिस्ता प्रश्न तसा बाजूलाच पडला.

दरम्यानच्या काळात दोन्ही देश परस्परांमधे कोणताही करार न करताच नदीपात्रात सिंचनाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करू लागले. खरे तर यामुळे परिस्थिती प्रचंड हाताबाहेर गेली. अखेरीस २००५ साली संयुक्त नदी आयोगच्या [Joint River Commission (JRC)] ३६ व्या बैठकीत, एक बाब स्पष्टपणे मांडण्यात आली, ती म्हणजे पाण्याचा प्रवाह आकसत जाण्याच्या हंगामात, दोन्ही देशांच्या गरजा पूर्ण होणे अशक्य असणार आहे. त्यामुळे पाणी वाटपासंदर्भात जो काही तोडगा निघेल त्यात दोन्ही देशांना काय सामाईक त्याग करावा लागेल याबाबतचा निर्णयही घ्यायला हवा.

२०१७ मध्ये दोन्ही देशांमधे निर्माण होत असलेल्या सहमतीला ममता बॅनर्जी यांचा विरोध प्रचंड तीव्र होता. त्यांनी तर या सहमतीला नकार देताना असा दावा केला होता की तिस्ता नदीतून वाटप करता येईल इतके पुरेसे पाणीच उपलब्ध नाही. खरे तर देशाच्या राज्यघटनेने अधिकार दिलेले असतानाही, केंद्र सरकारने देशातल्याच आंतरराज्य नद्यांच्या जलव्यवस्थापनात कृतीशील सहभाग घेण्यापासून नेहमीच फारकत घेतली, आणि त्यामुळेच स्थानिक पातळीवर अशा विरोधाची कोंडी निर्माण झाली आहे. इतकेच नाही तर, स्थानिक पातळीवरचे जलविवाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने लवादांची स्थापना करण्यासाखेच अनुषंगिक प्रतिसादाला प्राधान्य दिले. तीस्ता संबंधिच्या प्रकरणात पाहिले तर अशा आंतरराष्ट्रीय जलविवादातही केंद्र सरकारची हीच भूमिका कायम राहिल्याचे दिसते. एका अर्थाने या सगळ्या परिस्थितीचे वर्णन करायचे झाले तर ते “विवादित संघराज्यवाद” असे नक्कीच करता येईल.

नेमका वाद समजून घेताना

बांगलादेशातून वाहणाऱ्या तिस्ता नदीच्या प्रवाहाचा आकसत जाण्याचा हंगाम हाच भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील वादाचा प्रमुख मुद्दा आहे. बांगलादेशातला तिस्ता नदीचा प्रवाह उताराच्या दिशेचा आहे. हे लक्षात घेतले तर पश्चिम बंगालमधे जलपाईगुडीच्या वरच्या बाजुला ३० किलोमीटर अंतरावरावरचा गाझलदोबा बंधाऱ्यानेच बांगलादेशाच्या दुर्दैवात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे म्हणावे लागेल. बांगलादेशात कौनिया स्थानकातून तिस्ता नदीचे पाणी सोडले जाते. या स्थानकातून १९९९ ते २००६ या कालावधीत, डिसेंबर ते एप्रिल या महिन्यात झालेला किमान मासिक उत्प्रवाह (outflow), कधीच प्रति सेकंद १०० घनमीटरपेक्षा जास्त झालेला नव्हता.

गाझलदोबा बंधाऱ्यामधून मोठ्या प्रमाणात कालव्यामधे पाणी वळवले जात होते, आणि तेच या कमी उत्प्रवाहामाचे मुख्य कारण होते. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य हवामान बदलाचा प्रभाव लक्षात घेऊन भविष्यात डोकावून पाहिले तर, यामुळे  भविष्यात पूर आणि दुष्काळाचा धोका संभावतो हे लक्षात येऊ शकेल. अशातच गाझलडोबा इथून पाणी वळवले जात असल्याने तीस्ता नदीच्या उताराला म्हणजेच बांगलादेशात या दोन्ही धोक्याचे तीव्र परिणाम पाहायला मिळतील याचीच शक्यता जास्त दिसते असे म्हणावे लागेल.

बांगलादेशातली सत्ताधारी अवामी लिग भारताच्या सगळ्या मागण्या मान्य करत आहे, मात्र त्या बदल्यात बांगलादेशाच्या पारड्यात मात्र काहीच पडत नसल्याचा ठाम समज या सगळ्या परिस्थितीमुळे तिथे रुजु लागला आहे. दुसरीकडे दोन्ही देशांमधल्या एकसामाईक नद्यांशी संबंधित समस्यांचा पसाराही वाढू लागला आहे. मेघना नदीच्या उपनदीवर भारताकडून प्रस्तावित असलेले तिपैमुख धरण, दोन्ही देशांमधल्या एकसामाईक नद्यांच्या भारतातल्या म्हणजेच या नद्यांच्या प्रवाहाच्या वरच्या बाजुचे नदीजोड प्रकल्प, आणि कोणत्याही तोडग्याविना अनंत काळ रखडून असलेला तीस्ता नदीसंबंधीचा वाद, ही याच समस्यांच्या वाढत्या पसाऱ्याची उदाहरणे आहेत. अगदी अलिकडचेच उदाहरण म्हणजे बांगला देशाच्या वायव्येकडच्या भागात अन्नविषयक असुरक्षितता वाढली आहे, आणि त्याचा संबंध भारताने गाझलडोबा बंधाऱ्यातून वळवलेल्या पाण्याशी जोडला जातो आहे.

ही संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेतली तर भारत (किंवा पश्चिम बंगाल) लोभी आणि शोषक आहेत असे चित्र निर्माण होऊ शकते. पण त्याचवेळी दोन्ही देशांनी परस्परांच्या एकसामाईक नद्यांच्या खोऱ्यात सिंचन सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात केलेला विस्तारही समजून घ्यावा लागेल. इथे २०१७ मधे केलेल्या पाहणीतले काही निष्कर्ष समजून घ्यावे लागतील.

या पाहणीनुसार फेब्रुवारी महिन्यात तीस्ता नदीतला उत्प्रवाह २०० कुमेक्सपेक्षाही (cumecs – प्रति सेकंद घनमीटर पाणी) खाली आलेला असतो. खरे तर हा उत्प्रवाह गाझलडोबा बंधाऱ्याच्या कार्यान्वयासाठीही अपुरा आहे, कारण भारताने उभारलेल्या या बंधाऱ्याची क्षमता ५२० क्युमेक्स पाण्याचा उपसा करण्याची आहे. इतकेच नाही तर बांगला देशातल्या दुआनी कालवे प्रणाली प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने काम करत असताना, ५२० क्युमेक्स पाण्याचा उपसा करण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे.याच परिस्थितीचे वेगळ्या शब्दात वर्णन करायचे झाले, तर असे नक्कीच म्हणता येईल की, नदीचा प्रवाह आटत किंवा आकसत जाण्याच्या हंगामात या कोणत्याही बंधाऱ्याचे कार्यान्वयन सुरु राहु शकेल इकते पुरसे पाणीच उपलब्ध नसते.

दुसरीकडे जास्त पाणी लागणारी पिके ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. निलांजन घोष यांनी याला “नुकसानीची पिके” असे म्हटले आहे. असा युक्तिवाद करताना त्यांनी आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधले आहे, ते म्हणजे, कोरड्या हंगामातही उत्तर बंगाल आणि वायव्य बांगलादेशात पाण्याची सर्वाधिक गरज असलेल्या तांदुळ म्हणजेच बोरोच्या पिकाच्या लागवडीखालच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. महत्वाचे म्हणजे, असे असूनही केवळ मतपेढीच्या राजकारणामुळे दोन्ही प्रदेशांमधले शासनकर्त्यांनी, नागरिकांनी पिकांमधे बदल करावेत यासाठी प्रबोधन करण्यापासून मात्र स्वतःला रोखून ठेवले आहे. सिंचनाच्या अनियंत्रित विस्तारामुळे पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे  नदी खोऱ्याची पाण्याची नेमकी गरज आणि त्याचवेळी उत्तर बंगालमधली सिंचनाची गरज भागवण्यासाठी भारताने एकांगी कृती करत वळवलेल्या पाण्यामुळे दोन्ही देशांमधे कटुता निर्माण केली आहे, हे मात्र खरे.

भारताने संधी गमावली असे म्हणता येईल का?

अर्थात ही संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेतली, तर भारताने संधी गमावली आहे, असा निष्कर्ष निघतो असे अनेकांना वाटू शकतेच. पण तपशीलात गेलो तर तसा धोका नक्कीच दिसतो असे मात्र निश्चितपणे म्हणता येईल. चीनने गुंतवणुक केल्यामुळे बांगलादेशाला आपली क्षमता वाढवायला निश्चितच मदत होईल, शिवाय त्यांना स्वतःची पाणी वापराची क्षमतावृद्धी करून नदीतले अधिकाधिक पाणीही वापरता येऊ शकेल, तर दुसऱ्या बाजुला पूर आणि नदीकिनारपट्ट्याची झीज होण्यामुळे होणारे नुकसानही कमी करता येऊ शकेल. (अर्थात या सगळ्या प्रक्रियेत पर्यावरणाची हानी होण्याबाबतची चिंताही अनेकांनी व्यक्त केली आहे).

बांगलादेशाच्या दृष्टीकोनातून पाहिले तर चीनची गुंतवणूक हा त्यांच्यासाठी एका नवा आर्थिक स्त्रोत असल्याचे दिसते. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे यामुळे बांगलादेश चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडेल असा जो काही समज दिसतो, त्यापेक्षा परिस्थिती मात्र काही वेगळेच सांगते. खरेतर आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या नव्या टप्प्याला चालना देण्यासाठी बांगलादेशाकडे चीनशी सावधगिरी आणि जबाबदारीने व्यवहार करण्याची संधी आहे, असेच चित्र सध्याच्या परिस्थितीतून दिसते.

अर्थात हे सगळे समजून घेत आतातरी भारताने बांगलादेशासोबतच्या सामायिक नद्यासंबंधीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सक्रीय पुढाकार घ्यायला हवा, आणि दोन्ही देशामधल्या जल-राजनैतिक संबंधाचे नवे युग सुरू करण्याच्यादृष्टीने, या समस्यांवर तोडगा निघेल अशीच भूमिका वठवायला हवी. अर्थात यासाठी केंद्र सरकारने याआधी सातत्याने दाखवलेला संकोच किंवा भिती सोडून,  त्यांना मिळालेल्या घटनात्मक जनादेशाचा वापर करण्याची गरज आहे हे मात्र नक्की. बांगलादेश आणि चीनमधली वाढत्या जवळीकमुळे भारतावर वाढलेल्या दबाबमुळे तरी असे काही घडू शकेल अशी अपेक्षा निश्चितच करता येऊ शकते.

• Neighbourhood
• Bangladesh
• China
• India
• River Teesta
• Transboundary Water Management

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.