ब्रिक्स आणि ग्लोबल साऊथ

दक्षिण अफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्सच्या विस्ताराभोवती चालू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभुमीवर काही महत्त्वपूर्ण घटनांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एकीकडे, रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन त्यांच्या समकक्षांना संबोधित करत असतानाच, रशियाच्या भाडोत्री सेनेचा प्रमुख असलेल्या येवगेनी प्रिगोझिन यांना घेऊन जाणारे एक खाजगी विमान रशियामध्ये कोसळल्याची बातमी आली. या अपघातात विमानातील सर्व १० लोक ठार झाले आहेत. तर दुसरीकडे, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या शिखर परिषदेत भारताने चंद्रावर पाऊल ठेवल्याचे वृत्त दिले. काहीच दिवसांपूर्वी लूना-२५ हे रशियाचे मानवविरहित यान नियंत्रणाबाहेर जाऊन चंद्राच्या पृष्ठभागावर कोसळले होते. याच पार्श्वभूमीवर, भारताचे चांद्रयान ३ ही चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पोहोचणारी पहिली यशस्वी अंतराळ मोहीम ठरली आहे.

रशिया आणि भारत यांच्यातील हा फरक आणि त्यांचा जगाकडे पाहण्याचा विरोधाभासी दृष्टीकोन आता आणि भविष्यातही ब्रिक्सला आकार देणार आहे. ब्रिकचे व्यासपीठ हे २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला होत असलेले जागतिक आर्थिक परिवर्तन समजून घेण्याच्या इन्व्हेस्टमेंट बँकरच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून उदयास आले. तब्बल ९ वर्षांनी म्हणजेच २००९ मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांमधील नेत्यांच्या पुढाकाराने या राजकीय युतीचा उदय झाला. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी पाठवलेले निमंत्रण ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा, भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष हू जिंताओ यांनी स्विकारल्यानंतर येकातेरिनबर्ग येथे पहिली ब्रिक शिखर परिषद पार पडली.

ब्रिक देश हे जागतिक शासन व बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेमध्ये बहुपक्षीय नियमांचे समर्थन करतात तसेच हे देश आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये लोकशाही आणि पारदर्शक निर्णय आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेसाठी वचनबद्ध आहेत, असे या युतीच्या पहिल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले गेले होते. उदयोन्मुख आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांना आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये योग्य ते प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे, या विचारातून जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल प्रतिबिंबित करण्यासाठी प्रमुख बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी चारही देशांनी आपली प्रतिबद्धता व्यक्त केली आहे.

एका प्रकारे, ही बहुपक्षीय जागतिक व्यवस्थेच्या युगाची सुरुवात होती. जागतिक पातळीवर आर्थिक बाबींबाबत निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचे पुनर्वितरण व्हावे या मागणीसाठी हे देश एकत्रित आले. २०१० मध्ये ब्राझिलियात झालेल्या ब्रिकच्या दुसऱ्या शिखर परिषदेत सदस्य म्हणून दक्षिण आफ्रिकेने या गटात प्रवेश केला व अधिकृतपणे ब्रिकमध्ये ‘एस’ हे अक्षर जोडले गेले.

त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेत मजबूत आवाज मिळवण्याच्या ब्रिक्सच्या ध्येयाने सदस्य राष्ट्रांपुढे आव्हानात्मक विरुद्ध सुधारणात्मक जागतिक प्रशासन हे दोन पर्याय उपलब्ध झाले. २०१३ च्या डर्बनमधील शिखर परिषदेत एकाच वेळी दोन्ही उद्दिष्टे गाठण्यासाठी उपयुक्त ठरेल अशा संस्थात्मक नवोपक्रम असलेल्या ब्रिक्स डेव्हलपमेंट बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडे आव्हान म्हणून पाहिले जाऊ लागले. सदस्य राष्ट्रांनी या बँकेला ५० अमेरिकन बिलियन डॉलरच्या प्रारंभिक रकमेचे समर्थन केल्यामुळे २०११ मध्ये ६३० अब्ज डॉलर असल्याचा दावा करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ला पर्याय निर्माण झाला. दुसरीकडे, ब्रिक्स नेत्यांनी एक फ्रेमवर्क स्वीकारल्यामुळे जगाला एनडीबीचा पर्याय ऑफर करून जागतिक प्रशासनाचे लोकशाहीकरण करण्याचा एक मार्ग मोकळा करून दिला.

परंतु एनडीबीच्या पलीकडे, या व्यासपीठाने काही फार गोष्टी साध्य केलेल्या दिसून येत नाहीत. याउलट, जागातिक सत्तास्पर्धेचे प्रतिबिंब या व्यासपीठावर दिसून येत आहे. नवी दिल्लीसाठी, ब्रिक्समध्ये चीनच्या वाढत्या आर्थिक वर्चस्वाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी रशियाची भुमिका महत्त्वपूर्ण आहे. एक काळ असाही होता जेव्हा नवी दिल्ली व बीजींग जागतिक आव्हानांबद्दल एकाच आवाजात बोलू शकत होते. परंतु आज, ब्रिक्समधील सदस्य राष्ट्रांमधील अंतरे अधिक तीव्र होत चालली आहेत. पाश्चिमात्य राष्ट्रांविरोधी व्यासपीठ म्हणून रशिया आणि चीन त्यांच्या भौगोलिक-आर्थिक अभिमुखतेपासून दूर भू-राजकीय गटाकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध संघर्षमय परिस्थितीतून जात आहेत.

ब्रिक्स सदस्यत्वाच्या विस्तारामुळे, या पाच सदस्यीय गटासाठी एक नवीन टप्पा सुरू झाला आहे. परस्परांमधील विश्वास कमी होत चालल्यामुळे या व्यासपीठाचा आधीच नाजूक असलेला पाया हळूहळू नष्ट होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. या वर्षी ब्रिक्समध्ये सहा नवीन सदस्य जोडले जाणार आहेत. यात सौदी अरेबिया, इराण, युएई, इथिओपिया, इजिप्त आणि अर्जेंटिना यांचा समावेश आहे. त्यानंतर घटनेनंतर  ब्रिक्सला ग्लोबल साउथचा आवाज म्हणून स्थान मिळणार आहे. जी ७७ आणि नॉन अलाईन मुव्हमेंटसारख्या व्यासपीठांवरील दयनीय अवस्था पाहता असा दावा करणे हे उपरोधिक ठरणार आहे. या प्रक्रियेसाठी स्पष्ट सदस्यत्व निकष हवे असे मत असलेल्या भारत आणि ब्राझील सारख्या सदस्यांनी या विस्ताराला विरोध केला आहे.

या सर्व विस्ताराच्या प्रक्रियेत भारत हा अडसर ठरत आहे असे दाखवण्याचा चीन प्रयत्न करत असताना भारताची दोस्त राष्ट्रे ब्रिक्सशी जोडली जाणे हे भारतासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. ब्रिक्स-प्लस हे स्पष्टपणे पश्चिमात्य विरोधी व्यासपीठ बनणार नाही याची खात्री करण्यासाठी भारताची उपस्थिती महत्त्वाची आहे. परंतु स्पष्ट दिशेच्या अभावी ब्रिक्सची रचना अधिक कृत्रिम ठरण्याची भीती आहे. या कृत्रिमतेमुळेच नवी दिल्लीला अनेक बाबतीत अधिक सावध राहण्याची गरज आहे.

हा लेख मूळतः मिंटमध्ये प्रकाशित झाला आहे.