मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक धोरणात झालेले नवे बदल ‘बेस्ट’च्या भविष्याला सकारात्मक दिशा देऊ शकतात.
मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत येणाऱ्या बृहन्मुंबई वीज पुरवठा आणि वाहतूक सेवा म्हणजेच बेस्ट (Brihan-Mumbai Electric Supply and Transport) या सार्वजनिक वाहतुक सेवेवर सातत्यानं वाढत असलेला तोटा आणि प्रशासकीय गोंधळामुळे गेला काही काळ टीकाच होत आली आहे. मात्र आता ही परिस्थिती बदलावी यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या बेस्ट प्रशासनाकडून अखेर काही चांगल्या सकारात्मक बातम्या मिळू लागल्या आहेत. संकटाच्या गर्तेत अडकलेल्या बेस्ट सेवेला पुन्हा एकदा गतवैभव मिळवून देण्यासाठी बेस्ट प्रशासनानं मूलभूत सुधारणांची मोहीमच हाती घेतली आहे. मुंबई महानगरपालिकेनंही बेस्टला प्रतिमहिना १०० कोटी रुपयांचं आर्थिक सहकार्य देऊ केलं असून, या निधीचा वापर करण्यासाठीच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आहेत. मार्गांचं नियमितीकरण, प्रवास भाड्यात कपात, ताफ्यात नव्या बसेसचा समावेश, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा दीर्घकालीन सुधारणांची मालिकाच एका टप्प्यात हाती घेण्यात आली आहे. अर्थात ह्या सगळ्या सुधारणा आश्वासक वाटत असल्या तरीही, या सगळ्या सुधारणा परस्परांसह एकाच वेळी साध्य करता आल्या नाहीत, तर त्यातून जे साध्य करायचं आहे ते उद्दिष्ट मात्र मागे पडू शकेल हा धोकाही आपण समजून घ्यायला हवा.
दिलेली वचनं:
बेस्टनं नुकताच भाडेकपातीचा निर्णय जाहीर करून अमलात आणला. त्यानुसार २ ते ५ किलोमीटरच्या प्रवासासाठी यापूर्वी ८ रुपये असलेलं भाडं कमी करून, ते ५ किलोमीटरच्या प्रवासाठी ५ रुपयांपर्यंत कमी केलं. बेस्टचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. विशेषतः उपनगरांचा विचार केला तर ५ किलोमीटरची ही मर्यादा खूपच महत्वाची आहे. कारण उपनगरांमध्ये अनेकांची कार्यालयं रेल्वे स्थानकापासून ५ किलोमीटरच्या अंतरात आहेत. आणि या मर्यादेतला व्यवसायावर सध्या एकाहून अधिक प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या रिक्शा आणि टॅक्सींचंच वर्चस्व आहे. चर्चगेट – नरिमन पॉईंट, चर्चगेट – कुलाबा, चर्चगेट – छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस – कुलाबा, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस – नरिमन पॉईंट, वांद्रे रेल्वे स्थानक – वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स यांसारख्या उद्योग – व्यवसायबहुल परिसरातल्या मार्गांवर खरं तर प्रवाशांची संख्या तशी मोठी आहे. मात्र या मार्गांवर प्रवाशांकडून सध्या तरी एकाहून अधिक प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या रिक्शा आणि टॅक्सींचाच अधिक वापर होतो. महत्त्वाचं म्हणजे अशा टॅक्सी आणि रिक्षांच्या भाड्याचं नियमन मुंबई महानगर क्षेत्र वाहतूक प्राधिकरणाकडून म्हणजेच एम.एम.आर.टी.ए.कडून (Metropolitan Region Transport Authority) केलं जातं. टॅक्सीत साधारण चार (रिक्शामध्ये साधारण तीन) प्रवासी असतात. त्यामुळे आकारलं जाणारं भाडं या चौघांमध्ये विभागलं जातं आणि प्रत्येक प्रवाशाला भाड्याच्या एक चतुर्थांश इतकेच पैसे द्यावे लागतात. याशिवाय मुंबईत ज्या ठिकाणी बेस्टची सेवा फारशी उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी सिटी फ्लायो, गोक्रुझ आणि इतर स्थानिक खाजगी बस सेवाही आहेत. यापूर्वी बेस्टनं अनेकदा केलेल्या भाडेवाढीचा बेस्टला फटकाच बसला असून, त्या त्यावेळी प्रवाशांनी आपण देत असलेल्या पैशांच्या तुलनेत परवडणाऱ्या इतर पर्यायांनाच निवडलं.
बेस्टच्या ताफ्यात नव्यानं येणाऱ्या ३,००० बसमधल्या ४५० बस छोट्या आणि / मध्यम (mini/midi) आकाराच्या आहेत. या बस नागरिक आणि वाहनांच्या रहदारीनं गजबजलेल्या रस्त्यांवर चालवणं सोयीचं तर होईलच, शिवाय त्यांची देखभाल आणि व्यवस्थापनही आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं ठरु शकतं. या बसेचा व्यावसायिक आणि नागरीवस्त्यांची केंद्र असलेल्या ठिकाणांना मेट्रो आणि उपनगरीय रेल्वे स्थानकांसोबत जोडण्यासाठी कामी येऊ शकता. शिवाय नव्या ३,००० बस भाडेपट्टीवर देण्याच्या नव्या संकल्पनेमुळे बेस्टला त्यांच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापन आणि देखभालीपोटी येणाऱ्या अवाढव्य खर्चाची बचत करणंही शक्य होऊ शकेल.
प्रवाशांची मागणी असलेल्या / गजबजलेल्या मार्गांवर वातानुकुलित परवडणाऱ्या दरात बस सेवा देता यावी यासाठी बेस्टनं यापूर्वीच्या २ किलोमीटरसाठी २० रुपये असलेल्या भाड्यात कपात करून ते पहिल्या ५ किलोमीटरसाठी ६ रुपये करणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांचा हा निर्णय बेस्टला स्थानिक प्रवासी वाहतूक स्पर्धेत टिकवून ठेवणारा निर्णय ठरू शकणार आहे. बेस्टच्या या निर्णयामुळे यापूर्वी वातानुकुलित प्रवासासाठी इतर पर्याय निवडलेले प्रवासी निश्चितच बेस्टकडे आकर्षिले जातील.
एखादी बस साधारणता किती वेळात पोहचेल याबाबतची माहिती प्रवाशांना बस थांब्यांवर तसंच मोबाईलवरही मिळावी यासाठी बेस्ट प्रशासन प्रत्येक गाडीत इलेक्ट्रॉनिक दर्शक (electronic indicator) बसवणार आहे. तंत्रज्ञानाधारीत सेवा देण्यासाठी बेस्टनं साधारणतः २०० कोटींची गुंतवणूक करण्याचं नियोजन केलं आहे. त्याअंतर्गत २०० थांब्यांवर बस कुठे आहे याबाबतची माहिती देणारे इलेक्ट्रॉनिक दर्शक बसवण्याची बेस्टची योजना आहे.
केवळ आर्थिक तोटा हीच बेस्टसमोरची समस्या नसून, त्या ही पलिकडे बेस्टच्या नियंत्रणात नसलेल्या अनेक व्यवस्थापनबाह्य बाबींमुळे बेस्टनं उभ्या केलेल्या डोलाऱ्याला, विना विघ्न सुरु असलेल्या बेस्टच्या कार्यान्वयाला सातत्यपूर्ण उतरती कळा लागल्याचं आता बेस्टलाही अखेर लक्षात आलं आहे. शहरातल्या रस्त्यांवरची वाहनांच्या वाढत्या वर्दळीमुळे होत असलेल्या वाहतुकीच्या खोळंब्यानंही बेस्टच्या बसेसचा वेग तसा कमीच केला आहे. सध्या बेस्टच्या बसेस रस्त्यावर केवळ ९ किलोमीटर प्रतितास वेगानं धावतात. अशा परिस्थितीत रस्त्याच्या दुतर्फा सातत्यानं केल्या जाणाऱ्या अवैध पार्किंग विरोधात कडक कारवाई करण्यासारख्या उपाययोजना केल्या, तर बेस्टच्या बसेस हळूहळू पुन्हा त्यांच्या सरासरी वेगानं धावण्यात निश्चितच मदत होऊ शकतील.
या वर नमूद केलेल्या उपाययोजना सध्या आजारी अवस्थेत असलेल्या बेस्ट सेवेला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी योग्य उपाययोजना वाटतात खऱ्या, पण अपेक्षित परिणाम दिसण्यासाठी त्यांची योग्य तऱ्हेनं अंमलबजावणी होणंही तितकंच गरजेचं आहे, हे नक्की.
समोरची संकटं / समोरचे खाचखळगे / समोरच्या समस्या:
बेस्टच्या ताफ्यातल्या बस भाडेतत्वावर देण्याच्या योजनेचं अत्यंत काळजीपूर्वक नियोजन होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी या व्यवहारातल्या खाजगी भागीदाराकडून काय अपेक्षित आहे, आणि आपण त्यांना काय देऊ लागतो याबातची स्पष्टता राखणं गरजेचं आहे. जर अशाप्रकारची स्पष्टता राखली नाही, आणि नंतर एखादी अडचण समोर आली तर त्यावेळेस त्याचं उत्तरदायित्व किंवा जबाबदारी कोणची हे निश्चित करताना मोठ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. टी.एल. एफ म्हणजेच द ट्रान्सपोर्ट फॉर लंडन आणि सेऊल सिटी बस ट्रान्सपोर्टेशन या दोन्ही बससेवा कार्यान्वयाच्या खाजगीकरणाचं यशस्वी उदाहरण आहे. अशा खाजगीकरणातून प्रवाशांच्या सोयीच्या अनेक चांगल्या सुविधा ते देत आहेत. या दोन्ही सेवांनी आपल्या कार्यान्वयाचं खाजगीकरणं केलं असलं तरी सेवेची गुणवत्ता आणि क्षमता राखली जाईल यावर देखरेख ठेवण्यात ते कुठेही कमी पडलेले नाहीत. त्यामुळेच हे लक्षात घ्यायला हवं की, आपल्या खाजगी भागीदाराचं उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी निश्चिती करण्यासाठीचे निकष काळजीपूर्वक ठरवले नाहीत तर एखादा न टाळता येण्यासारखा गोंधळ / घोटाळा / वाद निर्माण होण्याची मोठी शक्यता आहे.
२ किलोमीटरच्या मर्यादेत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनानं घेतला आहे. प्रवासी नेण्याच्या बेस्टच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर होत नाही, त्यावरचा तोडगा म्हणून हा निर्णय घेतला असावा. पण त्याचे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहेच. खरं तर कोण मोफत प्रवासासाठीच्या मर्यादेत कोण प्रवास करतंय याकडे लक्ष ठेवणं ही वाहक म्हणजेच कंडक्टरसाठी मोठं आव्हानात्मकच काम आहे. आता अशावेळी प्रत्येक प्रवाशाला तिकीट दिलं तर, त्या तिकीटांपोटी येणारा खर्च हा मोफत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी केलेला अतिरिक्त खर्च ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर आपण दिल्लीतलं उदाहरणही पाहिलं पाहिजे. दिल्ली राज्य सरकारनं महिलांना मेट्रोमधून मोफत प्रवासाचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयावर खूपच टीका झाली होती. दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळात [Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)] केंद्र सरकारचा ५० टक्के वाटा आहे. साहजिकच दिल्ली राज्य सरकानं घेतलेला निर्णय केंद्र सरकारनं लागलीच फेटाळून लावला. आता अशापरिस्थितीत बेस्टनं भाडेकपातीचा घेतलेला निर्णय स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी घेतलेला सर्वात महत्वाचा निर्णय वाटतो. कारण ५ किलोमीटरच्या अंतरापर्यंतच्या प्रवासासाठी भाडं ५ रुपयांपर्यंत कमी केलेलं भाडं, हे रिक्शा किंवा टॅक्सी व्यवस्थेकडून आकारल्या जाणाऱ्या भाड्याच्या तुलनेत तसं फारंच कमी आहे. या एकाच उपाययोजनेमुळे बेस्टकडून इतर पर्यायांकडे वळालेले प्रवासी पुन्हा एकदा बेस्टकडे परत वळवण्यात चुंबकासारखं काम करू शकते.
बस स्थानकांवर इलेक्ट्रॉनिक दर्शक (Electronic Indicator) तसंच बस येण्या जाण्याच्या अपेक्षित अंदाजित वेळेची माहिती देण्याचं अॅप जर का जी.पी.एस. ट्रॅकिंग सेवेचा वापर केला तरच व्यवस्थित चालू शकतं. मात्र त्यासाठी नुसत्या वेळापत्रकावर आधारित माहितीव्यवस्थेचा उपयोग केला तर ते तितकंसं यशस्वी होणार नाही. मुंबईतल्या उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांमध्ये एम. इंडिकर नावाचं एक अॅप खूप लोकप्रिय आहे. हे अॅप उपनरीय रेल्वे आणि बेस्ट बस सेवेच्या वेळापत्रकावर आधारित माहिती व्यवस्थेवर चालते. खरं तर रेल्वे थेट एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाच्या दिशेने धावते, तसंच त्यांचं वेळपात्रकही तसं कमी अधिक प्रमाणात तसं अचूक असतं, त्याचा उपनगरीय रेल्वेच्या वेळेबाबतचा अंदाज बांधताना फायदा होतो हे नक्की. बेस्टच्या बस एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाला सरळ धावत नाहीत, त्यामुळे त्यांना अशा जी.पी.एस. ट्रॅकिंग उपकरणांशी / यंत्रणांशी जोडायला हव्यात, ज्या मोबाईल अॅपवरही व्यवस्थित चालू शकतात आणि निवडलेल्या मार्गांवर बस मार्गांबाबत नकाशावर आधारित, त्या त्या वेळच्या प्रत्यक्ष स्थितीची अचूक माहिती देऊ शकतात. याबाबतीतल्या सर्वात विकसित व्यवस्थेत नियोजन, वेळापत्रक तयार करणे, आगाराचं व्यवस्थापन (depot management) आणि स्मार्ट तिकिटींगसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) आणि सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो. टि.एल.एफ.च्या अॅपचा वापर करून तर प्रवाशांना त्यांच्या मार्गावरच्या बसची त्या त्यावेळची प्रत्यक्ष स्थिती तर कळतेच, शिवाय त्यांना टी.एल.एफ. सेवेला मानांकनही देता येतं तसंच त्यांचा सेवेबद्दलचा अनुभवही मांडता येतो. जर बेस्टला ग्राहकमित्र होऊन सेवा द्यायची असेल तर त्यांना तंत्रज्ञानासोबतही तितकीच मैत्रीपूर्ण व्हावं लागेल.
बेस्टला त्यांच्या मार्गांचं नियमितीकरण करताना किंवा नव्या मार्गांची आखणी करताना शहरातल्या लोकसंख्येच्या स्थलांतरणाचं स्वरुप आणि त्यानुसार त्यांच्या प्रवासाची बदललेली पद्धत समजून घ्यावी लागेल. वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, लोअर परळ, अंधेरी या आणि अशा उद्योग व्यवसाय केंद्रांच्या परिसरात सुनियोजित सेवा देण्यासाठी मार्गांची निश्चिती किंवा नियमतिकरण तातडीनं होण्याची गरज आहे. काही अशा मार्गांचाही विचार व्हायला हवा जे कदाचित आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसतील मात्र समाजाच्या गरजेला पुरक ठरणारे असतील. सध्याच्या ६३२ क्रमांच्या मार्गावर म्हणजेच कुर्ला कमानी ते सुंदरबाग या मार्गावर छोट्या – मध्यम आकाराच्या बस चालवल्या पाहिजेत. कारण या मार्गावरचा प्रवासी हा खरं तर शहरातला सर्वात गरीब वर्ग आहे, आणि केवळ तो गरीब असल्यानं हा मार्ग तोट्यात जाणारा आहे असं म्हणत त्यांना सेवा देणं टाळलं नाही पाहीजे.
रस्त्यांच्या दोन्ही बाजुला, विशेषतः काही अत्यंत महत्वाच्या मार्गांवर होत असलेल्या अवैध पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी त्याविरोधात सुरु असलेले प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. याशिवाय आणखी एका अत्यंत महत्वाची सुधारणा व्हायला हवी, ती म्हणजे शहरातल्या सर्व महत्वाच्या मार्गांवर बेस्टच्या बस धावण्यासाठी बेस्टला हक्काची स्वतंत्र मार्गिका द्यायला हवी आणि त्यासाठी तितकाच जोमाने पाठपुरावाही व्हायला हवा. त्याशिवाय हे ही लक्षात घ्यायला हवं की, जर का बेस्टच्या बसचा सरासरी वेग वाढला नाही, तर प्रवाशांना बस येण्या-जाण्याच्या वेळेची अंदाजित माहिती देण्यासाठी वापरलं जाणारं तंत्रज्ञान आणि ताफ्यात आलेल्या नव्या बस एका अर्थाने निरुपयोगीच ठरतील.
बेस्ट प्रशासनानं सुरु केलेल्या सुधारणांच्या मालिकेनं बेस्टची चाकांना वेग धरायला निश्चितच मोठी मदत होईल. मात्र दिलेली वचनं आणि ती वचनं पूर्ण करण्यात समोर असलेले अडथळ्यांची अस्पष्ट दरी मिटवण्यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न होतील यावरच या सुधारणा दीर्घकालीन ठरतील किंवा नाही हे अवलंबून आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
